बालभारती आणि कॉपीराईट

पहिलीपासून ते दहावीपर्यंतची क्रमिक पुस्तके कॉपीराईटची जबर फी उकळून छपाईला देण्याचा उपक्रम राबवण्याच्या दृष्टीने बालभारती सज्ज झाली आहे. विशेष म्हणजे क्रमिक पुस्तकांवर गाईडवजा पुस्तके लिहून ती प्रकाशित करणा-याकडून कॉपीराईटची रक्कम वसूल करण्याची योजना बालभारतीने आखली आहे. बालभारतीचे वय जसे वाढत गेले तसे बालभारतीच्या क्रमिक पुस्तकावर गाईडवजा पुस्तके लिहून मूळ पुस्तकांच्या आगेमागे ती प्रकाशित करण्याचा धँदाही वाढीस लागला. ह्या गाईडवजा पुस्तकांना विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षकवर्गाचाही उदार आश्रय लाभला. तो आश्रय इतका वाढला आहे की मूळ पुस्तके विकत न घेण्याऐवजी खासगी प्रकाशकांची गाईडवजा पुस्तके विकत घेतली की काम झाले अशी स्थिती आहे! संकेतस्थळाचा उपयोगाबरोबर दुरूपयोग कसा होतो ह्याचे हे अस्सल उदाहरण आहे.

खासगी प्रकाशकाने बालभारतीपुढे नवेच आव्हान उभे केले आहे. बालभारतीच्या पुस्तकातली अवतरणं उद्धृत करून त्यावर स्पष्टीकरणा दिलेल्या गाईडला बंदी घालणे शक्य नाही हे लक्षात आल्याने बालभारतीचे गाईड प्रकाशित करणा-याकडून भरभक्कम फी आकारून परवानगी देण्याची योजना पाठ्यपुस्तक मंडळाने जाहीर केली आहे. परंतु कॉपीराईटची फी इतकी जबर आहे की ती खासगी प्रकाशक-मुद्रकांच्या परवडेल की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते. समजा, परवडली तरी ती देण्याची त्यांची दानत नाही. बालभारतीच्या नव्या योजनेमुळे गाईडवाल्यांचा मार्ग तूर्तास तरी बंद होणार हे खरे. परंतु क्रमिक पुस्तकांच्या बेकायदा फोटोकॉपीचा मार्ग रोखणे कितपत शक्य होईल हा प्रश्नच आहे. ज्या कॉपीराईट कायद्याच्या जोरावर पाठ्यपुस्तक पावले टाकत आहे त्या  कॉपीराईट कायद्यात पुष्कळच चांगले बदल करण्यात आले आहेत. 2012  साली कॉपीराईट कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आणि आपला कॉपीराईट कायदा जगातल्या कॉपीराईट कायद्याप्रमाणे अद्यावत करण्यात आला खरा; परंतु बुध्दीसंपदेच्या चो-या थांबलेल्या नाही.

बुद्धिसंपदेच्या चो-या थांबण्याची शक्यता कमी असण्याचे कारण असे की कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अत्यंत खर्चिक आहे. कोर्टबाजी करून पायरेटेड मटेरियल बाजारातून काढून घेण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. समझौता करण्याचा मार्गही कायद्याने उपलब्ध आहे. पण हे सगळे मार्ग अवलंबण्यासाठी द्रव्यबळ उपलब्ध करण्याची ताकद प्रकाशन व्यवसायात नाही. परदेशात मूळ ग्रंथ निर्मिती आणि प्रकाशन व्यवसायात होणारी चांगली कमाई आहे. भारतातली स्थिती तशी नाही. चित्रपटाचा धंदा सोडला तर नाटक, ध्वनिमुद्रण, पुस्तके, क्रमिक पुस्तकांच्या धंद्यात कमाई लाज वाटावी अशी आहे. त्याखेरीज यू ट्यूब, इंटरनेट आदि माध्यमे मोफत असल्याने आणि विनामोदला त्यासाठी कितीतरी काम करण्याची लेखक, कलावंतांची तयारी आहे. तायतून मुंबई शहर ही तर पायरसीची राजधानीच! फोर्ट भागात अनेक नामवंत लेखकांच्या पुस्तकांची फोटोकॉपी शंभर रुपयांना मिळू शकते. कोणत्याही सॉफ्टवेअरची पायरेटेड सीडी फोर्टमध्ये उपलब्ध नाही असे सहसा होत नाही. पायरेटेट स़ॉफ्टवेअर वापरणा-यांची संख्या आशिया खंडात मोठी आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या नवी विंडोची आवृत्ती अमेरिकेत मिळण्यापूर्वी  चीनमध्ये मिळू शकते!  गेल्या दोनवर्षांत हवे ते सॉफ्टवेअर 'की नंबर'सकट डाऊनलोड करून देणारे सॉफ्टवेअर स्पेशॅलिस्ट घरोघर आहेत.

ह्या पार्श्वभूमीवर बालभारतीची कायदेशीर  योजना किती पुरी पडणार हा प्रश्नच आहे. शालेय पुस्तके प्रकाशित करण्यासाठी 27 जानेवारी 1967 साली मधुकरराव चौधरी शिक्षणमंत्री असताना पाठ्यपुस्तक मंडळातर्फे बालभारती मालिका प्रकाशित करण्याचे काम सुरू झाले. अभ्यासक्रम निश्चित करण्यापासून त्यानुसार क्रमिक पुस्तकाची निर्मिती करण्याचे काम बरीच वर्षे सातत्याने सुरू राहिले. पंचावीस तीस वर्षे शालेय पुस्तके प्रकाशित करण्याचा ह्या मंडळाने धडाका लावला. परंतु हा धडाका लावताना पाठ्यपुस्तक मंडळाची दमछाकही झाली. काही वर्षांपासून वेळेवर पुस्तके छापून मिळण्याची समस्या सुरू झाली. ती अजूनही आहे. त्या समस्येच्या जोडीला आता महागड्या गाईडची समस्या उभी राहिली आहे!  ह्या समस्यांवर पाठ्यपुस्तक मंडळ कशी मात करणार हेच आता पाहायचे.  

पाठ्यपुस्तक मंडळास समस्यांवर मात करण्यास अपयश आले तर पाठ्यपुस्तक मंडळपूर्व आचार्य अत्रे, वि. स. खांडेकर, ग. ल. ठोकळ, ल. नी छापेकर इत्यादींच्या वाचनमाला. गणित-भूमितीची पुस्तके अभ्यासाला लावण्याची मागणीही पुन्हा केली जाऊ शकते. मुळात आधीचा क्रमिक पुस्तके वाईट नव्हती. परंतु प्रकाशकांना आणि क्रमिक पुस्तके तयार करणा-या संपादकांना झालेल्या गडगंज  'कमाई'मुळे अनेक तज्ज्ञांना पोटदुखी सुरू झाली! पाठ्यपुस्तकांचे 'सरकारीकरण' करण्याचे खरे कारण हेच असल्याचा आरोप खासगी प्रकाशकांच्या लॉबीकडून बरीच वर्षें सुरू होता. अलीकडे हा आरोप प्रकाशक विसरून गेले आहे. आता आरोपप्रत्यरोपांचा मुद्दा वेगळाच आहे. इतिहासाच्या पुस्तकाचे अनैतिहासिक पुनर्लेखन हा नव्या वादाचा विषय आहे. ह्या नव्या वादात बालभारती तयार करण्यासाठी करण्यात आलेले अभ्यासक्रमाचे संशोधन वाहून जाणार असे चित्र दिसत आहे. पाठ्यपुस्तकाच्या क्षेत्रात अर्थकरणाबरोबर होत असलेली राजकारणाची भेसळ भयावह ठरणार आहे. 

रमेश झवर

www.rameshzawar.com