देशात मंदी आहेच!

मोदी-शहांच्या कारनाम्यावर बोट ठेवण्याचे धाडस अखेर देशातले जुने जाणते उद्योगपती राहूल बजाज ह्यांनी केले आणि तेही मोदी-शहांच्या वर्तुळात वावरणा-या उद्योपतींच्या पुढ्यात! राहूल बजाज हे त्यांच्या परिपोक्ततेबद्दल आणि समंजसपणासाठी ओळखले जातात. काँग्रेसप्रणित पुरोगामीआघाडी सरकारवर आम्ही टीका करू शकत होतो, मोदी-शहांना टीका सहन होत नाही. मोदी-शहांच्या कंपूतील उद्योगपती त्यांना सत्यस्थिती सांगत नाहीत. मालेगाव खटल्यातील आरोपी आरोपी प्रज्ञा ठाकूरला तोंड सोडून वाट्टेल ते बोलू शकतात ह्या खटकणा-या गोष्टींचा राहूल बजाजा जेव्हा इकानॉमिक टाईम्सच्या कार्यक्रमात जाहीररीत्या उच्चार करतात तेव्हा त्याची दखल घेणे योग्य ठरेल. विशेष म्हणजे ह्या कार्यक्रमाला अमित शहादेखील उपस्थित होते. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात गांधी आणि विनोबा ह्यांच्यासारख्या संत कोटीतल्या विभूतींच्या सर्व अटी मान्य करून राहूल बजाज ह्यांचे आजोबा जमनालालजी ह्यांनी दोघांनाही भरपूर मदत केली होती. आजही बजाज कुटुंबाचा मदतीचा वारसा राहूल बजाज आजही पुढे चाललत आहेत हे लक्षात घेतले तर मोदी-शहा ह्यांच्या प्रवृत्तीवर टीका करण्याचा राहूल बजाज ह्यांना नैतिक अधिकार आहे.

गेल्या वर्षभरापासून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची घसरण सुरू आहे. ती थांबावी म्हणून सरकार एका मागोमाग एक उपाययोजना करत असल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी केला आहे. तरीही नुकत्याच जाहीर झालेल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकडा ४.५ टक्क्यांवर आला. जीएसटीच्या वसुलीत घट आली. आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून सुमारे १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांची मदत घेतली. मात्र, अजून तरी आर्थिक स्थिती ताळ्यावर आलेली नाही. परंतु सत्यस्थितीवर निवेदन करण्यास मोदी सरकार का तयार नाही? ते विरोधी पक्षालाही विश्वासात घ्यायला तयार नाही! देश मंदीच्या भोव-यात सापडलेला असताना सत्तेचे राजकारण करण्यास मागेपुढे पाहायला सरकार तयार नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि जम्-काश्मीरसारख्या राज्यात सत्तेचे राजकारण करण्याचा धूमधडाका भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने सोडून दिला नाही. अगदी कालपरवा रातोरात राष्ट्रपती राजवट उठवून भल्या सकाळी देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा हया दोघांचा शपथविधी घाईघाईने उरकला होता.

देशात सुरू असलेला एकतर्फी कारभारामुळे गंभीर परिस्थिती उद्भवली तरी त्याची कबुली देण्यास सरकार तयार नाही. उलट, त्याबद्दल विरोधकांनी कसलीही टीका नये अशी मोदी सरकारची अपेक्षा आहे. २०१४ साली सरकार जेव्हा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले तेव्हा आधीच्या पंतप्रधानांविरूध्द गरळ ओकण्यातच नेत्यांनी वेळ घालवला. त्या कारकीर्दीत सांस्कृतिक आणि साहित्यिक क्षेत्रातीलतल्या स्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरूध्द आवाज उठवणा-या तमाम बुध्दीवंतांवर मोदीभक्तांनी देशद्रोही असा स्टँप मारला. पाकिस्तानात चालते व्हा असेही त्यांना सुनावण्यास भाजपाचियी चिल्लर नेत्यांनी कमी केले नाही. देशद्रोह्यांना गोरक्षण चळवळीची सूत्रे गुंडपुंडाच्या हातात गेली तरी त्याविरूध्द कुणी ब्र काढणार नाही असे दहशतीचे वातावरण उत्तरप्रदेशात निर्माण करण्यात आले. गेल्या वर्षभरात जीडीपी खाली आला. मुळात औद्योगिक मालाला मागणी राहिली नाही. पेट्रोल-डिझेल दर भरमसाठ वाढवण्यात आले. त्यामुळे वाहतूक खर्चात भरमसाठ वाढ झाली. परिणामी देशातले उद्योगचक्र थंडावले. उद्योगचक्राला गति देण्यासाठी रेपो दर कमी करण्याचा सपाटा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांतदास ह्यांनी लावला. राष्ट्रीयीकृत बँकां संकटात सापडल्या. बँकांना संकटातून वाचवण्यासाठी विलीनीकरण आणि पुनर्भांडवलीकरणासठी बाँड जारी करण्यात आले तरी. त्त्यातून किती बँका सावरल्या हा यक्षप्रश्न आहे. सरकारचे लाभान्वित उद्योगपतींनी त्याविरूध्द अवाक्षर काढले नाही. सरकारी बँकांच्या जोडीने अर्बन बँकांची स्थितीही खालावली आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य शहरी नागरिकांना बसला आहे. पंजाब अँड महाराष्ट्रर बँकेने तर मुंबईकरांना धक्कच बसला. आधीच सीकेपी, पेण अर्बन ह्या बँकांचे सामान्य ठेवीदार त्रस्त आहेत. त्यात पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेच्या ठेवीदारांची भर पडली. ह्या बँकेत रिझर्व्ह बँक कर्मचा-यांच्या पतपेढीचेही खाते असल्यामुळे त्याची झळ रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचा-यांनीही बसली. म्हणून पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेच्या क्रमचा-यांना भल्या मोठ्या रकमा काढण्यास परावानगी देण्यात आली.

हीच मंदी काँग्रेसप्रणित संयुक्त आघाडी सरकारच्या काळात कोसळली असती तर वाचाळतेचे वरदान लाभलेल्या भाजपा नेत्यांनी संसद डोक्यावर घेतली असती! खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब राहूल बजाज ह्यांच्या भाषणात पडले नसते तर नवल होते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. केंद्र सरकारने देशभरातल्या उद्योगपतींची बैठक बोलावून देशाला मंदीतून बाहेर काढण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे. उपाय शोधण्याच्या बाबतीत जीएसटीतले अनेक स्लॅब खाली आणण्यासारखा जहाल उपाय योजावा लागला तर तो सरकारने तो बेधडक योजला पाहिजे. मोबाईल रिचार्जिंग, रेल्वे प्रवास, मेडिक्लेम, पेट्रोलृडिझेलसारख्या चिजांवरील कर तर ताबडतोब रद्द केले पाहिजे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार