Tuesday, November 24, 2020

...लॉकडाऊनच्या सावल्या!

महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट आली की नाही ते कळण्यास मार्ग नाही. परंतु मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे ह्या तिघांचीही वक्तव्ये भयसूचक आहेत. आंतरराज्य प्रवासावर  नव्याने निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. गेल्या आठवड्यात मध्यप्रदेशात इंदूर आणि भोपाळ शहरात रात्री संचारबंदी जारी करण्यात आली. अहमदाबाद, दिल्ली इत्यादि शहरात कोरोना प्रादूर्भाव वाढल्याचे उघड दिसत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आणि आसाम ह्या राज्यांतील स्थितीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली असून कोरोनाविषयक स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. सध्या  तरी इकडे कोरानाची विहीर, तिकडे महागाईचा आड अशी देशाप्रमाणे महाराष्ट्राचीही स्थिती आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कोरोना पथक राज्याला भेट देणार असल्याच्या बातम्या आहेत. राज्यात कोरोनाच्या आणि कोरोनाशी संबंधित लॉकडाऊनच्या सावल्या पडू लागल्या आहेत असा ह्या सगळ्याचा अर्थ आहे! कोरोना स्थिती गंभीर होऊ शकते परंतु लॉकडाऊन होता कामा नये असे मत खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी नोंदवले आहे.

कोरोना प्रतिबंधक लस देशात केव्हा उपलब्ध होईल? किती जणांसाठी ती उपलब्ध होईल? लस टोचून घेणा-यांची प्रतिकारशक्ती खरोखर वाढून ते कोरोनापासून ते वाचतील का ह्याबद्दल आजघडीला हमी नाही. ह्याचे कारण कोरोनाप्रतिकारक लसच्या परिणामकारततेबद्दल संबंधितांची भाषा बदलली आहे. लशीचा परिणाम ९५ टक्के होईल असे सांगणारे आता तो ७० टक्के होईल असे सांगत आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की लशीच्या क्लिनिकल चाचण्यांना परवानगी आहे. लस शंभर टक्के फायदेशीर नाहीच असा ह्या भाषेचा सारांश आहे. कोरोना तर साधा सुखा खोकला असे मत गल्लीबोळातले वैद्य ठोकून देत आहेत. प्रश्न अनेक आहेत, उत्तरेही आहेत. पण नेमके उत्तर कोणाकडेही नाही. ते शोधण्याचा प्रयत्न करणा-या  प्रसारमाध्यमांच्या वाचक-प्रेक्षकांच्या पदरी निराशा पडली आहे. अर्थात प्रसारमाध्यमांचा त्यात मुळीच दोष नाही, लस प्रकरणी एकत्रित आणि समग्र अशी माहिती आरोग्य यंत्रणांमार्फत अधिकृतपणे देण्यात आलेली नाही. मोफत लस टोचण्यात येईल अशी मोघम भाषा बहुतेक नेत्यांच्या तोंडी आहे. पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूमध्ये लशींचे उत्पादन सुरू असून येत्या फेब्रुवारीपर्यत लस उपलब्ध होईल असे सांगितले जात आहे. दरम्यान लसीकरणाच्या योजनांचा जय्यत तयारी सुरू हेही खरे आहे. परंतु  पूर्वानुभव लक्षात घेता सरकारनामक संस्थेवर जनता किती  विश्वास ठेवणार?

लस केव्हा उपलब्ध होणार, महाराष्ट्रात लोकल वाहतुकीत वाढ करायची की नाही ह्यावर केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार ह्यांच्यात खूप खल सुरू होता  आणि सुरू आहे. पण तो सुरू असताना  देवळे, शाळा, वारी, क्लब, हॉटेले इत्यादि सुरू करायच्या प्रश्नांवर केंद्रात सत्ताधारी आणि राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने राज्यात रान उठवले. त्यांना राजभवनातून उत्तेजनही मिळाले.  हा सगळा प्रकार बेजबाबदारपणाचा कळस होता. वास्तविक कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचा मार्ग विरोधी नेते देवेंद्र फडणवीस, चंदुदादा पाटील, शेलारमामा ह्यांना मोकळा होता. वैधानिक कामकाजाचे वळण फडणविसांना माहित नाही असे नाही. केव्हा टीका करायची आणि केव्हा सहकार्याचा हात पुढे करायचा हे फडणविसांना चांगलेच माहित आहे. आपण एकमेव चुणचुणीत विद्यार्थी आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न अनेक  हुषार मुले नेहमीच करतात. आपण प्रभावी विरोधी नेते आहोत हे  दिल्लीच्या नेत्याला दाखवण्याचा माजी मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यंचा प्रयत्न शाळेतल्या चुणचुणीत मुलांसारखा आहे!

राज्यांपुढे भीषण कोरोना संकट तर विरोधकांपुढे सुटे सुटे प्रश्न! महाराष्ट्रासारख्या राज्याला हे चित्र शोभणारे नाही. महाविद्यालयीन परीक्षा, देवळे, शालेय सत्र, वारी आणि महापूजा ह्यासारखे प्रश्न मह्त्त्वाचे की सर्वप्रथम कोरोना संकटातून जनतेला मुक्त करणे महत्त्वाचे?  सुरक्षित अंतर राखून परीक्षार्थींना कसे बसवायचे ह्यासारख्या व्यवहारिक  अडचणींचा साधा विचार करण्यासही विरोधक तयार नाही. युवा नेत्याच्या हट्टापायी सरकारनेही हा प्रश्न अकारण ताणून धरला. केंद्राचा दो गज  दूरी है जरूरी ही साधी घोषणाही राजकारण्याच्या डोक्यात शिरली नाही. इथून पुढच्या काळात शालागृहे विस्तीर्ण आणि प्रशस्त असली पाहिजे. ती कशी बांधायची ह्यावर सरकार आणि विरोधक ह्यावर धओरणात्मक चर्चा सुरू झाली नाही, करण्यात आली नाही!  ना सरकारकडे सविस्तर भूमिका, ना विरोधकांकडे भूमिकेची मांडणी! कोचिंग क्लासेसनी त्यांचे यू ट्युबबर रेकॉर्डेड  व्हिडियो टाकून जोरदार धंदा केला. विद्यापीठांतली मंडळीही कमी चालू नाही. थातूरमातूर ऑनलाईन परीक्षा घेऊन विद्यापिठांनी परीक्षेचा प्रश्न निकालात  काढला. विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या निकालपत्रावर कोरोनाचा डाग मात्र कायम राहणार आहे! शालेय शिक्षणाचाही फियोस्को झालेला आहे!  मुंबई आणि पुणे वगळता राज्यात सर्वत्र शाळांचे सत्र सुरू झाले. राज्यात शाळा सुरू झाल्या, परंतु विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा प्रतिसाद म्हणावा तसा नाही. ही वस्तुस्थिती दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही.

परीक्षा घेऊन जे कमावले ते निकालात गमावले. महाराष्ट्राने जे गणेशोत्सवात सांभाळले ते दिवाळीत गमावले! ‘पुनश्च हरिओमच्या  घोषणेने सुरू झालेले जनजीवन पुन्हा एकदा कोरोनाच्या भीतीने झाकोळले जाते की काय असे वातावरण सध्या आहे. खरेतर, रास्त पाठिंबा हाच विधायक विरोध! कोरोनाचा बंदोबस्त ह्या एकच विषयावर खास अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्रत तरी राज्यकर्ते आणि विरोधक ह्यांच्यात सहकार्याचे पर्व सुरू करता आले असते. अजूनही संधी गेलेली नाही. चर्चा करा. टीका करा, सभागृहात करा!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार


 

  

No comments: