55 तासांचे स्वप्न

आज शनिवारी दुपारी 4 वाजता विश्वासनिदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याऐवजी कर्नाटकचे अडीच दिवसांचे मुख्यमंत्री येडीरप्पा ह्यांनी भावपूर्ण भाषण करून राजिनामा दिला. मुळात सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यापूर्वी फोडाफोडीचे राजकारण करून सत्ता बळकावण्याचा त्यांचा इरादा होता. म्हणूनच भाजपाचे राज्यपाल वजूभाई वाला ह्या मोदीनिष्ठ राज्यपालांनी त्यांना सभागृहात बहुमत सिध्द करण्याची चांगली 15 दिवसांची मुदत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांची 'गैरवाजवी' मुदत रद्द केली. ही मुदत कमी करताना न्यायमूर्तींनी सभागृहाच्या हक्कांची  पायमल्ली केली नाही की राज्यपालांचा अधिकारही हाणून पाडला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एकच केलेः घोडेबाजार सुरू करण्यास वाव मिळणार नाही अशी व्यवस्था निकालपत्राच्या माध्यमातून केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल नेमका होता. तंतोतंत होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला नसता तर कर्नाटकचे चित्र वेगळेच दिसले असते. पंधरा दिवसांच्या अवधीत  भाजपाच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाला यश मिळू शकले असते. प्राप्त परिस्थितीत तसे ते मिळू नये ह्यासाठी आपल्या आमदारांना सेक्युलर जनता दल आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी खबरदारी घेतली ह्यात फार चुकले नाही. केवळ सर्वाधिक आमदार संख्या  आणि निवडणुकीनंतर करण्यात आलेली युती हे दोन मुद्दे सोडले तर कर्नाटक भाजपाकडे मुद्दा नव्हता!

कर्नाटकमध्ये घडून आलेली ह्यावेळची नाट्यमय घटना नवी नाही. चालू अधिवेशनात सरकार पाडण्याची घटना पूर्वीही घडली होती. ह्या वेळचे वैशिष्ट्य, फार तर, असे म्हणता येईल की कर्नाटकमधील सत्तेच्या मारामारीत लोकशाहीचा बचाव करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायायास  मदतीस गेले. बाकी, कर्नानाटकाचे 55 तासांचे मुख्यममंत्री येडीरप्पा ह्यांनी राजिनामा देताना केलेले भावपूर्ण भाषण, राज्यपालांची तथाकथित तारतम्यबुध्दी, लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणा-या कर्नाटकातील सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया ह्या सगळ्यांना काडीचेही महत्त्व नाही. त्यांच्या प्रतिक्रिया आणि त्यांचे वर्तन ह्याच्या मेळ घालण्यासारखी सत्यस्थिती नाही. कर्नाटकमध्ये जे घडले ते भारतीय लोकशाही राजकारणाच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे असेच म्हणावे लागेल. हा सगळा तमाशा आपल्याला पाहावा लागेल असेच 222 आमदारांना कर्नाटकातील निवडून देणा-या जनतेला वाटले असेल! कदाचित वाटले नसेलही! प्रत्यक्ष अधिकारावर येण्यापूर्वी भाजपाची सत्ता उधळून लावण्यासाठी काँग्रेसने कोल्ह्याची चतुराई केली नसती तर कर्नाटकात घोडेबाजार भरला असता. त्या घोडेबाजाराला कोणी रोखूही शकला नसता.

कर्नाटकातल्यासारखाच प्रयोग मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान ह्याही राज्यात होणा-या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस करून पाहणार नाही अस मुळीच नाही. त्यानंतर 2019 मध्ये होणा-या लोकसभा निव़णुकीत भाजपाच्या सत्तेला आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे असाच संकेत कर्नाटकने दिला आहे. तूर्तास कर्नाटकपुरते तरी 55 तासांचे भाजपाचे सत्तास्वप्न भंग झाले. न्यायालयाकडून राज्यपाल वजूभाई वाला ह्यांची शोभा झाली ती वेगळीच! अशा प्रकारे राज्यपालांची शोभा होण्यास निःसंशय भाजपाचे नेतृत्व जबाबदार आहे. केवळ मनमोहनसिंग सरकारच्या भ्रष्टाचारावर टीकास्त्र सोडून, दिवंगत काँग्रेस नेत्यांबद्दल सतत मत्सरयुक्त भावनेने भाषणे करून, निश्चलीकरणासारखे जनतेच्या हालात भर घालणारे महमद तुघलकी निर्णय घेऊन, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या भरवशावर देशाची प्रगती करण्याची स्वप्ने पाहून जनतेची मते मिळत नाही. मिळाली तरी सत्ता मिळेलच असे नाही. 60 वर्षे तुम्ही काय केले, असा सवाल भाजापा नेते काँग्रेसला विचारत राहिले. गेल्या पाच वर्षांत तुम्ही काय केले असा सवाल भाजपालाही जनतेकडून विचारला जाणारच आहे. 2019 मध्ये होणा-या लोकसभेच्या निवडणुकीतही भाजपाला ह्या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागणार आहे.

कर्नाटकमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका होऊ शकतात असे येडीरप्पांनी राजिनाम्याच्या भाषणात सूचित केले. ह्याचाच अर्थ काँग्रेस-सेक्युलर जनता दलाचे सरकार येनकेण प्रकारे पाडायचे असाच त्यांचा विधानाचा खरा अर्थ आहे. येडीरप्पांचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला तर होऊ शकणा-या विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीत बहुमताच्या अटीची पूर्तता करता येणार नाही हे माहित असूनही सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न मुळात भाजपाने का केला? असा प्रश्न कर्नाटकच्या जनतेकडून विचारला जाऊ शकतो आणि त्या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर भाजपाला द्यावे लागेल!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com