काँग्रेसची पडझड

  

पंजाबसह ५ राज्यात झालेल्या पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली. ह्या बैठकीत झालेल्या बोलघेवड्या चर्चेतून फारसे काही निष्पन्न होण्याची शक्यता कमीच आहे. नेहरू-इंदिरा गांधींचे सध्याचे वारसदार सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्याचे विरोधक आणि त्यांना मनापासून पाठिंबा देणारा गट असाच सामना  ह्या बैठकीच्या २ दिवस आधीपासून रंगण्यास सुरूवात झाली होती. बैठकीतली चर्चाही फारशी वेगळी नव्हता. भाजपा  सत्तेवर आला तेव्हा काँग्रेसची सत्ता ५ राज्यात होती. गेल्या ७-८ वर्षांत ती अवघ्या २ राज्यात उरली. पंजाब राज्य ‘आप’सारख्या नव्या पार्टीने काँग्रेसच्या हातातून हिसकावून घेतले. अर्थात त्याला नेतृत्वापेक्षा पंजाब काँग्रेसमधील लाथाळ्याच अधिक कारणीभूत आहेत. परंतु हे कटू सत्य पचवण्यास काँग्रेसजनांची मानसिकता तयार नाही.

काँग्रेसबरोबर वाटचाल करणा-या सर्व राज्यांच्या नेत्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात जाऊन तो पिंजून काढला का?  किती जणांनी काँग्रेस अध्य़क्षा सोनिया गांधी किंवा दुस-या क्रमांकाचे नेते राहूल गांधी ह्यांच्या देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक तरी सभा आयोजित केली? अर्थात तशा त्या आयोजित करणे म्हणजे खिशाला खार लावणे आलेच! ते न करता सगळे नेते ‘बयानबाजी’ करत बसले ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक नेत्याचे पत्रकारांशी थोडेफार संबंध असतातच. त्या संबंधांचा उपयोग करून श्रेष्ठींच्या वार्ताहर परिषदा, कार्यकर्त्यांच्या बैठका आणि जमल्यास एखादी जाहीरसभा, रोडशो घडवून आणणे ह्या नेत्यांना अशक्य होते अशातला भाग नाही. कदाचित त्यासाठी त्य़ांना पदरमोड करावी लागली असती! आज काँग्रेस त्यांना सत्ता मिळवून देऊ शकत नाही. वास्तविक सत्ता कोणाला अशी मिळत नसते. सत्ता मागून मिळत नाही; ती हिसकावून घ्यावी लागते! त्यासाठी सत्तेवर असलेल्यांविरूद्ध रान उठवावे लागते. २०१४ मध्ये मनमोहनसिंगांच्या सत्तेनंतर भाजपाच्या आमदार-खासदारांविरूध्द  किती काँग्रेसवाल्यांनी रान उठवले? ह्या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेमधल्या प्रत्येकाने स्वतःला द्यायवा हवे.

सत्तेखेरीज काँग्रेसजनांना राजकारण करता येत नाही. सत्ता हिसकावून घेण्याची धम्मकही त्यांच्यात नाही. वास्तविक काँग्रेसविरोधी विचारसरणीचे सरकार केंद्रात आले असताना भाजपाशी लढण्याची चांगली संधी काँग्रेसजनांना होती. ही संधी देश, राज्य आणि जिल्हा ह्या तिन्ही पातळीवर होती. खरे तर, लढाऊ कार्यकर्त्यांना कसे आवरावे असा प्रश्न  नेतृत्वापुढे पडला पाहिजे होता. हा प्रश्न नेतृत्वापुढे गेल्या ५-७ वर्षांत कधीच पडला नाही! ह्याचे साधे कारण पत्रकबाज दुय्यम नेत्यांनी मध्यवर्ती नेतृत्वाला जवळ जवळ घेरलेले आहे असे म्हटल तरी चालेल.

जिल्हाजिल्ह्यातले प्रश्न कार्यकर्यात्यांनी त्यांच्या खासदारांना पुरवून प्रश्नोत्तराच्या तासाला गदारोळ उडवून देता येणे विरोधी पक्ष ह्या नात्याने शक्य होते. ५ पांडव १०० कौरवांना भारी पडल्याचे महाभारताचे उदाहरण आहे. परंतु दिल्लीतल्या काँग्रेस खासदारांना ह्या सनातन सत्याचा विसर पडला असे म्हणणे भाग आहे. गेल्या ५-७ वर्षांतली ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास १३७ व्या वर्षांत पदार्पण केलेल्या काँग्रेसची पडझड सुरू राहणे अपरिहार्य ठरते. नाही तरी काँग्रेमुक्त भारताचा नारा भाजपाचे नेते नरेंद्र मोदींनी दिला होता. गुजरातमधल्या उद्योगपती मित्रांची मोदींना भरपूर आर्थिक मदत केली हे खरे असले तरी आर्थिक मदत मिळण्याच्या बाबतीत काँग्रेस दुस-या क्रमांकावर आहे हे विसरून चालणार नाही. अर्थात सत्ताधा-यांच्या मागे पळत राहताना विरोध नेत्यांकडेही थोडेफार लक्ष द्यायचे हे उद्योगपतींचे  सर्वसामान्य धोरण असते. भाजपा सत्तेवर आल्यापासून ते फारसे बदलले असेल असे वाटत नाही. मात्र, काँग्रेसने त्याचा फायदा घेतल्याचे दिसत नाही.

ह्यापुढील काळात गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूक  होऊ घातली आहे. त्यावेळपर्यंत काँग्रेस नेत्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडेल अशी आशा बाळगण्याखेरीज काँग्रेसजनांच्या हातात काय आहे? भाजपाविरोधकांसह अवघा काँग्रेसजन मेळवावा हे सूत्र डोळ्यांसमोर ठेवले तरच अब्रूनिशी काँग्रेस पक्ष शिल्लक राहील. हाच काँग्रेसच्या पडझडीचा निष्कर्ष काढावा लागेल.

रमेश झवर