युती ते महाविकास आघाडी !

महाविकास आघाडीचे एक वर्ष पुरे झाले! ह्यानिमित्त महाविकास आघाडीने आनंदोत्सव साजरा केला असेल तर त्याबद्दल शिवसेनाला दोष देता येणार नाही. हे महाविकास आघाडीचे सरकार अनैसर्गिक असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी केली आहे. परंतु २०१९ पूर्वीचे   सेनाभाजपा युतीचे सरकार  तरी कुठे नैसर्गिक होते? असा प्रश्न फडणविसांना विचारता येईल.

२००१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर युती सरकार स्थापन करताना आपल्या स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्याचा भाजपा नेत्यांनी उच्चारही केला नाही! उपमुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीला केंद्रीय भाजपा नेते, विशेषतः अमित शहा जराही धूप घालत नाही हे शिवसेना नेत्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी भाजपा नेत्यांबद्दल तोंड सोडून बोलण्यास सुरूवात केली. ५ वर्षे शिवसेना नेते युतीतील सहका-याचे कुजकट बोलणे सहन करत राहिले. वास्तविक राजकारण हा सेना भाजपा युतीचा आधार होता. परंतु भाजपा नेत्यांचा युतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण ‘पब्लिक लिमिटेड कंपनी’ असाच मर्यादित होता. २०१६ च्या निवडणुकीनंतरही शिवसेना नेत्यांची पत्रास न बाळगण्याचे पूर्वीचेच धोरण भाजपा नेते अमित शहा रेटत राहिले. ह्या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेत्यांना टांग मारली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार ह्यांच्याशी संपर्क वाढवून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन  उध्दव ठाकरेंनी प्रयत्न केला. तो यशस्वीही झाला. तसा तो झाला ह्यात अनैसर्गिक काही नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार अधिकारावर आले नसते तर शिवसेना नेत्यांचा ‘नितिशकुमार’ झाला असता!
महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करताना स्वतःचे सहकारी आणि काँग्रेसचे नेते ह्यांच्याशी शरद पवारांना खूप  खलबते करावी लागली. ते करताना शरद पवारांनी सारा अहंकार बाजूला ठेवला हे विशेष! दरम्यानच्या काळात फडणविसांनी अमित शहांच्या इशा-यावरून अजितदादांना फोडून भाजपाचे सरकार आणले होते. मुळात ते अनैसर्गिक होते. म्हणूनच ८० तासांनंतर फडणवीस सरकार अंतर्धान पावले आणि उध्दव ठाकरे सरकार क्षितीजावर उगवले !
उध्दव ठाकरे ह्यांच्या सरकारला ‘स्थगिती सरकार’ संबोधून हात धुण्याचे आवाहन करण्यापलीकडे सरकारने वर्षभरात काही केले नाही अशी टीका फडणविसांनी केली. विरोधी पक्षनेते ह्या नात्याने सरकारच्या चुका दाखवून देणे आणि वेळप्रसंगी सडेतोड टीका करण्याचा विरोधी नेते फडणविसांना लोकशाहीसंमत अधिकार आहे आणि तो त्यांनी बजावला ह्यात काही गैर नाही. वर्षभराच्या कारभारात कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना राबवताना ठाकरे सरकारकडून चुका झाल्या! इतरही अनेक बाबी अशा आहेत की ठाकरे सरकारची सत्तेवरील पकड अजूनही घट्ट झालेली नाही. किंवा ती घट्ट करणे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना जमलेले नाही. अरविंद केजरीवालना सत्तेवर पकड बसवणे जमले ह्याचे कारण दिल्ली राज्य खूपच लहान आहे. शिवाय दिल्ली राज्याचे अधिकारही मर्यादित आहेत. ह्या परिस्थितीत सत्तेवर पकड बसवण्यासाठी आम आदमी पार्टीला केंद्रीय नेत्यांशी संघर्ष करावा लागला. केजरीवाल केंद्र सरकारला पुरून उरले हे निखळ सत्य शिल्लक उरतेच. उध्दव ठाकरे सरकारही एक वर्ष का होईना केंद्राला पुरून उरले आहे.
व्दिभाषिक राज्याच्या निर्मितीवरून महाराष्ट्राने  केंद्राशी आणि गुजरातशी संघर्ष केला. तो संघर्ष यसस्वी ठरला. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ यशस्वी झाली नसती तर एव्हाना देशाची आर्थिक राजधानी असलेलेले मुंबई महानगर महाराष्ट्र गमावून बसला असता! देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला इजा पोहचवण्याचे काम मात्र मोदी सरकारने आडून आडून सुरू ठेवले. तरीही महाराष्ट्रधार्जिणे धोरण मोदी सरकारच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न फडणविसांनी केला नाही. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सुरू करण्याची पंतप्रधानांनी एकतर्फी घोषणा केली. त्यावेळी व्हाया औरंगाबाद मुंबई-नागपूरसाठी बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचा हट्ट फडणविसांना धरता आला असता. नागपूरचे असूनही त्यांनी तो धरला नाही.
शेतक-यांचे प्रश्न, कामगारांचे प्रश्न, वीजबिलाचा प्रश्न, आर्थिक अडचणीचा प्रश्न, कोरोनाजन्य परिस्थितीचे प्रश्न न सोडवल्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारवर जरूर ठपका ठेवा. मात्र, केंद्राला सोडण्याचेही कारण नाही. राज्याच्या चुका पसाभर, तर केंद्राच्या चुका ढीगभर आहेत! खरे तर, त्या दुरूस्त करण्यासाठी तरी माजी मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांचा केंद्र सरकारमध्ये समावेश करायला हवा होता. एखाद्या प्रश्नाचे चटकन् आकलन करण्याचे कौशल्य फडणविसांकडे आहे.  हे कौशल्य केंद्रातल्या फारच कमी मंत्र्यांकडे आहे. मात्र, बिहार निवडणुकीची जबाबदारी फडणविसांकडे देऊन भाजपा नेत्यांनी त्यांची पध्दतशीर बोळवण केली.
केंद्रनिष्ठेपेक्षा उध्दव ठाकरे ह्यांची राज्यनिष्ठा बावन्नकशी आहे हे फडणविसांना नाकारता येणार नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे राज्याची आर्थिक कोंडी होऊ लागली तेव्हाच उध्दव ठाकरे ह्यांनी राज्याच्या अडचणी मांडायला सुरूवात केली. इतर राज्यांचे नेते केंद्राला बिलकूल जुमानत नाहीत. विशेषतः राज्य सरकारच्या अखत्यारीत बाबींचा प्रश्न येतो तेव्हा केंद्रीय नेत्यांना तडकावल्याशिवाय राज्यांचे नेत गप्प बसत नाहीत. केंद्रात काँग्रेस प्रबळ असतानाच्या काळात हे चित्र सर्रास पाहायला मिळत असे. दक्षिणेकडील आणि पूर्व किनारपट्टीवरील बहुतेक सारी राज्ये काँग्रेसच्या हातातून निसटली. केंद्रात भाजपाचे राज्य आले तरी पूर्व किनारपट्टी आणि कर्नाटक वगळता दक्षिणेकडील राज्यात भाजपाला मोठ्या प्रमाणावर सत्तेत शिरकाव करता आला नाही.
महाराष्ट्र सरकारपुढे अडथळे उभे करण्याच्या बाबतीत राजभवनाचा वापर केंद्राने केला. राज्य सरकारविषयक चुगल्याचहाड्या आणि तक्रारी ऐकण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ह्यांनी जेवढा वेळ दिला तितकाच वेळ कंगनासारख्या  हिंदी सिनेमा नटीलाही दिला! ह्या प्रकाराने केवळ राजभवनचीच प्रतिष्ठा कमी झाली असे नव्हे, तर महाराष्ट्र राज्याची प्रतिष्ठाही खाली आली!
ठाकरे सरकारच्या एका वर्षाच्या कारिकिर्दीचा आढावा घेताना तो केवळ वर्षभराच्या काळापुरता न घेता  युती ते महाविकास आघाडीपर्यंतच्या समग्र काळाचा घेतला पाहिजे. तरच पक्षीय राजकारण आणि राज्याचे राजकारण ह्यातला फरक स्पष्ट होईल. बाकी, दैनंदिन कारभाराविषयी भाष्य करणे अलीकडे निरर्थक ठरत चालले आहे.
रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

...लॉकडाऊनच्या सावल्या!

महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट आली की नाही ते कळण्यास मार्ग नाही. परंतु मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे ह्या तिघांचीही वक्तव्ये भयसूचक आहेत. आंतरराज्य प्रवासावर  नव्याने निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. गेल्या आठवड्यात मध्यप्रदेशात इंदूर आणि भोपाळ शहरात रात्री संचारबंदी जारी करण्यात आली. अहमदाबाद, दिल्ली इत्यादि शहरात कोरोना प्रादूर्भाव वाढल्याचे उघड दिसत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आणि आसाम ह्या राज्यांतील स्थितीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली असून कोरोनाविषयक स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. सध्या  तरी इकडे कोरानाची विहीर, तिकडे महागाईचा आड अशी देशाप्रमाणे महाराष्ट्राचीही स्थिती आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कोरोना पथक राज्याला भेट देणार असल्याच्या बातम्या आहेत. राज्यात कोरोनाच्या आणि कोरोनाशी संबंधित लॉकडाऊनच्या सावल्या पडू लागल्या आहेत असा ह्या सगळ्याचा अर्थ आहे! कोरोना स्थिती गंभीर होऊ शकते परंतु लॉकडाऊन होता कामा नये असे मत खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी नोंदवले आहे.

कोरोना प्रतिबंधक लस देशात केव्हा उपलब्ध होईल? किती जणांसाठी ती उपलब्ध होईल? लस टोचून घेणा-यांची प्रतिकारशक्ती खरोखर वाढून ते कोरोनापासून ते वाचतील का ह्याबद्दल आजघडीला हमी नाही. ह्याचे कारण कोरोनाप्रतिकारक लसच्या परिणामकारततेबद्दल संबंधितांची भाषा बदलली आहे. लशीचा परिणाम ९५ टक्के होईल असे सांगणारे आता तो ७० टक्के होईल असे सांगत आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की लशीच्या क्लिनिकल चाचण्यांना परवानगी आहे. लस शंभर टक्के फायदेशीर नाहीच असा ह्या भाषेचा सारांश आहे. कोरोना तर साधा सुखा खोकला असे मत गल्लीबोळातले वैद्य ठोकून देत आहेत. प्रश्न अनेक आहेत, उत्तरेही आहेत. पण नेमके उत्तर कोणाकडेही नाही. ते शोधण्याचा प्रयत्न करणा-या  प्रसारमाध्यमांच्या वाचक-प्रेक्षकांच्या पदरी निराशा पडली आहे. अर्थात प्रसारमाध्यमांचा त्यात मुळीच दोष नाही, लस प्रकरणी एकत्रित आणि समग्र अशी माहिती आरोग्य यंत्रणांमार्फत अधिकृतपणे देण्यात आलेली नाही. मोफत लस टोचण्यात येईल अशी मोघम भाषा बहुतेक नेत्यांच्या तोंडी आहे. पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूमध्ये लशींचे उत्पादन सुरू असून येत्या फेब्रुवारीपर्यत लस उपलब्ध होईल असे सांगितले जात आहे. दरम्यान लसीकरणाच्या योजनांचा जय्यत तयारी सुरू हेही खरे आहे. परंतु  पूर्वानुभव लक्षात घेता सरकारनामक संस्थेवर जनता किती  विश्वास ठेवणार?

लस केव्हा उपलब्ध होणार, महाराष्ट्रात लोकल वाहतुकीत वाढ करायची की नाही ह्यावर केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार ह्यांच्यात खूप खल सुरू होता  आणि सुरू आहे. पण तो सुरू असताना  देवळे, शाळा, वारी, क्लब, हॉटेले इत्यादि सुरू करायच्या प्रश्नांवर केंद्रात सत्ताधारी आणि राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने राज्यात रान उठवले. त्यांना राजभवनातून उत्तेजनही मिळाले.  हा सगळा प्रकार बेजबाबदारपणाचा कळस होता. वास्तविक कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचा मार्ग विरोधी नेते देवेंद्र फडणवीस, चंदुदादा पाटील, शेलारमामा ह्यांना मोकळा होता. वैधानिक कामकाजाचे वळण फडणविसांना माहित नाही असे नाही. केव्हा टीका करायची आणि केव्हा सहकार्याचा हात पुढे करायचा हे फडणविसांना चांगलेच माहित आहे. आपण एकमेव चुणचुणीत विद्यार्थी आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न अनेक  हुषार मुले नेहमीच करतात. आपण प्रभावी विरोधी नेते आहोत हे  दिल्लीच्या नेत्याला दाखवण्याचा माजी मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यंचा प्रयत्न शाळेतल्या चुणचुणीत मुलांसारखा आहे!

राज्यांपुढे भीषण कोरोना संकट तर विरोधकांपुढे सुटे सुटे प्रश्न! महाराष्ट्रासारख्या राज्याला हे चित्र शोभणारे नाही. महाविद्यालयीन परीक्षा, देवळे, शालेय सत्र, वारी आणि महापूजा ह्यासारखे प्रश्न मह्त्त्वाचे की सर्वप्रथम कोरोना संकटातून जनतेला मुक्त करणे महत्त्वाचे?  सुरक्षित अंतर राखून परीक्षार्थींना कसे बसवायचे ह्यासारख्या व्यवहारिक  अडचणींचा साधा विचार करण्यासही विरोधक तयार नाही. युवा नेत्याच्या हट्टापायी सरकारनेही हा प्रश्न अकारण ताणून धरला. केंद्राचा ‘दो गज  दूरी है जरूरी’ ही साधी घोषणाही राजकारण्याच्या डोक्यात शिरली नाही. इथून पुढच्या काळात शालागृहे विस्तीर्ण आणि प्रशस्त असली पाहिजे. ती कशी बांधायची ह्यावर सरकार आणि विरोधक ह्यावर धओरणात्मक चर्चा सुरू झाली नाही, करण्यात आली नाही!  ना सरकारकडे सविस्तर भूमिका, ना विरोधकांकडे भूमिकेची मांडणी! कोचिंग क्लासेसनी त्यांचे यू ट्युबबर रेकॉर्डेड  व्हिडियो टाकून जोरदार धंदा केला. विद्यापीठांतली मंडळीही कमी ‘चालू’ नाही. थातूरमातूर ऑनलाईन परीक्षा घेऊन विद्यापिठांनी परीक्षेचा प्रश्न निकालात  काढला. विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या निकालपत्रावर कोरोनाचा डाग मात्र कायम राहणार आहे! शालेय शिक्षणाचाही फियोस्को झालेला आहे!  मुंबई आणि पुणे वगळता राज्यात सर्वत्र शाळांचे सत्र सुरू झाले. राज्यात शाळा सुरू झाल्या, परंतु विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा प्रतिसाद म्हणावा तसा नाही. ही वस्तुस्थिती दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही.

परीक्षा घेऊन जे कमावले ते निकालात गमावले. महाराष्ट्राने जे गणेशोत्सवात सांभाळले ते दिवाळीत गमावले! ‘पुनश्च हरिओम’च्या  घोषणेने सुरू झालेले जनजीवन पुन्हा एकदा कोरोनाच्या भीतीने झाकोळले जाते की काय असे वातावरण सध्या आहे. खरेतर, रास्त पाठिंबा हाच विधायक विरोध! कोरोनाचा बंदोबस्त ह्या एकच विषयावर खास अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्रत तरी राज्यकर्ते आणि विरोधक ह्यांच्यात सहकार्याचे पर्व सुरू करता आले असते. अजूनही संधी गेलेली नाही. चर्चा करा. टीका करा, सभागृहात करा!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

 

  

गेला बिहार कुणीकडे?

