सामान्यांसाठी एक, खासदारांसाठी वेगळा कायदा?

एखादा खासदार फेरीवाल्या विक्रेत्याला दमदाटी करू शकतो का? त्याला धक्काबुक्की करून त्याच्याकडून दंड कसा काय वसूल करू शकतो? फेरीवाल्यास धक्काबुक्की करण्याचा खासदाराला विशेष अधिकार कोणत्या कायद्यान्वये मिळाला? भाजीग्राहकाच्या चलनी नोटा फाडण्याचा अधिकार खासदाराला कुणी दिला? करन्सीविषयक कायद्याखाली त्याच्यावर कारवाई करण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही? हेच जर एखाद्या सामान्य माणसाने केले असते तर त्याला 

पोलिसांनी फरफटत पोलिस स्टेशनवर नेले नसते का? एखाद्या   पुढा-याकडे बेहिशेबी संपत्ती सापडली तर त्याच्याविरूध्द कारवाई करताना सरकारची तांत्रिक परवानगी आवश्यक आहे का? समजा, एखाद्या पुढा-यावर सरकारी परवानगीशिवाय खटला भरण्यात आला तर न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी स्थगित ठेऊन फिर्यादीला सरकारची परवानगी आणण्याचा आदेश द्यायचा की नाही? का आरोपाच्या तथ्यात न जाता त्याला दोषमुक्त करावे? हे सगळे प्रश्न विचारण्याचे कारण असे की भाजपा खासदार किरीट सोमय्या आणि एक गरीब भाजीवाला ह्यांच्यात झालेल्या धक्काबुक्की-नाटकाचे व्हिडीओसहित वृत्त वाचायला मिळाले. शेवटचे दोन प्रश्न आहेत मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे भूतपूर्व अध्यक्ष आणि माजी मंत्री कृपाशंकरसिंह ह्यांच्या संदर्भात!

कायदा आणि सुव्यवस्थेशी निगडित ह्या दोन्ही घटनांकडे पाहिल्यावर देशात लोकप्रतिनिधींसाठी एक कायदा आणि समान्य लोकांसाठी वेगळा कायदा आहे की काय असा प्रश्न पडतो. लोकशाही देशात असे चित्र दिसत नाही. किमान तसे ते दिसू नये अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. आपले कर्तव्य बजावण्याची कामगिरी सुकर व्हावी ह्यासाठी खासदारांना विशेषाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. खासदाराचा हक्कभंग झाला की ते हाताळण्याचा अधिकारदेखील फक्त लोकसभेला आहे. तो योग्यही आहे. परंतु फौजदारी गुन्हे हाताळण्याचा खासदाराला कधीपासून मिळाला? रस्त्यावर दुकान लावणा-या भाजीवाल्याची चूक असेलही. पण त्याच्यावर कारवाई करण्याचा किंवा त्याच्यापुढ्यातील गि-हाईकाची भाजी फेकून देऊऩ भाजीवाल्याला दम देण्याचा अधिकार खासदार किरीट सोमय्या ह्यांना कोणत्या कायद्याने मिळाला? मागेही मुलंडच्या नवघर पोलिस स्टेशनात पोलिस अधिका-याला सोमय्य्नी दम दिला होता. ते प्रकरण झाले तरी पोलिसांनी त्यांना हातही लावला नाही. पोलिसांनी खासदाराविरूध्द कारवाई करू नये, त्याला हातही लावू नये असा काही विशेष कायदा अस्तित्वात नाही. ह्या प्रकरणी भाजीवाल्याने धाडस करून नवघर पोलिस स्टेशनमध्ये सोमय्यांविरूध्द तक्रार नोंदवली. परंतु कायदा हातात का घेतला ह्याबद्दल किरीट सोमय्यांवर मात्र कारवाई करण्यात आली नाही. कायदा हातात घेणे हाही गुन्हा नाही असे पोलिसांना वाटत असेल तर ते कितपत बरोबर आहे? पण किरीट सोमय्या ह्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही की त्यांना अटक करून मॅजिस्ट्रेट कोर्टात उभे करण्यात आले नाही. ते संसद सदस्य आहेत म्हणून?

मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे एके काळचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह ह्यांना त्यांच्याविरूध्द भरण्यात आलेल्या खटल्यातून गेल्या फेब्रुवारीत दोषमुक्त करण्यात आले. त्यांची पत्नी मालतीदेवी, मुलगी सुनिता जावई विजयकुमार सिंह, त्यांचा मुलगा नरेंद्रमोहन  ह्या सगळ्यांनाही न्यायधीशाने नुकतेच दोषमुक्त केले. अर्थात ह्यांच्यावर खटला भरण्याची परवानगी फिर्यादकर्त्या यंत्रणेने घेतली नाही हा त्यांचा वकिलांचा मुद्दा न्यायाधीशाने मान्य केला. पब्लिक सर्व्हंटच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देऊन कृपाशंकर सिंह ह्यांची सुटका करण्यात आली. मुळात 'पब्लिक सर्व्हंट'वर खटला भरण्यास परवानगी घेण्याची तरतूद कशासाठी? आमदार-खासदार जर कायद्यातल्या व्याख्यानुसार आमदार-खासदार हे सरकारी नोकरांप्रमाणे 'पब्लिक सर्व्हंट नाहीत असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंह राव ह्यांच्या काळातील गाजलेल्या पक्षान्तराच्या संदर्भात दिला होता. पब्लिक सर्व्हंटची कायदद्यानुसार व्याख्या काय हे एकदा स्पष्ट करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक कायदा आणि मंत्री, खासदार आणि आमदार ह्यांच्यासाठी वेगळा कायदा असे सरकारचे मत असेल तर सरकारने तसे ते जाहीररीत्या सांगावे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com