लोकशाहीची ‘कानडा’ शैली

एक आठवडाभर चाललेले कर्नाटकातले लोकशाहीचे नाटक अखेर मंगळवारी संपले. ह्या नाटकाला जनता दल सेक्युलर, काँग्रेस आणि भाजपा ह्या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांनी मिळून आपल्या देशातल्या लोकशाहीला ‘कानडा’ शैलीची आगळीवेगळी डूब दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे हुकूम, राज्यपालांचे आदेश, फुटीर आमदारांचा मुंबईत व्यवस्थित मुक्काम, कर्नाटक विधानसभेला लाभलेला खमक्या अध्यक्ष ह्या सगळ्यांमुळे हेच दिसून आले की भारतीय लोकशाहीची मूल्ये कमालीची तकलादू आहेत!  सभागृह चालवण्यासंबंधी घटनेत कितीही भक्कम तरतुदी केल्या आहेत. त्या तरतुदी कर्नाटकात राजकारण्यांनी फोल ठरवल्या. राजीव गांधींच्या काळात संमत करण्यात आलेला पक्षान्तरविरोधी कायद्याचेही तीनतेरा वाजवता येतात हे कन्नडवीरांनी दाखवून दिले!  त्याचप्रमाणे दिल्लीच्या इशारावर चालणा-या राज्यांच्या नेत्यांचे दिवस काँग्रेस राजवटीबरोबर संपुष्टात आले हाही समज दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या ‘पार्टी वुथ डिफरन्स’ हे बिरूद मिरवणा-या भाजपाने खोटा ठरवला. खरे तर, रंगभूमी ही महाराष्ट्राची समृध्द परंपरा तर यक्षगान ही कर्नाटकची परंपरागत शैली! नाटक आणि यक्षगान ह्या दोन्ही शैलीत जमेल तसे नाटक कर्नाटकात रंगले. त्या नाटकाचे स्क्रीप्ट दिलीतल्या पक्षश्रेष्ठींना लिहावे लागले नाही. त्यांनी फक्त निर्मितीसाह्य केले! खरे तर हे नाटक कर्नाटकात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसने चलाखी करून जनता दल एसला पाठिंबा तर दिला त्याचवेळी लिहले गेले. शिवाय कुमारस्वामींना मुख्यमंत्री करण्यासही काँग्रेसने पाठिंबा दिला तेव्हाच फोडाफोडीचा प्रसंग निश्चित झाला असावा. तेव्हाच ह्या नाटकाची संहिता येडीरप्पा ह्यांनी लिहायला घेतली. संहिता लिहायला सुरूवात केली. १७ दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या १३ आणि जनता दल एसच्या ३ आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे राजिनामा सादर केला तेव्हा हे नाटक सुरू झाले. ह्या नाटकाचा शेवट काय होणार ह्याची त्याच वेळी संबंधितांना कल्पना होती.

कर्नाटकातले नेते कुठल्याही पक्षाचे असले तरी ते कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत. सिध्दरामय्या असो वा येडीरप्पा, हे दोघेही शेवटपर्यंत जिद्दीने लढाणारे नेते आहेत! कुमारस्वामींचे सरकार पाडायचे ठरवल्यानंतर त्यासाठी कोर्टबाजी, सभागृहात करायच्या सर्व हालचाली, राज्यापालांचे आदेश वगैरे सगळ्या ‘भानगडी’ पध्दतशीर पार पाडण्यास सत्ताबाज येडीरअप्पांनी अगदी सुरूवातीपासून तरबेज आहेत. काँग्रसवाले फुटून बाहेर पडलेल्या आमदारांना पुन्हा माघारी खेचण्याचा प्रयत्न कुमारस्वामी अँड कंपनी निश्चितपणे करणार हे त्यांना माहित असावे. म्हणूनच मुंबईत हॉटेलात मुक्काम ठोकून बसलेल्या आमदारांना भेटण्यासाठी आलेल्या कर्नाटकच्या नेत्यांना मुंबई पोलिसांच्या मदतीने आणि हॉटेल व्यवस्थापनाच्या मदतीने यशस्वीरीत्या पिटाळून लावले.

पोलिसांच्या मदतीखेरीज आमदारांचा राजिनामा स्वीकारण्यास विधानसभाध्यक्षांना भाग पाडणारा निकालही सर्वोच्च न्यायालायकडून मिळवला. त्यावर मात करण्यासाठी काँग्रेसनेही विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकाराची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात नेली. हे प्रयत्न अपुरे ठरण्याचा संभव ध्यानात घेऊन ठराविक वेळात सभागृहाचे कामकाज संपवा असा आदेश राज्यपालांकडून दोन वेळा देववला. विधानसभा अध्यक्षांनी तो दोन्ही वेळा धुडकावून लावला. काय घडणार आणि ते कसे उलटवायचे हे सगळे कुमारस्वामींना माहित होते. भाजपात गेलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची कारवाई अध्यक्ष रमेशकुमारना करता यावी ह्यासाठी त्यांनी स्वतःसह सगळ्यांची भाषणे लांबवली. ठरवल्यानुसार रमेशकुमारना अवधी मिळवून देण्यात त्यांना यशही मिळाले. मिळालेला अवधी अध्यक्ष रमेशकुमारनीही पुरेपूर सार्थकी लावला असे म्हणता येईल. पक्षान्तर  करणा-या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे काम अध्यक्ष रमेशकुमारनी अजूनपर्यंत केलेले नाहीच. कदाचित आज दिवसभरात ते काम पुरे करतीलही. अपात्रतेची पाचर ते निश्चितपणे मारून ठेवतील. अर्थात आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले तरी भाजपाचे पुढचे रस्ते बंद होणार नाही. कोर्टबाजी सुरूच राहणार. कोर्टबाजीबरोबर राष्ट्रपती राजवट पोटनिवडणुकांची तयारीही सुरू राहणारच.

हे सगळे घडत असताना काँग्रेस आणि भाजपाच्या नेत्यांनी लोकशाहीची मूल्ये बाजूला सारून कमालीचा धीर आणि अजोड धैर्य दाखवले. फरक इतकाच की काँग्रेस नेत्यांचा धीर आणि धैर्य सत्ता टिकवण्यासाठी होते तर भाजपा नेत्यांचे ते कुमारस्वामींच्या हातातली सत्ता हिसकावून घेण्यासाठी आणि स्वतः सत्तेवर येण्यासाठी होते. राजिनामा प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दुस-या दिवसापर्यंत तहकूब केल्यानंतर खरे तर, कुमारस्वामींच्या आशा मावळल्या आणि त्यांनी मतविभाजनाच्या मार्गातली आडकाठी त्यांनी काढून घेतली. अजूनही पक्षान्तर करणा-या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस आणि जनता दल एस ह्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते स्वतः सत्तेवरून गेलेले असले तरी स्वस्थ बसणार नाही. कारण स्वस्थ बसणे त्यांच्या रक्तातच नाही. भाजपाला सहजासहजी राज्य करू द्यायचे नाही ह्यादृष्टीने अनेक खटपटी लटपटी ते सतत करत राहतील हे निश्चित.

काश्मीरमध्ये निवडणका घेण्याच्या प्रश्नाला केंद्र सरकारला अजून हात घालता आला नाही. त्यापूर्वी कर्नाटकात पोटनिवडणुक घेण्याचे गाठोडे केंद्र सरकारसमोर येऊन पडले आहे. लोकसभेत प्रचंड बहुमताचा प्रश्न सोडवणा-या भाजपा नेत्यांना आता ह्यापुढील काळात निरनिराळ्या राज्यांत उपस्थित होणा-या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागणार. अर्थात भाजपा नेत्यांची त्याला तयारी आहे. सत्ता हा लोण्याचा गोळा नाही की जो हातात आला की सहज मटकावता येईल. सत्ता ही लोण्याचा गोळा आहे!  शिवाय राजकीय आघाडीवर यश मिळाले तरी ते पुरेसे नसते. बेकारी, महागाई, शेती, उद्योग इत्यादीशी संबंधित प्रश्न कुठल्याही सरकारच्या कोंडी करू शकतात. सध्या सरकारला आर्थिक आघाडीच्या चिंतेने घेरले असून अजून तरी त्यातून सुटका दृष्टीपथात नाही.

रमेश झवर