रणशिंग तर फुंकले, पण संभ्रम कायम

सुटाबूटातले भाजपा सरकार आणि कुडता-पायजामाची काँग्रेस असा सामना कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनिमित्त रंगला आहे! ह्या सामन्यातून कर्नाटक विधानसभेत कोणा एका पक्षास बहुमत मिळणार नाही, असा सूर ह्या संदर्भात घेण्यात आलेल्या पाहणी अहवालात आळवण्यात आला आहे. वस्तुतः भारतातल्या बहुतेक सर्व्हे कंपन्या ह्या बड्या मिडिया कंपन्यांच्याच मालकीच्या असून सर्व्हे करण्याची भरमसाठ फी कोण तो देता त्यावर सर्व्हेचा अहवाल अवलंबून असतो. सुशिक्षित जनतेलाही हे माहीत नाही तेव्हा सामान्य मतदारांना कसे माहीत असणार?  एकीकडे जर्नालिझममध्ये 'पेड न्यूज'चा उदय झाला त्याच वेळी दुसरीकडे पैसा कमावण्याचा जनमतचाचणीचा नवा फंडा मिडिया मालकांनी शोधून काढला! कोणाताही धंदा म्हटला की 'जैसा दाम वैसा काम' हे तत्त्व ओघाने आलेच. पाहणी अहवाल निपक्षपाती, प्रामाणिक वाटावा इतपत अहवालाची चलाख साफसफाई करण्याचे तंत्रही ह्या कंपन्यांनी चांगलेच आत्मसात केले आहे. भाजपाला सत्ता मिळेल असे एकदम म्हणण्यापेक्षा कर्नाटकात भाजपाचेच परंतु संमिश्र सरकार येईल असे विधान करणे जास्त सेफ आणि चलाखीचे ठरते!

 

कोणताही सूर आळवण्याच्या युक्तीकेड फारसे लक्ष देण्याचे कारण नाही. कारण इन्कम्बसी-अँटीइन्कंबन्सी वगैरे भाषा घरोब्याचा पत्रकारांच्या तोंडात खेळवणे जास्त गरजेचे असते. हे लक्षात घेऊन सर्व्हेचे अहवाल लिहले जातात. शेवटी पत्रकार झाले तरी त्यांनाही मेंढरांप्रमाणे हाकलावे लागतेच. कर्नाटकात कदाचित देवेगौडांच्या जनता दल (एस) आणि भाजपा ह्यांची संयुक्त आघाडी सत्तेवर येऊ शकते ह्यामागे भाजपा हा केंद्रात सत्ताधारी पक्ष आहे आणि 19 राज्यात हा पक्ष सत्तेवर आहे हे पक्के गृहितक आहे. त्यामुळे भाजपाकडे देणग्यांचा महापूर येऊ शकतो. नव्हे तसा तो आलाही आहे. कर्नाटक जिंकण्यासाठी अमित शहांनी खूप आधीपासून उलाढाली सुरू केल्या. त्याचे खरे रहस्य त्यंनाच माहित! संपूर्ण बहुमत मिळवण्याच्या दृष्टीने प्रचारतंत्र त्यांनी आधीच आखले आहे; वेळ पडल्यास देवेगौडांच्या जनता दलास सत्तेत सामावून घेण्याचीही तयारी त्यांनी मनातल्या मनात करून ठेवली आहे. त्यानुसार काँग्रेसला मागे टाकणारा झंझावाती प्रचारही मोदींनी सुरू केला हे पाहिल्यावर उत्तरप्रदेश आणि गुजरातची पुनरावृत्ती करण्यात भाजपाला यश मिळण्याची शक्यता आहेच. नव्हे, शक्यतेलाच आत्मविश्वास समजण्याचे तंत्र भाजपा नेत्यांनी विकसित केले आहे.

प्रत्यक्षात कर्नाटकात बहुमत कोणत्या पक्षाला मिळेल ह्याबद्दल कोणालाही ठामपणे सांगता येणार नाही. काँग्रेसच्या बाजूने काही सांगता येण्यासारखे नाहीच. ह्याचे कारण दोन्ही मोठे राजकीय पक्ष हे  मुळातच ठप्प झालेल्या राजकारणाचे बळी आहेत. एक मात्र खरे आहे. 'गरिबांचा पक्ष' ही काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा अलीकडे निर्माण झालेली नाही. काळाच्या ओघात ती फारशी बदललेली नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मनमोहनसिंग सरकार निष्क्रिय आणि भ्रष्टाचारी आहे अशी काँग्रेसची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. निवडणुकीत मिळालेले बहुमत पाहता तो यशस्वीही ठरला. पण वरवर पाहता भाजपाला हे यश वाटत असले तरी त्या यशाचे चोख जनहितैषी कारभारात रूपान्तर झाले का ह्या प्रश्नाचे खरे उत्तर जनतेला मिळालेले नाही. उलट काँग्रेस आणि भाजपा ह्यांच्यात काही फरक नाही अशीच जनतेची प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसते. कर्नाटकटे भाजपाचे संभाव्य मुख्यमंत्री येडीरप्पा हे रेड्डी खाण भ्रष्टाचारांत सापडले होते. कोर्टाने त्यांना दोषमुक्त केले तरी कर्नाटकच्या जनतेने त्यांना सत्तेवरू खाली खेचले आणि काँग्रेसला सत्ता दिली. ह्याच येडीरप्पांना आणि त्यांच्या अन्य 15      सहका-यांना भाजपाने निडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे.

भाजपा सरकारच्या एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही असा दावा  भाजपाने वारंवार केला. एकवेळ तो मान्य केला तरी थोड्या बड्या उद्योगपतींना अनुकूल असेच गुंतवणूक धोरण गेली चार वर्षे भाजपाने राबवले. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी घेण्यात आलेल्या नोटबंदीमुळे किती काळा पैसा बाहेर आला हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी तो बाहेर आणण्याला जेवढा खर्च झाला त्यापेक्षा कितीतरी जास्त खर्च सरकारला झाला. तो भरून काढण्यासाठी जीएसटीच्या अमलबजावणीचे निमित्त करून अफाट कररचनेवर भर देणे हे ओघाने आले. भीषण परिणामांची तमा न बाळगता अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी हे काम नेटाने पार पाडले. शिक्षण क्षेत्रात अनागोंदी कायम आहे. बेरोजगारी कमी झाली नाही. शेतमालाचे उत्पन्न वाढले तरी शेतकरी चिंतामुक्त झाला नाही. हे सगळे जनतेला स्वच्छ माहित आहे.

ह्या सगळ्या मुद्द्यांना बगल देण्यासाठी काँग्रेसवर टीका करण्यापुरता नेहरूकालीन काँग्रेस हाच मुद्दा निवडला मोदींनी निवडला. वास्तविक नेहरू काळाचा संदर्भ कधीच संपुष्टात आला आहे. खरेतर, उखाळ्यापाखाळ्या हेच कर्नाटक निवडणूक प्रचाराचे वैशिष्ट्य! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून आणि राहूल गांधी ह्या दोन्ही दिल्लीच्या नेत्यांचा प्रचार गल्लीतल्या नेत्यांच्या पातळीवर आला हे दुसरे वैशिष्ट्य! ज्यांना 'पप्पू' म्हणून संबोधून यथेच्छ खिल्ली उडवली ते  राहूल गांधी बदलले आहेत हेही मोदी ध्यानात घ्यायला मोदी तयार नाहीत! राहूल गांधींच्या प्रत्येक मुद्द्याला मोदी अलीकडे उत्तर देऊ लागले ह्याचा अर्थ राहूल गांधींकडे विरोधी नेते म्हणून भाजपा नकळतपणे पाहायला शिकत आहे. आता तर कोण किती वेळ भाषण करू शकतो, असा पोरकट मुद्दा पंतप्रधानांनी काढून लोकांची करमणूक केली.

नोटबंदी, जीएसटीच्या अमलबजावणीचे निमित्ताने भरमसाठ कर्जवसुली, कर्जवसुलीजन्य महागाई, बँकांवरचे प्राणसंकट इत्यादींमुळे भाजपाच्या लोकप्रियतेस ओहोटी लागण्यास सुरूवात झाल्याचे प्रत्यंतर गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आले होते. मोदी सरकार लोकप्रिय ठरले असते तर स्वतःच्या राज्यात त्यांच्या पक्षास दोनतृतियांश बहुमत सहज मिळाले असते. आता मोदी आणि शहांपुढे दक्षिण दिग्विजयाचे आव्हान उभे राहिले आहे. हे आव्हान त्यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी पाहणारे ठरेल. उत्तरेत भाजपा यश मिळाले ह्यात काही विशेष नाही. कारण, उत्तरेकडील राज्ये वातकुक्कुटासारखी आहेत! ज्या दिशेने दिल्लीचे वारे वाहतात त्या दिशेकडे तोंड फिरवले की झाले हेच उत्तरेतील राज्यांचे स्वातंत्र्यकाळापासूनचे धोरण!  ह्याउलट, जीएसटीची अमलबजावणी आणि आपल्या राज्याला खास दर्जा ह्या मुद्द्यावरून दक्षिणेकडील राज्यांनी मोदी सरकारला आव्हान दिले आहे. आंध्रला खास दर्जा मिळण्याच्या प्रश्नावरून मोदी सरकारविरूध्द अविश्वासाचा ठराव आणण्यापर्यंत तेलगू देशमची मजल गेली. अशी हिंमत उत्तर आणि पश्चिम भारतातील राज्ये कधीच दाखवू शकले नाही. दाखवू शकणारही नाहीत.

जयललिलांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकाच्या कार्यकर्त्यांनी मोदींचे स्वागत काळ्या झेंड्याने केले. दिल्लीचे नेते काँग्रेसचे असोत वा भाजपाचे, त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला दक्षिणेकडील राज्यांचे नेते अजिबात तयार नाहीत हे तामिळनाडूने दाखवून दिले तर खूप राजकीय आदळआपट करूनही केरळमध्ये भाजपाला केवळ 1 जागा मिळाली हा इतिहास आहे. कर्नाटकमध्ये सत्ता मिळाली तरी ह्या राज्यात भाजपाची हिंदुत्वाची पुंगी मात्र कधीच वाजू शकली नाही. हयाउलट काँग्रेसने लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देऊन भाजपाच्या राजकारणावर कुरघोडी करून ठेवली आहे. ह्या सगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात दक्षिण दिगविजयाचे रणशिंग फुंकण्यात आले आहे. परंतु ह्या युध्दाचा निकाल काय लागेल ह्याबद्दलचा संभ्रम कायम आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com