ईशान्येत 'भगवा'

ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मेघालय  आणि नागालँड ह्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीकडे सा-या देशाचे लक्ष लागले होते. शनिवारी जाहीर झालेला निकाल बराचसा अपेक्षित आहे असे म्हटले पाहिजे. मेघालय वगळता अन्य दोन राज्यात काँग्रेचा दणदणीत पराभव झाला. पराभव झाला म्हणण्यापेक्षा काँग्रेसचे समूळ उच्चाटण झाले असे म्हणणे योग्य ठरेल. त्रिपुरातील मार्क्सवादी पक्षांची 25 वर्षांची सत्ता उखडून फेकण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे. ह्या आपल्याला आलेल्या अपयशानिमित्त मार्क्सवादी पार्टीकडून आत्मपरीक्षण केले जाण्याचा संभव कमीच. मेघालयात आपली सत्ता आणण्याचा काँग्रेसचा खटाटोप सुरू आहे. त्यामुळे त्यांनाही आत्मपरीक्षण करावेसे वाटणार नाही. मुळात आत्मपरीक्षण हा शब्द काँग्रेसच्या शब्दकोषातच नाही तो भाग वेगळा! ईशान्य भारतात मिळालेल्या यशावरून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला हमखास घवघवीत यश मिळेल असा अंदाज बांधणे मात्र घाईचे ठरेल. केंद्रीय सत्तेचा लंबक जिकडे झुकेल तिकडे झुकायचे हा लहान राज्यांचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. 1998 सालीदेखील अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला यश मिळताच ईशान्येकडील राज्ये भाजपाच्या दिशेने झुकली होती. त्रिपुरा आणि नागालँडमध्ये भाजपाला मिळालेल्या भरघोस यशाने भाजपाशासित राज्यांची संख्या वाढली आहे, कार्यकर्त्यांचा उत्साहही उतू जात आहे हे सगळे ठीक आहे. कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश ह्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका व्हायच्या असून त्या राज्यातला निकाल अधिक महत्त्वाचा ठरेल हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

त्रिपुरा विधानसभेवर भगवा फडकवण्यात मिळालेल्या यशाचे श्रेय मोदी-शहांना द्यायला हवे. मात्र ह्या दोघा नेत्यांच्या यशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील बरोबरीचा भागीदार आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत सीमेपलीकडून सुरू असलेली सततची घुसखोरी आणि अतिरेक्यांचा धुमाकूळ ह्यामुळे डोंगराळ ईशान्य भारतातले लोकजीवन नाही म्हटले तरी अस्वस्थ झालेले होतेच. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांनी तेथील जनतेवर दुःखावर सहानुभूतीची फुंकर नक्कीच घातली. संघाने भले धर्मान्तराला विरोध करण्याच्या नावाखाली ईशान्य भारतात प्रवेश केला असेल. परंतु त्यानंतर वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यामातून संघस्वयंसेवकांना तेथल्या आदिवासींशी जवळीक साधता आली हे विसरून चालणार नाही! ह्याउलट ईशान्य भारतातील राज्यांकडे काँग्रेसने नेहमीच रूढ सरकारी चाकोरीतून पाहिले. केंद्रशासित प्रदेशांना स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस राजवटीत पावले टाकण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, ह्या नव्या छोट्या राज्यांना देशाच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात सहभागी करून घेण्याचाही चांगला प्रयत्न काँग्रेस राजवटीत झाला. त्या राज्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठीही नॉर्थ इस्टर्न रिजन मंत्रालय स्थापन करण्यापासून ते नॉर्थ ईस्टर्न डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडसह अनेक विकास संस्था स्थापन करण्यापर्यंत काँग्रेसने खूप काही केले. परंतु अशा प्रकारच्या सरकारी संस्थांचा लाभ जनतेपर्यंत न जाता तो झारीच्या शुक्रचार्यांपर्यंतच अडकतो ही वस्तुस्थिती आहे! केंद्रीय मदतीचे पॅकेज देशातली अनेक भागात दिले गेले तसे ते ईशान्य भारतातही दिले गेले. परंतु हे सगळे पॅकेजप्राप्त भाग मागासलेलेच राहून गेले हे कटू सत्य आहे. सप्तभगिनी ( आता अष्टभगिनी! ) म्हणून ही राज्ये ओळखली जातात. आतापर्यंत ह्या राज्यांत सत्ता स्थानिकांकडे असली तरी तेथले राजकारणी आपल्या कानाखाली कसे राहतील हेच दिल्लीतले सत्ताधीश पाहात आले आहेत.

ईशान्य भारताला लागून चीन, बांगला देश, म्यानमार आणि भूतान ह्या देशांच्या सीमा आहेत. बांगला देशातून भारतात आलेल्या चकमा शरणार्थींचा प्रश्न अजून समाधानकाराकरीत्या सुटलेला नसताना त्यात म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्यांचा नवा प्रश्नाची भर पडली आहे. भारताच्या विरोधाला फारशी भीक न घालता भूतानजवळ डोकलाममध्ये चीनने हेलिपॅड बांधून रस्ते बांधण्याचे सामान आणून टाकले आहे. आता ह्या सगळ्याच राजकीय प्रश्नांची तड लावणे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांची कसोटी पाहणारा ठरेल.

तूर्तास वनसंपत्ती आणि शेती ह्यावरच ही राज्ये अवलंबून आहेत. भारतात उपलब्ध होऊ शकणा-या एकूण खनिज संपत्तीपैकी एकपंचमांश संपत्ती ईशान्य भारतात आहे असा खुद्द सरकारचाच अंदाज आहे. ह्या भागात रेल्वेचे जाळेदेखील जेमतेम आहे. खनिज संपत्तीचे उत्खनन करण्याचा कसून प्रयत्न करण्याकडे आणि रेल्वे जाळ्याचा विस्तार करणायाकडे भाजपाने लक्ष दिले तरच त्रिपुरात 'भगवा' फडकल्याचे सार्थक होईल. अन्यथा ईशान्य भारतात काँग्रेसवर जी पाळी आली तीच पाळी पुढएमागे भाजपावरही आल्याशिवाय राहणार नाही. 

रमेश झवर

www.eameshzawar.com