कानडी कौल

कर्नाटक विधानसभेचा कौल ना भाजपाच्या बाजूने ना काँग्रेसच्या बाजूने! विधानसभा अधिवेशन चालू असताना सरकार पाडण्याचे धाडस करण्याचा इतिहास ह्या राज्याने रचलेला आहे. मराठीत कानडी शब्दाचा अर्थ अनाकलनीय. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला संख्या दिली, परंतु सत्तेच्या शिडीवर चढण्यासाठी लागणारी बहुसंख्या दिली नाही. 20 प्रचारसभा घेऊनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर्नाटकात फक्त काँग्रेसला संपूर्ण पराभूत करू शकले नाही. ह्या निवडणुकीत ना हिंदूत्वाचा विजय झाला ना 'सबका साथ सबका विकास' ही घोषणा उपयुक्त ठरली. वोक्कालिगांचे प्रतिनिधित्व करणा-या जनता दल सेक्युलरला काँग्रेसने बिनशर्त पाठिंबा देण्याची खेळी केली!  ह्या परिस्थितीत काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पाहण-या भारतीय जनता पार्टीचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे स्वस्थ बसू शकले नाही. सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून सरकार बनवण्याची इच्छा व्यक्त करणारे पत्र कर्नाटक भाजपाचे माजी मुख्यमंत्री येडीरपरप्पा ह्यांनीही राज्यपालांची भेट घेऊन पार्टीच्या आदेशानुसार सादर केले.

कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला भाजपाच्या स्थापनेपासूनच भाजपात आहेत. ते केशुभाई पटेलांच्या मंत्रिमंडळात होते. गुजरातेत मोदींचा काळ अवतरताच केशुभाईंची साथ सोडून मोदींना विजयी करण्याच्या कामास लागले. मोदींनीही त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले. केंद्रात मोदींची सत्ता येताच त्यांची कर्नाटकच्या राज्यपालपदी वर्णी लागली. मोदींच्या उपकाराची परतफेड करण्याची संधी वजुभाईंकेड चालत आली असताना ती न सोडण्याइतके ते मूर्ख नाहीत. ज्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा आणि स्थिर सरकार बनवण्याची क्षमता आहे त्या पक्षास सरकार बनवण्याची संधी देणे असा घटनेचा आदेश आहे. ह्या संदर्भात एस आर बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्चा न्यायालयाने घटनेचा आदेश अधोरेखित केला होता. परंतु ह्या आदेशाचे पालन ते करतीलच असे नाही. देश काँग्रेसमुक्त करण्याच्या इच्छेने भारावलेल्या नेत्याचा आदेश ते महत्त्वाचा मानण्याची शक्यता अधिक आहे.

कर्नाटकमध्ये सत्तेवर येण्याची भाजपाची स्वप्ने कावेरीच्या पुरात वाहून जात असल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही सर्वाधिक जागा जिंकणा-या पक्षाला सरकार बनवण्याची संधी मिळाली पाहिजे असा 'नैतिक' मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी अमित शहांनी तीन जणांचे पथक बंगळुरूला खास विमानाने रवाना केले. परंतु गोवा आणि मणीपूरमध्ये सर्वाधिक जागा मिळाल्या नसतानाही सरकार स्थापन करण्याच्या यशस्वी हालचाली भाजपाने केल्या त्यावेळी हा नैतिक मुद्दा भाजपाला का सुचला नाही असा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी काय वाट्टेल ते करण्याची तयारी असली पाहिजे हेच भाजपाचेही धोरण आहे. हे धोरण  अन्य विरोधी पक्षांच्या धोरणासारखेच आहे. परंतु संधी मिळत नसल्यामुळे भाजपाचे धोरण स्पष्ट दिसले नाही इतकेच.

कर्नाटक निवडणुकीच्या खंडित जनादेशामुळे एकच सत्यस्थिती प्रकर्षाने दिसून येते. ती म्हणजे तत्त्वनिष्ठेचे सोवळे फेकून देऊन जोरात घोडाबाजार सुरू करण्याच्या बाबतीत हमभी कुछ कम नहीं हे दाखवून देण्याची संधी हातची घालवण्यासा भाजपा तयार नाही. भाजपाच्या सुदैवाने लिंगायत समाजाचे काही आमदार निवडून आले असून ते काँग्रेस आणि देवेगौडांच्या विरोधात आहेत. त्यापैकी काही नवनिर्वाचित आमदारांना गळाला लावून राजिनामा द्यायला लावण्याची खेळी भाजपाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना पुन्हा निवडून आणून बहुमताची पूर्तता करण्याचा एकमेव मार्ग भाजपाकडे आहे. घोडेबाजार ही 'आयाराम गयाराम'  राजकारणाचीच आवृत्ती असून ह्या राजकारणास राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे.

देवेगोडा ह्यांच्या सेक्युलर जनता दलाशी निवडणूकपूर्व युती करण्याचे शहाणपण का दाखवले नाही, असा सवाल भाजपाधार्जिणे पत्रकार करत आहेत. पण असा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. संधीसाधू राजकारण करण्यास विवेकानंदांचा आणि साधूसंन्यासाचा उदो उदो करणा-या भाजपासकट सर्वच पक्ष सवकले आहेत. 29 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 21 राज्यांत भाजपा सत्तेवर आहे. कर्नाटकात सत्ता मिळाल्यास भाजपाशासित राज्यांची संख्या 22 होईल हे खरे; पण भाजपाच्या दक्षिणदिग्विजयात काँग्रेस आणि सेक्युलर जनता दलाने अनपेक्षित अडसर उभा केला. भाजपाने कर्नाटक यशस्वीरीत्या ओलांडला तरी आंध्र, तेलंगण, तामिळनाडू, केरळ, पाँडेचेरी ह्या राज्यात भाजपाचा प्रवेश सुकर नाही. समजा, तो प्रवेश सुकर झाला तरी येत्या वर्षदीड वर्षात मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान ह्या तीन राज्यात होणा-या निवडणुकीत एखादे राज्य भाजपाच्या हातातून निसटण्याचा धोका  आहेच. सेक्युलर जनता दल आणि काँग्रेसचे सरकार किती काळ सत्तेवर राहणार ह्याबद्दल खरे तर अंदाज बांधणे मुळीच कठीण नाही. हा अंदाज बांधला तर काही काळ विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी भाजपाला करावी लागेल. परंतु तसा अंदाज बांधता येण्यासाठी भाजपाची स्वप्ननिद्रा मोडावी लागते. तशी ती मोडून वास्तववादाची कास धरण्याचा राजमार्ग पत्करावा लागतो. तो पत्करण्याची भाजपाची तयारी नाही. दुस-या शब्दात सांगायचे तर कानडी कौलचा योग्य अर्थ समजून घेण्यास भाजपा तयार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com