आत्म्याचा आवाज!

सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यामूर्तींची भारतात पहिली प्रेस कॉन्फरन्स पाहताना 'गोपी' चित्रपटातल्या 'श्रीरामचंद्र कह गये सियासे ऐसा कलजुग आयेगा हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खायेगा!'  ह्या महेंद्र कपूरने गायिलेल्या गाण्याची आठवण झाली! प्रेसने न्यायाधीशांकडे जाण्याऐवजी न्याधीश मंडळी प्रेसकडे आली! आतापर्यंत फक्त धर्मगुरू, थोर संशोधक, वैज्ञानिक, पंतप्रधान, संसदसदस्य, शंकराचार्य इत्यादींसारखी मंडळीच प्रेसकडे आपले मनोगत व्यक्त करत आली आहेत.

भारत हे जगातले सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे. ह्याच कोटिक्रमानुसार भारताला जगातले सर्वात भव्य दिव्य लोकशाही मंदिर म्हटले पाहिजे. ह्या लोकशाही मंदिरांचे स्तंभ अतिशय भक्क्म आहेत असे देश समजून चालला होता. हे तिन्ही खांब स्वतंत्र आणि भक्कम असले तरी न्यायसंस्थेच्या खांबालाही राजकारणाची वाळवी लागली की काय अशी शंका कालपासून लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. ही शंका निर्माण होण्याचे कारण निव्वळ सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यरत चार न्यायमूर्तींनी शुक्रवारी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हे नाही. विशेष पसंतीच्या न्यायाधीशांना खटले सोपवण्याचा आरोप ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांवर केला हेही महत्त्वाचे कारण आहे. एका अर्थाने सरन्यायाधीशांविरूध्दची तक्रार वरिष्ठ न्यामूर्तींनी जनतेच्या न्यायालयात दखल केली! ही एक ऐतिहासिक घटना आहे.

पौराणिक काळातील चार युगांच्या संकल्पपनेवर हल्ली कोणी फारसा विश्वास ठेवत नाहीत. युगपरिवर्तनाच्या कल्पनेवर क्षणभर विश्वास ठेवायचा तर लोकशाहीत शासनाच्या इतिहासातले 'कलजुग' बहुधा सुरू झाले असावे. ह्यापूर्वीही जिल्हासत्रावरील न्यायाधीशांचे मोर्चे निघाले आहेत. पण मोर्चा काढणारे न्यायाधीश कनिष्ठ होते. त्यांचे मोर्डा काढणे योग्य नव्हतेच. परंतु सर्वोच्च पातळीवरील न्यायाधीशांना प्रेसकॉन्फरन्स घ्यावीशी वाटली आणि ती त्यांनी घेतलीही. न्यायाधीशआंनी प्रेसकॉन्प्रेसकॉन्फरन्स घ्यावी का? प्रेस प्रेसकॉन्फरन्स घेण्याऐवजी त्यांनी राष्ट्पपतींना भेटले असते तर चालले नसते का? ह्यासारखे अनेक प्रश्न वकीलवर्ग विचारत आहेत. त्याचबरोबर सरन्यायाधीशांच्या अधिकाराबद्दल संशय व्यक्त करणे योग्य ठरणार नाही; न्यायालयाचे प्रशासन चालवण्यासाठी सरन्यायाधीशांना काही अधिकार आपसूकच मिळतातच अशी भूमिका घेणा-या वकिलवर्गाची संख्या कमी नाही.

ह्या प्रकरणावर व्यक्त झालेल्या राजकीय प्रक्रिया पाहता देशातले राजकारण ढवळून निघणार हे स्पष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात निर्माण झालेल्या कलहप्रवण समस्येत लक्ष न घालण्याचे कायदेमंत्री रविशंकरप्रसाद ह्यांनी जाहीर केले असले तरी सरकारची ही भूमिका कितपत टिकेल ह्याबद्दल शंका आहे. सरन्यायाधीशांविरूध्द आज ना उद्या 'इंपीचमेंट'चा ठराव आणण्याचा प्रयत्न होणारच. त्यावेळी मात्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात  कलहप्रवणतेच्या संदर्भात निश्चित भूमिका सरकारला घ्यावीच लागेल. ह्याचे कारण राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरू शकणारे खटले चालवण्याचे काम ठराविक न्यायाधीशांकडे सोपवण्याचा सरन्यायाधीशांचा कटाक्ष आहे ह्यावरच न्यामूर्तींनी बोट ठेवले. सीबीआय जज लोया ह्यांच्या संशयास्पद मृत्यूसंबंधी दाखल झालेला खटला वशिष्ट बेंचकडे सोपवला ह्यावरच न्यायाधीशांचा खरा रोख आहे. सीबीआय जज लोया मृत्यू खटल्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे उजवे हात भाजपा पक्षाध्यक्ष अमित शहांवर आरोप करण्यात आला आहे. राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे खटले मर्जीतल्या विशिष्ट न्यायमूर्तींकडेच सोपवले जातात हा आरोप साधासुधा नाही. हा आरोप करताना आरोप हा शब्दसुध्दा उच्चारण्यत आला नाही. सरन्यायाधीशांना त्यांच्या सहका-यांनी 'मास्टर ऑफ रोस्टर' ही पदवी बहाल केली. 'मास्टर ऑफ रोस्टर' म्हणजे यादीचे मुखत्यारदार! सगळे न्यायाधीश हे समान आहेत ही भूमिका एकदा का मान्य केली की एखादा खटला सरन्यायाधीशांनी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशांशी चर्चा करणे अभिप्रेत आहे. तशी चर्चा करण्यास सरन्यायाधीश तयार नाहीत असे सकृतदर्शनी तरी दिसते.  

आतापर्यंत संसद, सरकार आणि प्रेस ह्या चौथ्या खांबांचेही अवमूल्यन होत असल्याबद्दल देशात लोक उघड बोलू लागले होते. ह्यापुढील काळात न्यायसंस्थेबद्दलही लोक बोलू लागतील. किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी आपला आत्मा विकला असे लोकांनी 20 वर्षांनंतर बोलू नये म्हणूनच ही प्रेसकॉन्फरन्य घेणायत येत असल्याचे विधान न्या. चेलमेश्र्वर ह्यांनी केले.  इंदिरा गांधींच्या काळातही सर्वोच्च न्यायालयात 'जस्टिस अकॉर्डिंग टू रूल की रूल अकॉर्डिंग टू जस्टिस' असा वादाचा मुद्दा उपस्थित करण्या आला होता. न्यायसंस्थेने आणि नोकरशाहीनेही राजकीय बांधीलकी मानली पाहिजे असा मतप्रवाह रूढ करण्याचाही प्रयत्न इंदिरा काँग्रेसने केला होता. त्या प्रयत्नात इंदिरा काँग्रेसला यश आले नाही हा भाग अलाहिदा!

आता ह्यापुढील काळात न्यायसंस्था ह्या स्तंभदेखील राजकारणग्रस्त झाला ह्याची चर्चा रंगणार आहे. आतापर्यंत 'कॉटेम्ट ऑफ कोर्ट'च्या नावाखाली प्रेसने न्यायाधीशांच्या निकालावर मनसोक्त टीका करण्याचे टाळले होते. संसदेच्या अधिवेशनातही न्यायसंस्थेबद्दल आतापर्यंत चर्चा टाळण्यात आली आहे. खुद्द संसद सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचे कोडिफिकेशन करण्याबद्दल कोणीच उत्साह दाखवला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीशांचे अधिकार हा विषय चर्चिला जाण्याची शक्यता कमीच आहे. 'इंपिटमेंट प्रोसडिंग' सुरू करावे की नाही ह्यावरून चर्चा उपस्थित केली गेली तरी त्या चर्चेतून नेमके काय निष्पन्न होईल हे आज घडीला तरी सांगता येणार  नाही.  सर्वोच्च न्यायालयातले सगळेच न्यायमूर्ती समान आहेत का? ते जर समान असतील तर त्या समान न्यायाधीशांत सरन्यायाधीश हे खरोखरच 'सरन्यायाधीश' आहेत की फक्त प्रथम न्यायाधीश आहेत? ह्या दोन्ही प्रश्नांची निःसंदिग्ध उत्तरे देशाला द्यावी लागणार आहेत. एकूण न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेचा हा प्रश्न आहे. प्रेसकॉन्फरन्य घेणा-या न्यायमूर्तींविरूद्ध 'कारवाई' हे जसे उत्तर असू शकत नाही तसे त्यांनी एखाद्या किंवा अनेक न्यामूर्तींचा राजिनामा हेही उत्तर होऊ शकणार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com