पंजाब,
उत्तरप्रदेश,
उत्तराखंड
आणि गोवा ह्या ४ राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंजाब वगळता अन्य तीन राज्यात आपली सत्ता कायम ठेवण्यात भाजपला मिळालेले यश तसे अपेक्षित आहे. ह्याचे कारण देशभरातील जनता नेहमीच प्रस्थापित व्यवस्थेच्या बाजूने उभी राहिली. कारण, महागाई आणि बेरोजगारी हे कपाळावर लिहलेले प्राक्तन बदलण्याची क्षमता कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेत नाही. जनतेचे मानसिकता काहीशी देववादी आणि बरीचशी दैववादी आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा घटनात्मकदृष्ट्या स्वीकार केला तरी कोणीतरी ‘मसिहा’
येईल आणि आपले प्राक्तन बदलून टाकणार ह्या काहीशा संदिग्ध तत्त्वावर जनतेचा मनोमन विश्वास आहे. तो जितका अडाणी समाजाचा आहे तितकाच सुशिक्षित मध्यम वर्गाचाही आहे. काँग्रेस काय अन्‌ भाजपा काय, कोणीही आपला उद्धार करणार नाही; त्यापेक्षा उमेदावाराकडून जे काही किडुकमिडूक मिळेल ते पदरात पाडून घेणा-यांचीच संख्या अधिक आहे! हाच वर्ग
राष्ट्रीय नेते नरेंद्र मोदी ह्यांना भगवान विष्णूचा अवतार मानत आला आहे. उत्तरप्रदेश त्याल
अपवाद नाही.
उत्तरप्रदेशातला
गायपट्टा सरकत सरकत व्दारकामार्गे गुजरातेतही पसरला आहे. आजही कच्छ- काठियावाड गुरूढोरे बाळगणा-यांवा ‘मालधारी’ च्याच ताब्यात
आहे. विशेष म्हणजे ही समजूत बदलण्यात कोणत्याही राजकीय विचारसरणीला बदलता
आली नाही. भाजपाच्या विजयाची ही पार्श्वभूमी
समजून घेणे आवश्यक आहे. राम हा उत्तरेतील जनतेचा ‘विक पॉईंट’ आहे हे ओळखून मोदीप्रणित भाजपाने उत्साहाने राम मंदीर उभारणीचे कार्य सर्वप्रथम
हाती घेतले होते. तथाकथित धर्माधिष्ठित राजकारणात स्वार्थकारण
मिसळण्याची कमालाची हुषारी मोदींनी दाखवली. सरकारी मालकीचे उद्योग
विकायला काढले म्हणजे पंतप्रधान मोदी ह्यांनी नेमके काय केले हे कोणालाच कळले नाही.
अदानींना देण्यात आलेले विद्युतप्रकल्प, सरकारी
मालकीच्या इंधन कंपन्यांचे आणि विमानतळांचे आणि रेल्वे चालवण्याचे व्यवस्थापनही कोणास समजले असेल असे
वाटत नाही. आपल्या खात्यात जमा करण्यात आलेल्या २५ हजार रुपयांच्या
उत्पन्नावर गरीब अडाणी वर्ग खूश आहे.
आपला नोकरी-धंदा शाबूत आहे ना, एवढीच कनिष्ठ मध्यमध्यमवर्गियांची अपेक्षा असते. ह्या
वर्गाचा सत्ताधारी पक्षाने मारलेल्या भूलथापांवर ठाम विश्वास असतोच. आपल्या पगारपाण्याला धक्का लागला
नाही ना ह्यातच ते समाधानी आहेत. ज्यावेळी धक्का लागेल त्या वेळी पाहू
असा त्यांचा सावध पवित्रा आहे. हा लोकसमज काँग्रेस नेत्यांना
दूर करता आला नाही. नव्हे, तो दूर करण्याचाही प्रयत्न त्यांनी केला नाही.
