घटनेपुढचे आव्हान!

राणी पद्मावती चित्रपटाचे नाव बदलून पद्मावत करण्याचे तसेच हा चित्रपट नियोजित तारखेला प्रदर्शित न करता तारीख पुढे ढकलण्याचे मान्य करूनही संजय लीला भन्सालीच्या ह्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या दिवशी जाळपोळ आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्याच! रजपूत राणीची बदनामीकरण करणा-या निर्माता, अभिनेत्री आणि अभिनेत्याचे शिर उडवणा-यास इनाम देण्याची घोषणा करणा-या करणी सेनेच्या नेत्यांना गजाआड करण्याची हिंमत संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली नाही. त्यांच्याविरूध्द साधा गुन्हा तरी नोंदवण्यात आला का? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवला तरी चित्रपट प्रदर्शनावरून उभा राहिलेला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भीषण प्रश्न हाताळता न येणे हे राज्यकर्त्यांचे मोठेच अपेश आहे. प्रजासत्ताक दिन हा राज्यघटनेला मान देण्याचा उत्सव! प्रजेने प्रजेसाठी साजरा केलेला उत्सव! परंतु प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रजोत्सवाला गालबोट लावणा-या घटना घडाव्यात हे ज्या घटनेची प्रतिष्ठा आपण प्राणपणाने सांभाळली त्या घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाला आव्हान आहे. हे निव्वळ घटनेला आव्हान देणारेच आहे असे नव्हे. ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा फोल ठरवणारेही आहे. ज्या देशात कायदा आणि सुव्यवस्था नांदत नाही त्या देशात गुंतवणूक करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही हेही दंगलखोरांना इंगा न दाखणा-या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात येऊ नये? जगात उद्योग करणा-यांनी भारतातही यावे असे आवाहन दाव्होसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी केले. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला पाहुणे म्हणून ज्या राष्ट्रप्रमुखांना बोलावण्यात आले आहे. त्यांच्या उपस्थितीत दंगलीसारखे प्रकार काबूत आणण्याची कुवत देशात नाही असा ह्या पाहुण्यंनी मनातल्या मानत करून घेतला तर त्यांचे फारसे चुकले नाही. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी अनेक राज्यात भाजपा सत्तेवर होता. नरेंद्र मोदींचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर निरनिराळ्या राज्यातील भाजपाची सत्ता अधिक बळकट झाली. परंतु पद्मावती चित्रपटावरून उसळलेल्या दंगलीतून उद्भवलेली कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्याइतके हे मुख्यमंत्री खंबीर नाहीत. किंवा आपल्याच लोकांना कसे रोखावे असेही व्दंद त्यांच्यासमोर उभे राहिले असेल. वास्तविक समविचारी चळवळी चालवणा-यांच्या बैठका घेऊन त्यांना शिस्त पाळण्याचा आदेश राज्यांचे मुख्यमंत्री देऊ शकले असते. पण ते न करता पदमावतच्या प्रदर्शनास बंदी घालण्याचा बेकायदेशीर खटाटोप मात्र त्यांनी केला. वास्तविक सेन्सारसंमत चित्रपटाच्या प्रदर्शनास बंदी घालण्याचा सरकारला हक्क नाही हेही त्यांना माहित असू नये? कायदा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या अवतीभवती वावरणा-या किती जणांना माहीत आहे? कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न हाताळण्याचे सुस्थापित तंत्र एव्हाना अस्तित्वात आले आहे. हे तंत्र ज्याला हाताळता येते तोच कुशल राज्यकर्ता! नेहरू कुटुंबियांची कुटाळकी करण्यातच धन्यता मानणा-यांना दैवयोगाने सत्ता प्राप्त झाली. म्हणूनच काय मतभेद सहन करण्याची ताकद बाळगण्याचे आवाहन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद ह्यांना करावे लागले. नेतृत्वाची खरी परीक्षा प्रसंग येतो तेव्हाच होते. दुर्दैवाने पद्मावतीच्या प्रकरणी उपस्थित झालेल्या दंगलींच्या प्रसंगी चारी राज्यांचे भाजपाचे मुख्यमंत्री ‘अनुत्तीर्ण’ झाले! अशा मुख्यमंत्र्यांना मोदींनी निरोपाचा नारळ देणे उचित ठरेल. भाजपाटी सत्ता अधिकाधिक भरभक्कम कसे करता येईल ह्यासाठी भाजापातील अक्क्लशून्य नेत्यांकडून कुठल्याही प्रकारची मदत मिळणार नाही हे नरेंद्र मोदींनी ओळखलेले बरे. आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेत वेळोवेळी उपस्थित होणारे प्रश्न हाताळण्याचे तंत्र पंतप्रधानांच्या भोवती वावरणा-या किती जणाना अवगत आहे? अरूण जेटली जीडीपीचा जल्लोष करण्यात साती दिवस चोवीस तास गर्क आहेत तर भारत-पाक सीमेवर पराक्रम गाजवणा-या सैनिकांचे गुणगान करताना आणि पाकिस्तानी हल्ल्याची ‘कडी निंदा’ करताना राजनाथसिंगांची वाणी थकत नाही! वेकय्या नायडू आता उपराष्ट्रपतीपदावर स्थानबध्द झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचीही मोदींना फारशी मदत होण्याची शक्यता नाही. आपण बरे की आपले काम बरे अशी मनोवृत्ती बाळगून सुषमा स्वराज परराष्ट्रमंत्रीपदाची नोकरी करत आहेत. रविशंकरप्रसाद, नितिन गडकरी, जावडेकर, सुरेश प्रभू ह्यापैकी कुणीही आपल्या ड्युटीच्या बाहेर जाऊन पंतप्रधानांना साह्य करत असतील असे वाटत नाही. कदाचित खुद्दा मोदीच त्यंनी कीह काम सांगत नसावेत. ‘पुरस्कार वापसी’च्या काळात हेच चित्र दिसले होते. भाजपा अध्यक्ष अमित शहा हे भाजपाचे इलेक्शन कमिशनरच! निवडणूक आली की जास्तीत जास्त जागा मिळवण्याचे काम चोख बजावले की झाले, अशी त्यांची समजूत! कांग्रेसच्या नेत्यांच्या मागे कोर्टाचे शुक्लकाष्ट लावण्याचे काम करायला सुब्रण्यम स्वामीसारखे लोक एका पायावर तयार आहेत. पुरस्कार वापसीच्या काळात भाजपातील सगळ्या बोलघेवड्यांना सरकारच्या बाजूने भक्कम वैचारिक पाठिंबा उभा करता आला नव्हतात्य वेळी आश्चर्य वाटले होते. आता तर ते मुळीच वाटत नाही. नेत्यांची ही त-हा तर अनुयायांची आणखी निराळीच त-हा! गोमुत्र गुणकारी आणि गोवंशमहात्म्याचे समूहगान करत फिरणा-यांना देशाची कुठलीही आकडेवारी माहित नाही. दूधदुभत्याच्या उत्पादनात भारत जगात पहिल्या स्थानावर आहे हेही माहित असेल की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. महाराणी पद्मावतीचे चित्रण आपल्याला जसे भावले तसे रेखाटणारा चित्रपट संजय लीला भन्सालींनी केला. तसा चित्रपट तयार करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असून आणि ह्या स्वातंत्र्यालाच ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ म्हणतात आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा घटनेनुसार मूलभूत अधिकार आहे. भाजपातील गणंगाच्या हे गावी नाही. डार्विनच्या सिध्दान्त कसा लटका आहे ह्यासंबंधी युक्तिवाद करण्यापेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखायची ह्याबद्दल गरजू मुख्यमंत्र्यंना टिप्स देण्याची कामगिरी सत्यपाल सिंगांनी बजावली असती तर सद्यस्थितीत सत्ताधारी देशावर उपकार झाले असते. पण असे त्यांच्याकडून होणार नाही. कारण भाजपातील मंडळी त्यंच्याकडे सल्ला मागत नसावेत. सीबीआय जज लोयांच्या मृत्यूप्रकरणी चौकशी खटला कोणापुढे चालला पाहिजे ह्या मुद्दयावरून सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी वार्ताहर परिषद बोलावली. ह्या आणि पद्मावती चित्रपटाच्या प्रदर्शन प्रसंगानंतर उद्भवलेल्या दंगलींमुळे काय सिध्द झाले असेल तर हेच की छोट्या छोट्या प्रसंगांमुळे भाजपा अडचणीत येत आहेत. मती कुंठित करणा-या ह्या अडचणींतून मार्ग काढण्यात आलेल्या अपयशामुळे काँग्रेसला वातावरण अनुकूल होत जाणार हे उघड आहे.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com