बालभारती आणि कॉपीराईट

पहिलीपासून ते दहावीपर्यंतची क्रमिक पुस्तके कॉपीराईटची जबर फी उकळून छपाईला देण्याचा उपक्रम राबवण्याच्या दृष्टीने बालभारती सज्ज झाली आहे. विशेष म्हणजे क्रमिक पुस्तकांवर गाईडवजा पुस्तके लिहून ती प्रकाशित करणा-याकडून कॉपीराईटची रक्कम वसूल करण्याची योजना बालभारतीने आखली आहे. बालभारतीचे वय जसे वाढत गेले तसे बालभारतीच्या क्रमिक पुस्तकावर गाईडवजा पुस्तके लिहून मूळ पुस्तकांच्या आगेमागे ती प्रकाशित करण्याचा धँदाही वाढीस लागला. ह्या गाईडवजा पुस्तकांना विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षकवर्गाचाही उदार आश्रय लाभला. तो आश्रय इतका वाढला आहे की मूळ पुस्तके विकत न घेण्याऐवजी खासगी प्रकाशकांची गाईडवजा पुस्तके विकत घेतली की काम झाले अशी स्थिती आहे! संकेतस्थळाचा उपयोगाबरोबर दुरूपयोग कसा होतो ह्याचे हे अस्सल उदाहरण आहे.

खासगी प्रकाशकाने बालभारतीपुढे नवेच आव्हान उभे केले आहे. बालभारतीच्या पुस्तकातली अवतरणं उद्धृत करून त्यावर स्पष्टीकरणा दिलेल्या गाईडला बंदी घालणे शक्य नाही हे लक्षात आल्याने बालभारतीचे गाईड प्रकाशित करणा-याकडून भरभक्कम फी आकारून परवानगी देण्याची योजना पाठ्यपुस्तक मंडळाने जाहीर केली आहे. परंतु कॉपीराईटची फी इतकी जबर आहे की ती खासगी प्रकाशक-मुद्रकांच्या परवडेल की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते. समजा, परवडली तरी ती देण्याची त्यांची दानत नाही. बालभारतीच्या नव्या योजनेमुळे गाईडवाल्यांचा मार्ग तूर्तास तरी बंद होणार हे खरे. परंतु क्रमिक पुस्तकांच्या बेकायदा फोटोकॉपीचा मार्ग रोखणे कितपत शक्य होईल हा प्रश्नच आहे. ज्या कॉपीराईट कायद्याच्या जोरावर पाठ्यपुस्तक पावले टाकत आहे त्या  कॉपीराईट कायद्यात पुष्कळच चांगले बदल करण्यात आले आहेत. 2012  साली कॉपीराईट कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आणि आपला कॉपीराईट कायदा जगातल्या कॉपीराईट कायद्याप्रमाणे अद्यावत करण्यात आला खरा; परंतु बुध्दीसंपदेच्या चो-या थांबलेल्या नाही.

बुद्धिसंपदेच्या चो-या थांबण्याची शक्यता कमी असण्याचे कारण असे की कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अत्यंत खर्चिक आहे. कोर्टबाजी करून पायरेटेड मटेरियल बाजारातून काढून घेण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. समझौता करण्याचा मार्गही कायद्याने उपलब्ध आहे. पण हे सगळे मार्ग अवलंबण्यासाठी द्रव्यबळ उपलब्ध करण्याची ताकद प्रकाशन व्यवसायात नाही. परदेशात मूळ ग्रंथ निर्मिती आणि प्रकाशन व्यवसायात होणारी चांगली कमाई आहे. भारतातली स्थिती तशी नाही. चित्रपटाचा धंदा सोडला तर नाटक, ध्वनिमुद्रण, पुस्तके, क्रमिक पुस्तकांच्या धंद्यात कमाई लाज वाटावी अशी आहे. त्याखेरीज यू ट्यूब, इंटरनेट आदि माध्यमे मोफत असल्याने आणि विनामोदला त्यासाठी कितीतरी काम करण्याची लेखक, कलावंतांची तयारी आहे. तायतून मुंबई शहर ही तर पायरसीची राजधानीच! फोर्ट भागात अनेक नामवंत लेखकांच्या पुस्तकांची फोटोकॉपी शंभर रुपयांना मिळू शकते. कोणत्याही सॉफ्टवेअरची पायरेटेड सीडी फोर्टमध्ये उपलब्ध नाही असे सहसा होत नाही. पायरेटेट स़ॉफ्टवेअर वापरणा-यांची संख्या आशिया खंडात मोठी आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या नवी विंडोची आवृत्ती अमेरिकेत मिळण्यापूर्वी  चीनमध्ये मिळू शकते!  गेल्या दोनवर्षांत हवे ते सॉफ्टवेअर 'की नंबर'सकट डाऊनलोड करून देणारे सॉफ्टवेअर स्पेशॅलिस्ट घरोघर आहेत.

ह्या पार्श्वभूमीवर बालभारतीची कायदेशीर  योजना किती पुरी पडणार हा प्रश्नच आहे. शालेय पुस्तके प्रकाशित करण्यासाठी 27 जानेवारी 1967 साली मधुकरराव चौधरी शिक्षणमंत्री असताना पाठ्यपुस्तक मंडळातर्फे बालभारती मालिका प्रकाशित करण्याचे काम सुरू झाले. अभ्यासक्रम निश्चित करण्यापासून त्यानुसार क्रमिक पुस्तकाची निर्मिती करण्याचे काम बरीच वर्षे सातत्याने सुरू राहिले. पंचावीस तीस वर्षे शालेय पुस्तके प्रकाशित करण्याचा ह्या मंडळाने धडाका लावला. परंतु हा धडाका लावताना पाठ्यपुस्तक मंडळाची दमछाकही झाली. काही वर्षांपासून वेळेवर पुस्तके छापून मिळण्याची समस्या सुरू झाली. ती अजूनही आहे. त्या समस्येच्या जोडीला आता महागड्या गाईडची समस्या उभी राहिली आहे!  ह्या समस्यांवर पाठ्यपुस्तक मंडळ कशी मात करणार हेच आता पाहायचे.  

पाठ्यपुस्तक मंडळास समस्यांवर मात करण्यास अपयश आले तर पाठ्यपुस्तक मंडळपूर्व आचार्य अत्रे, वि. स. खांडेकर, ग. ल. ठोकळ, ल. नी छापेकर इत्यादींच्या वाचनमाला. गणित-भूमितीची पुस्तके अभ्यासाला लावण्याची मागणीही पुन्हा केली जाऊ शकते. मुळात आधीचा क्रमिक पुस्तके वाईट नव्हती. परंतु प्रकाशकांना आणि क्रमिक पुस्तके तयार करणा-या संपादकांना झालेल्या गडगंज  'कमाई'मुळे अनेक तज्ज्ञांना पोटदुखी सुरू झाली! पाठ्यपुस्तकांचे 'सरकारीकरण' करण्याचे खरे कारण हेच असल्याचा आरोप खासगी प्रकाशकांच्या लॉबीकडून बरीच वर्षें सुरू होता. अलीकडे हा आरोप प्रकाशक विसरून गेले आहे. आता आरोपप्रत्यरोपांचा मुद्दा वेगळाच आहे. इतिहासाच्या पुस्तकाचे अनैतिहासिक पुनर्लेखन हा नव्या वादाचा विषय आहे. ह्या नव्या वादात बालभारती तयार करण्यासाठी करण्यात आलेले अभ्यासक्रमाचे संशोधन वाहून जाणार असे चित्र दिसत आहे. पाठ्यपुस्तकाच्या क्षेत्रात अर्थकरणाबरोबर होत असलेली राजकारणाची भेसळ भयावह ठरणार आहे. 

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

सामान्यांसाठी एक, खासदारांसाठी वेगळा कायदा?

एखादा खासदार फेरीवाल्या विक्रेत्याला दमदाटी करू शकतो का? त्याला धक्काबुक्की करून त्याच्याकडून दंड कसा काय वसूल करू शकतो? फेरीवाल्यास धक्काबुक्की करण्याचा खासदाराला विशेष अधिकार कोणत्या कायद्यान्वये मिळाला? भाजीग्राहकाच्या चलनी नोटा फाडण्याचा अधिकार खासदाराला कुणी दिला? करन्सीविषयक कायद्याखाली त्याच्यावर कारवाई करण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही? हेच जर एखाद्या सामान्य माणसाने केले असते तर त्याला 

पोलिसांनी फरफटत पोलिस स्टेशनवर नेले नसते का? एखाद्या   पुढा-याकडे बेहिशेबी संपत्ती सापडली तर त्याच्याविरूध्द कारवाई करताना सरकारची तांत्रिक परवानगी आवश्यक आहे का? समजा, एखाद्या पुढा-यावर सरकारी परवानगीशिवाय खटला भरण्यात आला तर न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी स्थगित ठेऊन फिर्यादीला सरकारची परवानगी आणण्याचा आदेश द्यायचा की नाही? का आरोपाच्या तथ्यात न जाता त्याला दोषमुक्त करावे? हे सगळे प्रश्न विचारण्याचे कारण असे की भाजपा खासदार किरीट सोमय्या आणि एक गरीब भाजीवाला ह्यांच्यात झालेल्या धक्काबुक्की-नाटकाचे व्हिडीओसहित वृत्त वाचायला मिळाले. शेवटचे दोन प्रश्न आहेत मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे भूतपूर्व अध्यक्ष आणि माजी मंत्री कृपाशंकरसिंह ह्यांच्या संदर्भात!

कायदा आणि सुव्यवस्थेशी निगडित ह्या दोन्ही घटनांकडे पाहिल्यावर देशात लोकप्रतिनिधींसाठी एक कायदा आणि समान्य लोकांसाठी वेगळा कायदा आहे की काय असा प्रश्न पडतो. लोकशाही देशात असे चित्र दिसत नाही. किमान तसे ते दिसू नये अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. आपले कर्तव्य बजावण्याची कामगिरी सुकर व्हावी ह्यासाठी खासदारांना विशेषाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. खासदाराचा हक्कभंग झाला की ते हाताळण्याचा अधिकारदेखील फक्त लोकसभेला आहे. तो योग्यही आहे. परंतु फौजदारी गुन्हे हाताळण्याचा खासदाराला कधीपासून मिळाला? रस्त्यावर दुकान लावणा-या भाजीवाल्याची चूक असेलही. पण त्याच्यावर कारवाई करण्याचा किंवा त्याच्यापुढ्यातील गि-हाईकाची भाजी फेकून देऊऩ भाजीवाल्याला दम देण्याचा अधिकार खासदार किरीट सोमय्या ह्यांना कोणत्या कायद्याने मिळाला? मागेही मुलंडच्या नवघर पोलिस स्टेशनात पोलिस अधिका-याला सोमय्य्नी दम दिला होता. ते प्रकरण झाले तरी पोलिसांनी त्यांना हातही लावला नाही. पोलिसांनी खासदाराविरूध्द कारवाई करू नये, त्याला हातही लावू नये असा काही विशेष कायदा अस्तित्वात नाही. ह्या प्रकरणी भाजीवाल्याने धाडस करून नवघर पोलिस स्टेशनमध्ये सोमय्यांविरूध्द तक्रार नोंदवली. परंतु कायदा हातात का घेतला ह्याबद्दल किरीट सोमय्यांवर मात्र कारवाई करण्यात आली नाही. कायदा हातात घेणे हाही गुन्हा नाही असे पोलिसांना वाटत असेल तर ते कितपत बरोबर आहे? पण किरीट सोमय्या ह्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही की त्यांना अटक करून मॅजिस्ट्रेट कोर्टात उभे करण्यात आले नाही. ते संसद सदस्य आहेत म्हणून?

मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे एके काळचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह ह्यांना त्यांच्याविरूध्द भरण्यात आलेल्या खटल्यातून गेल्या फेब्रुवारीत दोषमुक्त करण्यात आले. त्यांची पत्नी मालतीदेवी, मुलगी सुनिता जावई विजयकुमार सिंह, त्यांचा मुलगा नरेंद्रमोहन  ह्या सगळ्यांनाही न्यायधीशाने नुकतेच दोषमुक्त केले. अर्थात ह्यांच्यावर खटला भरण्याची परवानगी फिर्यादकर्त्या यंत्रणेने घेतली नाही हा त्यांचा वकिलांचा मुद्दा न्यायाधीशाने मान्य केला. पब्लिक सर्व्हंटच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देऊन कृपाशंकर सिंह ह्यांची सुटका करण्यात आली. मुळात 'पब्लिक सर्व्हंट'वर खटला भरण्यास परवानगी घेण्याची तरतूद कशासाठी? आमदार-खासदार जर कायद्यातल्या व्याख्यानुसार आमदार-खासदार हे सरकारी नोकरांप्रमाणे 'पब्लिक सर्व्हंट नाहीत असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंह राव ह्यांच्या काळातील गाजलेल्या पक्षान्तराच्या संदर्भात दिला होता. पब्लिक सर्व्हंटची कायदद्यानुसार व्याख्या काय हे एकदा स्पष्ट करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक कायदा आणि मंत्री, खासदार आणि आमदार ह्यांच्यासाठी वेगळा कायदा असे सरकारचे मत असेल तर सरकारने तसे ते जाहीररीत्या सांगावे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

55 तासांचे स्वप्न

आज शनिवारी दुपारी 4 वाजता विश्वासनिदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याऐवजी कर्नाटकचे अडीच दिवसांचे मुख्यमंत्री येडीरप्पा ह्यांनी भावपूर्ण भाषण करून राजिनामा दिला. मुळात सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यापूर्वी फोडाफोडीचे राजकारण करून सत्ता बळकावण्याचा त्यांचा इरादा होता. म्हणूनच भाजपाचे राज्यपाल वजूभाई वाला ह्या मोदीनिष्ठ राज्यपालांनी त्यांना सभागृहात बहुमत सिध्द करण्याची चांगली 15 दिवसांची मुदत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांची 'गैरवाजवी' मुदत रद्द केली. ही मुदत कमी करताना न्यायमूर्तींनी सभागृहाच्या हक्कांची  पायमल्ली केली नाही की राज्यपालांचा अधिकारही हाणून पाडला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एकच केलेः घोडेबाजार सुरू करण्यास वाव मिळणार नाही अशी व्यवस्था निकालपत्राच्या माध्यमातून केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल नेमका होता. तंतोतंत होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला नसता तर कर्नाटकचे चित्र वेगळेच दिसले असते. पंधरा दिवसांच्या अवधीत  भाजपाच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाला यश मिळू शकले असते. प्राप्त परिस्थितीत तसे ते मिळू नये ह्यासाठी आपल्या आमदारांना सेक्युलर जनता दल आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी खबरदारी घेतली ह्यात फार चुकले नाही. केवळ सर्वाधिक आमदार संख्या  आणि निवडणुकीनंतर करण्यात आलेली युती हे दोन मुद्दे सोडले तर कर्नाटक भाजपाकडे मुद्दा नव्हता!

कर्नाटकमध्ये घडून आलेली ह्यावेळची नाट्यमय घटना नवी नाही. चालू अधिवेशनात सरकार पाडण्याची घटना पूर्वीही घडली होती. ह्या वेळचे वैशिष्ट्य, फार तर, असे म्हणता येईल की कर्नाटकमधील सत्तेच्या मारामारीत लोकशाहीचा बचाव करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायायास  मदतीस गेले. बाकी, कर्नानाटकाचे 55 तासांचे मुख्यममंत्री येडीरप्पा ह्यांनी राजिनामा देताना केलेले भावपूर्ण भाषण, राज्यपालांची तथाकथित तारतम्यबुध्दी, लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणा-या कर्नाटकातील सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया ह्या सगळ्यांना काडीचेही महत्त्व नाही. त्यांच्या प्रतिक्रिया आणि त्यांचे वर्तन ह्याच्या मेळ घालण्यासारखी सत्यस्थिती नाही. कर्नाटकमध्ये जे घडले ते भारतीय लोकशाही राजकारणाच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे असेच म्हणावे लागेल. हा सगळा तमाशा आपल्याला पाहावा लागेल असेच 222 आमदारांना कर्नाटकातील निवडून देणा-या जनतेला वाटले असेल! कदाचित वाटले नसेलही! प्रत्यक्ष अधिकारावर येण्यापूर्वी भाजपाची सत्ता उधळून लावण्यासाठी काँग्रेसने कोल्ह्याची चतुराई केली नसती तर कर्नाटकात घोडेबाजार भरला असता. त्या घोडेबाजाराला कोणी रोखूही शकला नसता.

कर्नाटकातल्यासारखाच प्रयोग मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान ह्याही राज्यात होणा-या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस करून पाहणार नाही अस मुळीच नाही. त्यानंतर 2019 मध्ये होणा-या लोकसभा निव़णुकीत भाजपाच्या सत्तेला आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे असाच संकेत कर्नाटकने दिला आहे. तूर्तास कर्नाटकपुरते तरी 55 तासांचे भाजपाचे सत्तास्वप्न भंग झाले. न्यायालयाकडून राज्यपाल वजूभाई वाला ह्यांची शोभा झाली ती वेगळीच! अशा प्रकारे राज्यपालांची शोभा होण्यास निःसंशय भाजपाचे नेतृत्व जबाबदार आहे. केवळ मनमोहनसिंग सरकारच्या भ्रष्टाचारावर टीकास्त्र सोडून, दिवंगत काँग्रेस नेत्यांबद्दल सतत मत्सरयुक्त भावनेने भाषणे करून, निश्चलीकरणासारखे जनतेच्या हालात भर घालणारे महमद तुघलकी निर्णय घेऊन, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या भरवशावर देशाची प्रगती करण्याची स्वप्ने पाहून जनतेची मते मिळत नाही. मिळाली तरी सत्ता मिळेलच असे नाही. 60 वर्षे तुम्ही काय केले, असा सवाल भाजापा नेते काँग्रेसला विचारत राहिले. गेल्या पाच वर्षांत तुम्ही काय केले असा सवाल भाजपालाही जनतेकडून विचारला जाणारच आहे. 2019 मध्ये होणा-या लोकसभेच्या निवडणुकीतही भाजपाला ह्या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागणार आहे.

कर्नाटकमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका होऊ शकतात असे येडीरप्पांनी राजिनाम्याच्या भाषणात सूचित केले. ह्याचाच अर्थ काँग्रेस-सेक्युलर जनता दलाचे सरकार येनकेण प्रकारे पाडायचे असाच त्यांचा विधानाचा खरा अर्थ आहे. येडीरप्पांचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला तर होऊ शकणा-या विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीत बहुमताच्या अटीची पूर्तता करता येणार नाही हे माहित असूनही सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न मुळात भाजपाने का केला? असा प्रश्न कर्नाटकच्या जनतेकडून विचारला जाऊ शकतो आणि त्या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर भाजपाला द्यावे लागेल!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

कानडी कौल

कर्नाटक विधानसभेचा कौल ना भाजपाच्या बाजूने ना काँग्रेसच्या बाजूने! विधानसभा अधिवेशन चालू असताना सरकार पाडण्याचे धाडस करण्याचा इतिहास ह्या राज्याने रचलेला आहे. मराठीत कानडी शब्दाचा अर्थ अनाकलनीय. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला संख्या दिली, परंतु सत्तेच्या शिडीवर चढण्यासाठी लागणारी बहुसंख्या दिली नाही. 20 प्रचारसभा घेऊनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर्नाटकात फक्त काँग्रेसला संपूर्ण पराभूत करू शकले नाही. ह्या निवडणुकीत ना हिंदूत्वाचा विजय झाला ना 'सबका साथ सबका विकास' ही घोषणा उपयुक्त ठरली. वोक्कालिगांचे प्रतिनिधित्व करणा-या जनता दल सेक्युलरला काँग्रेसने बिनशर्त पाठिंबा देण्याची खेळी केली!  ह्या परिस्थितीत काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पाहण-या भारतीय जनता पार्टीचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे स्वस्थ बसू शकले नाही. सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून सरकार बनवण्याची इच्छा व्यक्त करणारे पत्र कर्नाटक भाजपाचे माजी मुख्यमंत्री येडीरपरप्पा ह्यांनीही राज्यपालांची भेट घेऊन पार्टीच्या आदेशानुसार सादर केले.

कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला भाजपाच्या स्थापनेपासूनच भाजपात आहेत. ते केशुभाई पटेलांच्या मंत्रिमंडळात होते. गुजरातेत मोदींचा काळ अवतरताच केशुभाईंची साथ सोडून मोदींना विजयी करण्याच्या कामास लागले. मोदींनीही त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले. केंद्रात मोदींची सत्ता येताच त्यांची कर्नाटकच्या राज्यपालपदी वर्णी लागली. मोदींच्या उपकाराची परतफेड करण्याची संधी वजुभाईंकेड चालत आली असताना ती न सोडण्याइतके ते मूर्ख नाहीत. ज्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा आणि स्थिर सरकार बनवण्याची क्षमता आहे त्या पक्षास सरकार बनवण्याची संधी देणे असा घटनेचा आदेश आहे. ह्या संदर्भात एस आर बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्चा न्यायालयाने घटनेचा आदेश अधोरेखित केला होता. परंतु ह्या आदेशाचे पालन ते करतीलच असे नाही. देश काँग्रेसमुक्त करण्याच्या इच्छेने भारावलेल्या नेत्याचा आदेश ते महत्त्वाचा मानण्याची शक्यता अधिक आहे.

कर्नाटकमध्ये सत्तेवर येण्याची भाजपाची स्वप्ने कावेरीच्या पुरात वाहून जात असल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही सर्वाधिक जागा जिंकणा-या पक्षाला सरकार बनवण्याची संधी मिळाली पाहिजे असा 'नैतिक' मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी अमित शहांनी तीन जणांचे पथक बंगळुरूला खास विमानाने रवाना केले. परंतु गोवा आणि मणीपूरमध्ये सर्वाधिक जागा मिळाल्या नसतानाही सरकार स्थापन करण्याच्या यशस्वी हालचाली भाजपाने केल्या त्यावेळी हा नैतिक मुद्दा भाजपाला का सुचला नाही असा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी काय वाट्टेल ते करण्याची तयारी असली पाहिजे हेच भाजपाचेही धोरण आहे. हे धोरण  अन्य विरोधी पक्षांच्या धोरणासारखेच आहे. परंतु संधी मिळत नसल्यामुळे भाजपाचे धोरण स्पष्ट दिसले नाही इतकेच.

कर्नाटक निवडणुकीच्या खंडित जनादेशामुळे एकच सत्यस्थिती प्रकर्षाने दिसून येते. ती म्हणजे तत्त्वनिष्ठेचे सोवळे फेकून देऊन जोरात घोडाबाजार सुरू करण्याच्या बाबतीत हमभी कुछ कम नहीं हे दाखवून देण्याची संधी हातची घालवण्यासा भाजपा तयार नाही. भाजपाच्या सुदैवाने लिंगायत समाजाचे काही आमदार निवडून आले असून ते काँग्रेस आणि देवेगौडांच्या विरोधात आहेत. त्यापैकी काही नवनिर्वाचित आमदारांना गळाला लावून राजिनामा द्यायला लावण्याची खेळी भाजपाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना पुन्हा निवडून आणून बहुमताची पूर्तता करण्याचा एकमेव मार्ग भाजपाकडे आहे. घोडेबाजार ही 'आयाराम गयाराम'  राजकारणाचीच आवृत्ती असून ह्या राजकारणास राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे.

देवेगोडा ह्यांच्या सेक्युलर जनता दलाशी निवडणूकपूर्व युती करण्याचे शहाणपण का दाखवले नाही, असा सवाल भाजपाधार्जिणे पत्रकार करत आहेत. पण असा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. संधीसाधू राजकारण करण्यास विवेकानंदांचा आणि साधूसंन्यासाचा उदो उदो करणा-या भाजपासकट सर्वच पक्ष सवकले आहेत. 29 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 21 राज्यांत भाजपा सत्तेवर आहे. कर्नाटकात सत्ता मिळाल्यास भाजपाशासित राज्यांची संख्या 22 होईल हे खरे; पण भाजपाच्या दक्षिणदिग्विजयात काँग्रेस आणि सेक्युलर जनता दलाने अनपेक्षित अडसर उभा केला. भाजपाने कर्नाटक यशस्वीरीत्या ओलांडला तरी आंध्र, तेलंगण, तामिळनाडू, केरळ, पाँडेचेरी ह्या राज्यात भाजपाचा प्रवेश सुकर नाही. समजा, तो प्रवेश सुकर झाला तरी येत्या वर्षदीड वर्षात मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान ह्या तीन राज्यात होणा-या निवडणुकीत एखादे राज्य भाजपाच्या हातातून निसटण्याचा धोका  आहेच. सेक्युलर जनता दल आणि काँग्रेसचे सरकार किती काळ सत्तेवर राहणार ह्याबद्दल खरे तर अंदाज बांधणे मुळीच कठीण नाही. हा अंदाज बांधला तर काही काळ विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी भाजपाला करावी लागेल. परंतु तसा अंदाज बांधता येण्यासाठी भाजपाची स्वप्ननिद्रा मोडावी लागते. तशी ती मोडून वास्तववादाची कास धरण्याचा राजमार्ग पत्करावा लागतो. तो पत्करण्याची भाजपाची तयारी नाही. दुस-या शब्दात सांगायचे तर कानडी कौलचा योग्य अर्थ समजून घेण्यास भाजपा तयार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

रणशिंग तर फुंकले, पण संभ्रम कायम

सुटाबूटातले भाजपा सरकार आणि कुडता-पायजामाची काँग्रेस असा सामना कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनिमित्त रंगला आहे! ह्या सामन्यातून कर्नाटक विधानसभेत कोणा एका पक्षास बहुमत मिळणार नाही, असा सूर ह्या संदर्भात घेण्यात आलेल्या पाहणी अहवालात आळवण्यात आला आहे. वस्तुतः भारतातल्या बहुतेक सर्व्हे कंपन्या ह्या बड्या मिडिया कंपन्यांच्याच मालकीच्या असून सर्व्हे करण्याची भरमसाठ फी कोण तो देता त्यावर सर्व्हेचा अहवाल अवलंबून असतो. सुशिक्षित जनतेलाही हे माहीत नाही तेव्हा सामान्य मतदारांना कसे माहीत असणार?  एकीकडे जर्नालिझममध्ये 'पेड न्यूज'चा उदय झाला त्याच वेळी दुसरीकडे पैसा कमावण्याचा जनमतचाचणीचा नवा फंडा मिडिया मालकांनी शोधून काढला! कोणाताही धंदा म्हटला की 'जैसा दाम वैसा काम' हे तत्त्व ओघाने आलेच. पाहणी अहवाल निपक्षपाती, प्रामाणिक वाटावा इतपत अहवालाची चलाख साफसफाई करण्याचे तंत्रही ह्या कंपन्यांनी चांगलेच आत्मसात केले आहे. भाजपाला सत्ता मिळेल असे एकदम म्हणण्यापेक्षा कर्नाटकात भाजपाचेच परंतु संमिश्र सरकार येईल असे विधान करणे जास्त सेफ आणि चलाखीचे ठरते!

