युती ते महाविकास आघाडी !

महाविकास आघाडीचे एक वर्ष पुरे झाले! ह्यानिमित्त महाविकास आघाडीने आनंदोत्सव साजरा केला असेल तर त्याबद्दल शिवसेनाला दोष देता येणार नाही. हे महाविकास आघाडीचे सरकार अनैसर्गिक असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी केली आहे. परंतु २०१९ पूर्वीचे   सेनाभाजपा युतीचे सरकार  तरी कुठे नैसर्गिक होते? असा प्रश्न फडणविसांना विचारता येईल.

२००१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर युती सरकार स्थापन करताना आपल्या स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्याचा भाजपा नेत्यांनी उच्चारही केला नाही! उपमुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीला केंद्रीय भाजपा नेते, विशेषतः अमित शहा जराही धूप घालत नाही हे शिवसेना नेत्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी भाजपा नेत्यांबद्दल तोंड सोडून बोलण्यास सुरूवात केली. ५ वर्षे शिवसेना नेते युतीतील सहका-याचे कुजकट बोलणे सहन करत राहिले. वास्तविक राजकारण हा सेना भाजपा युतीचा आधार होता. परंतु भाजपा नेत्यांचा युतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण ‘पब्लिक लिमिटेड कंपनी’ असाच मर्यादित होता. २०१६ च्या निवडणुकीनंतरही शिवसेना नेत्यांची पत्रास न बाळगण्याचे पूर्वीचेच धोरण भाजपा नेते अमित शहा रेटत राहिले. ह्या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेत्यांना टांग मारली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार ह्यांच्याशी संपर्क वाढवून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन  उध्दव ठाकरेंनी प्रयत्न केला. तो यशस्वीही झाला. तसा तो झाला ह्यात अनैसर्गिक काही नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार अधिकारावर आले नसते तर शिवसेना नेत्यांचा ‘नितिशकुमार’ झाला असता!
महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करताना स्वतःचे सहकारी आणि काँग्रेसचे नेते ह्यांच्याशी शरद पवारांना खूप  खलबते करावी लागली. ते करताना शरद पवारांनी सारा अहंकार बाजूला ठेवला हे विशेष! दरम्यानच्या काळात फडणविसांनी अमित शहांच्या इशा-यावरून अजितदादांना फोडून भाजपाचे सरकार आणले होते. मुळात ते अनैसर्गिक होते. म्हणूनच ८० तासांनंतर फडणवीस सरकार अंतर्धान पावले आणि उध्दव ठाकरे सरकार क्षितीजावर उगवले !
उध्दव ठाकरे ह्यांच्या सरकारला ‘स्थगिती सरकार’ संबोधून हात धुण्याचे आवाहन करण्यापलीकडे सरकारने वर्षभरात काही केले नाही अशी टीका फडणविसांनी केली. विरोधी पक्षनेते ह्या नात्याने सरकारच्या चुका दाखवून देणे आणि वेळप्रसंगी सडेतोड टीका करण्याचा विरोधी नेते फडणविसांना लोकशाहीसंमत अधिकार आहे आणि तो त्यांनी बजावला ह्यात काही गैर नाही. वर्षभराच्या कारभारात कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना राबवताना ठाकरे सरकारकडून चुका झाल्या! इतरही अनेक बाबी अशा आहेत की ठाकरे सरकारची सत्तेवरील पकड अजूनही घट्ट झालेली नाही. किंवा ती घट्ट करणे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना जमलेले नाही. अरविंद केजरीवालना सत्तेवर पकड बसवणे जमले ह्याचे कारण दिल्ली राज्य खूपच लहान आहे. शिवाय दिल्ली राज्याचे अधिकारही मर्यादित आहेत. ह्या परिस्थितीत सत्तेवर पकड बसवण्यासाठी आम आदमी पार्टीला केंद्रीय नेत्यांशी संघर्ष करावा लागला. केजरीवाल केंद्र सरकारला पुरून उरले हे निखळ सत्य शिल्लक उरतेच. उध्दव ठाकरे सरकारही एक वर्ष का होईना केंद्राला पुरून उरले आहे.
व्दिभाषिक राज्याच्या निर्मितीवरून महाराष्ट्राने  केंद्राशी आणि गुजरातशी संघर्ष केला. तो संघर्ष यसस्वी ठरला. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ यशस्वी झाली नसती तर एव्हाना देशाची आर्थिक राजधानी असलेलेले मुंबई महानगर महाराष्ट्र गमावून बसला असता! देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला इजा पोहचवण्याचे काम मात्र मोदी सरकारने आडून आडून सुरू ठेवले. तरीही महाराष्ट्रधार्जिणे धोरण मोदी सरकारच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न फडणविसांनी केला नाही. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सुरू करण्याची पंतप्रधानांनी एकतर्फी घोषणा केली. त्यावेळी व्हाया औरंगाबाद मुंबई-नागपूरसाठी बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचा हट्ट फडणविसांना धरता आला असता. नागपूरचे असूनही त्यांनी तो धरला नाही.
शेतक-यांचे प्रश्न, कामगारांचे प्रश्न, वीजबिलाचा प्रश्न, आर्थिक अडचणीचा प्रश्न, कोरोनाजन्य परिस्थितीचे प्रश्न न सोडवल्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारवर जरूर ठपका ठेवा. मात्र, केंद्राला सोडण्याचेही कारण नाही. राज्याच्या चुका पसाभर, तर केंद्राच्या चुका ढीगभर आहेत! खरे तर, त्या दुरूस्त करण्यासाठी तरी माजी मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांचा केंद्र सरकारमध्ये समावेश करायला हवा होता. एखाद्या प्रश्नाचे चटकन् आकलन करण्याचे कौशल्य फडणविसांकडे आहे.  हे कौशल्य केंद्रातल्या फारच कमी मंत्र्यांकडे आहे. मात्र, बिहार निवडणुकीची जबाबदारी फडणविसांकडे देऊन भाजपा नेत्यांनी त्यांची पध्दतशीर बोळवण केली.
केंद्रनिष्ठेपेक्षा उध्दव ठाकरे ह्यांची राज्यनिष्ठा बावन्नकशी आहे हे फडणविसांना नाकारता येणार नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे राज्याची आर्थिक कोंडी होऊ लागली तेव्हाच उध्दव ठाकरे ह्यांनी राज्याच्या अडचणी मांडायला सुरूवात केली. इतर राज्यांचे नेते केंद्राला बिलकूल जुमानत नाहीत. विशेषतः राज्य सरकारच्या अखत्यारीत बाबींचा प्रश्न येतो तेव्हा केंद्रीय नेत्यांना तडकावल्याशिवाय राज्यांचे नेत गप्प बसत नाहीत. केंद्रात काँग्रेस प्रबळ असतानाच्या काळात हे चित्र सर्रास पाहायला मिळत असे. दक्षिणेकडील आणि पूर्व किनारपट्टीवरील बहुतेक सारी राज्ये काँग्रेसच्या हातातून निसटली. केंद्रात भाजपाचे राज्य आले तरी पूर्व किनारपट्टी आणि कर्नाटक वगळता दक्षिणेकडील राज्यात भाजपाला मोठ्या प्रमाणावर सत्तेत शिरकाव करता आला नाही.
महाराष्ट्र सरकारपुढे अडथळे उभे करण्याच्या बाबतीत राजभवनाचा वापर केंद्राने केला. राज्य सरकारविषयक चुगल्याचहाड्या आणि तक्रारी ऐकण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ह्यांनी जेवढा वेळ दिला तितकाच वेळ कंगनासारख्या  हिंदी सिनेमा नटीलाही दिला! ह्या प्रकाराने केवळ राजभवनचीच प्रतिष्ठा कमी झाली असे नव्हे, तर महाराष्ट्र राज्याची प्रतिष्ठाही खाली आली!
ठाकरे सरकारच्या एका वर्षाच्या कारिकिर्दीचा आढावा घेताना तो केवळ वर्षभराच्या काळापुरता न घेता  युती ते महाविकास आघाडीपर्यंतच्या समग्र काळाचा घेतला पाहिजे. तरच पक्षीय राजकारण आणि राज्याचे राजकारण ह्यातला फरक स्पष्ट होईल. बाकी, दैनंदिन कारभाराविषयी भाष्य करणे अलीकडे निरर्थक ठरत चालले आहे.
रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार