अर्थसंकल्पाची गरूडझेप

अर्थसंकल्पाच्या संकल्पना बदलत चालल्या आहेत. अलीकडे अर्थसंकल्पात आकडेवारी, मागील ५ वर्षांत काय केले, काय झाले ह्याला अजिबात महत्त्वा नाही! मागील वर्षांत काय झाले ह्याचा अर्थसंकल्पपूर्व स्वतंत्र अहवाल पूर्वीच सादर करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पाच्या पुस्तकातील ग्राफ वगैरे पाहून ज्यांना काथ्याकूट करायचा आहे तो त्यंनी खूशाल करावा. हिशेबी वृत्तीने घर चालवण्याची वाईट खोड ज्यांना लागली आहे त्यांनी कृपा करून आपली सवय बदलावी. चालू वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था दोन सव्वादोन लाख कोटींच्या घरात आहे. ( किती रुपयांचा डॉलर होतो हे इंटरनेटवर पाहणे जास्त चांगले. तेवढाच डिजिटल एक्सपिरियन्स! ) येत्या ५ वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात जाईल ह्याची खूणगाठ मनाशी पक्की बांधून ठेवणे महत्त्वाचे आहे. ५ ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे पाचावर किती शून्य असला फाल्तू प्रश्न विचारत बसण्यापेक्षा डिक्शनरीत ट्रिलियनचा अर्थ शोधा! जुन्या काळात Egalitarian Society वगैरे भाषा राज्यकर्ते हमखास बोलत असत. भारतीय समाज  किती ‘इगलटरियन’ आहे किती नाही हे माहित नाही; पण निर्मला सीतारामन् ह्यांनी सादर केलेला २०१९-२०२० वर्षाचा अर्थसंकल्प मात्र सरकारची नक्कीच गरूडझेप आहे!  

आकाशात उंच झेपावलेला पक्षीराज गरूड पुढे कुठे जातो हे केवळ पक्षीतज्ज्ञच सांगू शकतील. आपल्याकडे फक्त हिमालयात गरूड पक्षी पाहायला मिळतो. ते जाऊ द्या. तूर्त इतकेच लक्षात ठेवायचे की ‘लीस्ट गव्हमेंट, मोअर गव्हर्नन्स’!  सरकार को कहो रामराम, खुद संभालो अपना काम!! अशा ह्या विशाल अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी खेड्यापाड्यात प्रत्येक घरी नळाचे पाणी पुरवण्याचे ठोस आश्वासन दिले आहे. जमिनीवरच्या ह्या प्रश्नाइतकेच अंतराळविषयक प्रश्नही मोदी सरकारला महत्त्वाचे वाटतात. म्हणूनच ह्या अर्थसंकल्पात अंतराळ सेवा पुरवणारे महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन् ह्यांनी व्यक्त केली.

२०१९ वर्षात सरकारची सर्व मिळून जमा होणारी रक्कम २७३५२९०.३२ लाख कोटी आहे. गेल्या वर्षी ती २४१६०३४.१० लाख कोटी होती. ह्याचा अर्थ कर्ज, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराचे उत्पन्न, उधा-या, निर्गुंतवणुकीच्या रकमा वगैरे मिळून यंदा सरकारची आवक वाढणार आहे. भावी वर्षातील खर्चाचा विचार केला तर असे लक्षात येते की यंदा २७८६३४९ लाख कोटी रुपयांएवढा खर्च होणार आहे. गेल्या वर्षी हाच आकडा २४५७२३५ लाख कोटी रुपये होता. एवढ्या कमी रकमेत शेतक-यांना दुप्पट उत्पन्न, गरीब दुकानदारांना पेन्शन, दुर्बळ समाजघटकांना अर्थसहाय्य, वगैरे नेहमीच्या ‘कुळां’साठी ठरलेला खर्च करण्याच्या बाबतीत निर्मला सीतारामन् ह्यांनी हयगय केलेली नाही! आकड्याच्या जंजाळात न शिरता असे म्हणता येईल की स्वच्छ भारत योजना असो की, घरबांधणी, निर्मला सीतारामन् ह्यांनी कुठेही हात आखडता घेतलेला नाही. हे सगळे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रकमा उभाराव्या लागणार आहेत. पण चिंता नको. योजना साकार करण्यासाठी लागणारा पैसा ठेकेदारांकडून, जागतिक सावकारांकडून कर्ज वा गुंतवणूक अशा कुठल्याही स्वरूपात उभारण्यात येतो हे अनेकांना माहित आहे.

अर्थसंकल्पात श्रीमंतांनाही थोडा चिमटा काढयचा असतो. श्रीमंत कंपन्यांना भराव्या लागणा-या आयकरावर उपकर भरायला लावण्याच्या दृष्टीने आयकर कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. काळा पैशाचे उच्चाटण करण्यासाठी आधीच्या ५ वर्षांत केलेले प्रयत्न अपुरे होते म्हणून १ कोटीपेक्षा अधिक रोकड बँकेतून काढणा-यालाही कर भरण्याचा उपया अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आला आहे. सोने खरेदीवर कर तर मोदी सरकारच्या पहिल्याच कारकिर्दीत बसवून झाला होता. ह्या वेळी सोन्यावर सीमाशुल्क वाढवण्यात आला आहे. सोन्यावरील वाढीव सीमाशुल्काची स्मगलर नोंद घेतीलच. मात्र आयातीत सोन्याचे दागिने घडवून ते निर्यात करणा-या उद्योजकांना ह्या करातून वगळण्यात आले आहे.

गरीब कंपन्यांना म्हणजे ४०० कोटींची उलाढाल करणा-या कंपन्यांना आयकर अजिबात भरावा लागणार नाही. जगभर असलेल्या पर्यावरवरणवाद्यांचा आरडाओरडा मोदी सरकारने लक्षात घेतला आहे. म्हणून २०२० मध्ये काराखान्यातून बाहेर पडणा-या इलेक्ट्रिक कारवर एक्साईज कर घटवण्यात आला. मोटार कारखानदार आणि नित्य नव्या कारखरेदीची आस बाळगणारा धनिकवर्गही खूश ! देशात कारप्रवासाची हौस बाळगणारा आणखी एक वर्ग आहे. त्यांनी मात्र पेट्रोलसाठी आणि पार्किंगसाठी जास्त पैसे मोजण्याची तयारी ठेवावी. हौसेला मोल नाही हे त्यांनी लक्षात ठेवलेले बरे!

४५ लाख रुपयांपर्यंत घर मिळत असेल तर कर्ज काढून खुशाल घर खरेदी करावे. घरखरेदी कर्जावरील व्याजावर करसवलत आहे. मात्र, त्यासाठी मुंबई सोडून बदलापूर, कर्जतला राहायला जाण्याची मनाची तयारी करावी. मुंबईत घर खरेदी करायचे तर ६० ते ८० लाख रुपये मोजण्याची तयारी ठेवावी. तशी तयारी नसेल तर झोप़पट्टीत राहायला जाण्यास तयार राहा.

डिजिटलचा वापर हे खूळ समजू नका. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या डिजिटल साक्षर योजनेखाली तुम्ही शिकून घ्या. मध्यमवर्यांनी बिचकण्याचे कारण नाही. मुलगा भले बीए-एमे किंवा ‘बेकाम’ वुईथ एमबीए अथवा बीई असेल. त्याचे नाव स्कील डेव्हलेपमेंट कोर्ससाठी नोंदवा. त्याला पगार आणि नोकरी मिळणारच. कामगार कायदे बदलण्यासाठी चार प्रकारच्या संहिता संमत करण्यात येणार आहेत. विदेशी गुंतवणूक, खुली अर्थव्यवस्था, ५९ मिनटात १ कोटी कर्ज ह्या सगळ्या गोष्टींवर विश्वास ठेवा. नोकरी मिळवण्यासाठी खटपट करत बसण्यापेक्षा ५९ मिनटात १ कोटी कर्ज मिळवून काम धंद्याला लागणे आवश्यक आहे. ह्याउप्परही बेकार राहायचे असेल तर खुशाल बेकारी पत्करा. मात्र, अमेरिकेत बेकारभत्ता मिळतो त्याप्रमाणे बेकारभत्त्याची मागणी करून स्वतःचे हसे करून घेऊ नका. मुख्य म्हणजे अंबानी-अदानींचा दुस्वास करू नका. त्यांना कर भरावा लागतो तसा तुम्हाला भरावा लागतो का? त्यांना कर चुकवावा लागत नाही. कारण विक्रीची रक्कम तुमच्याकडून डिपाझिट म्हणून स्वीकारलेली असते. डिपाझिटवर कर नसतो हे लक्षात घ्या. ‘लेबर’ न विकता मालकांकडून पगाराऐवजी नॉन रिफंटेबल डिपाझिट मागण्याचा विचार करायला हरकत नाही.

नेहमीप्राणे सिगरेटवर कर वाढवण्यात आला आहे. साबण, काडेपेटी, कार्डपाकिटे, रेल्वेची भाडेवाढ असल्या गोष्टी अर्थसंकलापतून जाहीर करण्याचे दिवस आता संपले. अप्रत्यक्ष कराचाही बाऊ नको. अप्रत्यक्ष करात केव्हा सूट द्यायची, केव्हा तो वसूल करायचा हे आता खासदारांनी सुचवण्याचे कारण नाही. कारण तो विषय जीएसटी मंत्रीपरिषदेकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. पेट्रोल-डिझेलवर उत्पादनशुल्क १ रुपयाने वाढवले. त्यावर आधीच उत्पादनखर्चापेक्षा उत्पादनशुल्क अधिक आहे. १ रुपया वाढवल्याने काही आकाश कोसळणार नाही. भाजीपाल वगैरे महागणार असला तरी त्याची चिंता करण्यात अर्थ नाही. ‘पराधीन पुत्र मानवाचा’ हे गदिमांचे वचन गरीब माणसाने विसरून कसे चालेल? शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची, स्टॉकमार्केट, बाँडमार्केट इत्यादी भांडवली समस्या सोडवण्यासाठी काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यात समाधान माना. कार्य सिध्दीस नेण्यासाठी ‘श्री’ समर्थ आहे.

कॉर्पोरेट कंपन्यासाठी व्यवसाय सुलभता आणण्यात येत असताना सामान्य नागरिकांसाठी जीवन जगण्याचे सुलभीकरण करण्याचा संकल्प निर्मला सीतारामन् ह्यांनी उच्चारला आहे. फक्त काबाडकष्ट करण्याचे त्यांनी टाळले पाहिजे ही साधीसुधी अपेक्षा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् बाळगून आहेत. भाषणात त्यांनी उद्धृत केलेल्या अभिजात तामिळ भाषेतल्या काव्यपंक्तींचा अर्थ समजून घेण्यासाठी तामिळेतर देशवासियांनी तामिळ भाषा अवश्य शिकून घ्यावी. त्याचबरोबर आकडे समजून घेण्याचा आग्रहच असेल तर बजेटचे भले थोरले पुस्तक चाळा. भारतमाला आणि सागरमाला म्हणजे काय, असा वाह्यातपणाचा प्रश्न विचारू नये. हे नवे शब्द म्हणजे नवभारताची भाषा आहे. संरक्षणावर किती खर्च करणार आहात, उच्च शिक्षणावर किती कोटी रुपयांची तरतूद आहे असले पांचट प्रश्न खासदारांनी विचारू नये. सरकार नक्कीच पैसा खर्च करणार ह्यावर विश्वास ठेवा. कारण, पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपचा वसा मोदी सरकारने घेतला आहे, तरच निर्मला सीतारामन् ह्यांच्या भाषणातील शब्दार्थात गुंफलेला ‘अर्थसंकल्प’ सहज समजेल!

रमेश झवर