बिहारमध्ये सुरू झालेल्या मतमोजणीत जसजसे भाजपा उमेदवार आघाडीवर दिसू लागले तसतसे बिहारचे मुख्यमंत्रीपद मुळी नितिशकुमारना कां द्यायचे, ते भाजपाला मिळाले पाहिजे अशी चर्चा दुय्यम- तिय्यम फळीच्या भाजपा नेत्यांत सुरू झाली. निकाल काहीही लागो, मुख्यमंत्रीपद नितिशकुमारनाच देऊ असे वचन भाजपाश्रेष्ठींनी निवडणुकीपूर्वी जाहीररीत्या दिले होते. अर्थात ह्याला कारण शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांना दिलेला शब्द न पाळल्याने सेना भाजपा युतीला महाराष्ट्रात सत्ता गमावावी लागली होती. शरद पवारांच्या सल्ला आणि मदतीने महाराष्ट्रात युती मोडून उध्दव ठाकरेंना  महाविकास आघाडीचे सरकार आणणे शक्य झाले. महाराष्ट्राचा हा ताजा इतिहास भाजपाश्रेष्ठींच्या डोळ्यांसमोरून नक्कीच तरळून गेला असेल! म्हणूनच त्यांनी नितिशकुमारांना दिलेले वचन पाळले नाही तर हातातोडांशी आलेली बिहारची सत्ता गमावण्याची  वेळ येऊ शकते  ह्याचा भाजपाश्रेष्ठींना अंदाज आला असावा.  आता  ही अखेरची निवडणूक लढवत आहे, असे उद्गार नितिशकुमारांनी निवडणूक प्रचारसभेत काढले. हे उद्गार केवळ मतदारांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी त्यांनी काढले नसावे. त्यांच्या ह्या उद्गारात आणखीही गूढ अर्थ दडलेला असू शकतो! कदाचित् काही महिने मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यानंतर त्यांना सन्मानपूर्वक राज्यपालपद देण्याचा ‘सामंजस्य  करार’

ही भाजपा श्रेष्ठींकडून झालेला असावा. अर्थात हा काही ‘तह’ नसल्यामुळे त्यात अटी वगैरे घालण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला नसेल.
बिहारच्या निकालाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तेजस्वी यादवांच्या रूपाने राजदाची शक्ती बिहारमध्ये उदयास आली. राजदाला भाजपापेक्षा ३ का होईना अधिक जागा खेचून आणण्यात तेजस्वींना यश मिळाले. गेल्या खेपेस ८० जागा मिळवून उपमुख्यमंत्रीपद पटकावणा-या तेजस्वीकुमारचे हे यश लक्षणीय म्हटले पाहिजे. लालूंना तुरूंगात डांबण्यात आल्यामुळे नितिशकुमारांचा मार्ग आधीच मोकळा झालेला होता. तेजस्वीने तो पुन्हा काही अंशी अडवला! रालोआतून नितिशकुमार बाहेर पडले होते. परंतु बिहारला मदतीचे पॅकेज मिळावे म्हणून ते पुन्हा  रालोआत सामील झाले, आता नजिकच्या भूतकाळात सक्रीय राजकारणातून सन्मानपूर्वक निवृत्ती पदरात पाडून घेण्याची संधी नितिशकुमारांनी साधली अलेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. केंद्र सरकार जास्तीत बळकट असले पाहिजे, ‘वन नेशन’ वगैरे हा भाजपाचा मूळ अजेंडा! तो आमलात आणण्याच्या कामात थोडी खीळ जरूर बसल्याचे दिसते.  परंतु आपला  मूळ गुप्त अजेंडा भाजपाने सोडून दिलेला नाही. तो अमलात आणण्यासाठी आवश्यक असलेला पेशन्सही भाजपाकडे आहे. येत्या वर्षांत होणा-या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पश्चिम बंगाल आणि दक्षिणेकडील काही राज्यात सत्ताधारी पक्षात खिंडार पाडण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी भाजपाला फुरसद मिळेल असे राजकीय चित्र दिसत आहे.
बिहारमध्ये ७० जागा लढवणा-या काँग्रेसला अवघ्या २० जागा मिळाल्या. कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आणि ओवायसींच्या पक्षालाही थोड्या जागा मिळाल्या. देशात झालेल्या पोटनिवडणुकातही काँग्रेसला भाजपापेक्षा जास्त जागा मिळवता आल्या नाही. ह्या पक्षाला काय झाले आहे हेच कळत नाही.  बुजूर्ग नेते शरद पवार आणि सोनिया गांधी ह्यांच्यात  तीन दिवस प्रदीर्घ चर्चा झाली तेव्हा कुठे  काँग्रेस  महाविकास आघाडीत सामील झाली आणि सत्तेत थोडाफार वाटा मिळवू शकली! राजस्थानातील सत्ता टिकवण्यासाठी काँग्रेसला खूप प्रयत्न करावे लागले. ते करताना काँग्रेसची दमछाक झाली. कर्नाटकात काँग्रेसने कुमारस्वामींना सत्त्ता मिळवून दिली त्यावेळी काँग्रेसला सत्तेचा वाटा  मिळाला होता. पण येडुरप्पांनी संधी साधून कुमारस्वामींना सत्ताभ्रष्ट केले.  ह्या सा-या घटना दीडशे वर्षांच्या जुन्यापुराण्या काँग्रेस पक्षाच्या मुळावर आल्या आहेत. एकट्याच्या बळावर राहूल गांधी किंवा  सोनियाजी काँग्रेसला किती सावरणार? भाजपाशी मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेसला खूप काही करावे लागेल हे बिहार निवडणुकीच्या निकालाने अधिक स्पष्ट झाले.
रमेश झवर 

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

बायडेन विजयी, ट्रंप-प्रवृत्ती पराभूत!

