हिजाब सक्ती कितपत धार्मिक?

भारतासारख्या खंडप्राय  देशात एखाद्या मुद्द्याला कधी किती महत्त्व प्राप्त होईल आणि रिकामटेकड्या लोकांना त्या तथाकथित प्रश्नावर रान उठवण्याची संधी कशी मिळेल ह्याचा भरवसा नाही. कर्नाटकमधील उडपी येथील कॉलेजमधले हिजाब प्रकरण हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे! हिजाब प्रकण हायकोर्टातही गेले हिजाब घालण्याची सक्ती आणि इस्लामधर्मीय कुराणच्या आदेशांचा अर्थाअर्थी संबंध नाही, असे मत कर्नाटक हायकोर्टीने व्यक्त केले. ह्या प्रकरणी हायकोर्टाचा निवाडा मागण्याची गरज होती का इथपासून ते हायकोर्टाचा निवाडा इस्लामी कानूनच्या कसा विरोधात आहे ह्यासारख्या अनेक प्रश्नोपप्रश्नावर देशभर चर्चा सुरू झाली. आज जवळ जवळ सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांनी हिजाब प्रकरणाची हेडलाईन केली आहे.

सर्वसामान्य जनतेला दंगली माजवण्यासाठी हिजाब प्रकरण पुरेसे ठरले. त्यात कर्नाटकमध्ये भाजपाचे सरकार!  ज्या कॉलेजमधील मुलींनी हिजाबवरून बहिष्कार पुकारला त्यांनी हिजाब हा आमच्या धर्माचा भाग असल्याने आम्ही हिजाब परिधान करणारच असे जाहीर केले आहे. परंतु मुस्लिम विचारवंतांच्या मते इस्लाम धर्माचे संस्थापक मोहमद्दच्या काळात बुरखा परिधान करण्याची चाल मुळातच नव्हती. वस्तुतः बुरखा म्हणजे शरम! स्त्री ही जात्याच मनोमन लाजशरम मानणारी आहे. बहुसंख्य मुस्लिम समाजालाही त्यांच्या स्त्रियांकडून पडदाशीनतेची अपेक्षा आहे. अलीकडे मुस्लिम समाजात, विशेषतः सुशिक्षित आणि श्रीमंत वर्गात सुधारणेचे वारे वाहू लागले आहेत. पण ते अपवादात्मकच म्हणावे लागेल. अर्थात उडपीसारख्या असंख्य  जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थात बुरख्याचे वारे पोहचलेले नाही ! तेथील मुलींनी बुरखा परिधान करूनच कॉलेजला जायचे ठरवल्याने त्यांनी कॉलेजचा गणवेष परिधान केला आहे की नाही हे कळण्याचा मार्ग  कॉलेज व्यवस्थापकांसमोर नाही.

उडपी कॉलेज व्यवस्थापकांच्या दुर्दैवाने हे प्रकरण म्हणजे इस्लाम धर्मात हस्तक्षेप असून घटनेने बहाल केलेल्या घटना स्वातंत्र्याच्या कलमाचा भंग करणारे असल्याचा निकाल हायकोर्टात दिला साहजिकच कोर्टापुढे हिजाबवरील बंदी ही वैध असल्याचा निवाडा न्यायमूर्तींनी दिला. मुलींचा मुद्दा हायकोर्टाने फेटाळला. ह्या प्रकरणाची कोर्टाने खरे तर, दखल घेता कामा नये असे अनेक मुस्लिम विद्वानांचे मत आहे. परंतु कोर्टाने कशाची दखल घ्यावी किंवा कशाची घेऊ नये हे असं मत व्यक्त करण्याला काहीच अर्थ नाही. त्यांना आपले मत व्यक्त करायचेच होते तर कोर्टासमोरील प्रकरणात वादी किंवा प्रतिवादी होण्याचा मार्ग मोकळा होता. पण तोत्यांनी स्वीकारला नाही.

कर्नाटकात भाजपाचे सरकार आहे.  ते ह्या संबंध प्रकरणाकडे मिष्किलपणे पाहात असावे!  मुस्लिमात परस्परात लागत असेल तर कर्नाटक सरकारला चिंता वाटण्याचे कारण नाही. त्यांच्यापुढे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून परिस्थिती बिघडणार नाही इतपतच लक्ष ठेवण्याचा आहे. खुद्द भाजपाला तरी उदार हिंदू धर्म कुठे मान्य आहे? रामाच्या नावामुळे सत्ता मिळाली म्हणून राममंदिर उभारण्याच्या साग्रसंगीत पुजेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘होता’च्या भूमिकेत सहभागी झाले ! बाकी. देवदेवळांची अधिकारशाही भाजपाला आणि संघ परिवाराला मान्य आहे. किमान त्यांच्या अधिकारशाहीला संघाने कधी विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. म्हणूनच पुरीच्या जगन्नाथाच्या दर्शनाला गेलेल्या इंदिराजींना त्यांनी देवळात प्रवेश नाकारला. गंगास्नान करू देण्यास तेथल्या पंड्यांनी सोनियाजींना विरोध केला. त्यावेळी भाजपाचा आणि संघ परिवाराचा धर्म कुठे गेला होता? मुळात परंपरेच्या जोखडातून हिंदू धर्माची मुक्तता केली पाहिजे असे त्यांना वाटतच नाही. धर्माच्या संदर्भात जगात सर्वत्र अशीच परिस्थिती आहे. केवळ हिंदू आणि मुस्लिम ह्यांना दोष देता येणार नाही. इंग्लंडमध्ये चर्चच्या सत्तेविरूद्ध लढा द्यावा लागला तसा लढआ अन्य देशांना द्यावा लागला नाही. रोमन कॅथलिकच्या वर्चस्वाला युरोपमध्ये आव्हान उभे झाले. अमेरिकेत धार्मिक श्रद्धा ही अजूनही खासगी बाब मानली गेली आहे. ह्याचा अर्थ पाद-यांना व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश नाही असा नाही. थोरले बुश अध्यक्ष असताना त्यांच्या मर्जीतल्या एका पाद-याला मुक्तव्दार होते!

महाराष्ट्रात विधवांचे केशवपन सक्तीचे होते. आज स्त्रीवर्ग मुक्त झालेला दिसतो पण दुष्ट चालीरीतींविरूद्ध  लढा द्यावा लागला हे आजच्या स्त्रीला माहित नाही. बंगालात रूढ असलेल्या सतीच्या चालीविरूद्ध ईश्वरचंद्र विद्यासागरनी आवाज उठवला. राजस्थानमध्ये तर सतीमातेचे मंदिर बांधून सती पध्दतीचे जवळ जवळ उदात्तीकरण करण्यात आले. राजस्थानमध्ये महिलावर्गात घूंघट प्रथेचा अवलंब करणा-यांची संख्या आजही कमी नाही. सामाजिक चालीरीती बदलण्यासाठी समाजसुधारकांनाच प्रयत्न करावा लागला. करावा लागेल!  स्वतःहून हिजाब परिधान करणा-या मुलींचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी मुस्तिम समाजातील समाजसुधारकांचीच  गरज राहील. हायकोर्टाच्या निकालाविरूध्द सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याचा इराद उडपीच्या मुलींनी व्यक्त केला आहे. खरे तर, कोर्टात जाण्याचा हा मार्ग योग्य की अयोग्य ह्याबद्दल संशय वाटतो. काय योग्य आणि काय अयोग्य हे कोण ठरवणार?

रमेश झवर