शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे एकमेकांवर टीका करणारे पक्ष एकत्र आले आणि त्यंनी
भाजपाविरोधी महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन केली तरी ही राज्याच्या राजकारणाला निश्चितपणे
वेगळे वळण देणारी घटना होती. सोमवारी मंत्रमंडळाचा शपथविधी कार्यक्रम सुरू झाला
तेव्हा जाहीर होणारी मंत्र्यांची आणि राज्यमंत्र्यांची नावे, विशेषतः नव्या
मंत्र्यांची नावे पाहिल्यावर राज्यात लौकरच मंत्री प्रशिक्षण वर्ग सुरू होतो की
काय असे जनतेला वाटले असण्याचा संभव आहे. काही मंत्र्यांना शपथ कशी घ्यावी ह्याचे ‘शिक्षण’ दस्तुरखुद्द राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांनी
स्वतः दिले. स्वतःचे नाव उच्चारताना त्यात आईचेही नाव घेण्याची प्रथा आदित्य
ठाकरेंनी सुरू केली हे समजण्यासारखे आहे. परंतु मंत्रिपदाची शपथ घेताना ती विशिष्ट
मसुद्यानुसारच घेतली पाहिजे हे नव्या पिढीतील मंत्र्यांना माहित नाही हे स्पष्ट झाले.
वास्तविक ही साधी शपथ नाही. गोपनियतेच्या कायद्याच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने शपथविधीला
महत्त्व आहे. शपथेच्या मसुद्यात भर घालण्याचा किंवा राजकीय युगपुरूषांप्रति
असलेल्या निष्ठा प्रकट करण्याचा लहा कार्यक्रम नाही.
सरकार स्थापन करण्यास आणि मंत्रमंडळ विस्तारास जरा जास्तच विलंब झाला! विलंब होऊनही खातेवाटप जाहीर झाले नाहीच. सा-या घटनाक्रमाचा विचार करता
मंत्रीपद मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असणा-यांची मोठी संख्या हे तर कारण आहेच; शिवाय प्रथमच निवडून
आलेल्यांची मंत्री होण्याची दुर्दम्य इच्छा हेही एक कारण आहेच. महाविकास आघाडीच्या
मंत्रिमंडळ विस्ताराचे एक वैशिष्ट्य असे की सा-या महत्त्वाकांक्षी तरूणवर्गाला
राज्यकारभार करण्याची संधी देण्यात आली. खुद्द शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांनीही
मुख्यमंत्री होण्याची संधी खेचून आणली हे लक्षात घेता तरूण आमदारांना संधी
नाकारण्याचे कारण दिसत नाही. ह्या संबंधात मतैक्य होण्यासही वेळ लागला असावा.
अनुनभव आणि पितापुत्र किंवा मामाभाचा ह्यापैकी एकही बाब मंत्रीपद देण्याच्या
बाबतीत आड आली नाही हे विशेष!
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप करण्यात आला आहे. नेहरूंच्या
काळात नेहरूंची विभूतीमत्त्वाकडे सुरू
असलेली वाटचाल टिकेचा विषय झाली. लालबहादूरशास्त्रींच्या आकस्मिक निधनानंतर नेतृत्वाच्या
स्पर्धेत इंदिरा गांधी पुढे सरसावल्या. त्या यशस्वीही झाल्या तेव्हापासून
घराणेशाहीच्या आरोपाला जोर आला. वस्तुस्थिती मात्र अशी आहे की देशभराच्या
राजकारणात घराणेशाही निरपवादपणे प्रभावी ठरली. कोणतेही राज्य त्याला अपवाद नाही.
कोणताही पक्ष त्याला अपवाद नाही. तरीही घराणेशाहीच्या मुद्द्यावर सुरू असलेली चर्चा
निरर्थक ढरल्यात जमा आहे. ह्यापुढे चर्चा करायचीच असेल तर ती घराणेशाहीतून पुढे आलेल्या नेत्यांच्या
कर्तबगारीच्या लेखाजोख्याबद्दल ती हवी. घराण्यातून आला का विशिष्ट जातीसमूहातून
पुढे आला ह्यावर चर्चा करण्यापेक्षा नेत्याची कर्तबगारी दिसायला किती अवधी लागला
ह्याची चर्चा केलेली बरी! महाविकास आघाडी सरकारातील नव्या मंत्र्यांना स्वतःची कर्तबगारी सिध्द करावी
लागणारच. अन्यथा कर्तबगारी दाखवण्याच्या बाबतीत कमी पडलेल्या नेत्याला आणि त्याची पाठराखण
करणा-या नेत्यांना बाहेर फेकून देण्यास आपली राजकीय व्यवस्था समर्थ आहे असे नवे
चित्र पाहायला ह्या पिढीला पाहायला मिळेल. महाविकास आघाडीने नव्यांन संधी दिली हे
ठीक आहे. पण नवागतांना प्रशिक्षण देण्याची कामगिरी मुख्यमंत्र्यांच्या वरिष्ठ मंत्र्यांना
बजवावी लागणार हे स्पष्ट आहे. वेळ पडली तर
नव्या मंत्र्यांना सांभाळूनही घ्यावे लागेल! ह्या दृष्टीने उध्दव ठाकरे मंत्रिमंडळाचे रूपान्तर
प्रशिक्षण वर्गात झाले तर आश्चर्य वाटू नये.
मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्र्यांची संख्या ३३ असून राज्य मंत्र्यांची संख्या अवधी
१० आहे. ह्याचा अर्थ आदित्य ठाकरे ह्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले असले तरी राज्यमंत्रिपदाचेही
काम बहुधा त्यांनाच करावे लागेल. किंबहुना सध्या कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री ह्यांच्या
कामाच्या स्वरूपात थोडा बदल केला जाऊ शकतो. प्रश्न एवढाच आहे की कधी नव्हे एवढी
मोठी आव्हाने सध्या तरी राज्यासमोर उभी आहेत. त्या आव्हांना मंत्री आणि
मंत्रिमंडळा तोंड कसे देणार हे महत्त्वाचे. हा बदल समजून उमजून करण्यात आला असेल त्यावर
टीका करण्याचे कारण नाही. हा प्रशिक्षण प्रयोग यशस्वी झाल्यास संबंध देशाच्या
राजकारणाची दिशा बदलणारा ठरू शकतो.
उध्दव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून समावेश करताना विभाग, महिला
किंवा मागासवर्ग ह्या काँग्रेसकालीन निकषांना अजिबात महत्त्त्व देण्यात आले नाही.
अनेक जिल्ह्यांना मंत्रिपदे मिळाली नाहीत! उध्दव
ठाकरे सरकारच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी सर्वस्वी भिन्न असल्याने हे नेहमीचे निकष
निरूपयोगी ठरले. पिढ्यान पिढ्या चालत आलेली राजकारणातील वरिष्ठ-कनिष्ठ श्रेणी ह्या
मंत्रिमंडळात निकालात निघाली! अनुभवी मंत्रीच चांगला
कारभार करू शकतात हे आजवरचे गृहितक चूक की बरोबर हेही नजीकच्या भविष्यकाळात स्पष्ट
होईल. व्यक्ति असो की समूह, कार्यक्षमता जोखण्यासाठी काही काळ द्यावा लागतो. नव्या
सरकारच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री व्यक्तिशः कारभार किती कार्यक्षमतापूर्वक करतील ह्यावरच
ठाकरे सरकारची कामगिरी जोखली जाणार! केवळ अनुभव किंवा वय हा काही
त्याच्या योग्यतेचा निकष ठरत नाही. काम करता करता शिकणारे अनेक असतात! उध्दव ठाकरे ह्यांच्या सरकारमध्येही असे अनेक मंत्री असू शकतात. ज्येष्ठ सनदी
अधिका-यांशी चर्चा करताना मंत्री उघडे पडलेल्याची अनेक उदाहरणे ह्यापूर्वी मंत्रालयाने
पाहिली आहेत. मंत्र्यांची कारभारशैली हाही मंत्रालयात विनोदाचा विषय झाल्याची उदाहरणे
आहेत. अल्पावधीत मंत्र्यांनी कारभारावर पकड बवल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत.
राज्यातल्या २५ महापालिकांच्या कारभारास जनता कंटाळली आहे. पर्यावरणाचा प्रचंड
-हास, अनधिक़ृत बांधकामे, नागरी वाहतुकीच्या जटिल समस्या, टोलवसुली, घटते उत्पन्न
इत्यादि समस्यांना मंत्री कसे भिडतात हेच आता पाहायचे. काँग्रेसला पर्याय म्हणून
भाजपाला जनतेने सत्ता बहाल केली. पण काम कमी, बोलणे अधिक असा अनुभव प्रत्यक्षात जनतेला
आला. ह्या दृष्टीने उध्दव ठाकरे ह्यांच्या सरकारच्या कारभाराकडे जनतेचे लक्ष
राहील. हा कारभार पाहिताना राजकारणाचा हँगओव्हर पाहायला मिळू नये. ‘तुमच्यात आणि त्यांच्यात फरक
काय?’ असा प्रश्न उध्व ठाकरे सरकारला विचारण्याची वेळ
जनतेवर विचारू येऊ नये.
रमेश झवर
No comments:
Post a Comment