गोळी पुढे हरीण मागे!

काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या तथाकथित उदात्त हेतूने २०१६ साली देश झोपलेला असताना नोटाबंदी जाहीर करण्यात आली होती. काळा पैसा बाहेर काढण्यात सरकारला किती यश मिळाले ह्याची चर्चा करण्यात इतक्या वर्षांनतर आता काही हाशिल नाही. नोटबंदीच्या निर्णयाच्या तोडीस तोड असलेला नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती संबंधीचा निर्णय सरकारने घेतला आणि तितक्याच धडाडीने तो अमलातही आणला. सरकारच्या निर्णयामुळे गेल्या आठवड्यापासून नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावरून अनेक राज्यात प्रक्षोभ उसळला आहे! मुळात संसदेत एका झटक्यात नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा का संमत करून घेण्यात का आला ह्याच्या मुळाशी गेल्यास असे लक्षात येते की २०२१ मध्ये सुरू होणा-या जनगणनेत नागरिकत्व देण्याचा कायदा आणि नागरिकत्व रजिस्टर कायदा ह्या दोन्ही कायद्याचा जनगणनेत अंतर्भाव करून घेण्याचे सरकारने ठरवले होते. हिंदू, पारशी, शीख, बौध्द आणि जैन नसलेल्या संशयास्पद लोकांची नावे जनगणतेतूनच वगळून टाकण्याची ही खेळी होती. ती खेळी विरोधकांच्या लक्षात आली; पण फार उशिरा! गोळी पुढे आणि हरीण मागे अशी विरोधकांची अवस्था झाली!  

३१ जुलै २०१९ रोजी गृहखात्याने काढलेल्या नोटिफिकेशननुसार एप्रिल २०२० मध्ये जनगणनेचे काम सुरू होणार ते सप्टेबर २०२० पर्यंत पुरे करण्यात येणार आहे. जनगणनेचा अहवाल नागरिकत्व रजिस्टर आणि नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया ह्या दोन भिन्न बाबी आहेत. त्या दोन्ही बाबी एकमेकांशी निगडित आहेत. त्याचे प्रत्यंतर ह्या जनगणनेत आल्याशिवाय राहणार नाही. जनगणनेचे  काम २००३ च्या सिटीझनशिप रूलच्या कलम ३ नुसार लोकसंख्या रजिस्टर तयार करण्यात येणार आहे. जनगणना रजिस्टर हेच नागरिकत्व रजिस्टर असेही सरकारला अभिप्रेत आहे! लोकसंख्या रजिस्टर हेच नागरिकत्व रजिस्टर मानण्यात येणार असल्याने संशयास्पद नागरिकाकडून अर्थात पुरावा मागण्यात येईल. आसामला मात्र ह्यातून वगळण्यात आले ह्याचे कारण असे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या हुकूमानुसार आसाममध्ये नव्यांना नागरिकत्व देण्यात आल्याचे आणि त्यानुसार नागरिकत्व रजिस्टर तयार करण्याचे काम २०१३ सालीच सुरू झाले. एव्हाना ते संपुष्टात आले आहे. ते काम ज्या पध्दतीने करण्यात आले त्या पध्दतीने देशभर जनगणनेचे काम करण्यात येणार आहे.

जनगणनेचे काम पुरे करण्यासाठी राज्य सरकारांची मदत लागणारच. इतकेच नव्हे, तर जनगणनेचे काम जनगणना महासंचालकाच्या परिपत्रकानुसार करण्याचे बंधन अधिकारीवर्गावर राहणारच आहे. त्यासंबंधीचे नियम निश्चित करण्याच्या सूचना गृहखात्याने जनगणना महासंचालकांना दिलेल्या असणारच.. एखाद्या संशयस्पद व्यक्तीकडून त्याचा जन्माचा पुरावा मागितला तर तो त्याला द्यावाच लागेल. अन्यथा त्याचे नाव नागरिकत्वाच्या यादीतून आपोआपद बाद करण्याची व्यवस्था केंद्र सरकारच्या हातात आहेच. ह्या पार्श्वभूमीवर नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणे म्हणजे जनगणनेला विरोध करण्याचेच ठरले. थोडक्यात, नागरिकत्व कायद्याचे हरीण पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये निघणार आहे. पण आंदोलनांच्या गोळ्या आता सुटताहेत! खरा शिकारी तर कधीच शिकार करून कधीच पसार झाला!

पंततप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी रामलीला मैदानात केलेल्या भाषणावरून आरोपप्रत्यरोपाच्या फैर झडत आहेत. खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा ह्यांच्या वक्तव्यात विसंगती आहे हे तर खरेच आहे. परंतु पक्षाचा अजेंडा चलाखीने अमलात आणण्याचे काम मोदी-शहा करत असतात तेव्हा तरी विरोधी पक्ष झोपलेला असे म्हणायला हरकत नाही. किमान विरोधी पक्ष म्हणावा तितका जागरूक नाही हे ह्या निमित्ताने स्पष्ट झाले. जम्मू-काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असताना जम्मू-काश्मिरला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्याचे काम मोदी-शहांनी वेगाने तडीस नेले. विरोधी पक्षांशी चर्चा करून सर्वेषामविरोधेन महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे असतात हेच मोदी-शहांना मुळात मान्य नाही, चाकोरीत राहण्याची विरोधी पक्षांना सवय असल्याने जम्मू-काश्मिर प्रकरणी विरोधक ३७० कलमाभोवतीच फिरत राहिले.

गृहमंत्र्याचे संसदेतले भाषण हेच सरकारचे अधिकृत धोरण. रामलीला मैदानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे भाषण नेहमीच्या नाटकी स्टाईलने झाले. माझा पुतळा जाळा, पण सार्वजनिक संपत्ती चाळू नका हे वाक्या त्यांच्या नाटकीपणाचे! नोटबंदीच्या वेळी ‘ काळा पैसा नाही बाहेर आला तर मला फाशी द्या’ असे त्यांनी एका भाषणात सांगितले होते. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यामुळे पूर्वापर भारतात राहात असलेल्या मुस्लिमांना त्रास होणार नाही अशी ग्वाही मोदींनी दिली आहे. त्यांचा हा युक्तिवाद गोंधळलेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी ठीक आहे. जनगणनेचे कार्य नोटिफिकेशनमध्ये नमूद केलेल्या नियमानुसार होणार, मोदींच्या भाषणानुसार नाही!

गुजरातच्या राजकारणापासून ते आजपर्यंतच्या राजकारणात दिसून आलेली नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांची कार्यशैली कायद्याच्या चौकटीत जास्तीत जास्त जितके मॅनेज करता येईल ते मॅनेज करायचे अशी आहे. कोर्टकचे-या करण्याची पाळी येईल तेव्हा पुढच्या पुढे पाहता येईल हेही त्यांचे सूत्र आहे! सरधोपट राजकारण करण्याची सवय लागलेल्यांना गाफील ठेवण्यात दोघंही आजवर यशस्वी ठरले आहेत. नागरिकत्वाच्या कायदा प्रकरणात दोघेही मनमानी करून निसटून जातील का हे पाहायचे. मोदी-शहांच्या भाजपाला महाराष्ट्रात शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी झटका दिला. झारखंडाचे मतदारही भाजपाला झटका देण्यात यय़स्वी झाले आहेत. पुढचे पुढे!

रमेश झवर

 ज्येष्ठ पत्रकार