विकासाभिमुख अर्थसंकल्प

पुढील आर्थिक वर्षांसाठी २४ हजार३५३ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकलप राज्याचे अर्थसंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ह्यांनी शुक्रवारी सादर केला. ह्या अर्थसंकल्पामुळे पुढील वर्षात १ लाख १५ हजार कोटींच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद मुद्दाम अधिक वाढवण्यात आली आहे ह्याचे साधे कारण असे की कोरोनामुळे राज्याला गेल्या वर्षांत खूप मोठा फटका बसला. त्यातून सावरणे महत्त्वाचे! एका अर्थाने विकासाच्या वाटेवरून न डगमगता वाटचाल करण्याची सरकार तयारी आहे. ही वाटचाल एकाच वर्षांपुरती सीमित नाही. आगामी काही वर्षात सरकारला पायाभूत सोयींसाठी अधिकाधिक रकमेच्या तरतुदी कराव्या लागणार आहेत. ह्या तरतुदी प्रामुख्याने कृषी. आरोग्य, मनुष्य बळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग ह्या ५ क्षेत्रांसाठी जास्त रकमेची तजवीज करावी लागणार आहे. म्हणूनच यंदा आर्थिक विकासाला सरकार पंचसूत्री म्हणू इच्छिते! नव्या आर्थिक वर्षात १ लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट सरकारने  निश्चित केले आहे. हल्ली अर्थव्यवस्थेचा आकडा सांगताना डॉलर्समध्ये सांगितला जातो. अर्थात त्याला कारणही आहे. राज्यात गुंतवणूक करणारे देशातलेच उद्योग असतील असे नाही. ब-याचदा राज्यात परदेशी उद्योगही इथल्या उद्योगांच्या भागीदारीत गुंतवणूक करण्यासाठी येत असतात.

भांडवली खर्चात थोडीफार वाढ केल्याखेरीज राज्याला प्रगतीपथावर वाटचाल करता येणार नाही हे एक आणि दुसरे म्हणजे उत्पन्न वाढवण्याची तयारी करण्यासाठी ही पावले टाकणे अवघड असते. म्हणूनच थकबाकीचे रडगाणे गात बसण्यापेक्षा सरकारने काही विशिष्ट रकमेची थकबाकी देण्यास थकबाकीदार तयार असतील तर सरकारनेही त्यांना घसघशीत सूट देण्याची तयारी दर्शवल्याचे अजितदादांनी स्पष्ट केले. आर्थिक वास्तव हे नेहमीच कठोर असते. परंतु ते स्वीकारण्यास सरकार तयार झाले हे अजित दादांच्या भाषणावरून स्पष्ट दिसते. ह्या अर्थाने हा वास्तववादी दृषटिकोन म्हटला पाहिजे. व्यापारी कंपन्या अनेकदा मागची थकबाकी जमाखर्चातून उडवून टाकतात आणि पुनश्च हरिओम करतात. सरकारनेही नेमका हाच प्रयोग केला आहे. मंबईतील कुलाबा, वांद्रे, सीप्झ मार्गेकेचा नेव्हीनगरपर्यंत विस्तार करण्याचा तसेच न्हावाशेवा सागर प्रकल्पाची पूर्तता, कलानगर आणि छेडा नगर उड्डाण पूल आणि चेंबूर-सांताक्रूझ जोड रस्त्याचा विस्तार, जलवाहतुकीच्या विस्तारासाठी वसई, भाईंदर, डोंबिवली, कल्याण, वाशी, ऐरोली, ठाण्यातले मीठबंदर बेलापूर इत्यादि खाडीलगतच्या भागात जलवाहतुकीसाठी जेटी उभारायच्या असतील तर दवळच्या खाड्यातील गाळ उपसून त्या अधिक खोल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पीय तपतुदीचा मार्ग पत्करला हे फार चांगले झाले.

कल्याण-डोंबिवली भागातून लाखो लोक रोज मरणप्राय यातना भोगत बोरीबंदरपर्यंतचा  लोकल प्रवास करतात. कामावर पोहचण्यासाठी  ऑफिसल जाताना आणि ऑफिसहून परत येताना लाखो लोकांचे रिक्षा, बस आणि शेवटी लोकल प्रवासाचे दुष्टचक्र गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्या चक्रातून सुटण्यासाठी जलप्रवासाच्या माफक सोयी करण्याचा हा प्रयोग आहे ! तो यशस्वी झाल्यास मुंबईतील लोकांचा खूप ताणतणाव नाहीसा होईल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. त्याखेरीज कर्जाची नियमित परतफेड करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

विद्युत पुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी ४ उपकेंद्रासाठी ११५३० कोटींची भरगच्च तरतूद ह्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सीएनसीवरील मूल्यवर्धित करात १०.५ टक्के सवलत अजित पवारांनी जाहीर केली आहे. त्यामुळे टॅक्सी , कारमालकांनाही थोडाफार दिलासा मिळेल. अर्थात सीएनजी किट बसवणा-यांनाच त्याचा फायदा मिळेल.

कोणत्याही अर्थमंत्र्याने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे लोकांचे शंभर टक्के समाधान होत नाही. अजितदादांच्या अर्थसंकल्पानेही सर्वांचे समाधान  होणार  नाहीच!

रमेश झवर