दे दान, न सुटे गिर्हान!

व्याजाचे दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी जाहीर केला. व्याजाचे दर कायम ठेवत असताना ह्या वेळी रिझर्व बँकेने लघु आणि मध्यम कारखानदारांना १५ हजार कोटी आणि सिडबीमार्फत वेगळे १६ हजार कोटी रूपयांची कर्जे उपलब्ध करण्याचाही निर्णय जाहीर केला. त्याखेरीच पर्यटण व्यवसायासाठी १५ हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कोरोना परिस्थिती लघु आणि मध्यम उद्योगांना सावरण्यासाठी कर्ज देणे आवश्यक होते ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु ह्या कर्जाऊ रकमेचा उपयोग करून घेण्याची क्षमता किती लघु आणि मध्यम उद्योगांत शिल्लक आहे? कदाचित ह्यासंबंधीची आकडेवारी गोळा करण्याचे काम रिझर्व्ह बँकेचे नसावे. पतधोरण एकट्या गव्हर्नरने ठरवणे योग्य नाही असा युक्तिवाद करत मोदी सरकारने काही वर्षांपूर्वी गव्हर्नरना सल्ला देण्यासाठी विस्तृत परामर्ष समिती नेमली होती. थकित आणि सुरळित कर्ज फेडणा-या लघु आणि मध्यम उद्योगांची तपशीलवार यादी प्रदीर्घ बैठकीत चर्चा सादर झालीच असेल अशी अपेक्षा आहे. त्याशिवाय दे दान सुटे गिर्हान धर्तीचा निर्णय गव्हर्नरांनी जाहीर केला नसता.

गेल्या वर्षी सरकारने कर्जाची मुदत वाढवून देण्यात आली थकित व्याजातून मदतीची रक्कम वळती करून घेण्यात आली होती. ‘कर्जा दिया किसने और लिया किसने’ असे म्हणण्याची पाळी लहान उद्योगव्यवसायिकांवर आली. ह्या वेळी मदत करताना रिझर्व्ह बँकेने हात आखडता घेतला नसला तरी कर्जापेक्षा व्याज अधिक असे होऊ नये अशी आशा बाळगण्यापलीकडे उद्योजक आणि व्यावसायिकांच्या हातात काही नाही. वास्तविक सध्या संपूर्ण देश कोरोना संकटात सापडला असल्याने लघु आणि मध्यम कंपन्यांची अवस्था बिकट अवस्था झाली आहे. खरे तर, त्यांची अवस्था गोरगरिबांपेक्षाही बिकट आहे. गोरगरिबांना मिळालेल्या मदतीची निदान परतफेड तरी करावी लागत नाही. कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेचा एकेक रुपया आपल्याला फेडावाच लागेल हया जाणीवेने उद्योजक आणि व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. ह्या वस्तुस्थितीचे आकलन सरकारला आणि रिझर्व्ह बँकेला आहे की नाही ह्याची शंका येते. सरकारला आणि रिझर्व्ह बँकेला हे आकलन असते तर शंभर वर्षात अपवाद म्हणून शून्य टक्के  व्याजाने कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला गेला असता!  

नेहमीप्रमाणे गव्हर्नरांनी जीडीपीचा अंदाज, महागाई निर्देशांक ह्या विषयांचा उहपोह केला. हवामानाच्या भाकितानुसार यंदाचा हंगाम चांगला राहणार असा आशावाद व्यक्त करायला गव्हर्नर शक्तीकांत दास विसरलेले नाही, वास्तिवक जीडीपी घसरणार असा अंदाज स्टेट बँक, मूडीज ह्या संस्थांनी ह्यापूर्वीच जाहीर केला होता. देशाच्या उत्पान्नात घसरण झाली आहे हे सामान्य माणसालाही माहित आहे. जीडीपी जेमतेम ९.५ टक्क्यांवर जाईल हे सांगायला गव्हर्नर कशाला हवा? सध्या उत्पन्नाअभावी जनतेच्या हातात पैसा नाही. परिणामी मागणीच संपुष्टात आली आहे. अशा वेळी मागणीत वाढ होण्यासाठी जास्त नोटा छापण्याचा कल्पक मार्ग काढण्याची गरज होती. त्या दिशेने प्रयत्न करण्याऐवजी भलत्याच गोष्टींचा उहापोह करण्यात रिझर्व बँकेने वेळ घालवला ही वस्तुस्थिता कशी नाकारणार?

 उधारी ही लघु आणि मध्यम उद्योग व्यवसायांची खरी समस्या आहे.  मोठे कारखाने चालतात ते लहान कारखानदारांच्या कच्च्या मालाच्या किंवा सुट्या भागांच्या पुरवठ्यावर! ह्याच मोठ्या कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांना ‘पहले पैसा फीर माल’ ह्या तत्त्वावरच माल विकताना दिसतात! ग्राहकांच्या हाच पैसा मोठ्या प्रमाणावर मुंबई शेअर बाजारातील उढालीसाठी वापरला जातो. तोही स्वतःच्या वित्तीय कंपन्या कंपन्यांमार्फत! ‘पाचो उंगलियां घी में’ हे बड्या कंपन्यांचे धोरण अजूनही सरकारला उमगलेले नाही ! पन्नास वर्षांत लघु आणि मध्यम कंपन्या लघु आणि मध्यमच राहिल्या. मोठ्या कंपन्या मात्र दरवर्षी अधिक मोठ्या होत गेल्या हा देशाचा खरा औद्योगिक इतिहास आहे! हे सगळ्या बाबी रिझर्व बँकेच्या अधिकारकक्षेच्या बाहेर आहेत. सद्यस्थिती अशी आहे की पत धोरण जाहीर केले की रिझर्व्ह बँकेचा विषय संपला. लघु आणि मध्यम उद्योगांना मदत करा, असे रिझर्व्ह बँकेला आणि अन्य बँकांना सांगून सरकार हात झटकून मोकळे होते. हे नित्याचे झाले आहे! काँग्रेसच्या सत्ता काळात जसे सुरू होते तसेच भाजपाच्या सत्ता काळातही सुरू आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाचा सारांश सांगायचा झाल्यास ‘दे दान सुटे गिर्हान’ ह्या एकाच वाक्यात सांगता येईल. नेहमीचे ग्रहण केव्हा सुटेल हे निदान पंचागांत दिलेले तरी असते; कोरोनचे ग्रहण केव्हा सुटेल हे सांगण्याची सोय नाही!

रमेश झवर