 

कोणताही सूर आळवण्याच्या युक्तीकेड फारसे लक्ष देण्याचे कारण नाही. कारण इन्कम्बसी-अँटीइन्कंबन्सी वगैरे भाषा घरोब्याचा पत्रकारांच्या तोंडात खेळवणे जास्त गरजेचे असते. हे लक्षात घेऊन सर्व्हेचे अहवाल लिहले जातात. शेवटी पत्रकार झाले तरी त्यांनाही मेंढरांप्रमाणे हाकलावे लागतेच. कर्नाटकात कदाचित देवेगौडांच्या जनता दल (एस) आणि भाजपा ह्यांची संयुक्त आघाडी सत्तेवर येऊ शकते ह्यामागे भाजपा हा केंद्रात सत्ताधारी पक्ष आहे आणि 19 राज्यात हा पक्ष सत्तेवर आहे हे पक्के गृहितक आहे. त्यामुळे भाजपाकडे देणग्यांचा महापूर येऊ शकतो. नव्हे तसा तो आलाही आहे. कर्नाटक जिंकण्यासाठी अमित शहांनी खूप आधीपासून उलाढाली सुरू केल्या. त्याचे खरे रहस्य त्यंनाच माहित! संपूर्ण बहुमत मिळवण्याच्या दृष्टीने प्रचारतंत्र त्यांनी आधीच आखले आहे; वेळ पडल्यास देवेगौडांच्या जनता दलास सत्तेत सामावून घेण्याचीही तयारी त्यांनी मनातल्या मनात करून ठेवली आहे. त्यानुसार काँग्रेसला मागे टाकणारा झंझावाती प्रचारही मोदींनी सुरू केला हे पाहिल्यावर उत्तरप्रदेश आणि गुजरातची पुनरावृत्ती करण्यात भाजपाला यश मिळण्याची शक्यता आहेच. नव्हे, शक्यतेलाच आत्मविश्वास समजण्याचे तंत्र भाजपा नेत्यांनी विकसित केले आहे.

प्रत्यक्षात कर्नाटकात बहुमत कोणत्या पक्षाला मिळेल ह्याबद्दल कोणालाही ठामपणे सांगता येणार नाही. काँग्रेसच्या बाजूने काही सांगता येण्यासारखे नाहीच. ह्याचे कारण दोन्ही मोठे राजकीय पक्ष हे  मुळातच ठप्प झालेल्या राजकारणाचे बळी आहेत. एक मात्र खरे आहे. 'गरिबांचा पक्ष' ही काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा अलीकडे निर्माण झालेली नाही. काळाच्या ओघात ती फारशी बदललेली नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मनमोहनसिंग सरकार निष्क्रिय आणि भ्रष्टाचारी आहे अशी काँग्रेसची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. निवडणुकीत मिळालेले बहुमत पाहता तो यशस्वीही ठरला. पण वरवर पाहता भाजपाला हे यश वाटत असले तरी त्या यशाचे चोख जनहितैषी कारभारात रूपान्तर झाले का ह्या प्रश्नाचे खरे उत्तर जनतेला मिळालेले नाही. उलट काँग्रेस आणि भाजपा ह्यांच्यात काही फरक नाही अशीच जनतेची प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसते. कर्नाटकटे भाजपाचे संभाव्य मुख्यमंत्री येडीरप्पा हे रेड्डी खाण भ्रष्टाचारांत सापडले होते. कोर्टाने त्यांना दोषमुक्त केले तरी कर्नाटकच्या जनतेने त्यांना सत्तेवरू खाली खेचले आणि काँग्रेसला सत्ता दिली. ह्याच येडीरप्पांना आणि त्यांच्या अन्य 15      सहका-यांना भाजपाने निडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे.

भाजपा सरकारच्या एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही असा दावा  भाजपाने वारंवार केला. एकवेळ तो मान्य केला तरी थोड्या बड्या उद्योगपतींना अनुकूल असेच गुंतवणूक धोरण गेली चार वर्षे भाजपाने राबवले. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी घेण्यात आलेल्या नोटबंदीमुळे किती काळा पैसा बाहेर आला हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी तो बाहेर आणण्याला जेवढा खर्च झाला त्यापेक्षा कितीतरी जास्त खर्च सरकारला झाला. तो भरून काढण्यासाठी जीएसटीच्या अमलबजावणीचे निमित्त करून अफाट कररचनेवर भर देणे हे ओघाने आले. भीषण परिणामांची तमा न बाळगता अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी हे काम नेटाने पार पाडले. शिक्षण क्षेत्रात अनागोंदी कायम आहे. बेरोजगारी कमी झाली नाही. शेतमालाचे उत्पन्न वाढले तरी शेतकरी चिंतामुक्त झाला नाही. हे सगळे जनतेला स्वच्छ माहित आहे.

ह्या सगळ्या मुद्द्यांना बगल देण्यासाठी काँग्रेसवर टीका करण्यापुरता नेहरूकालीन काँग्रेस हाच मुद्दा निवडला मोदींनी निवडला. वास्तविक नेहरू काळाचा संदर्भ कधीच संपुष्टात आला आहे. खरेतर, उखाळ्यापाखाळ्या हेच कर्नाटक निवडणूक प्रचाराचे वैशिष्ट्य! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून आणि राहूल गांधी ह्या दोन्ही दिल्लीच्या नेत्यांचा प्रचार गल्लीतल्या नेत्यांच्या पातळीवर आला हे दुसरे वैशिष्ट्य! ज्यांना 'पप्पू' म्हणून संबोधून यथेच्छ खिल्ली उडवली ते  राहूल गांधी बदलले आहेत हेही मोदी ध्यानात घ्यायला मोदी तयार नाहीत! राहूल गांधींच्या प्रत्येक मुद्द्याला मोदी अलीकडे उत्तर देऊ लागले ह्याचा अर्थ राहूल गांधींकडे विरोधी नेते म्हणून भाजपा नकळतपणे पाहायला शिकत आहे. आता तर कोण किती वेळ भाषण करू शकतो, असा पोरकट मुद्दा पंतप्रधानांनी काढून लोकांची करमणूक केली.

नोटबंदी, जीएसटीच्या अमलबजावणीचे निमित्ताने भरमसाठ कर्जवसुली, कर्जवसुलीजन्य महागाई, बँकांवरचे प्राणसंकट इत्यादींमुळे भाजपाच्या लोकप्रियतेस ओहोटी लागण्यास सुरूवात झाल्याचे प्रत्यंतर गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आले होते. मोदी सरकार लोकप्रिय ठरले असते तर स्वतःच्या राज्यात त्यांच्या पक्षास दोनतृतियांश बहुमत सहज मिळाले असते. आता मोदी आणि शहांपुढे दक्षिण दिग्विजयाचे आव्हान उभे राहिले आहे. हे आव्हान त्यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी पाहणारे ठरेल. उत्तरेत भाजपा यश मिळाले ह्यात काही विशेष नाही. कारण, उत्तरेकडील राज्ये वातकुक्कुटासारखी आहेत! ज्या दिशेने दिल्लीचे वारे वाहतात त्या दिशेकडे तोंड फिरवले की झाले हेच उत्तरेतील राज्यांचे स्वातंत्र्यकाळापासूनचे धोरण!  ह्याउलट, जीएसटीची अमलबजावणी आणि आपल्या राज्याला खास दर्जा ह्या मुद्द्यावरून दक्षिणेकडील राज्यांनी मोदी सरकारला आव्हान दिले आहे. आंध्रला खास दर्जा मिळण्याच्या प्रश्नावरून मोदी सरकारविरूध्द अविश्वासाचा ठराव आणण्यापर्यंत तेलगू देशमची मजल गेली. अशी हिंमत उत्तर आणि पश्चिम भारतातील राज्ये कधीच दाखवू शकले नाही. दाखवू शकणारही नाहीत.

जयललिलांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकाच्या कार्यकर्त्यांनी मोदींचे स्वागत काळ्या झेंड्याने केले. दिल्लीचे नेते काँग्रेसचे असोत वा भाजपाचे, त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला दक्षिणेकडील राज्यांचे नेते अजिबात तयार नाहीत हे तामिळनाडूने दाखवून दिले तर खूप राजकीय आदळआपट करूनही केरळमध्ये भाजपाला केवळ 1 जागा मिळाली हा इतिहास आहे. कर्नाटकमध्ये सत्ता मिळाली तरी ह्या राज्यात भाजपाची हिंदुत्वाची पुंगी मात्र कधीच वाजू शकली नाही. हयाउलट काँग्रेसने लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देऊन भाजपाच्या राजकारणावर कुरघोडी करून ठेवली आहे. ह्या सगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात दक्षिण दिगविजयाचे रणशिंग फुंकण्यात आले आहे. परंतु ह्या युध्दाचा निकाल काय लागेल ह्याबद्दलचा संभ्रम कायम आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com