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी जोसेफ बायडेन हे  निवडून आले.  लोकप्रिय आणि लोकप्रतिनिधी ह्या दोन्हींची भरघोस मते पडली. विद्यमान अध्यक्ष आणि अध्य़क्षीय उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप ह्यांनी ४ राज्यांच्या मतमोजणीला विरोध केला.  त्यांच्या मते टपालाने मत म्हणजे अफरातफऱच! चार राज्यांच्या मतमोजणीला आव्हान त्यांनी स्थानिक न्यायालयात आव्हान दिले. ही प्रकरणे थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढवण्याचा निर्धारही त्यांनी वार्ताहर परिषदेत जाहीर केला होता. वार्ताहर  परिषदेत ते १६ वेळा खोटे बोलल्याचा आरोप करून अमेरिकन वृत्तवाहिन्यांनी ट्रंप ह्यांचे म्हणणे चालू बातम्यातच सज्जड पुराव्यानिशी खोडून काढले. बायडेन ह्यांचा विजय म्हणजे ‘खोट्याच्या पाठीवर सोटा’ !

अमेरिकेच्या अधअयक्षीय निवडणूक प्रचारात नाही म्हटले तरी वंशवादाची ठिणगी पडलीच. ‘अमेरिका   फर्स्ट’ अशी घोषणा त्यांनी गेल्या खेपेस निवडून आल्यानंतर केली होती. पत्रकारांविरूध्दही त्यांनी दुगाण्या झाडल्या होत्या. ह्या निवडणुकीत मतदारांनी त्यांना झिडकारले. त्यांच्या घोषणेचा अर्थ आफ्रिकन अमेरिकन तसेच आधीच्या तीनचार पिढ्यांपासून अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या आशियायी तसेच मेक्सिकन समूहाला दूर ढकलणे असा जनतेने लावला. पर्यावरण, कोरोनाचा प्रकोप, बेरोजगारी इत्यादि अनेकविध समस्या हाताळण्यासंबंधीच्या जोसेफ बायडेन ह्यांच्या भूमिकेवर मतदारांनी शिक्कामोर्तब केले. कोरोना काळात गरिबांना अमेरिकचे मध्यवर्ती सरकार आणि ५० राज्यांची सरकारे ह्या दोघांनी मिळून ७०० डॉलर्स दिले खरे; परंतु त्यात आपुलकीच्या ओलाव्यापेक्षा पैसे फेकून त्यांची कटकट नको हा भाग अधिक होता.

अमेरिकेच्या इतिहासात निवडणुकीच्या निकाल जाहीर होण्याच्या बाबतीत घोळ होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. ह्यापूर्वीही २००० साली जॉर्ज डब्ल्यू बुश) मतमोजणीनंतर ३५ दिवसांनी निकाल लागला होता. त्याआधी १८७६ साली आणि १८७७ सालीही अध्यक्षीय निवडणूक निकालात घोळ झाल्याने कोर्टाला हस्तक्षेप करावा लागला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील बहुसंख्य न्यायमूर्ती ट्रंप ह्यांच्या प्रशासन काळातच नेमले गेले आहेत. कदाचित ट्रंप सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतीलही. परंतु त्यामुळे सदसदविवेकबुध्दी की ट्रंपनिष्ठा अशा व्दिधा स्थितीत  न्यायाधीशवर्ग सापडण्याचा संभव आहे. न्यायाधीशांचा कौल जास्त ग्राह्य की जनमताचा जास्त ग्राह्य  हा निव्वळ चर्चेचा विषय राहील! ह्या निवडणुकीत अमेरिकेतले राजकारण ढवळून निघाले तरी नव्या अध्यक्षांच्या निवडीला लागलेला वांधेखोरीचा डाग पुसला जाणार नाही! आपल्याकडे पक्षीय लोकशाही आहे. मात्र ती कागदोपत्रीच आहे. प्रत्यक्षात सत्ता टिकवण्यासाठी अनेक ‘आयारामगयाराम’ ह्या पक्षातून त्या पक्षात जात असतात. अमेरिकेत मात्र असे सहसा घडत नाही. यंदा मात्र ट्रंप ह्यांच्या खोटारडेपणाला कंटाळून काही रिपब्लिकन मंडळींनी आपल्या पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली.

ह्या निवडणुकीने अमेरिकन राजकारणाचा आणखी एक नवा पैलू समोर आला. तो म्हणजे शुध्द राष्ट्रवादाचा पराभल झाला. महत्त्वाचे  म्हणजे दुस-या महायुध्दानंतर जगभर लोकशाहीचे राजकारण यशस्वी झाल्याचा जो आभास निर्माण झाला, नव्हे केला गेला! तोही निव्वळ आभास असल्याचे  लक्षआत आले.  अध्यक्षीय अधिकारच्या नावाखाली ट्रंप ह्यांनी मनमानी कारभार केला. त्याबद्दल त्यांना अमेरिकन जनतेने धडा शिकवलाहेच निखळ सत्य आहे! इंग्संड हे लोकशाहीचे माहेरघर मानले जाते. परंतु तेथेही युरोपीय राष्ट्रसंघातून बाहेर पडण्याच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही वर्षांपासून राजकारण सुरू आहे. त्याचीच परिणती संमिश्र सरकारांच्या स्थापनेत झाली. सार्वमत घेऊनही यरोपीय समूहातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अद्याप अंधातरीच आहे. हे तिथल्या लोकशाही राजकारणाचे अपयशच मानले पाहिजे.

गेल्या निवडुकीतच ट्रंप ह्यांना  मिळालेला प्रतिसाद तात्पुरता ठरला. निकाल आनंदाने मान्य करण्याऐवजी  मतमोजणीलाच न्यायालयातआव्हान देण्याच्या योजना त्यांनी आखल्या. दंगलसदृश परिस्थिती उद्भवणार असे ट्रंप ह्यांनी गृहित धरले. जोसेफ बायडेन ह्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या जमावाला  हिंसक वळण लागण्याचा संभव असल्याचे ठरवून त्यांनी बंदोबस्तासाठी फेडरल पोलिस दलास आधीपासून रस्त्यावर उतरवलेच. ही घटना जगभर प्रतिष्ठेने  मिरवणा-या अमेरिकन लोकशाहीला मात्र निश्चिततपणे तडा लावणीरी ठरली.  हा सगळा प्रकार  ‘लोकशाहीचा पोलिस’ म्हणून जगाच्या चावडीवर मिरवणा-या अमेरिकेला  चपराकच आहे. निवडणूक प्रचारात  मात्र अनेक समस्यांवर उहपोह झाला. ट्रंप आणि वायडेन ह्या दोघांनीही आपली बाजू हिरीरीने मांडली हे मात्र खऱे आहे.

निवडणुकीतली प्रचारशैली भारतातील प्रचार शैलीशी मिळतीजुळती तर होतीच, शिवाय मुद्द्यांच्या  बाबतीतही प्रचार जवळ जवळ भारतातल्यासारखाच साचेबंद होता! कोरोना कहर हाताळण्यायाच्या बाबतीत  ट्रंप  ह्यांच्यावर बायडेन ह्यांनी सडकून टीका केली. खुद्द निवडणूक प्रचारात उतरलेल्या गर्दीत ट्रंप मिसळत होते.  ह्याउलट बायडेन ह्यांनी प्रचारात आभासी सभांवर अधिक भर दिला. कमीत कमी कर, पुराणमतवादाला अनुकूल न्यायसंस्था, स्थलान्तरितांच्या बाबतीत कडक धोरण ह्यावर ट्रंप ह्यांचा भर होता. अर्थात त्यांच्या मनातली वंशवादाची पालही अनेकवेळा त्यांच्या भाषणात डोकावून गेली. ह्याउलट बायडेन ह्यांचा समन्वयवादी दृष्टिकोनावर भर होता. वंशवादाचा विषय  त्यांनी आपल्या भाषणात टाळला. मात्र. आर्थिक विषमता दूर करण्याचा कसून प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी जवळ जवळ प्रत्येक भाषणात दिले. कृष्णवर्णीयांच्या उन्नतीकडे लक्ष पुरवण्याचा मुद्दा त्यांच्या बहुतेक भाषणात हटकून होता. अनेक सार्वजनिक शाळात शिकणारे कृष्णवर्णीय विद्यार्थी फाटकी पुस्तके वापरतात. शिक्षण कसेबसे पुरे करतात, असा मुद्दा ‘अमेरिकन मराठी रेडियो’वर ऋत्विक जोगळेकर ह्याच्यासारख्या विशीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या  तरुणाने मांडला! कृष्णवर्णियांची खरी स्थिती भारतीय वंशियांच्या नव्या पिढीलासुध्दा जाणवली ती रिपब्लिकन अनुयायांना जाणवली नाही!

ह्या निवडणुकीत जोसेफ बायडेन विजयी झाले.  हा विजय त्यांचा वैयक्तिक विजय नाही. खरे तर, त्यांच्या संवेदनशील विचारसरणीचा हा विजय आहे. ट्रंप पराभूत झाले. तोही त्यांच्या वैयक्तिक पराभवापेक्षा त्यांच्या प्रवृत्तीचा पराभव आहे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

लोकशाहीची थेरं

मंगळवारी  होणारी अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणूक ही अध्यक्षीय निवडणूक नाहीच; कोरोनाचा कहर आणि अध्यक्ष लपवू पाहात असलेले  त्यासंबंधीचे  सत्य  ह्यावर सार्वमत आहे. अमेरिकेत सुरू असलेल्या प्रचाराचा हा सारांश असून निवडणुकीच्या निकाल लागण्यापूर्वीच त्या निकालाला आव्हान देण्याच्या वल्गनाही अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष आणि अध्यक्षीय निवडणुकीचे उमेदवार ट्रंप ह्यांनी केली. प्रशासनही मागे नाही. न्यूयॉर्क आणि वॉशिंग्टन ह्या दोन्ही शहरात सावधगिरीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने बंदोबस्तही वाढवला आहे. अमेरिकेतील वेळांनुसार दि. ३ नोव्हेंबर मंगळवार रोजी तर भारतीय वेळेनुसार आज मतदानाचा शेवटचा दिवस आहे. मतदान संपल्यानंतर लगेच रात्रीपासून मतमोजणी करण्याची पध्दत अमेरिकेत आहे. परंतु ह्या वेळी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टपालाने मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आल्याने मतमोजणीचे वेळापत्रक सांभाळले जाईल की नाही ह्याबद्दल संभ्रम आहे. मतमोजणीचा घोळ निकालातही दिसला तर ह्या वेळच्या अध्यक्षीय निवडणुकीला असलेल्या जागतिक प्रतिष्ठेला धक्का बसण्याचा संभव आहे.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश! ‘सर्वात मोठी लोकशाही’ हे भारताचे विशेषण गौरवात्मक असले तरी अहंकारी अमेरिकन राजकारणी मात्र  ‘जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश’  हा भारताचा उल्लेख थोड्या कुत्सितपणेच करत होते हे फारच कमी जणांना माहित आहे!  मतदानात ‘गडबड’  असल्याचा निष्कर्ष ट्रंपसमर्थक  काढू इच्छितात. एककीकडे त्या निकालाला आव्हान देण्याची ट्रंपसमर्थकांची तयारी सुरू असताना दुसरीकडे संपूर्ण मतमोजणी पूर्ण होण्याआधीच स्वतःला अध्यक्ष म्हणून घोषित करण्याची घाई ट्रंप ह्यांना झाली आहे. अर्थात आपण असे काही बोललोच नाही असा साळसूद खुलासा त्यांनी केला तो भाग वेगळा! निकालाला आव्हान देण्याचा निःसंदिग्ध इरादा मात्र त्यांनी जाहीर केला आहे. म्हणजे मतमोजणीत निकाल काहीही लागला तरी ह्या प्रकरणी  भारतातल्याप्रमाणे कोर्टबाजी होणार हे निश्चित!
ह्या वेळी दोन्ही बाजूंच्या प्रचारमोहिमात कोरोना हाताळण्याचा मुद्दा तर गाजलाच शिवाय भारतीयत्वाचा मुद्दाही बराच गाजला. जो बायडेन ह्यांच्या जोडीने उपाध्यक्षपदासाठी उभ्या असलेल्या  कमला हॅरीस ह्या मूळ भारतीय वंशाच्या असल्याने! भारतीय वंशाच्या अमेरिकन मतदारांचा कौल जो बायडेन ह्यांच्या बाजूनेच पडण्याची शक्यता अमेरिकन राजकीय निरीक्षकांना वाटते. विशेष म्हणजे भारत भेटीनंतर ट्रंप ह्यांचेही भारताबद्दलचे प्रेम उतू गेले. एकदादोनदा ते भारताबद्दल जे बोलू नये ते बोलले हे खरे असले तरी भारत-अमेरिका मैत्रीसंबंध जगाला दाखवण्याची दोन्ही नेत्यांत जणू आपापसात चुरस सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेत भारतीयांच्या मेळाव्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमवेत अध्यश्र ट्रंप ह्यांनीही हजेरी लावली होती. त्याची परतफेड करण्यासाठी अध्यक्ष ट्रंप ह्यांच्या भारतभेटीच्या वेळी मोदींनीही  गुजरातमध्ये त्यांच्या स्वगत समारंभाचा बार उडवून दिला होता.  निवडणूक प्रचार मोहिमेपांसून  मतदानाच्या दिवसापर्यंत अमेरिकेत जे जे घडले ते पाहता अमेरिकन लोकशाहीदेखील भारतीय लोकशाहीच्या वळणावर निघाली आहे की काय असे वाटते!  अमेरिकेला भारताचा गुण नाही, पण वाण नक्की लागला!
अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत आरोपप्रत्यारोप तसे नवे नाहीत. ब्रिटनच्या निवडणुकीत लफडीकुलंगडींना  महत्त्व मिळते तसे अमेरिकेत लफडीकुलंगडींपेक्षा बेकारी, सामान्य माणसांसाठी सकारात्मक कार्यक्रमावर डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा भर आणि त्या कार्यक्रमाला रिपब्लिकनांचा असलेला विरोध, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची खालावलेली परिस्थिती, भ्रष्टाचार  इत्यादि मुद्द्यांना प्राधान्य असते. तसा तो ह्याही वेळी मिळाला. आरोपप्रत्यारोपांची राळ उडवून दिली गेली.  ह्यावेळी प्रचाराचा दर्जा तर खाली आलाच शिवाय कोर्टबाजीमुळे प्रचारमोहिमा झाकोळून गेल्या. फेडरल निवडणूक आयोगाकडे तक्रारींचा पाऊस पडला.  पेनीसिल्व्हानियात मतमोजणीला मुद्दाम विलंब लावला गेला म्हणून कोर्टात याचिका दाखल झाल्या. आपल्याला सुखाने अध्यक्षपदी आरूढ होऊ न देण्याचा हा बायडेन ह्यांचा डाव वगैरे आरोप ट्रंपनी केले.
अध्यक्षीय निवडणुकीत सुमारे हजारभर लोकांनी उमेदवारी अर्ज भरले, अर्थात तिथल्या निवडूक आयोगाने डोनाल्ट ट्रंप आणि जो बायडेन ह्या दोघांचेच उमेदवारी अर्ज मान्य केले.  निवडणुकीत फांदेबाजी व्हावी म्हणून बेळगावमध्ये मरणासन्न व्यक्तीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची टूम कुणीतरी उपटसंभाने काढली. निवडणुकीच्या दरम्यान रूग्ण उमेदवार मेला तर त्या मतदारासंघापुरती निवडणूक रद्द करण्याखेरीज निर्वाचन आयोगाला पर्याय नसायचा. नंतर लोकप्रतिनिधत्वाचा कायदा बदलण्यात आल्यानंतर तो प्रकार थांबला. अमेरिकन लोकशाही अजून इतकी ‘प्रगत आणि प्रगल्भ’ झाली की नाही हे कळण्यास मार्ग नाही!
अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीचे स्वरूप काहीसे दुहेरी आहे. थेट मतदानाला लोकप्रिय मतदान म्हणतात. त्याखेरीज ५३८ निर्वाचनक्षेत्रातून निवडून गेलेले काँग्रेस सभासदही अध्यक्षीय निवडणुकीत मतदार असतात. ह्या विशेष मतदारांकडून करण्यात आलेल्या मतदानातही किमान २७० मते पडली तरच अमेरिकन अध्यक्ष विजयी ठरतो. ह्याचा अर्थ असा की निव्वळ लोकप्रिय मतात आघाडीवर असलेला उमेदवार निवडणुकीत  विजयी होईलच असे सांगता येत नाही. गेल्या खेपेस ट्रंप ह्यांच्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय मते मिळूनही हिलरी क्लिंटन पराभूत झाल्या होत्या ह्याचे कारण काही राज्यात ट्रंपना काँग्रेस प्रतिनिधींची मते क्लिंटन ह्यांच्यापेक्षा अधिक पडली होती. गेल्या खेपेस अँग्लोसॅक्सन मते मिळावीत ह्या दृष्टीने ट्रंपनी प्रचारव्यूहाची आखणी केल्याचा आरोप ट्रंप ह्यांच्यावर करण्यात आला होता.
अमेरिकन काँग्रेस प्रतिनिधत्वाचे आणखी एक  वैशिष्ट्य म्हणजे काँग्रेस प्रतिनिधींच्या मतांची किंमत समान नाही. ह्याचे कारण काही राज्यांची लोकसंख्या अधिक तर आदिवासीबहुल राज्यांची लोकसंख्या अत्यंत कमी! परिणामी काँग्रेस प्रतिनिधींच्या मतांचा लोकप्रिय मतांशी ताळमेळ बसत नाही. आपल्या राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान करणा-या आमदारांच्या मतांची किंमत अमेरिकेच्या तुलनेने अधिक शास्त्रीय आहे. अमेरिकेतील अशास्त्रीयतेमुळे अध्यक्षांचा प्रस्ताव काँग्रेस सभागृहात फेटाळला जाण्याचा संभव असतो. ह्या संभाव्यतेपायी  काँग्रेस सभागृहातल्या पोट समित्या वाटाघाटींच्या कामाला लागतात! त्या वेळी तडजोडी कराव्या लागतात. ह्यालाच अमेरिकन लोकशाहीत ‘चेक्स अँड बॅलन्स’ असे गोंडस नाव आहे. भारतातही अनेक प्रकारच्या तडजोडी करण्यात येतातच. म्हणूनच भारतीय लोकशाही अजून तरी जिवंत आहे. त्याचबरोबर कोर्टबाजीला भारतात भरपूर ऊत आला आहे!
भारतातील निवडणुकीचे हवामान पाहून दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे एकदा वैतागले होते. वैतागाच्या भरात शिवाजी पार्कच्या जाहीर सभेत बाळासाहेबांनी असे उद्गार काढले होते की,  कशाला हवी ही लोकशाहीची ही थेरं? आज बाळासाहेब असते तर त्यांनी अमेरिकन लोकशाहीची अशीच संभावना केली असती. कशाला हवी ही थेरं, असेच उद्गार त्यांच्या तोंडातून निघाले असते!  अर्थात बाळासाहेबांच्या ह्या उद्गाराबद्दल त्यांच्यावर टिकेची झोड उठली होती.
भारतातही अमेरिकेप्रमाणे सभागृहाच्या रूलिंगविरूध्द कोर्टात आव्हान दिले जाते. कोर्टात गेल्याखेरीज अर्धवट राजकारण्यांना चैन पडत नाही. प्रचंड यश मिळणार  नसेल तर ‘वांधेखोरी’ करून यश मिळवण्याचा हा प्रकार आहे. आता सत्तेवर असलेल्या मंडळींनी भाडोत्री याचिकादारांच्या भरवशावर काँग्रेस सरकारला खूप छळले होते. त्यांचाच वसा सध्याच्या विरोधी पक्षाने घेतला असून रोज कुठल्या न कुठल्या राज्याच्या विधानसभेतील सभपतींच्या रूलिंगला आव्हान देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. जनमानसाच्या कोर्टबाजीच्या व्यसनात जराही खंड पडलेला नाही. अमेरिकन लोकशाहीतल्या कोर्टबाजीचे अनुकरण भारतीय लोकशाहीने केल्यानंतर अमेरिका भारतीय लोकशाहीचे वांधेखोरीचे वैशिष्ट्य उचलणार हे ओघाने आले. विशेष म्हणजे भारत आणि अमेरिका ह्या दोन्ही देशांचे नेते हे स्वयंघोषित जागतिक नेते आहेत. जनेतेनेच आपल्याला सत्तेवर बसवले असल्याचा दावा ते करत असतात!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार