माहितीचा राक्षस

गेल्या दहा वर्षांत माहितीचे महाजाल निर्माण झाले त्याचे विचारवंतांनी कोण कौतुक केले! आता माहितीच्या त्याच महाजालातून माहितीचा राक्षस उत्पन्न झाला आणि जगात जगात मोठीच उलथापालथ घडवून आणण्यासाठी तो सिध्द झाला आहे. सरकार, बँका आणि वित्तीय संस्था ह्या सर्वांची संकेत स्थळे त्याने हॅक केली. अनेकांचे पासवर्ड तोडून ह्या राक्षसाने धुडघूस घातला. अमेरिकन संरक्षण आणि परराष्ट्र खात्याचे एकही गुपित असे राहिले राहिले नाही की जे फुटले नाही. भारतासारख्या विकसनशील देशातील एटीएममधून स्कीमर सॉफ्टवेअरच्या साह्याने वनावट कार्ड तयार करून मोठ्या रकमा काढल्या. असंख्य निरागस लोकांची बँक खाती माहितीच्या ह्या राक्षसाने 'साफ' केली. त्याचे हे उपद्व्याप अधुनमधून वर्तमानपत्रात वाचायला मिळत असतानाच फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमाकडेही ह्या राक्षसाची दृष्टी गेली. 2014 सालापासून फेसबुकच्या 5 कोटी खातेदारांची वैयक्तिक माहिती चोरीस गेली. चोरीस गेलेल्या माहितीचे केंब्रिज अनालिका कंपनीने केलेल्या विश्लेषणाचा वापर करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ह्यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीची प्रचारमोहिम राजकीय मुद्द्यावर न आखता व्यक्तीनिहाय प्रचार मोहिमेची आखणी केली. निदान तसा त्यांच्यावर  आरोप राजकीय वर्तुळात करण्यात येत आहे.

अर्थात केंब्रिज अनालिकाने डाटा चोरी आणि व्यक्तिनिहाय प्रचारमोहिम आखल्याच्या आरोपांचा इन्कार केला आहे. फेसबुकचे तरूण अध्यक्ष मार्क झुकरबर्ग ह्यांनीही माहितीच्या चोरीबद्दल फेसबुक वापरकर्त्यांची माफी मागणा-या पूर्ण पानाच्या जाहिराती इंग्लंड आणि अमेरिकेच्या प्रमुख वर्तमानपत्रांना दिल्या. परंतु हे केंब्रिज अनालिकाचा इन्कार आणि झुकरबर्गची माफी एवढ्यावरच हे प्रकरण संपेल असे मानता येत नाही. कारण, केंब्रिज अनालिकावर करण्यत आलेल्या माहितीच्या चोरीचा गंभीर चोरीची ब्रिटिश सरकारने चौकशी सुरू केली आहे. आपल्यावर केवळ आर्थिक स्वरूपाचे आरोप करून ब्रिटिश सरकार थांबणार नाहीतर कंपनीच्या विश्लेषकांवर लिंगपिसाटतेसारखा खोटेनाटा आरोप करण्याचा आणि कंपनीच्या अधिका-यांना अडकवण्याचा चंग चौकशी यंत्रणेने बांधला असल्याचा दावा केंब्रिज अनालिकाने केला आहे. एकीकडे कोर्टबाजी तर दुसरीकडे राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया ह्या दोहोंचे पडसाद वर्तमानपत्रात पडत राहतील.

ट्रंप ह्यांच्या निवडणुकीच्या संदर्भात केंब्रिज अनालिकावरील किंवा फेसबुकवरील आरोपांशी भारताला काही देणेघेणे असण्याचे काही कारण नाही हा युक्तिवाद एके काळी ठीक होता. परंतु त्या युक्तिवादाता बदलत्या परिस्थितीत फारसा दम राहिलेला नाही. ह्याचे कारण, जगात कोठेही होणा-या निवडणुकींच्या प्रचार मोहिमा आखण्याची कामी साह्य करण्याचा केंब्रिज अनालिकाचा व्यवसाय आहे. भरपूर फी उकळून केंब्रिज अनालिका डाटा विश्लेषण सेवा पुरवत असते. 2019 भारतात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या असून काँग्रेस पक्षाकडून ह्या कंपनीची सेवा घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची कुणकुण भाजपाला लागली आहे. म्हणूनच फेसबुकचा कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग ह्याला आपण केव्हाही बोलावून दम देऊ शकतो अशी दर्पोक्ती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ह्यांनी गेल्या आठवड्यात केली. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समाजमाध्यमाचा उपयोग करून घेतला आणि आपली प्रचार मोहिम आखली होती. त्यासाठी मोदींनी केंब्रिज अनालिकाची मदत घेतली नाही हे खरे; पण अन्य तत्सम एजन्सीची मदत निश्चितपणे घेतली असावी. ह्या 'चोरवाटा' काँग्रेसला माहित होण्याचा पुरेपूर संभव रविशंकर प्रसाद ह्यांना वाटला असावा. मार्क झुकरबर्गला गंभीर इशारा देण्याचे हे तर कारण नसेल? अर्थात मार्क झुकरबर्गला वाटलेही नसेल की त्याने सुरू केलेल्या फेसबुक माध्यमाचा भविष्यकाळात असाही उपयोग केला जाऊ शकतो! म्हणूनच माहितीच्या सुरक्षिततेबद्दल तो वारंवार तो हमी देत आहे.

देशाच्या विकासासाठी माहिती क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेण्यात मोदी सरकारचेही फार काही चुकले असेही नाही. व्टिटर आणि फेसबुकचा यथेच्छ वापर करून आपल्या राजकीय वै-यांना नामोहरम करून झाल्यानंतर नोटबंदीमुळे उद्भवलेल्या चलन-संकटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान डिजिटल पेमेंटचा सतत धोशा लावला. माहिती तंत्रज्ञानाचा अतिरेकी वापर लोकांच्या पचनी पडणार नाही ह्याचे भान मोदी सरकारला राहिले नाही. कारण. डिजिटल पेमेंटपायी बँका आणि सर्वसामान्य खातेदार पेमेंट बँकांच्या आणि त्यांच्याकडून आकारल्या जाणा-या मर्चंट कमिशनच्या विळख्यात सापडल्या. हा व्यापा-यावर अतिरिक्त भार झाला. वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क आकारण्यास बँकांनी बेगुमानपणे सुरूवात केली. त्यामुळे बँकांनी नाराजी ओढवून घेतली. नेमक्या ह्याच वेळी अफारातफरग्रस्त बँकांचे कोट्यवधी रूपये बुडाले. कंगाल झालेल्या बँकांना पुन्हा भांडवल देण्याचे सरकारने ठरवले असले तरी आजघडीला बँकांचे संकट गहिरेच असल्याचे लोकांना वाटू लागले असेल तर त्यात त्यांची फारशी चूक नाही. सरकारच्या सांगण्यावरून बँकांनी व्याजदर कमी करण्याचा सपाटा लावला. परिणामी बँकांतल्या ठेवी म्युच्युअल फंडाकडे वळवल्या ख-या,  परंतु मुंबई शेअर बाजार कोसळल्यामुळे नवगुंतवणूकदारांची स्थिती आगीतून निघाले आणि फुफाट्यात पडले अशी स्थिती झाली! ह्या  सा-या घटना मोदी सरकारला प्रतिकूल आहेत. मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेला ग्रहण लावणा-याही आहेत!  

देशात गुंतवणूक वाढली. पण त्याची फळे अद्याप चाखायला मिळालेली नाहीत. मार्क्सवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या त्रिपुरात भाजपाला विजय मिळाला. अजून कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. उत्तरप्रदेशात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपा उमेदवारांचा पराभव झाला. उत्तरप्रदेशाच्या पोटनिवडणुकींचा निकाल हा संबंध देशाचा कल मानता येत नाही हे खरे, परंतु मतदारांनी भाजपाला चपराक लगावली आहे. नेमक्या ह्याच विपरीत परिस्थितीत आंध्रला खास दर्जा मिळाला पाहिजे ह्या आपल्या जुन्या मागणीच्या निमित्ताने तेलगू देशमचे चंद्राबाबू नायडूंची मजल अविश्वासाचा ठराव आणण्यापर्यंत गेली. ह्याच वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांच्या निवडणूक प्रचारात बजावलेल्या यशस्वी कामगिरीसारखीच यशस्वी कामिगिरी बजवायला तो माहितीचा राक्षस आळोखेपिळोखे देत उभा राहिला की काय अशी भीती भारतात आणि मोदींच्या मित्र जगात निर्माण होण्याची शक्यता कशी नाकारणार?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com