घटनेपुढचे आव्हान!

राणी पद्मावती चित्रपटाचे नाव बदलून पद्मावत करण्याचे तसेच हा चित्रपट नियोजित तारखेला प्रदर्शित न करता तारीख पुढे ढकलण्याचे मान्य करूनही संजय लीला भन्सालीच्या ह्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या दिवशी जाळपोळ आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्याच! रजपूत राणीची बदनामीकरण करणा-या निर्माता, अभिनेत्री आणि अभिनेत्याचे शिर उडवणा-यास इनाम देण्याची घोषणा करणा-या करणी सेनेच्या नेत्यांना गजाआड करण्याची हिंमत संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली नाही. त्यांच्याविरूध्द साधा गुन्हा तरी नोंदवण्यात आला का? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवला तरी चित्रपट प्रदर्शनावरून उभा राहिलेला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भीषण प्रश्न हाताळता न येणे हे राज्यकर्त्यांचे मोठेच अपेश आहे. प्रजासत्ताक दिन हा राज्यघटनेला मान देण्याचा उत्सव! प्रजेने प्रजेसाठी साजरा केलेला उत्सव! परंतु प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रजोत्सवाला गालबोट लावणा-या घटना घडाव्यात हे ज्या घटनेची प्रतिष्ठा आपण प्राणपणाने सांभाळली त्या घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाला आव्हान आहे. हे निव्वळ घटनेला आव्हान देणारेच आहे असे नव्हे. ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा फोल ठरवणारेही आहे. ज्या देशात कायदा आणि सुव्यवस्था नांदत नाही त्या देशात गुंतवणूक करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही हेही दंगलखोरांना इंगा न दाखणा-या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात येऊ नये? जगात उद्योग करणा-यांनी भारतातही यावे असे आवाहन दाव्होसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी केले. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला पाहुणे म्हणून ज्या राष्ट्रप्रमुखांना बोलावण्यात आले आहे. त्यांच्या उपस्थितीत दंगलीसारखे प्रकार काबूत आणण्याची कुवत देशात नाही असा ह्या पाहुण्यंनी मनातल्या मानत करून घेतला तर त्यांचे फारसे चुकले नाही. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी अनेक राज्यात भाजपा सत्तेवर होता. नरेंद्र मोदींचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर निरनिराळ्या राज्यातील भाजपाची सत्ता अधिक बळकट झाली. परंतु पद्मावती चित्रपटावरून उसळलेल्या दंगलीतून उद्भवलेली कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्याइतके हे मुख्यमंत्री खंबीर नाहीत. किंवा आपल्याच लोकांना कसे रोखावे असेही व्दंद त्यांच्यासमोर उभे राहिले असेल. वास्तविक समविचारी चळवळी चालवणा-यांच्या बैठका घेऊन त्यांना शिस्त पाळण्याचा आदेश राज्यांचे मुख्यमंत्री देऊ शकले असते. पण ते न करता पदमावतच्या प्रदर्शनास बंदी घालण्याचा बेकायदेशीर खटाटोप मात्र त्यांनी केला. वास्तविक सेन्सारसंमत चित्रपटाच्या प्रदर्शनास बंदी घालण्याचा सरकारला हक्क नाही हेही त्यांना माहित असू नये? कायदा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या अवतीभवती वावरणा-या किती जणांना माहीत आहे? कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न हाताळण्याचे सुस्थापित तंत्र एव्हाना अस्तित्वात आले आहे. हे तंत्र ज्याला हाताळता येते तोच कुशल राज्यकर्ता! नेहरू कुटुंबियांची कुटाळकी करण्यातच धन्यता मानणा-यांना दैवयोगाने सत्ता प्राप्त झाली. म्हणूनच काय मतभेद सहन करण्याची ताकद बाळगण्याचे आवाहन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद ह्यांना करावे लागले. नेतृत्वाची खरी परीक्षा प्रसंग येतो तेव्हाच होते. दुर्दैवाने पद्मावतीच्या प्रकरणी उपस्थित झालेल्या दंगलींच्या प्रसंगी चारी राज्यांचे भाजपाचे मुख्यमंत्री ‘अनुत्तीर्ण’ झाले! अशा मुख्यमंत्र्यांना मोदींनी निरोपाचा नारळ देणे उचित ठरेल. भाजपाटी सत्ता अधिकाधिक भरभक्कम कसे करता येईल ह्यासाठी भाजापातील अक्क्लशून्य नेत्यांकडून कुठल्याही प्रकारची मदत मिळणार नाही हे नरेंद्र मोदींनी ओळखलेले बरे. आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेत वेळोवेळी उपस्थित होणारे प्रश्न हाताळण्याचे तंत्र पंतप्रधानांच्या भोवती वावरणा-या किती जणाना अवगत आहे? अरूण जेटली जीडीपीचा जल्लोष करण्यात साती दिवस चोवीस तास गर्क आहेत तर भारत-पाक सीमेवर पराक्रम गाजवणा-या सैनिकांचे गुणगान करताना आणि पाकिस्तानी हल्ल्याची ‘कडी निंदा’ करताना राजनाथसिंगांची वाणी थकत नाही! वेकय्या नायडू आता उपराष्ट्रपतीपदावर स्थानबध्द झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचीही मोदींना फारशी मदत होण्याची शक्यता नाही. आपण बरे की आपले काम बरे अशी मनोवृत्ती बाळगून सुषमा स्वराज परराष्ट्रमंत्रीपदाची नोकरी करत आहेत. रविशंकरप्रसाद, नितिन गडकरी, जावडेकर, सुरेश प्रभू ह्यापैकी कुणीही आपल्या ड्युटीच्या बाहेर जाऊन पंतप्रधानांना साह्य करत असतील असे वाटत नाही. कदाचित खुद्दा मोदीच त्यंनी कीह काम सांगत नसावेत. ‘पुरस्कार वापसी’च्या काळात हेच चित्र दिसले होते. भाजपा अध्यक्ष अमित शहा हे भाजपाचे इलेक्शन कमिशनरच! निवडणूक आली की जास्तीत जास्त जागा मिळवण्याचे काम चोख बजावले की झाले, अशी त्यांची समजूत! कांग्रेसच्या नेत्यांच्या मागे कोर्टाचे शुक्लकाष्ट लावण्याचे काम करायला सुब्रण्यम स्वामीसारखे लोक एका पायावर तयार आहेत. पुरस्कार वापसीच्या काळात भाजपातील सगळ्या बोलघेवड्यांना सरकारच्या बाजूने भक्कम वैचारिक पाठिंबा उभा करता आला नव्हतात्य वेळी आश्चर्य वाटले होते. आता तर ते मुळीच वाटत नाही. नेत्यांची ही त-हा तर अनुयायांची आणखी निराळीच त-हा! गोमुत्र गुणकारी आणि गोवंशमहात्म्याचे समूहगान करत फिरणा-यांना देशाची कुठलीही आकडेवारी माहित नाही. दूधदुभत्याच्या उत्पादनात भारत जगात पहिल्या स्थानावर आहे हेही माहित असेल की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. महाराणी पद्मावतीचे चित्रण आपल्याला जसे भावले तसे रेखाटणारा चित्रपट संजय लीला भन्सालींनी केला. तसा चित्रपट तयार करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असून आणि ह्या स्वातंत्र्यालाच ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ म्हणतात आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा घटनेनुसार मूलभूत अधिकार आहे. भाजपातील गणंगाच्या हे गावी नाही. डार्विनच्या सिध्दान्त कसा लटका आहे ह्यासंबंधी युक्तिवाद करण्यापेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखायची ह्याबद्दल गरजू मुख्यमंत्र्यंना टिप्स देण्याची कामगिरी सत्यपाल सिंगांनी बजावली असती तर सद्यस्थितीत सत्ताधारी देशावर उपकार झाले असते. पण असे त्यांच्याकडून होणार नाही. कारण भाजपातील मंडळी त्यंच्याकडे सल्ला मागत नसावेत. सीबीआय जज लोयांच्या मृत्यूप्रकरणी चौकशी खटला कोणापुढे चालला पाहिजे ह्या मुद्दयावरून सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी वार्ताहर परिषद बोलावली. ह्या आणि पद्मावती चित्रपटाच्या प्रदर्शन प्रसंगानंतर उद्भवलेल्या दंगलींमुळे काय सिध्द झाले असेल तर हेच की छोट्या छोट्या प्रसंगांमुळे भाजपा अडचणीत येत आहेत. मती कुंठित करणा-या ह्या अडचणींतून मार्ग काढण्यात आलेल्या अपयशामुळे काँग्रेसला वातावरण अनुकूल होत जाणार हे उघड आहे.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com

खाबूशाही

आपच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवल्याची शिफारस करताना मावळलेले मुख्य निर्वाजन आयुक्त पंतप्रधानांच्या तालावर नाचले असतील तर 20 आमदारांना केवळ संसदीय सचिवपदाचे लाभ मिळवून देण्यासाठी संसदीय सचिव नेमणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेदेखील खाबूशाहीतील एक मुख्यमंत्री शोभतात!  देशातल्या लोकशाहीचे रूपान्तर खाबूशाहीत झाले आहे. दिल्लीच्या 20 आमदारांच्या अपात्रतेचेच प्रकरण हे तर केवळ निमित्त मात्र आहे! निवडून आलेल्या सगळ्यांना तसेच मंत्र्यांसमवेत काम करणा-या अनेक प्रशासकीय अधिका-यांना काही ना काही भौतिक लाभ देण्याची ही प्रवृत्ती नवी नाही. देशातील विविध राज्यंकडे वरवर नजर फिरवली तरी काँग्रेससह सगळ्याच राजकीय पक्षांची मनोवृत्ती सारखीच असे म्हटले पाहिजे. काँग्रेस आणि भाजपा हे प्रमुख पक्ष असल्याने त्यांची मनोवृत्ती एक वेळ समजू शकते. देशात केवळ आपली सत्ता राहू शकते असा ह्या दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न आहे. परंतु तृणमूल कॉँग्रेस आणि बिजू जनता दल ह्यांची प्रवृतीदेखील फारशी वेगळी नाही. जी प्रवृत्ती राजस्थान-ओरिसात दिसून आली तीच प्रवृत्त्ती नागालँड आणि अरुणाचलप्रदेश ह्यासारख्या ईशान्येतल्या राज्यातही दिसून आली आहे. किंबहुना हीच भारतातली 'राजकीय संस्कृती' आहे असे म्हटले तरी चालेल.

काही राज्यांत संसदीय सचिवास मानधन, गाडी, बंगला दिला असेल. काही राज्यात दिला  नसेलही! किंवा 'स्ट्रॅटेजी' म्हणून विरोधी पक्षांची सहमतीही मिळवली असेल. कागदेपत्री उल्लेख असेल, नसेल! पण अनावश्यक पदे निर्माण करण्यामागे एकच मुख्य हेतू दिसून आला तो म्हणजे सत्तेचा गुळ वाटून खाणे! गूळ तेथे गोडी आणि गोडी तेथे माशा! राजकारणाचा गुळ जोपर्यंत आहे तोपर्यंत ह्या माशा घोंगावत राहणारच. आता सत्तेवरील पदाधिका-यांच्या अपात्रतेमागील मूळ मुद्द्यावर-- संसदीय पद लाभाचे की बिनलाभाचे- ह्या मुद्द्यावर न्याययंत्रणेत खळ सुरू होईल. राजकीय पक्षाचे नेते आपल्याला पोषक युक्तिवाद करणार. हा युक्तिवाद करताना पुन्हा एकदा घटनेचा हवाला दिला जाईल.  न्यायालयात सर्रास वापरल्या जाणा-या 'डिजुरेट' 'डिफॅक्टो' इत्यादिसारख्या शब्दांचा घोळ घालून आपण किती न्यायप्रिय आहोत हे दाखवण्याची चढाओढ सुरू होईल. लोकशाही रक्षणाचा कळवळाही हमभी कुछ कम नही हे दाखवण्याची अहंअहमिका लागेल. पण ह्या सगळ्याला लोकशाहीच्या नाटकातील उत्कृष्ट अभिनयापेक्षा जास्त किंमत नाही.

स्वतःचा पगार-भत्ते वाढवण्याचे ठराव बिनविरोघ संमत झाल्याची अखंड परंपरा आपल्या देशात संसदेपासून राज्यांच्या विधानसभेत सुरू झाली आहे. परंतु भत्ते वाढवण्याची परंपरा जपल्यामुळे समाधान पुरे झाले नसावे;  म्हणून लोकशाहीचा एफएसआय वाढवून घेण्यात आला आहे. लोकशाहीकरणाच्या नावाखाली गरजेपेक्षा तेवढे संसद सचिव नेमण्याचे प्रकार सुरू झाले. नुसते सुरूच झाले नाहीतर स्थिरावलेही आहेत. त्यांनी मंत्र्यांना मदत करायची असते. ते कोणत्या प्रकारची मदत करतात हे त्यांचे त्यांनाच माहीत!

70 जणांच्या सभागृहातील 66 चे बहुमत असलेल्या आम आदमी पार्टीने आपल्या पक्षातीला 20 आमदारांना मंत्र्यांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी संसदीय सचिवाचे पद देऊन टाकले. अण्णा हजारेंची शागीर्दी करत करत दिल्लीचे राज्य जिंकणारे अरविंद केजरीवाल ह्यांची आम आदमी पार्टी आम आदमीची नसून निव्वळ 'खाशांची पार्टी'च आहे हे हळुळू जनतेच्या लक्षात आले आहे. जगात सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून देशाचे कौतुक करून घेणा-या काँग्रेसचे केंद्राबरोबर दिल्लीतलेही दिवस संपले. काँग्रेसच्या काळातह दिल्लीची सत्ता सलग काँग्रेसकडे कधीच नव्हती. आता केंद्रात देशाला जगातली 'तिस-या क्रमांकाची महासत्ता' बनवण्यासाठी    झटणा-यांचा पक्ष सत्तेवर आला आहे. जागतिक आर्थिक महासत्तेच्या कौतुकाचा लॉलीपाप कुणाला आवडत नाही? देशाला जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी जोरदार प्रचारमोहिम राबवणा-या भाजपा सध्या केंद्रात सत्तेवर असली तरी दिल्लीच्या जनतेने ह्या जागतिक माहाशक्तीवाल्या पक्षाला बाजूला सारून फुकट पाणी, स्वस्त वीज देण्याचे आमिष दाखवणा-या आम आदमी पार्टीला सत्ता दिली होती. कबूल केल्याप्रमाणे आम आदमी पार्टीने जनतेला  स्वस्त पाणी आणि स्वस्त वीज दिली. पण स्वपक्षातल्या बहुसंख्य आमदारांना स्वस्त वीज आणि स्वस्त पाणी ह्याहूनही काही अधिक दिले. संसदीय सचिवपदाचे लाभ मंत्रीपदाच्या लाभापेक्षा कमी नाही. आता ह्या अपार लाभ प्रकरणातून काय निष्पन्न होणार हे आता राष्ट्रपती, गृहमंत्री आणि सरन्यायमूर्ती ह्या तिघांच्या निर्णयावर अवलंबून राहील.

'भ्रष्ट' काँग्रेस, देशभक्त भाजपा आणि गेल्या 70 वर्षांत उदयास आलेले अन्य पक्ष हे सगळे एकाच मातीपासून बनलेले निघाले ह्याबद्दल जनमानसात तिळमात्र शंका आता उरलेली नाही. देशात अजूनही बहुसंख्य नागरिक अजाण आणि आशाळभूत आहेत. घडणा-या घडामोडींबद्दल आपला निरूपाय असल्याचा अनुभव गोज हे नागरिक घेत असतात. म्हणून केवळ भ्र्ष्ट माणसे निवडून येतात असेच वातावरण सध्या आहे. 20 आमदारांच्या अपात्रतेवर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झाल्यास दिल्लीत 20 जागी पोटनिवडणुका घेणे अपरिहार्य ठरणार आहे. ह्या संभाव्य मुदतपूर्व निवडणुकांचा निकाल काहीही लागो, मुळात आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण निघावे हेच खूप बोलके आहे. 'बूंदस गई वो हौदों से नहीं आती'  असेच जनतेला तूर्त तरी वाटत असले पाहिजे.

'भ्रष्ट काँग्रेस' नको म्हणून दिल्लीत सत्तापालट झाला होता. आता कदाचित् दिल्लीत पुन्हा सत्तापालट होईल. पण तो पुन्हा त्याच कारणासाठी असेल हे खेदजनक आहे. 'पंतप्रधानाच्या मर्जीनुसार चाललेल्या  मुख्य निर्वाचन आयुक्ता'ने दिलेल्या निर्णयामुळे आम आदमीची सत्तेची खुर्ची कदाचित हिसकावून घेतली जाणार! म्हणजे काँग्रेसने केला त्यापेक्षा कमी भ्रष्टाचार इतकेच फार तर म्हणता येईल! ज्या कोण्या पार्टीला आता सत्तेची खुर्ची जनता बहाल करणार असेल त्या पार्टीची लायकी जोखण्यचे काहीच साधन नाही. पात्रता न जोखता खुर्ची दिल्यास जो बदल होईल तो कितपत सुखावह राहील ह्याबद्दल संशय आहेच. केवळ बदल घडवायचा म्हणून बदल केल्यास वरून कीर्तन आतून तमाशा हे आपल्या लोकशाहीचे खरे स्वरूप जर आपण ह्यपुढील ओळखले नाही तर आपली आत्मवंचना किती काळ सुरू राहील हे माहित नाही! खाबूशाहीविरूध्द संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता जवळ जवळ दुरापास्त झाली आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

आत्म्याचा आवाज!

सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यामूर्तींची भारतात पहिली प्रेस कॉन्फरन्स पाहताना 'गोपी' चित्रपटातल्या 'श्रीरामचंद्र कह गये सियासे ऐसा कलजुग आयेगा हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खायेगा!'  ह्या महेंद्र कपूरने गायिलेल्या गाण्याची आठवण झाली! प्रेसने न्यायाधीशांकडे जाण्याऐवजी न्याधीश मंडळी प्रेसकडे आली! आतापर्यंत फक्त धर्मगुरू, थोर संशोधक, वैज्ञानिक, पंतप्रधान, संसदसदस्य, शंकराचार्य इत्यादींसारखी मंडळीच प्रेसकडे आपले मनोगत व्यक्त करत आली आहेत.

भारत हे जगातले सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे. ह्याच कोटिक्रमानुसार भारताला जगातले सर्वात भव्य दिव्य लोकशाही मंदिर म्हटले पाहिजे. ह्या लोकशाही मंदिरांचे स्तंभ अतिशय भक्क्म आहेत असे देश समजून चालला होता. हे तिन्ही खांब स्वतंत्र आणि भक्कम असले तरी न्यायसंस्थेच्या खांबालाही राजकारणाची वाळवी लागली की काय अशी शंका कालपासून लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. ही शंका निर्माण होण्याचे कारण निव्वळ सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यरत चार न्यायमूर्तींनी शुक्रवारी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हे नाही. विशेष पसंतीच्या न्यायाधीशांना खटले सोपवण्याचा आरोप ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांवर केला हेही महत्त्वाचे कारण आहे. एका अर्थाने सरन्यायाधीशांविरूध्दची तक्रार वरिष्ठ न्यामूर्तींनी जनतेच्या न्यायालयात दखल केली! ही एक ऐतिहासिक घटना आहे.

पौराणिक काळातील चार युगांच्या संकल्पपनेवर हल्ली कोणी फारसा विश्वास ठेवत नाहीत. युगपरिवर्तनाच्या कल्पनेवर क्षणभर विश्वास ठेवायचा तर लोकशाहीत शासनाच्या इतिहासातले 'कलजुग' बहुधा सुरू झाले असावे. ह्यापूर्वीही जिल्हासत्रावरील न्यायाधीशांचे मोर्चे निघाले आहेत. पण मोर्चा काढणारे न्यायाधीश कनिष्ठ होते. त्यांचे मोर्डा काढणे योग्य नव्हतेच. परंतु सर्वोच्च पातळीवरील न्यायाधीशांना प्रेसकॉन्फरन्स घ्यावीशी वाटली आणि ती त्यांनी घेतलीही. न्यायाधीशआंनी प्रेसकॉन्प्रेसकॉन्फरन्स घ्यावी का? प्रेस प्रेसकॉन्फरन्स घेण्याऐवजी त्यांनी राष्ट्पपतींना भेटले असते तर चालले नसते का? ह्यासारखे अनेक प्रश्न वकीलवर्ग विचारत आहेत. त्याचबरोबर सरन्यायाधीशांच्या अधिकाराबद्दल संशय व्यक्त करणे योग्य ठरणार नाही; न्यायालयाचे प्रशासन चालवण्यासाठी सरन्यायाधीशांना काही अधिकार आपसूकच मिळतातच अशी भूमिका घेणा-या वकिलवर्गाची संख्या कमी नाही.

ह्या प्रकरणावर व्यक्त झालेल्या राजकीय प्रक्रिया पाहता देशातले राजकारण ढवळून निघणार हे स्पष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात निर्माण झालेल्या कलहप्रवण समस्येत लक्ष न घालण्याचे कायदेमंत्री रविशंकरप्रसाद ह्यांनी जाहीर केले असले तरी सरकारची ही भूमिका कितपत टिकेल ह्याबद्दल शंका आहे. सरन्यायाधीशांविरूध्द आज ना उद्या 'इंपीचमेंट'चा ठराव आणण्याचा प्रयत्न होणारच. त्यावेळी मात्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात  कलहप्रवणतेच्या संदर्भात निश्चित भूमिका सरकारला घ्यावीच लागेल. ह्याचे कारण राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरू शकणारे खटले चालवण्याचे काम ठराविक न्यायाधीशांकडे सोपवण्याचा सरन्यायाधीशांचा कटाक्ष आहे ह्यावरच न्यामूर्तींनी बोट ठेवले. सीबीआय जज लोया ह्यांच्या संशयास्पद मृत्यूसंबंधी दाखल झालेला खटला वशिष्ट बेंचकडे सोपवला ह्यावरच न्यायाधीशांचा खरा रोख आहे. सीबीआय जज लोया मृत्यू खटल्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे उजवे हात भाजपा पक्षाध्यक्ष अमित शहांवर आरोप करण्यात आला आहे. राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे खटले मर्जीतल्या विशिष्ट न्यायमूर्तींकडेच सोपवले जातात हा आरोप साधासुधा नाही. हा आरोप करताना आरोप हा शब्दसुध्दा उच्चारण्यत आला नाही. सरन्यायाधीशांना त्यांच्या सहका-यांनी 'मास्टर ऑफ रोस्टर' ही पदवी बहाल केली. 'मास्टर ऑफ रोस्टर' म्हणजे यादीचे मुखत्यारदार! सगळे न्यायाधीश हे समान आहेत ही भूमिका एकदा का मान्य केली की एखादा खटला सरन्यायाधीशांनी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशांशी चर्चा करणे अभिप्रेत आहे. तशी चर्चा करण्यास सरन्यायाधीश तयार नाहीत असे सकृतदर्शनी तरी दिसते.  

आतापर्यंत संसद, सरकार आणि प्रेस ह्या चौथ्या खांबांचेही अवमूल्यन होत असल्याबद्दल देशात लोक उघड बोलू लागले होते. ह्यापुढील काळात न्यायसंस्थेबद्दलही लोक बोलू लागतील. किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी आपला आत्मा विकला असे लोकांनी 20 वर्षांनंतर बोलू नये म्हणूनच ही प्रेसकॉन्फरन्य घेणायत येत असल्याचे विधान न्या. चेलमेश्र्वर ह्यांनी केले.  इंदिरा गांधींच्या काळातही सर्वोच्च न्यायालयात 'जस्टिस अकॉर्डिंग टू रूल की रूल अकॉर्डिंग टू जस्टिस' असा वादाचा मुद्दा उपस्थित करण्या आला होता. न्यायसंस्थेने आणि नोकरशाहीनेही राजकीय बांधीलकी मानली पाहिजे असा मतप्रवाह रूढ करण्याचाही प्रयत्न इंदिरा काँग्रेसने केला होता. त्या प्रयत्नात इंदिरा काँग्रेसला यश आले नाही हा भाग अलाहिदा!

आता ह्यापुढील काळात न्यायसंस्था ह्या स्तंभदेखील राजकारणग्रस्त झाला ह्याची चर्चा रंगणार आहे. आतापर्यंत 'कॉटेम्ट ऑफ कोर्ट'च्या नावाखाली प्रेसने न्यायाधीशांच्या निकालावर मनसोक्त टीका करण्याचे टाळले होते. संसदेच्या अधिवेशनातही न्यायसंस्थेबद्दल आतापर्यंत चर्चा टाळण्यात आली आहे. खुद्द संसद सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचे कोडिफिकेशन करण्याबद्दल कोणीच उत्साह दाखवला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीशांचे अधिकार हा विषय चर्चिला जाण्याची शक्यता कमीच आहे. 'इंपिटमेंट प्रोसडिंग' सुरू करावे की नाही ह्यावरून चर्चा उपस्थित केली गेली तरी त्या चर्चेतून नेमके काय निष्पन्न होईल हे आज घडीला तरी सांगता येणार  नाही.  सर्वोच्च न्यायालयातले सगळेच न्यायमूर्ती समान आहेत का? ते जर समान असतील तर त्या समान न्यायाधीशांत सरन्यायाधीश हे खरोखरच 'सरन्यायाधीश' आहेत की फक्त प्रथम न्यायाधीश आहेत? ह्या दोन्ही प्रश्नांची निःसंदिग्ध उत्तरे देशाला द्यावी लागणार आहेत. एकूण न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेचा हा प्रश्न आहे. प्रेसकॉन्फरन्य घेणा-या न्यायमूर्तींविरूद्ध 'कारवाई' हे जसे उत्तर असू शकत नाही तसे त्यांनी एखाद्या किंवा अनेक न्यामूर्तींचा राजिनामा हेही उत्तर होऊ शकणार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

ट्रंप एक 'व्यक्ती' आणि 'वल्ली'!

पत्रकार  मायकेल वोल्फ

 डोनाल्ड ट्रंप ह्यांच्या अध्यक्षपदाचे एक वर्ष पुरे झाले त्यानिमित्त पत्रकार मायकेल वोल्फ ह्यांनी ट्रंपच्या वर्षभराल्या एकूण कारभारावर 'फायर अँड फ्युरी' नावाचे पुस्तक लिहीले आहे. त्या पुस्तकातील ट्रंप ह्यांचे अनेक किस्से गेल्या आठवड्यात वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रसिध्द झाले. अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी निवडणूक प्रचारसभातून 'यंव करू त्येव करू' अशी भाषणे केली. परंतु अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती आल्यानंतर ट्रंपना अनेक धोरणांतले बारकावे समजत नाहीत असे व्हाईट हाऊसमधील अनेक   अधिका-यांचे मत झाले. अध्यक्षीय अधिकारानुसार ट्रंपनी व्हाईट हाऊसमध्ये अनेक अधिका-यांच्या नेमणुका केल्या ख-या; पण त्यांच्याशी कसे वागावे ह्याचे ज्ञान त्यांना नसल्याचे दिसून आले.

