कॅग तोफेचा गोळा

पुलवामा हल्ल्यानंतर हवाई दलाने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक्सवरून उडालेला धूरळा विरतो न विरतो तोच देशातील दारूगोळा कारखान्यांकडून लष्कराला पुरवण्यात आलेल्या खराब दारूगोळ्यामुळे लष्कराकडील तोफा खराब होण्याचा धोका उद्भवला आहे. ह्या धोक्याचा इशारा कुणी विरोधी राजकीय नेत्यांनी मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी दिला असता तर समजण्यासारखे होते. परंतु ही वस्तुस्थिती मात्र लष्करानेच संरक्षण मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली आहे. विशेष म्हणजे संसदेला सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालातही ह्या बाबीला दुजोरा दिला आहे. संरक्षण खात्यात निरनिराळ्या प्रकारच्या तोफा वापरल्या जातात. ह्य तोफांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचा दारूगोळा वापरला जातो. ह्या दारूगोऴ्याची तपासणी करण्यासाठी आर्डनन्स फॅक्टरींचे एक बोर्ड नेमण्यात आले असून देशातील 41 कारखान्यांत तयार होणा-या दारूगोळ्याची प्रत आर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या अधिका-यांकडून तपासली जाते. त्यांच्या पाहणीत उत्कृष्ट ठरलेल्या कच्च्या पदार्थांचा वापर करून दारूगोळ्याचे उत्पादन केले जाते. मग दारूगोळ्यात गडबड कशी झाली? कुठे झाली? ह्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता असा तर्क करण्यात येत आहे की, एक तर दारूगोळ्याचे उत्पादन सदोष असू शकते किंवा तयार झालेला दारूगोळा लष्कराच्या वेगवेगळ्या आस्थापनात वाहून नेताना अथवा दारूगोळ्याचा साठा करताना गडबड झालेली असू शकते! ह्या बाबतीत खरेखोटेपणा तपासून पाहण्याची सोय नाही. ह्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत त्याला आधारही लषकराने संरक्षण मंत्रालयाला लिहलेल्या पत्राचा आहे.  सर्वात गंभीर बाब म्हणजे गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात 40 एमएम तोफांचेच्या सराव करताना एक अधिकारी आणि 4 सैनिक गंभीर जखमी झाले. परिणमी एल 70 हवाई तोफांचा सरावही हवाई दलास थांबवावा लागला.

कॅगच्या अहवालातील तपशील तर ह्याहून अधिक धक्कादायक आहे. 2015 च्या अहवालात म्हटले आहे की, दारूगोळा फॅक्टरीकडून लष्कराला होणा-या खराब दारूगोळ्याच्या पुरवठ्यास आर्डनन्स बोर्ड जबाबदार आहे. 20 दिवस चालणा-या युध्दाला पुरेल इतकताच दारूगोळा लष्कराकडे आहे. चीन आणि पाकिस्तान सीमेवर केव्हाही चकमकी उद्भवतात हे लक्षात घेता 40 दिवसांचा साठा लष्कराकडे नेहमीच तयार ठेवावा लागतो. अलीकडे डोकलाम सीमेवर चीनबरोबर कटकटी उद्भवल्या तेव्हा लष्कराला दारूगोळा वापरावा लागला होता. मुळातच दारूगोळा ठेवायचा कसा साठवून ठेवायचा ही समस्या लष्कराला भेडसावत असताना ह्या खराब दारूगोळ्याच्या त्या समस्येची भर पडावी ही चिंतेची बाबा आहे. खराब दारूगोळ्यांमुळे काही तोफाही खराब झाल्याचेही लष्कराचे म्हणणे आहे.

प्राप्त परिस्थितीत दारूगोळा आयात करण्याचे लष्कराचे 2009 पासून 2013 पर्यंतचे अनेक प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयातल्या लाल फितीत अडकले असून 2017 पर्यंत तरी त्यांना मंजुरी मिळाली नव्हती. 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमाखाली दारूगोळा तयार करून तो निर्यात करण्यची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी  2014 साली केली होती. त्यांची घोषणा योग्यच होती. परंतु त्यांची घोषणा नोकरशाहीच्या जंजाळात अडकली. त्यामुळे उत्पादन नाही आणि आयातही नाही अशी दुहेरी अडचण निर्माण झाली आहे. दारूगोळा आयात करून देशाकडे पुरेसा साठा ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय सध्या तरी अन्य उपाय तज्ज्ञांना सुचलेला नाही. 2019 पासून लष्कराला दारूगोळ्याची कमतरता जाणवू लागणार असे लष्करी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. संख्याबळाचा विचार करता जगात भारतीय लष्कराचा तिसरा क्रमांक लागतो. भारतीय लष्करात 13 लाख सैनिक आहेत. जागतिक शस्त्रखरेदीत भारताचा वाटा 13 टक्के आहे. भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राचे खासगीकरण करून संरक्षण उत्पादनासा चालना मिळाली तरच भारताला संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातकडून निर्यात व्हावी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे धोरण स्तुत्य आहे. परंतु नुसतेच धोरण ठरवून चालत नाही. ते कसोशीने अमलात आणावेही लागते. दुर्दैवाने मोदी सरकार ह्या बाबतीत कमी पडले असे म्हणणे भाग आहे.  

देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. ह्या निवडणुकीत देशभक्ती, सर्जिकल स्ट्राईक, पाकधार्जिणी मनोवृत्ती इत्यादि विषयांवरून आरोपप्रत्यारोपांची राळ उडवण्यात सर्व पक्षांचे नेते निमग्न आहेत. दारूगोळ्यासारख्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला फुरसद कुणाला?  निवडणुकीचा अखेरचा टप्पा बाकी असून 23 मे रोजी जाहीर होणा-या निकालानंतरच जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात नवे सरकार सत्तेवर आलेले असेल. हे नवे सरकार देशभक्तांचे असो की पुरोगाम्यांचे असो, नव्या पंतप्रधानांच्या आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या अंगावर कॅग अहवालाचा तोफेचा गोळा पडणारच!

रमेश झवर

rameshzawar.com