महागाईचा कळस

 किरकोळ बाजारातील महागाईने कळस गाठलेला असताना मे महिन्यात घाऊक बाजाराचा महागाई निर्देशांकही १२.९४ टक्क्यांवर पोहचला! महागाईच्या ह्या उंचावलेल्या ह्या कळसाला कोरोना कारणीभूत असल्याचा समज असला तरी तो पूर्णांशाने खरा नाही. महागाई वाढण्याचे खरे कारण केंद्र सरकारने समाजवादाधिष्ठित समाजवादी धोरणाची कास सोडून भांडवलाष्ठित धोरणाची कास धरली हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. हे नवे धोरण अंगीकारताना दुर्बळ घटकांसाठी काँग्रेस काळातल्या योजनांना धक्का लावला नाही हे खरे असले तरी सरकारकडून राबवल्या जाणा-या अघोषित नव्या धोरणाविषयी जनतेत समज-गैरसमजच अधिक आहेत! त्याखेरीज पेट्रोलियमच्या दराची गेल्या सात वर्षांत झालेली वाढ हे नेहमीचे कारण तर आहेच.

विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूडचा दर खाली आला तेव्हाही सरकारने शुध्दीकृत तेलावर जबर करआकारणी केली. आता तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूडचे दर वाढल्यामुळे केंद्र सरकारला करवाढीला आयती सबब मिळाली. ह्या शिवाय राज्य सरकारांनीही पेट्रोलियमवर आव्वाच्या सव्वा कर आकारणी सुरू केली. पेट्रोलियमवर मूल्यवर्धित कर वाढवणा-या  राज्यांना केंद्र सरकार कोणत्या तोंडाने मनाई करणार? महागाई निर्देशांक वाढीत पेट्रोलियमच्या दरवाढीत दुप्पट वाटा म्हणजे जवळ जवळ ३४.६१ टक्के वाटा आहे.

महाराष्ट्रातली महागाईची परिस्थिती तर फारच भयंकर आहे. ह्याचे कारण देशातील एकंदर मालवाहतुकीच्या ४० टक्के वाटा मुंबई शहरात आहे. दोन्ही बंदरामुळे मालवाहतूक व्यवसायाचे मुंबई हे देशातले सर्वात मोठे केंद्र आहे. गुजरातमध्ये कांडला बंदर असले तरी लोकांची पसंती कांडला बंदरापेक्षा मुंबईतील बंदरांना अधिक आहे. त्याचे कारण म्हणजे कांडला बंदर परिसरात असलेली दलदलीची जमीन. तेथे असलेले रस्तेही निमूळते.ते प्रशस्त करणे आणि रेल्वे मार्ग थेट कांडला बंदरापर्यंत नेण्याचे काम केंद्र सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरात सरकारने अदानी गटाला ३-४ हजार हेक्टर जमीन मोफत देऊनही अदानी गटाला ही संपूर्ण जमीन अजूनपर्यंत  रिक्लेम करता आली नाही. मदतीसाठी सरकारकडे याचना करणा-त अदानी गट अव्वल क्रमांकावर आहे असे म्हटले तरी चालेल. मदतीचा खर्चदेखील अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारच्या माथ्यावर पडत आला आहे. एवढे करूनही मुंबई बंदरांची मक्तेदारी संपुष्टात आली नाहीच.

गेल्या ७ वर्षांत नव्या संसद भवनासह सरकारने मेट्रो, देशभर रूंद महामार्ग इत्यादि अनेक अनावश्यक आणि अव्याहारिक प्रकल्प हातात घेतले. कोरोना काळ सुरू झाला तरी ती कामे थांबवण्यात आली नाही. अफाट सरकारी खर्च   पेलण्यासाठी जीएसटीतील अनेक स्लॅब काही कारण नसताना वाढीव दराचे ठेवण्यात आले. हे वाढीव दर उद्योगधंद्याच्या वाढीस मारक ठरले! त्या दरामुळे उद्योगधंद्याचा कणाच मोडला. परिणामी देशभरात कोरोनाबरोबर महागाईचीही लाट आली. ह्या लाटेत खुद्द केंद्र सरकारही सापडले नसेल असे नाही. कितीतरी प्रकल्प खर्चात अव्वाच्या सव्वा वाढ झालेली असू शकते. परंतु सरकार ते कबूल करायला तयार नाही. त्याउलट अर्थव्यवस्था ट्रिलियम डॉलर्समध्ये नेण्याच्या स्वप्नात सरकार मश्गुल आहे.

जी-५ इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी रिलायन्स उद्योग समूहाला परवाने, विदेशी गुंतवणुकीच्या परवानग्या इत्यादि अनेक प्रकारे झुकते माप देण्याच्या सरकारने काय काय खटपटी केल्या हे जनतेपासून लपून राहिलेले नाही. अमेरिकेने केलेल्या प्रगतीचा पॅटर्न स्वीकारणे म्हणजे अमेरिकेतल्याप्रमाणे दारिद्र्य आणि विषमता मान्य करण्यासारखे आहे. अर्थात  सरकारी तज्ज्ञ हे मुळीच मान्य करणार नाही तो भाग वेगळा. सरकारच्या अघोषित धोरणामुळे समाजात भयकंप निर्माण झाला आहे. मालाचे भाव वाढवले नाही तर आपण नव्या परिस्थितीत तग धरू शकणार नाही अशी मानसिकता लहानमोठ्या दुकानदारांची आणि  शेतक-यांची झाली  आहे. लोकमानसाचे हे मानसशास्त्र समजावून घेण्यासाठी तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही.

सध्याची महागाई ही सामान्य माणसांना वाटत असलेल्या भयातून निर्माण झाली आहे. सतत वाढणा-या महागाईमुळेही लोकांच्या मनातले भयही वाढले आहे. त्यातून पुन्हा नव्याने महागाईच वाढत जाते.

होलसेल रिटेलमध्ये टाटा, रिलायन्स ह्यासारख्या मोठ्या उद्योग समूहांना स्वारस्य होतेच. मोदी सरकारच्या धोरणामुळे ते वाढले आहे. अमेझॉनसारख्या ऑनलाईन व्यवसाय करणआ-या संपनीकडून सध्या स्वस्त दराने मालाची विक्री सुरू झाली. परंतु एकदा बाजारपेठेवर जम बसवला की स्वस्त दराने माल विकण्याचे धोरण गुंडाळण्यास अमेझॉन ही अमेरिकन कंपनी मागेपुढे पाहणार नाही. अमेझॉनचे अनुकरण करण्याच्या कामास लहानमोठ्या दुकानदार लागले आहेत. असे असले तरी स्वतःची साईट सुरू करण्याइतपत भांडवल त्यांच्याकडे नाही. तेव्हा, वाढीव खर्चाची रक्कम उभी करण्यासाठी भाववाढ करण्याखेरीज  दुकानदारांकडे अन्य पर्याय नाही. अनेक दुकानदारांच्या बॅलन्सशीटमध्ये तोटा दिसतो. त्यामुळे त्यांना बँका मदत करायला तयार नाहीत. शेवटी नॉनबँकिंग फायनान्स कंपन्यांकडे हा वर्ग वळतो. म्हणजेच वाढीव दराने कर्ज उभारण्याची मनाची तयारी  करतो. ह्या सगळ्याचा शेवट महागाई वाढण्यातच होतो!

महागाईचे चक्र फिरत राहिले नाहीतर लाखो व्यापा-यांचा व्यापारधंदा ठप्प झाल्याशिवाय राहणार नाही. महागाईमुळे  शेतक-यांचे उत्पन्न वाढले तरी ते त्यांचा खर्च आटोक्यात राहण्याची सूतराम शक्यता नाही. ह्या लोकांसाठी ‘लेव्हल प्लेईंग फील्ड’ नावाची चीज काय असते हे अजून तरी सरकारला आणि खुद्द व्यापा-यांनाही माहित नाही ! स्वस्त माल खरेदी करून महाग दराने विकणे हाच दुकानदारीचा बाळबोध मंत्र त्यांना माहित आहे.

रमेश झवर