नेमणुका करताना त्यांनी जाणत्या मित्रांचा सल्ला घेतला खरा; पण त्यांना तो पटला नाही. शेवटी जे करायचे तेच त्यांनी केले. निवडणूक मोहिम सुरू होण्याच्या सुमारास फॉक्स न्यूजचे अध्य़क्ष रॉजर एल्स ह्यांना तुम्ही मला प्रचार मोहिमेत मदतीला या, अशी विनंती केली. परंतु ट्रंप कोणाचा सल्ला ऐकत नाही,  हे एल्सना माहित असल्यामुळे ते प्रचार सहभागी झाले नाही. व्हाईट हाऊसमध्ये शपथविधीनंतर त्यांनी पुन्हा एल्स ह्यांच्याशी संपर्क साधला. चीफ ऑफ स्टाफ पदावर कोणाला नेमले पाहिजे ह्याबद्दल सल्ला मागितला. एल्स त्यांना म्हणाले, यू नीट अ सन ऑफ बिX हू नोज वॉशिंग्टन! एल्सनी त्यांना स्पीकर बोहनर ह्यांचे नाव सुचवले. कोण बोहनर? अशी पृच्छा म्हणे ट्रंपनी केली. बोहनर ह्यांना ते चांगले ओळखत होते. पण ट्रंपनी असं भासवलं की आपण बोहनरना ओळखत नाही. ज्यांना ते व्यक्तिशः ओळखत नव्हते अशा अनेकांच्या नेमणुका कोणाच्या तरी सांगण्यावरून त्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये केल्या.

रिपब्लिकन पार्टीच्या देशव्यापी मध्यवर्ती समितीचे प्रमुख रीन्स प्रिबस ह्यांची ट्रंपनी स्ट्रॅटेजिस्ट पदावर नेमणूक केली. जॉन बोल्टन ह्यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी नेमणूक करण्याचा विषय ट्रंप ह्यांच्याकडे निघाला तेव्हा ते म्हणाले, त्यांच्या मिशा मला आवडत नाही. हा माणूस व्हाईट हाऊसचा हिस्सा होऊ शकत नाही. हे सगळे बनॉन ह्यांनी सांगितल्याचे मायकेल ह्यांनी पुस्तकात म्हटले आहे. मायकेल वोल्फ ह्यांच्या पुस्तकात असा भरगच्च मसाला आहे. ही आणि अशी अनेक उदाहरणे देताना त्यांनी बनॉन ह्यांच्याशी केलेल्या वार्तालापाचा हवाला दिला आहे.

नवनिवार्चित अध्यक्षांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेण्याच्या आदल्या दिवशी व्हाईट हाऊसच्या परिसरात असलेल्या 'ब्लेअर हाऊस' ह्या अतिथीगृहात मुक्कामाला यायचे असते. परंतु ह्याला ट्रंप तयार नव्हते. ट्रंप इंटरनॅशनल हॉटेलमध्ये मुक्काम करून शपथविधीच्या दिवशी त्यांना सकाळी व्हाईट हाऊसमध्ये यायचे होते. ज्य दिवशी त्यांचा शपथविधी झाला त्या दिवशी त्यांची पत्नी मेलनिया ह्यांच्याशी कशावरून तरी भांडण झाले. लेडी मेलनियांच्या डोळ्यात अश्रू तरळायचे काय ते बाकी राहिले. व्हाईट हाऊसमध्ये वैयक्तिक सेवेत असलेल्या कर्मचा-यांच्या मनात नेहमीच गोंधळ उडत असे. खाली पडलेला त्यांचा शर्ट एका कर्मचा-याने उचलून त्यांच्या हातात दिला तेव्हा 'माझ्या वस्तुला तू हात लावलाच का,' असं सांगून आपल्या 'टूथब्रशलासुध्दा हात लावायचा नाही' असे ट्रंपनी त्याला बजावले.

अनेकदा त्यांना काय हवे आहे हे अधिका-यांना समजत नसे. एखाद्या लहानमुलाला काय हवे आहे हे प्रयत्नपूर्वक समजून घ्यावे लागते तसे त्यांना काय हवे आहे हे अधिकारीवर्गाला समजून घ्यावे लागायचे. त्यासाठी अधिकारीवर्गाला तारेवरची कसरत करावी लागायची. हे सगळे किस्से बनॉन ह्यांच्याबरोबर झालेल्या संभाषणाचा हवाला देऊन मायकेलनी दिले आहेत. अमेरिकेच परराष्ट्र सचिव रेक्स टिलरसन ह्यांनी ट्रंपना 'मोरोनट हे विशेषण बहाल केल्याचे प्रसिध्द झाले आहे. मरोन ह्या शब्दाचा अर्थ आपल्याला कळते असा आव आणून दुस-यावर इंप्रेशन पाडणे!  ट्रंप ह्यांना एकदोघांनी 'इडियट'देखईल म्हटले तर काहींनी त्यांची संभावना 'डोप' अशी केली. पुलंच्या भाषेत बोलायचे तर ट्रंप ही एक वल्ली आहे असे म्हणता येईल.

हे पुस्तक प्रसिध्द होऊ नये ह्यासाठीची खटपट ट्रंपच्या लोकांनी सुरू केली आहे. प्रकाशक हेन्री होल्टविरूध्द अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याची तयारी ट्रंपनी चालवली. अमेरिकेच्या मानहानिविषयक कायद्याचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. मायकेल ह्यांचे पुस्तक अमेरिकी शिष्टाचारात बसणारे नाही, असे ट्रंप ह्यंनी सांगितले. दरम्यान अध्यक्ष ट्रंप ह्यांचा बचाव करण्यासाठी व्हाईट हाऊसचे मुख्य अधिकारी स्टीफन मिलर आणि ट्रंपच्या पत्नी मेलनिया पुढे सरसावले आहेत. व्हाईट हाऊसमध्या कारभार हाकून देश चालवण्यासाठी अध्य़क्ष ट्रंप हे खंबीर आहेत,  असे स्टीफन मिलर ह्यांनी सीएनएनवर बोलताना सांगितले. फर्स्ट लेडी मेलनिया ह्यांनी वार्ताहर परिषद घएतली.

अध्यक्ष ट्रंप ह्यांना कारभार करण्याची 'नॅक' नाही, असाच मायकेल ह्यांच्या पुस्तकाचा एकूण आशय आहे. ओबामा ह्यांच्या अनेक धोरणांचे ट्रंप ह्यांनी निवडणूक प्रचारसभातून वाभाडे काढले. पण प्रत्यक्ष कारभार हाकताना तपशिलात जाण्याची वेळ आली तेव्हा ट्रंप ह्यांची फ्या फ्या उडाली असा मायकेलच्या पुस्तकाचा सारांश आहे. 

व्हाईट हाऊसचे भूतपूर्व मुख्य अधिकारी स्टीफन के. बनॉन ह्यांना अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी काढून टाकले म्हणूनच  स्टीफन बनॉन बरळताहेत, असे ट्रंप ह्यांचे म्हणणे आहे. असंतुष्ट अधिका-यांबरोबरच्या बैठकाही स्टीफन ह्यांनीच ठरवून दिल्या, असा तपशील व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्याने पुरवला. 'स्टीफन बॉनची नोकरीही गेली आणि मनही था-यावर राहिले नाही,' अशी प्रतिक्रिया ट्रंप ह्यांनी व्यक्त केल्याचेही प्रवक्त्यांनी सांगितले.

निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान ह्याच बनॉननी ज्युनियर ट्रंप आणि रशियन वकील ह्या दोघांची भेट घडवून आणली होती असे मायकेलने पुस्तकात सूचित केले आहे. पुस्तकाचा हा रोख अध्यक्षीय निवडणुकीत झालेल्या रशियन ढवळाढवळीसंबंधीच्या आरोपाशी निगडित आहे. त्यमुळे ह्या पुस्तकाचे गांभीर्य वाढले आहे.

रमेश झवर

 www.rameshzawar.com

भिमथडीची ठिणगी

पेशव्यांची सत्ता उखडून फेकण्यासाठी पुण्यावर चालून आलेल्या इंग्रज सैन्यात सामील झालेल्या 500 महार सैनिकांनी गाजवलेल्या शौर्याचे स्मारक भिमा कोरेगाव येथे आहे. त्या स्मारकापुढे मस्तक झुकवण्यासाठी 1927 साली बाबासाहेब आंबेडकर कोरेगावला गेले होते. त्या आधीपासून महार समाजाच्या शूरवीरांना भाववंदना देण्यासाठी प्रतिवर्षी दि. 1 जानेवारी रोजी दलित मंडळी तेथे जमत असत. भिमा कोरेगावपासून जवळच असलेल्या पाबळ येथे कधी काळी झालेल्या युध्दात महावीराचे शिर पडले होते अशी आख्यायिका आहे. त्यामुळे पाबळही जैनांचे फार मोठे तीर्थक्षेत्र मानले जाते. भिमेच्या तीराला लागून असलेला हा परिसर शेतीच्या दृष्टीने संपन्न आहे तर एमआयडीमुळे कोरेगावचा परिसर औद्योगिक प्रगतीच्या दिशेने पुढे झेप घेत आहे. त्याखेरीज पीएमटीच्या बसमुळे पुणे शहराशी कोरेगावच्या लोकांचा सतत संपर्कही आहे. अशा ह्या कोरेगाव परिसरातील शूर पूर्वजांच्या समारकाला सालाबादप्रमाणे यंदा 1 जानेवारी 2018 रोजी दलित मंडळी जमली होती. यंदा शौर्य दिनाला 200 वर्षे पुरी झाल्याचे निमित्त साधून नेहमीपेक्षा जरा जास्तच मोठा जनसमुदाय तेथे उपस्थित झाला.

राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता जाऊऩ भाजपा आघाडीची सत्ता आल्यानंतर भिमा कोरेगावला जमणा-या दलितांना धडा शिकवण्याचे मनसुबे शिवप्रतिष्ठानच्या संभाजी भिडे आणि हिंदू एकता परिषदाचे मिलिंद एकबोटे ह्यांनी ठरवले असावे. कोरगावात दंगल पेटली ह्यावरूनच दंगलीमागे दोघांचे स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग असल्याचे सिध्ध होते. दंगलीत वाहनांची नासधूस करण्यात आली. एक तरूणही ठार झाला. आता दंगल घडवून आणण्याचे भिडे आणि एकबोटे ह्या दोघांनी एकत्र येऊन ठरवले की स्वतंत्रपणे ठरवले हे कळण्यास मार्ग नाही. त्यांच्याविरूध्द गुन्हा नोंजवण्यात आला असला तरी ते अद्याप फरारी आहेत. दरम्यान ह्या घटनेची हायकोर्टाच्या न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. चौकशी नेमण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली ते ठीक आहे. परंतु ह्या चौकशी आयोगाच्या संदर्भकक्षाही व्यवस्थित ठरवण्याची गरज आहे. एवढे सगळे शिजले, घडले तरी पोलिस खात्याला त्याची कुणकुण कशी लागली नाही आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना रिपोर्ट का केला नाही हा मोठा प्रश्न आहे.

यंदा शौर्यदिनाला दलितांशी जवळिक साधण्यासाठी गुजरातचे नवनिर्वाचित आमदार जिग्नेश मेवाणी आणि त्यांचे सहका-यांनीही पुणे परिसरात हदेरी लावली. महाराष्ट्रातील दलितांच्या तापलेल्या मनावर फुंकर घालत असतानाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वर्चस्वाविरूध्द लढा उभारण्याची तयारी करण्याचा उद्देश मेवाणी बाळगून आहेत. दलित आणि संघ स्वयंसेवक विरूध्द दलित ह्यात कोरगावच्या कार्यक्रम प्रसंगी हिंसक प्रकार होण्याची शक्यता आकार घेत होती. घडलेही तसेच. काय घडू शकते ह्याचा पोलिसांना अंदाज आला नाही असे सकृतदर्शनी तरी दिसते. बंद पाळताना शांततेने पाळण्याचे आवाहन प्रकाश आंबेडकरांनी केले होते. जेव्हा प्रत्यक्षात दंगली झाल्या तेव्हा त्यांनी स्वतःवरची जबाबदारी झटकली आणि ती मुख्मंत्र्यवर ढकलली. अजूनही आरोपप्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. गंमतीचा भाग म्हणजे आंबेडकर आणि फडणवीस हे दोघे दलित उद्रेकाच्या संदर्भात एकमेकांवर करत असलेल्या आरोपांचा आशय एकच आहे, दोघेही एकमेकांवर ठपका ठेऊ इच्छितात.

भिमथडीला पडलेल्या ठिणगीचे रूपान्तर महाराष्ट्र बंदच्या घोषणेत झाले. बंदच्या दिवशीची जाळपोळ, बसेसवर करण्यात आलेली दगडफेक हे सगळे पाहिल्यावर राज्यात वणवा पेटायचेच काय ते बाकी राहिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी कोरेगावच्या हिंसक घटनेप्रकरणी चौकशी करण्याची घोषणा लगेच केली. त्याचवेळी भारिपचे प्रकाश आंबेडकर ह्यांनीही राज्यव्यापी शांततामय बंदची घोषणा केली. भारिपचा बंद आणि तोही राज्यव्यापी बंद हे अतिशयोक्तीचे उदाहरण वाटले. परंतु त्यांनी केलेली राज्यव्यापी बंदची घोषणा खरी ठरली. प्रत्यक्षात सकाळी शिवसेनास्टाईल लोकल गाड्या अडवण्याचे सत्र सुरू झाले तेव्हा हा बंद साधासुधा नाही ह्याची लोकांना कल्पना येऊन चुकली. हा बंद साधासुधा नव्हताच. बेस्टच्या 173 आणि एस्टीच्या 187  बसेसची नासधूस झाली. बंदोबस्तासाठी 30 हजार पोलिस असूनही खासगी वाहनांना आगी लावण्यात आल्या. दंगलखोरांवर लाठीमार किंवा गोळीबार करण्याचे पोलिसांनी नुसते टाळलेच नाही तर, शहरात जाऊ इच्छिणा-यांना माघारी फिरण्याची विनवणी ते करत होते.  ह्याचा अर्थ असा होते की दंगल कशी हाताळायची ह्याबद्दल त्यांना नीट मार्गदर्शन करण्यात आले असावे असेच एकूण चित्र दिसले.

दलित विरूध्द संघ किंवा उजव्या राजकारणाकडे झुकलेल्या मराठा संघ विरूध्द दलित असा संघर्ष पेटू देऊ नका, असा सल्ला भाजपा श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस ह्यांना दिल्याचे वृत्त आहे. हे वृत्त 'सांगते कळते'  स्वरूपाचे असल्यामुळे त्या बातमीला किती महत्त्वा द्यायचे हे तारतम्यपूर्वक ठरवावे लागेल. उत्तरप्रदेश गोरक्षकांनी रान पेटवले तसे महाराष्ट्रात रान पेटवणे शक्य नाही हे लक्षात येताच दलितांच्या राजकारणाला शह दिला की महाष्ट्रातही हवा तसा वणवा पेटवता येऊ शकतो हे ब्रिगेडी मंडळीच्या लक्षात आले असावे. परंतु हे सगळे करून झाल्यावर त्यातून काय निष्पन्न होईल हे सांगता येत नाही. एक मात्र सांगता येईल की, 'सबका साथ सबका विकास' ह्यासाठी मोदींच्या राजकारणाला निश्चित खिळ बसेल. आगामी निवडणूक तशी जवळ येऊन ठेपली आहे हे लक्षात घेता राहिलेल्या वेळेचा जास्तीत जास्त 'क्वालिटी' उपयोग करून घेण्याचे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी ठरवलेले आहे हे स्पष्ट आहे.

भिमथडीला पेटलेली ही ठिणगी विझवण्यात सत्ताधारी पक्षाला यश येते की ठिणगीचा वणवा करण्यात विरोधकांना यश येते ह्यावर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचे यशापयश अवंलबून राहणार हे उघड आहे. यशापयशाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी देशाचे ऐक्य आणि समाजस्वास्थ्य ह्या दोन्ही दृष्टीने असा वणवा पेटू न देणे शहाणपणाचे ठरेल. अन्यथा आगीशी सुरू केलेला खेळ सर्वांनाच भाजून काढल्याशिवाय राहणार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

वाचा 'पेशवाईचा अस्त कसा झाला?'

फोडिले भांडार पानावर