प्राप्त परिस्थितीत अर्थ, परराष्ट्र, संरक्षण आणि गृह ही 4 महत्त्वाची खाती योग्य व्यक्तींकडे सोपवण्याच्या बाबतीत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दाखवलेले राजकीय चातुर्य दाखवले आहे ह्यात शंका नाही. दुसरे म्हत्त्वाचे
म्हणजे काँग्रेस काळात पक्षातल्या वेगवेगळ्या दबाव गटांच्यापुढे पंतप्रधानांना मान
तुकवावी लागत असे. भाजपात मोदींच्या बाबतीत त्याप्रकाचा कुठलाही दबाव गट नाही.
त्यामुळे मंत्रिमंडळाची रचना हा मोदींच्या दृष्टीने यक्षप्रश्न नव्हताच. गेल्या खेपेस
अरूण जेटली ह्यांना अर्थखाते आणि सुषमा स्वराज ह्यांना परराष्ट्र खाते मिळाले होते.
दोघांनाही प्रकृती अस्वास्थ्याशी सामना करावा लागला. तो करत असताना मंत्रिपदाची कामगिरी
बजावताना अडचणी आल्या ख-या; पण दोघांनीही
आजारपणवर मात करून मंत्रिपदाची 'कामगिरी चांगल्या प्रकारे सांभाळली. सुषमा स्वराज ह्यांनी स्वतःहून घरी
बसण्याचे पत्करल्यामुळे त्यांना तिकीट मिळाले नाही. अरूण जेटली हे राज्यसभेचे
सभासद असल्याने त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवण्याची गरजही नव्हती. तरीही मंत्रीपद
स्वीकारायला नकार दिल्यामुळे निर्मला सीतारामन् ह्यांना अर्थखाते देण्यात आले तर
सुषमा स्वराज ह्यांच्याकडचे परराष्ट्र खाते परराष्ट्रखात्यात विविध पदावर काम
केल्याचा अनुभव असलेल्या एस जयशंकर ह्यांना परराष्ट्रमंत्रीपद देण्यात आले. राफेल
प्रकरणावरून मोदींविरूध्द उठलेले वादळ समर्थपणे परतून लावण्यासाठी निर्मला
सीतारामन् ठामपणे मोदींच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या होत्या. निर्मला सीतारामन् ह्यांना
त्यांच्या कामगिरीबद्दल अर्थमंत्रीपदाचे बक्षीस देणे क्रमप्राप्त होते. अर्थशास्त्राच्या
पदवी आणि व्यापारमंत्रालयाचा अनुभव ह्यामुळे त्या आपोआप बक्षीसपात्र ठरतात हा भाग
वेगळा!
असेच गृहमंत्रीपदाचे बक्षीस भाजपाध्यक्ष अमित शहांनाही मिळाले! भाजपाला अफाट यश
मिळवून देण्यात मोदींइतकाच अमित शहांचाही मोठा वाटा आहे. तो ओळखून पंतप्रधान
नरेंद्र मोदींनी त्यांना गृहमंत्रीपद दिले. अर्थात हे सगळे करताना मोदींना फार
मोठी कसरत वगैरे करावी लागली नाही. निर्मला सीतारामन् ह्यांना अर्थमंत्रीपद
दिल्यानंतर राजनाथसिंग ह्यांच्याकडे संरक्षण मंत्रीपद सोपवणे हा खातेवाटपाचा क्रम अत्यंत
स्वाभाविक आहे.
अलीकडे महत्त्व प्राप्त झालेले 'भूपृष्ठ वाहतूक'
हे खाते मोदींनी
नितिन गडकरींकडे कायम ठेवले आहे. त्याखेरीज लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग हेही खाते त्यांच्याकडे
सोपवण्यात आले. महामार्ग निर्मितीच्या बाबतीत नितिन गडकरींचनी दाखवलेली कर्तबगारी
वादातीत आहे. त्याखेरीज 'रेशीम बागे'शी त्यांची जवळीक
आहेच. न बोलता त्यांचे खाते त्यांच्याकडे सोपवण्यात आले ह्यात आश्चर्य नाही. राहूल
गांधींना अमेथीतून पराभूत करणा-या स्मृती इराणींचे वस्त्रउद्योग खाते कायम करण्यात
आले. काय बोलावे ह्याचे स्मृति इराणींना भान नाही. त्यामुळे त्यांचे खाते बदलण्यात
अर्थ नाही असाही विचार मोदींनी केला असावा.
सुरेश प्रभूंना मात्र मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले. खरे तर सुरेश प्रभू
हे मोदींच्या विश्वासातले. तरीही त्यांना वगळण्यात आले ह्याचा अर्थ त्यांच्यासाठी
योग्य ती कामगिरी मोदींनी हेरून ठेवली असावी. योग्य वेळी मोदींचा रोख दिसेलच. पियूष
गोयल, अरविंद सावंत, प्रकाश जावडेकर, हंसराज अहिर, रामदास आठवले, रावसाहेब दानवे,
संजय धोत्रे, ह्या महाराष्ट्रातून निवडून आलेल्या खासदारांना मंत्रिमंडळात स्थान
मिळाले. तसा बदल करायला मुळी फारसा वाव नव्हताच. प्रकाश जावडेकर ह्यांच्याकडे
माहिती आणि प्रसारण तसेच पर्यावरण ही अत्यंत संवेदनक्षम खाती सोपवण्यात आली. ही
त्यांना एक प्रकारे बढतीच देण्यात आली असे म्हणायला हरकत नाही. माहिती आणि प्रसारण
खात्याची सूत्रे हाती घेताना 'वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा संकोच भाजपाला कदापि मान्य नाही' हे जावडेकरांचे उद्गार
आश्वासक आहेत. अर्थात उक्ती आणि कृती ह्यात जावडेकर अंतर पडू देणार नाही अशी आशा
बाळगायला हरकत नाही. हा मुद्दा केवळ जावडेकरांनाच लागू आहे असे नाही तर तो
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाला लागू आहे!
अरविंद सावंत ह्यांना मंत्रिपद मिळाले म्हणण्यापेक्षा ते त्यांनी आधीच्या संसदेत बजावलेल्या
कामगिरीच्या जोरावर मिळवले असे म्हटले पाहिजे. लोकसभेत चर्चेत भाग घेताना त्यांनी
अनेकदा मुद्देसूद भाषणे केली होती. अर्थात अनंत गिते ह्यांच्या पराभवामुळे
शिवसेनेच्या कोट्यातले मंत्रीपद त्यांच्याकडे येणे हे क्रमप्रपाप्तच ठरले. बाकी
मंत्रिमंडळातली बहुसंख्य खाती त्या त्या मंत्र्यांकडे सोपवण्यात आली. शक्य तेथे
बदल करण्यात आला. काहींना त्यांनी मंत्रिमंडळातून वगळले तर काही नव्यांना संधी
दिली. मंत्रिमंडळ रचनेचा पंतप्रधानांना असलेला अधिकार मोदींनी एकहाती वापरला असे
दिसते. मिळालेल्या खात्यांवरून कुरबुर करण्याचे काँग्रेस काळातले दिवस मात्र संपुष्टात
आले हा स्वागतार्ह बदल! मोदींच्या
स्वभावातला कणखरपणा हेच त्यामागचे कारण आहे. हाच कणखऱपणा मोदी राजवटीत वेळोवेळी
दिसावा अशी अपेक्षा आहे. मोदी सरकरकडे अफाट बहुमत आहे. तुलनेने विरोधी पक्ष दुर्बळ
आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर चुकणा-या मंत्र्यावर आणि वेडेवाकडे बोलणा-या खासदारांवर
हंटर उगारण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना करावे लागेल अशी अपेक्षा व्यक्त
करावीशी वाटते.
रमेश झवर