वादळाची चाहूल?

वादळी चर्चेनंतर संसदेत नागरिकत्व कायदा दुरूस्ती विधेयक संमत झाले. बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक संमत झाले. संसदेतले वादळ शमवले तरी नागरिकत्वा दुरूस्ती विधेयकावरून ईशान्य भारतात विशेषतः आसामात उसळलेले  जनभावनांचे वादळ इतक्यात शमेल असेल असे वाटत नाही. लोकसभेत भाजपा आघाडीचे बहुमत लक्षात घेता  हे विधेयक संमत झाले त्यात आश्चर्य नाही. ते होणारच होते. राज्यासभेत ते कसे संमत होईल ह्याची सत्ताधारी पक्षाला अजिबात चिंता वाटली नाही.  विशेष म्हणजे लोकसभेत ह्या विधेयकाला पाठिंबा देणा-या शिवसेनेने राज्यसभेत मात्र वेगळी भूमिका घेतली. ह्या विधेयकाचे स्वरूप स्पष्ट नसल्याचे कारण शिवसेनेने आधी दिले. प्रत्यक्ष राज्यसभेत बोलताना संजय राऊत ह्यांनी माणुसकीच्या मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातली सत्ता टिकवण्याच्या दृष्टीने सत्ताधारी पक्षास विरोध करण्यासाठी संसदीय मोर्चेबंदीच्या वेळी शिवसेनेने राजकीय शहाणपण दाखवले. अशाच प्रकारचे शहाणपण  शिवसेनेला ह्यापुढील काळात दाखवावे लागणार आहे. ह्या विधेयकाचे कायद्यात रूपान्तर होताच त्याला सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मकतेच्या मुद्द्यावरून  आव्हान देण्यात येणार हे उघड आहे.  सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याचे काय होईल ह्यबद्दल आताच भाष्य करणे उचित नाही.

जगातील अनेक देशात जगण्याच्या शर्यतीत निभाव लागत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.  म्हणून शेजारच्या देशात लोक घुसखोरी करतात. त्यातूनच समस्या उद्भवल्या आहेत. ह्या समस्येतून मार्ग काढण्याचा निकराचा प्रयत्न त्या त्या देशाचे नेते करत आहेत. त्या प्रयत्नात  फारच कमी देशांना यश मिळाले आहे. जगात ह्या ना त्या कारणाने २५-२६ कोटी लोकांनी बेकायदा स्थालान्तर  केले असून ती देशातील नागरिकांची डोकेदुखीचा आहे. उत्तर अमेरिका, जर्मनी, साऊदी, युके ह्या देशांना बेकायदा स्थलान्तराची समस्या भेडसावत आहे. ह्यउलट आशिया आणि आफ्रिका खंडातून मजुरांच्या मोठ्या प्रमाणावर स्थलान्तर झाले आहे. आपला देश सोडून जाणा-यात भारत, मेक्सिको, रशिया चीन आणि बांगला देशांचा क्रमांक खूपच वर आहे. घुसखोरीच्या समस्येला भारताने आपल्यापुरता धार्मिक रंग दिला असा विरोधकांचा आक्षेप आहे.  अर्थात गृहमंत्री अमित शहांनी चर्चेला उत्तर देताना त्या आक्षेपांचा खणखणीत शब्दात इन्कार केला.  अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगला देश ह्या तीन देशातून भारतात घुसून आलेल्या फक्त मुस्लिमतेरांनाच धर्मियांनाच ६ वर्षांच्या वास्तव्यानंतर भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल असा बदल नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यात करण्यात आला हे खूप बोलके आहे. वस्तुतः घुसखोरांत सर्वधार्मियांचा समावेश आहे हे पाहता मुस्लिमांचा त्या दुरूस्ती उल्लेख का करण्यात आला नाही ह्याचा अमित शहांनी केलेला खुलासा समर्पक नाही. नव्या दुरूस्तीनुसार मुस्लिमांना नागरिकत्व नाकारले जाऊ शकते. घुसखोरीचा आणि धार्मिक छळाचा काहीही संबंध नाही. धार्मिक छळ झाला म्हणून भारतात कुणी आश्रय मागितला नाही. बहुतेक जण त्यांच्या देशात उदरनिर्वाह होत नाही म्हणून भारतात घुसले आहेत घुसत आहेत!  गेल्या १-२ वर्षांपासून ‘एक भारत एक देश’ अशी घोषणा मोदी- शहा देत आले आहेत. त्या घोषणेचे खरे इंगित नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकातील तरतुदीत दडलेले आहे. मुळात ती सगळी वक्तव्ये दुरूस्ती कायद्याची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठीच केली जात होती. म्हणूनच घटनेच्या पायमल्लीचा मुद्दा उपस्थित करण्याखेरीज विरोधकांसमोर अन्य पर्याय उरला नाही. हाच मुद्दा पुढे सर्वोच्च न्यायालयात चर्चिला जाण्याची शक्यता आहे.   

घुसखोरीच्या समस्येने त्रस्त झालेला भारत हा एकमेव देश नाही. खरे तर, जगातील अनेक देश ह्या समस्येने त्रस्त आहेत. मानवीय दृष्टिकोनातून त्यांना नागरिकत्व देण्याचा प्रशस्त मार्ग बहुतेक देशात काढला गेला, काढला जात  जातो.  ह्याची दखल संसदीय चर्चेत एकाही पक्षाने घेतली नाही. संसदीय चर्चा पक्षीय दृष्टीकोनापलीकडे गेली नाही. मुस्लिंम समाजाबद्दलचा आकस आणि धर्मविषयक घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली ह्या दोनच मुद्द्यांवर ही चर्चा केंद्रित होणे हे एक प्रकारे ह्या समस्येचा विवध आयाम समजून न घेण्यासारखेच आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे घुसखोरीची समस्या केवळ भारताच्या पूर्वेकडच्या राज्यापुरतीच मर्यादित नाही. श्रीलंकेतून आलेल्या तमिळ घुसखोरांचे काय? श्रीलंकेतील तमिळ निर्वासितांची समस्या तामिळनाडू राज्यापुढे आहे. परंतु नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याने त्याची साधी दखलही घेतली नाही. प्रत्येक विधेयकाची घटनात्मकता तपासणे  हे खासदारंचे कर्तव्य आहे ह्यात वाद नाही. मात्र ते करताना जगभर उग्र होत चाललेल्या ह्या समस्येच्या विविध आयामांचे खासदारांचे आकलन दिसले नाही  हे मात्र खटकणारे आहे! त्याखेरीज घुसखोरीमुळे उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची योग्य सोडवणूक हाही महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्यावर चर्चा अपेक्षित होती. तीही चर्चा झाली नाही. देशोदेशीच्या सरकारांचा  गैरकारभार हेच ह्य समस्येचे मूळ कारण आहे. धार्मिक छळ. वर्णव्देष ही कारणे नाही असे नाही. ती आहेतच. पण त्याहीपेक्षा रोजच्या जीवनमरणाच्या संघर्षात बहुसंख्य जनतेचा निभाव लागत नाही हे ह्या समस्येचे कारण आहे.    ख-या कारणांकडे  नेते डोळेझाक करू इच्छितात! हा केवळ त्यांच्या राजकारणाचा भाग आहे.

बहुमताच्या जोरावर कायदे संमत करून घेता येतील, परंतु प्रत्यक्षात कायद्याच्या जोरावर जनतेचे जीवनमान सुधारता येणार नाही. कायद्याची अमलबजावणी करणे राज्यकर्त्यांच्या हातात नाही. शेवटी ती संबंधित अधिका-यांच्या हातातच राहणार आहे! अमलबजावणी कितपत प्रामाणिक असेल का हा खरा प्रश्न आहे. कायद्याच्या जोरावर घुसखोरी थांबणार का? ह्याही प्रश्नाचे उत्तर कोणी दिले नाही. ह्या कायद्याच्या निषेधार्थ ईशान्य भारतात  बंद पाळण्यात आला. ईशान्य भारतात येऊ घातलेल्या वादळाची ही चाहूल समजायची का?

रमेश झवर