खाबूशाही

आपच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवल्याची शिफारस करताना मावळलेले मुख्य निर्वाजन आयुक्त पंतप्रधानांच्या तालावर नाचले असतील तर 20 आमदारांना केवळ संसदीय सचिवपदाचे लाभ मिळवून देण्यासाठी संसदीय सचिव नेमणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेदेखील खाबूशाहीतील एक मुख्यमंत्री शोभतात!  देशातल्या लोकशाहीचे रूपान्तर खाबूशाहीत झाले आहे. दिल्लीच्या 20 आमदारांच्या अपात्रतेचेच प्रकरण हे तर केवळ निमित्त मात्र आहे! निवडून आलेल्या सगळ्यांना तसेच मंत्र्यांसमवेत काम करणा-या अनेक प्रशासकीय अधिका-यांना काही ना काही भौतिक लाभ देण्याची ही प्रवृत्ती नवी नाही. देशातील विविध राज्यंकडे वरवर नजर फिरवली तरी काँग्रेससह सगळ्याच राजकीय पक्षांची मनोवृत्ती सारखीच असे म्हटले पाहिजे. काँग्रेस आणि भाजपा हे प्रमुख पक्ष असल्याने त्यांची मनोवृत्ती एक वेळ समजू शकते. देशात केवळ आपली सत्ता राहू शकते असा ह्या दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न आहे. परंतु तृणमूल कॉँग्रेस आणि बिजू जनता दल ह्यांची प्रवृतीदेखील फारशी वेगळी नाही. जी प्रवृत्ती राजस्थान-ओरिसात दिसून आली तीच प्रवृत्त्ती नागालँड आणि अरुणाचलप्रदेश ह्यासारख्या ईशान्येतल्या राज्यातही दिसून आली आहे. किंबहुना हीच भारतातली 'राजकीय संस्कृती' आहे असे म्हटले तरी चालेल.

काही राज्यांत संसदीय सचिवास मानधन, गाडी, बंगला दिला असेल. काही राज्यात दिला  नसेलही! किंवा 'स्ट्रॅटेजी' म्हणून विरोधी पक्षांची सहमतीही मिळवली असेल. कागदेपत्री उल्लेख असेल, नसेल! पण अनावश्यक पदे निर्माण करण्यामागे एकच मुख्य हेतू दिसून आला तो म्हणजे सत्तेचा गुळ वाटून खाणे! गूळ तेथे गोडी आणि गोडी तेथे माशा! राजकारणाचा गुळ जोपर्यंत आहे तोपर्यंत ह्या माशा घोंगावत राहणारच. आता सत्तेवरील पदाधिका-यांच्या अपात्रतेमागील मूळ मुद्द्यावर-- संसदीय पद लाभाचे की बिनलाभाचे- ह्या मुद्द्यावर न्याययंत्रणेत खळ सुरू होईल. राजकीय पक्षाचे नेते आपल्याला पोषक युक्तिवाद करणार. हा युक्तिवाद करताना पुन्हा एकदा घटनेचा हवाला दिला जाईल.  न्यायालयात सर्रास वापरल्या जाणा-या 'डिजुरेट' 'डिफॅक्टो' इत्यादिसारख्या शब्दांचा घोळ घालून आपण किती न्यायप्रिय आहोत हे दाखवण्याची चढाओढ सुरू होईल. लोकशाही रक्षणाचा कळवळाही हमभी कुछ कम नही हे दाखवण्याची अहंअहमिका लागेल. पण ह्या सगळ्याला लोकशाहीच्या नाटकातील उत्कृष्ट अभिनयापेक्षा जास्त किंमत नाही.

स्वतःचा पगार-भत्ते वाढवण्याचे ठराव बिनविरोघ संमत झाल्याची अखंड परंपरा आपल्या देशात संसदेपासून राज्यांच्या विधानसभेत सुरू झाली आहे. परंतु भत्ते वाढवण्याची परंपरा जपल्यामुळे समाधान पुरे झाले नसावे;  म्हणून लोकशाहीचा एफएसआय वाढवून घेण्यात आला आहे. लोकशाहीकरणाच्या नावाखाली गरजेपेक्षा तेवढे संसद सचिव नेमण्याचे प्रकार सुरू झाले. नुसते सुरूच झाले नाहीतर स्थिरावलेही आहेत. त्यांनी मंत्र्यांना मदत करायची असते. ते कोणत्या प्रकारची मदत करतात हे त्यांचे त्यांनाच माहीत!

70 जणांच्या सभागृहातील 66 चे बहुमत असलेल्या आम आदमी पार्टीने आपल्या पक्षातीला 20 आमदारांना मंत्र्यांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी संसदीय सचिवाचे पद देऊन टाकले. अण्णा हजारेंची शागीर्दी करत करत दिल्लीचे राज्य जिंकणारे अरविंद केजरीवाल ह्यांची आम आदमी पार्टी आम आदमीची नसून निव्वळ 'खाशांची पार्टी'च आहे हे हळुळू जनतेच्या लक्षात आले आहे. जगात सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून देशाचे कौतुक करून घेणा-या काँग्रेसचे केंद्राबरोबर दिल्लीतलेही दिवस संपले. काँग्रेसच्या काळातह दिल्लीची सत्ता सलग काँग्रेसकडे कधीच नव्हती. आता केंद्रात देशाला जगातली 'तिस-या क्रमांकाची महासत्ता' बनवण्यासाठी    झटणा-यांचा पक्ष सत्तेवर आला आहे. जागतिक आर्थिक महासत्तेच्या कौतुकाचा लॉलीपाप कुणाला आवडत नाही? देशाला जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी जोरदार प्रचारमोहिम राबवणा-या भाजपा सध्या केंद्रात सत्तेवर असली तरी दिल्लीच्या जनतेने ह्या जागतिक माहाशक्तीवाल्या पक्षाला बाजूला सारून फुकट पाणी, स्वस्त वीज देण्याचे आमिष दाखवणा-या आम आदमी पार्टीला सत्ता दिली होती. कबूल केल्याप्रमाणे आम आदमी पार्टीने जनतेला  स्वस्त पाणी आणि स्वस्त वीज दिली. पण स्वपक्षातल्या बहुसंख्य आमदारांना स्वस्त वीज आणि स्वस्त पाणी ह्याहूनही काही अधिक दिले. संसदीय सचिवपदाचे लाभ मंत्रीपदाच्या लाभापेक्षा कमी नाही. आता ह्या अपार लाभ प्रकरणातून काय निष्पन्न होणार हे आता राष्ट्रपती, गृहमंत्री आणि सरन्यायमूर्ती ह्या तिघांच्या निर्णयावर अवलंबून राहील.

'भ्रष्ट' काँग्रेस, देशभक्त भाजपा आणि गेल्या 70 वर्षांत उदयास आलेले अन्य पक्ष हे सगळे एकाच मातीपासून बनलेले निघाले ह्याबद्दल जनमानसात तिळमात्र शंका आता उरलेली नाही. देशात अजूनही बहुसंख्य नागरिक अजाण आणि आशाळभूत आहेत. घडणा-या घडामोडींबद्दल आपला निरूपाय असल्याचा अनुभव गोज हे नागरिक घेत असतात. म्हणून केवळ भ्र्ष्ट माणसे निवडून येतात असेच वातावरण सध्या आहे. 20 आमदारांच्या अपात्रतेवर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झाल्यास दिल्लीत 20 जागी पोटनिवडणुका घेणे अपरिहार्य ठरणार आहे. ह्या संभाव्य मुदतपूर्व निवडणुकांचा निकाल काहीही लागो, मुळात आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण निघावे हेच खूप बोलके आहे. 'बूंदस गई वो हौदों से नहीं आती'  असेच जनतेला तूर्त तरी वाटत असले पाहिजे.

'भ्रष्ट काँग्रेस' नको म्हणून दिल्लीत सत्तापालट झाला होता. आता कदाचित् दिल्लीत पुन्हा सत्तापालट होईल. पण तो पुन्हा त्याच कारणासाठी असेल हे खेदजनक आहे. 'पंतप्रधानाच्या मर्जीनुसार चाललेल्या  मुख्य निर्वाचन आयुक्ता'ने दिलेल्या निर्णयामुळे आम आदमीची सत्तेची खुर्ची कदाचित हिसकावून घेतली जाणार! म्हणजे काँग्रेसने केला त्यापेक्षा कमी भ्रष्टाचार इतकेच फार तर म्हणता येईल! ज्या कोण्या पार्टीला आता सत्तेची खुर्ची जनता बहाल करणार असेल त्या पार्टीची लायकी जोखण्यचे काहीच साधन नाही. पात्रता न जोखता खुर्ची दिल्यास जो बदल होईल तो कितपत सुखावह राहील ह्याबद्दल संशय आहेच. केवळ बदल घडवायचा म्हणून बदल केल्यास वरून कीर्तन आतून तमाशा हे आपल्या लोकशाहीचे खरे स्वरूप जर आपण ह्यपुढील ओळखले नाही तर आपली आत्मवंचना किती काळ सुरू राहील हे माहित नाही! खाबूशाहीविरूध्द संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता जवळ जवळ दुरापास्त झाली आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com