Saturday, June 26, 2021

मुकेश अंबानींची गरूडझेप

सरकारचे धोरण अनुकूल असले तरी त्याचा फायदा घेण्यासाठी अनुकूल मानसिकताही आवश्यक असते. किंबहुना वेळ पडल्यास धोरणात हवे तसे बदल  करून घ्यायला सरकारला भाग पाडता आले पाहिजे. मुख्य म्हणजे सरकारच्या धोरणानुसार आपल्या उद्योगाचे सुकाणू फिरवण्याचे सामर्थ्य आणि कौशल्यही उद्योगपतीकडे हवेच. ह्या दृष्टीने पाहता मुकेश अंबानींकडे सामर्थ्य आणि कौशल्य दोन्ही आहेत. म्हणूनच २०३० पर्यंत गरूडझेप मारण्याची महत्त्वाकांक्षा मुकेश अंबानी समूहाने बाळगून आहे. मुकेश अंबानी समूहाच्या यंदाच्या वार्षिक अहवालावर नजर फिरवली तर हे सहज ध्यानात येते. निकटच्या भविष्यात  हा समूह  डाटा, सौर उर्जा आणि तेलशुद्धीकरण ह्या तीन क्षेत्रात आघाडीवर आल्यास किंवा नंबर वन झाल्यास आश्चर्य वाटू नये.

जामनगर येथे साडेसात एकर क्षेत्रात भारतातील सर्वात मोठा तेलशुद्धिकरण प्रकल्प स्थापन केला होता. आता ह्या प्रकल्पाच्या शेजारी ५ हजार एकर क्षेत्रात ६० हजार रूपये खर्चाचा सौर उर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. त्याखेरीज सौर उर्जा प्रकल्पाशी सबंधित सुटे भाग, प्रकल्प उभारणीस आवश्यक तांत्रिक साह्य उपलब्ध इत्यादीसाठी १५ हजार रूपये खर्चाचा लहान प्रकल्प तयार करण्यात आली आहे. ह्या दोन्ही प्रकल्पांमुळे सौर रिलायन्स उद्योग समूहाची गणना सौर उर्जा क्षेत्रातली आघाडीवरील कंपनी म्हणून तर केली जाईलच शिवाय तेल शुध्दिकरणादीच्या नफ्यावर अवलंबून न राहता सौर उर्जा क्षेत्रातून गडगंज नफ्याची प्राप्ती कंपनीला होत राहील. अपारंपरिक उर्जा क्षेत्रात वर्चस्व निर्माण करण्याचा रिलायन्स समूहाचा मनोदय रिलायन्सच्या वार्षिक अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. कारखाना स्थापन होईपर्यंतच्या काळात अमलबजावणीवर खूप खर्च करावा लागतो.  त्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी आयातीत उपकरणांच्या मदतीने सौर उर्जा युनिट्च्या मार्केटमध्ये २०२२ पर्यंत उतरण्याचे  ठरवले आहे. मागे जामनगर रिफ्यानरीत उत्पादन सुरू होण्यपूर्वीच रिलयान्सचे शेअर घेणा-यांना अंबानींनी कमाई सुरू करून दिली होती. उत्पादनपूर्व कमाई सुरू करण्याचा हा निराळाच मार्ग ह्यावेळी  स्वतःसाठी अंबानींची योजला आहे. अबानींचे सौर उर्जा युनिट्सचे उत्पादन सुरू होताच ४५०० कोटी रूपयांची सबसिडी मिळण्यास अंबानी गट पात्र ठरेल ह्यात शंका नाही!

कृष्णा गोदावरी खो-यात वायू शोधण्याच्या आणि तेल शुध्दिकरण ह्या दोन्ही उद्योगांवर घट्ट पकड बसवताना मुकेश अंबानींच्या एक लक्षात आले की आगामी ८-१० वर्षात जगामध्ये क्लीन एनर्जीचे महत्त्व वाढणार आहे. अमेरिकेच क्लीन एनर्जीचा बोलबाला सुरू झाला असून तो नक्कीच वाढणार अशी अटकळ मुकेश अंबानींनी बांधली असावी. ती फारशी चुकीचीही नाही. जगात इलेक्ट्रिक कारचा प्रचार-प्रसार वाढला असून आगामी काळात ड्राव्हरलेस कार रस्त्यावर धावू लागतील, असा अमेरिकन आणि जर्मन कंपन्यांचा अडाखा आहे. साहजिकच क्लीन उर्जेची आणि  वेगवान डाटासंवहनाची गरज वाढणार आहे.  अर्थात ८-१० वर्षांचा हा काळ अडथळ्यांची शर्यतीचा ठरू शकतो ह्यची मुकेश अंबानींना जाणीव नसेल असे म्हणता येणार नाही. अर्थात अडथळे दूर करण्यासाठी दाम करी काम हे सूत्र अंबानी गटांकडून चूपचाप अवलंबले जाणारच. अर्थात त्यात कल्पक आणि आक्रमक बदल करण्याइतकी हुषारी मुकेश अंबानींकडे निश्चितपणे आहे.

दरम्यान सौदा अरबच्या सहकार्याने शुध्दिकरण प्रकल्पाकडे मुकेश अंबाननींनी अजिबात दुर्लक्ष केले नाही. सौदी अरेबियातील अरामको कंपनीचे अध्यक्ष याशीर अल् रुमययान ह्यांना रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या  संचालक मंडळावर घेण्याची प्रक्रियादेखील अंबानींनी जवळ जवळ पुरी करत आणली.  याशीर हे ५१ वर्षींचे असून ते हार्वर्डचे पदवीधर आहेत. भारतातल्या एखाद्या कंपनीच्या संचालक मंडळावर परदेशी नागरिकाच्या नेमणुकीचे हे पहिलेच उदाहरण असेल. परकी नागरिकास संचालक मंडळावर सभासदत्व देण्याच्या बाबतीत अपवाद करण्यास अर्थातच सरकारचे साह्य लाभले असेल हे उघड आहे. प्रकल्पाची अमलबजावणी करण्यात येणारे सारे अडथळे दूर करण्याचे एक्सपर्टाइज मुकेश अंबानींनी एव्हाना आत्मसात केलेले आहे. सरकार कोणाचेही असो, अंबानींची कामे होणार म्हणजे होणार!

रिलायन्स रिटेल, आणि माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्रातही नवे काही करत राहण्याचा रिलायन्सचा उपक्रम असून अंतिमतः नफ्यात वाढ कशी होईल हेच लक्ष्य रिलायन्स उद्यागाचे प्रमुख मुकेश अंबानी ह्यांनी डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. जिओ नावाने स्थापन केलेल्या रिलायन्सच्या डाटा कंपनीत फेसबुक, गूगल्स आणि सायक्रोसॉफ्ट ह्यासारख्या अमेरिकेतल्या महाकाय कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. गेल्या खेपेस केवळ डिपॉझिटच्या रकमेवर मोबाईल सेट विक्रीस उपलब्ध केल्याने त्यांचा फार मोठ्या प्रमाणावर विक्री कर वाचला आणि बाकीच्या टेलिकॉम कंपन्या अस्वस्थ झाल्या. ह्या खेपेस दुकानदारांना स्वतःची इंटरनेट साईट सुरू करता यावी म्हणून सुरूवातीला स्वस्त दराने डाचा पुरवण्यात येणार आहे. ह्या आक्रमक धोरणामुळे रिलायन्सची  आणि इंटरनेट णि डाटा क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण होण्यास आपोआप मदत होणार आहे.

रिलायन्सच्या रिटेल व्यवसायाचीदेखील भरभराट झाली आहे. गेल्या वर्षात रोज ५ लाख तयार कपडे विकून वस्त्रप्रावरणाच्या विक्रीतबाबत रिलायन्सने उच्चांक गाठला. रोज ५ लाख कपडे ह्याचा अर्थ वर्षाला १८ कोटी ड्रेसची विक्री. संपूर्ण इंग्लंडमध्ये १८ कोटी तयार कपडे खरेदी केले जातात! रिलायन्स रिटेलमध्ये २ लाख लोकांना रोजगार मिळतो. ह्या वर्षात १५०० नवे रिटेल स्टोअर्स सुरू करण्यात येणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुंच्या विक्रीचा आकडा गेल्या वर्षी साडेचार कोटींच्या घरात गेला होता. ह्याचा अर्थ दररोज १.२ लाख वस्तु रोज विकल्या जातात. किराणा मालाच्या विक्रीतही भरघोस वाढ झाली आहे. आता पर्यायी मंडीचा कायदा केंद्राने केला तो रिलायन्सला अनुकूलच ठरणारा आहे. तिस-या मंडीमुळे दलाली, मापाडी आणि अडत ह्यावर होणा-या सध्याच्या खर्चात रिलायन्सची खूपच बचत होणार आहे. पिन टू पियानो हे व्यापारी धोरण अवलंबल्यमुळे प्रोक्युअरमेंट खर्चात बचत होऊन नफा वृध्दिंगत होण्यास खूप मदत होते हे रिलयान्सच्या लक्षात आले असावे.

आणखी एका बाबीचा जाता जाता उल्लेख करायला पाहिजे. नव्या मुंबईत जिओ इन्स्टिट्यूटचे काम ह्या वर्षात सुरू होणार आहे. निता अंबानींच्या मदत निधीतून  जिओ इन्स्टिट्यूट ही संस्था विद्यापीठ धर्तीवर ह्याच वर्षांपासून कार्यरत होणार आहे.  टाईम्स समूह, बिर्ला इत्यादींच्या संस्था ह्यापूर्वीच कार्यरत आहेत. आतापर्यंत  शैक्षणिक बाबतीत रिलायन्स समूह थोडा मागे होता. ह्यापुढील काळात मात्र तो मागे राहणार नाही.

रिलायन्स समूहाला मिळालेल्या यशामागे राज्यकर्त्यांना पटवणे हा एकच घटक नाही. अर्थात तो महत्त्वाचा ऱटक आहे ह्याबद्दल शंका नाही. दूरदृष्टी, प्रकल्पाचा सर्वांगीण विचार, वेळोवेळी निवृत्त सरकारी अधिकारी आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, भविष्य काळाचा वेध घेण्याची क्षमता इत्यादि अनेक घटक रिलायन्सच्या यशाला कारणीभूत ठरले आहेत, असे म्हणावेसे वाटते. यशासमान यशाखेरीज दुसरे काही नसते. म्हणूनच रिलायन्स समूह गरूडझेप घेण्यास सिध्द झाला आहे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

No comments: