सावध अर्थसंकल्प

'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' कार्यक्रमात आलेली 8 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 4 लाख कोटींची येऊ घातलेली गुंतवणूक हेच यंदाच्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे 'आधारकार्ड' आहे. हे आधारकार्ड मिळवले नसते तर यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात महसूली आणि वित्तीय तूट आणि कर्जावरील 35 हजार कोटींचे व्याज ह्याखेरीज अर्थसंकल्पात काही नाहीच. तरतुदींचे जे आकडे आहेत ते 'मागील पानावरून पुढे चालू' ह्या  धर्तीचे आहेत. एक मात्र मान्य करायले हवे. निव्वळ शेरोशायरी म्हणजे अर्थसंकल्प नव्हे, हे चौथा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार ह्यांच्या लक्षात आलेले दिसले. ह्या वर्षी त्यांनी नक्कीच अधिक नेटकेपणाने अर्थसंकल्प सादर केला.

आज घडीला अन्य राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्र राज्य नक्कीच प्रगतीपथावर आहे. उत्तरप्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यासाठी भाजपाश्रेष्टींवर यशस्वी दबाव आणला होता. योगी आदित्यनाथ श्रेष्ठींवर दबाव आणू शकतात तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना त्यांचे अनुकरण करणे भाग होते. ते त्यांनी यशस्वीरीत्या केले असे म्हटले पाहिजे. उत्तरप्रदेशात निवडणुकी जिंकण्यासाठी शेतक-यांना कर्जमाफी आवश्यक होती. महाराष्ट्रात 2019 च्या निवडणुका जिंकण्यासाठीदेखील शेतक-यांना चुचकारणे तितकेच आवश्यक आहे. खेरीज, महाराष्ट्रात शिवसेना ह्या घरातल्या आणि काँग्रेस ह्या बाहेरच्या शत्रूशी सामना करायचा आहे. खर्चाचा मोठा आकडा लिहल्याखेरीज देवेंद्र फडणविसांना शेत-यांची कर्जमाफीची मागणी पुरी करता येणे शक्यनाही. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषणबाजी आवरती घेऊन शेतीउत्पादनाला किमान दीडपट भाव देण्याच्या केंद्रीय योजनेचा योग्य तेवढा वाटा राज्याला हिसकावून घ्यावा लागणारच.

जे शेतीउत्पादनाच्या बाबतीत तेच मेट्रो मार्गाच्या बाबतीतही म्हणता येईल. ह्या वर्षी मेट्रोचे काम अडणार नाही इतका पैसा उपलब्ध करून देण्याची तयारी अर्थमंत्र्यांनी दर्शवली आणि आवश्यक तेवढ्या तरतुदी केल्याही आहेत. ते करण्यासाठी पुरवणी मागण्यात राज्याला लागणा-या तरतुदी घुसडून रकम पदरात पाडून घेण्याचा मार्ग मुनगंटीवारांनी चोखाळला आहे. तेवढे चातुर्य आता फडणवीस सरकारला जमत चालले आहे. मुनगंटीवारांनी ती हुषारी दाखवली आहे!

राज्य सरकारचे सतरा लाख कर्मचारी आणि साडेसहा लाख निवृत्तीवेतनधारक ह्यांना सातव्या आयोगानुसार वेतनवाढ देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. 2019 च्या निवडणुकीत विनाकारण फांदेबाजी नको असेल तर मुकाट्याने त्यांच्या हातावर रकमा टेकवाव्या लागणारच असा सुज्ञ विचार सरकारने केला आहे. अर्थात असा सुज्ञ विचार करणारे हे काही पहिलेच सरकार नाही. बाकी बहुतेक मुद्द्यांवरून देशातल्या राजकीय पक्षात कतीही रण माजले तरी सरकारी क्रमचा-यांची देणी चुकती करण्याच्या बाबतीत मात्र भाजपा आणि काँग्रेस ह्यांच्यात अनुच्चारित एकमत आहे.  जीएसटीकडून प्राप्त होणारी 45 हजार कोटींची रक्कम, वेगवेगळ्या केंद्रीय योजनांखील मिळणा-या रकमा, 5 लाख 32 हजार नवे करदातीयकडून भावी काळात होणारा भरणा आणि कर्जउभारणी ह्यावर विसंबूर राहून अर्थसंकल्पात राज्याच्या सा-या तरतुदींचे 'वाळवण घातले' आहे. तरीही 15 हजार 375 कोटींची महसुली तूट राहणारच आहे. ह्या 'वाळवणा'त मुंबई आणि अन्य महापालिकांना दिली जाणारी मदत, आंबेडकर स्मारक, समुद्रात होणारे शिवरायाचे स्मारक, शेती तळ्याची फडणविसांनी शोधून काढलेली खास योजना इत्यादि खर्च समाविष्ट आहेत. हा सगळा खर्च करण्याशिवाय राज्याला पर्याय नाही. त्यात 2019 साली राज्यात लोकसभा निवडणुका जिंकण्याची अवघड कामगिरी करावी लागणार आहे. दुष्काळात तेरावा महिना की काय ह्यावेळी कृषी उत्पादनाने निचांकी पातळी गाठली. कृषी संकट जणू काही राज्याच्या पाचवीला पुजले आहे. हा अर्थसंकल्प गुंतवणृकदारांचा आणि शेक-यांचा आहे!

प्राप्त परिस्थितीत अत्यंत सावध अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. ब-याचदा  तांत्रिक कारण देऊन जिल्हाजिल्ह्यातून आलेले प्रस्ताव फेटाळण्यात येतात. ह्या तथाकथित तांत्रिक कारणांमागे खरे कारण एखाद्या खात्याची रक्कम दुस-या खात्याकडे पलटावण्याची हुषारी अर्थमंत्री नेहमीच करत आले आहेत. अर्थसंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार त्याला अपवाद नाहीत. 'पुढचे पुढे पाहू' असे ठरवल्याखेरीज सरकारला अर्थसंकल्प मांडता येणार नाही इतके राज्यावरचे अर्थसंकल्प गहिरे आहे हे मात्र खरे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com