वस्तुतः रोजगारीचा प्रश्न असून तो सोडवण्याच्या दृष्टीने मोदी
सरकारने काहीही केले नाही. उलट त्यांना कौशल्यविकासाचे डोस पाजले.
कनिष्ट सरकारी नोकर कामचुकार आहे ह्यावर ठआम विश्वास
असलेल्या आणि निवृत्ती जवळ आलेल्या गुजरात केडरच्या आय ए एस अधिका-यांना
मोदींनी हाताशी धरले आणि हवा तसा बदल घडवून आणण्याचा सपाटा लावला.
ह्या धोरणाचा विधानसभा
निवडणुकीचा संबंध काय, असा सवाल अनेकांच्या मनात उमटला असेल! ह्या मोदी सरकारच्या धोरणाचा विधानसभा निवडणुकीचा थेट संबंध
नाही हे खरे आहे. शेती उत्पादनाच्या खरेदीसाठी पर्यायी मंड्या सुरू करण्याचा कायदा समत
करूनही मोदी सरकारने तो बासनात बांधून ठेवण्याची हुषारी मोदींनी
दाखवली. न जाणो विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फटका
बसण्याचा धोका त्यांच्या लक्षात आला होता. आधी उत्तरप्रदेशातली
निवडणूक जिंकण्याचे तात्कालिक उद्दिष्ट मोदींनी निश्चित केले. एकदा का उत्तरप्रदेश ताब्यात आला की २०२४ च्या लोकसभा
निवडणूक जिंकणे अवघड नाही, असा मोदींचा होरा आहे. तो बरोबर
आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
पंजाब आणि दिल्लीची
सत्ता भाजपाच्या हातातून आधीच गेलेली होती; त्यामुळे पंजाबात काँग्रेसऐवजी आम आदमी पार्टी
सत्तेवर आली किंवा गोव्यात आणि उत्तरप्रदेशात चारदोन
जागा ‘आम आदमी’ला मिळाल्या हा विषय भाजपाच्या दृष्टीने चिंतेचा नव्हता. उत्तराखंड
ईशान्य भारताला लागून आहे. म्हणून उत्तराखंडातली
सत्ता मात्र भाजपाला महत्त्वाची आहे. कारण ईशान्य भारतात हिंदू-मुस्लिम कार्ड वापरले की सत्तेचे
राजकारण करता येईल ह्यावर मोदींचा विश्वास आहे. पंजाव आणि महाराष्ट्रात भाजपाची
डाळ शिजू शकली नाही. शिजू शकणे अवघडही आहे. ह्याचे कारण, पंजाबमध्ये शिखांचे वर्चस्व
आणि महाराष्ट्रात मराठ्यांचे वर्चस्व मोडून
काढणे सोपें नाही हे मोदी चांगलेच उमगून आहेत. ऐतिहासिक काळात उत्तरेवर महाराष्ट्राने वर्चस्व गाजवले होते.
आधुनिक काळात महाराष्ट्राचे वर्चस्व गुजरातने हिरावून घेतले. पंतप्रधान पद पटकावण्यात
मोरारजी देसाईंना यश मिळाले. त्यांच्यानंतर
राजनाथसिंगांना हाताशी धरून नरेंद्र मोदींनीही ते पद पटकवले. केंद्रीय सत्तेवर वर्चस्व
गाजवण्याची संधी त्यांना अनायासे संधी मिळाली. यशवंतराव चव्हाणांची मजल उपपंतप्रधानपदापर्यंत थोपवण्यात इंदिराजींसह उत्तरेतल्या राजकारण्यांना यश मिळाले.
उत्तरेत ज्याची सत्ता त्याची देशावर सत्ता हे समीकरण मोदींनी तंतोतंत लक्षात ठेवले.
अमित शहा आणि आणि जेपी नड्डा ह्यांना हाताशी धरून केंद्रीय सत्तेवर त्यांनी स्वतःची
पकड केव्हाच घट्ट केली आहे. त्यांनी शरद पवारांना
प्रलोभन दाखवले. परंतु शरद पवारांनी त्याला दाद तर दिली नाहीच; उलट राजकीय चातुर्य दाखवून राज्याची सत्ता
शिवसेनेला सत्ता मिळवून देण्याचे राजकीय औदार्य दाखवले. ते त्यांनी दाखवले नसते तर
महाराष्टाची सत्ताही भजपाने घशात घातली असती!
उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीच्या निमित्ताने हा इतिहास सहज लक्षात घेतला पहिजे. गो, गोपाल आणि राम ही हिंदूत्वाची सोपी सुटसुटीत
व्याख्या मोदींनी ध्यानात जोडीला पढा बनिया
भुका, अनपढा बह्मन भूका ह्या व्यावहारिक सत्याची कासही सोडली नाही. उत्तरप्रदेशातल्या
अनपढा बह्मनला मोदींनी चुचकारत ठेवले. तेच त्यांच्या प्रचाराचे सूत्र होते. काँग्रेसचे
मुस्लिमधार्जिण्या धोरणावर टीकास्त्र सोडण्याचे धोरण भाजपाचे मूळच्या धोरणात मोदींनी
नेहरूव्देषाचा विखार मिसळला. राहूल गांधींवर टीकास्त्र सोडत राहिले. त्याचाच विपरीत
परिणाम काँग्रेसवर झाला. मात्र, अखिलेशच्या
नेतृवाखालील सपावर त्याचा काहीएक परिणाम झाला नाही हे विशेष. म्हणूनच उत्तरप्रदेशात समाजवादी पार्टी तुस-या क्रमांकावर
आली. सपाला त्याचा फायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीत निश्चितपणे होणार.
उत्तरेत निवडणुका लढवल्या तरच देशाच्या राजकारणात मोठी भूमिका बजावता येईल हे शिवसेना
नेत्यांचे आकलन आहे. ते बरोबरही आहे. कारणे काहीही असली तरी प्रत्यक्षात उत्तरप्रदेशातील निवडणुकीत त्यांना स्वतःचे उमेदवार
उभे करता आले नाही. राजकीय धोरण नुसतेच बरोबर असून भागत नाही. त्याला कृतीची थोडी तरी
जोड असावी लागते. भाजपाचा अश्वमेध रोखण्यासाठी पहिल्यांदा प्रयत्न करावे लागतील ते उत्तरेतच. उत्तरप्रदेशातला
निवडणूक ही एक संधी होती. तूर्त तरी ती अखिलेशकुमाराच्य
सपाखेरीज अन्य पक्षांनी गमावली आहे. अर्थात
द्रव्यबळाचा अभाव हे त्याचे मह्त्त्वाचे कारण आहे. मोदींनी पहिल्दांदा काय केले असेल
तर अदानी आणि अंबानी ह्या घरोब्याच्या मदतीने ७-८ कोटींचा फँड उभरला. मोबदल्यात दोघा उद्योगपतींना त्यांनी मूंहमांगे उद्योग
चालवायला दिले. ते त्यांना विकण्यासाठीची ही पूर्वतयारी आहे.
उत्तरप्रदेशाची विधानसभा ही लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा नाणेफेक आहे. नरेंद्र मोदींनी
ती निर्विदपणे जिंकली आहे. अमित शहा त्यांचे अजून तरी उजवे हात तर जेपी नड्डा हे त्यांचे
डावे हात आहेत. त्यामुळे २०२४ मध्ये होणा-या
लोकसभा निवडणुकीचा कौल त्यांच्या झोळीत पडण्याचा संभव सहजासहजी नाकारता येणार नाही.
नाणेफेक जिंकली तरी सामना जिंकता येईलच असे नाही.. परंतु प्रभावी बॅटिंग करण्याची संधी
त्यांना मिळू शकते! तूर्त तरी जोरदार गोलंदाजी करत राहणे एवढेच विरोधकांच्या हातात आहे. सामना कोण जिंकणार
हा अजून लांबचा विषय आहे.
रमेश झवर
