अति उत्साही वडेवट्टीवार

राज्यातील अनेक जिल्ह्यात टाळेबंदी उठवण्यात येणार असल्याची घोषणा करून पुनर्वसन खात्याचे मंत्री विजय वडेवट्टीवार स्वतः तर तोंडघशी पडलेच शिवाय त्यांनी ठाकरे सरकारलाही तोंडघशी पाडले. तोंडघशी पाडले अशासाठी की मुळात निर्णय प्रलंबित असताना निर्णय झाल्याचे त्यांनी वार्ताहर परिषदेत सांगून टाकले. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या घोषणेनंतर तासाभरात टाळेबंदी शिथील करण्याचा अंतिम निर्णय अजून घेण्यात आलेला नाही असा खुलासा ठाकरे सरकारकडून करण्यात आला. त्यावर तत्त्वतः निर्णय घेण्यात आल्याचे वडेवट्टीवारांनी सांगितले. त्यांनी काहीही खुलासा केला तरी बूंद से गई वो हौदोंसे नही आयेगी!

वस्तुतः सरकारच्या निर्णयांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम स्वरूप दिले जाते. मगच मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण होते. अर्थात निर्णय खातेअंतर्गत घेतले जात असले तरी कॅबिनेटची संमती मिळवावी लागते. निर्णयांचे स्वरूप प्रशासकीय असेल तर त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी क्वचितच घ्यावी लागते. कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या  निर्णयांची माहिती मंत्रालयातल्या वार्ताहरांना सहाव्या मजल्यावर बोलावून मुख्यंतमंत्र्यांच्या कार्यालयातील स्वतंत्र दालनात दिली जाते. सेना-भाजपा सरकार असताना गोपीनाथ मुंढे उपमुख्यमंत्री होते. मुख्यमंत्री मनोहर जोशींच्या ब्रिफींगनंतर दुस-या दिवशी मुंढे त्यांच्या कार्यालयात पत्रकारांना बोलावून ब्रिफींग करू लागले. खरे तर हा विनोदी प्रकार होता! त्या काळी भाजपा हा नवसत्ताधारी पक्ष होता. पक्षाची अस्मिता जतवण्याची एकही संधी सोडायची नाही हा त्यावेळी मुंढ्यांचा खाक्या होता. पत्रकारांनी अर्थात तिकडे दुर्लक्ष केले.

मुंढ्यांनी जो प्रकार केला त्यासारखाच प्रकार वडेवट्टीवारांनीही केला. फक्त तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी केला एवढेच.  सध्या काँग्रेसमध्ये अनेक वडेवट्टीवार आहेत. येनकेण प्रकारे प्रसिध्दीच्या झोतात राहण्याची त्यांना हौस दांडगी आहे. त्यांच्या ह्या हौसेपायी त्यांचे हसे होते. मंत्र्यांना प्रेसशी बोलण्याचा अधिकार नाही असे कोणी म्हणणार नाही. प्रसिध्दीच्या झोतात कसे राहायचे ह्याचे तंत्र काँग्रेसच्या नवपुढा-यांना मात्र माहित नाही.१९६० ते १९८० ह्या काळात काँग्रेसचे मंत्री पत्रकारांना बातम्या देत नसत असे मुळीच नाही. परंतु बातमी देताना वार्ताहरांना ते विनंती करत की बातमीत माझे नाव देऊ नका. म्हणून बातमीची विश्वासार्हता पटवण्याच्या उद्देशाने  ‘समजते, कळते’ किंवा ‘उच्च पाळीवरील सरकारी प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार’ अशी शब्दरचना वार्ताहर बातमीत हमखास करायचे. काही वेळा संभाव्य निर्णयाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याच्या उद्देशाने खुद्द मुख्यमंत्रीदेखील हा मार्ग अवलंबत असत.

इंदिराजी पंतप्रधान असताना त्यांनी चक्क परिपत्रक काढून मंत्र्यांना  प्रेसशी बोलण्यास मनाई केली होती. पंतप्रधानांच्या परिपत्रकाचा फारसा उपयोग झाला नाही. अनेक मंत्री घरोब्याच्या पत्रकाराला बंगल्यावर बोलावून किंवा खासगी फ्लॅटवर बोलावून बातम्या देत. पत्रकारही बातमीत ‘विमानतळावर ह्या वार्ताहराने विचारले असता’ असे वाक्य टाकून बातम्या देत! हे प्रकार वाढत गेल्यामुळे काँग्रेस सरकारमध्ये आणि काँग्रेसमध्ये कोणाचा पायपोस कोणात उरला नाही. त्याची परिणती पक्षात फाटाफूट होणात झाला. त्याखेरीज पक्षात ‘पैसा बोलू’ लागला तो वेगळाच! ‘काईबी कर्ता तो कार्यकर्ता’ अशीच काँग्रेसमध्ये जणू कार्यकर्त्याची व्याख्या रूढ झाली. दिवसभर बातम्यांचे रवंथ करत बसणारे कार्यकर्ते संधी मिळाली की मुंबई किंवा दिल्ली गाठतात! कार्यकर्ते. उठल्यसुटल्या अध्यक्षांना असंतोष-पत्र पाठवणारे आणि वडेवट्टीवारांसारखे बनचुके अतिउत्साही मंत्री ह्यांच्यापासून काँग्रेस पक्षाला वाचवण्याची वेळ काँग्रेसवर नक्की आली आहे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार