पक्षमजबुतीची नवी स्ट्रॅटेजी

भीमथडीच्या तट्टाला  यमुनेचे पाणी पाजायला  नेण्यापूर्वी महाराष्ट्रातल्या भीमा-कृष्णा, गोदा-प्रवरा ,तापी-गिरणा वा वैनगंगा-पैनगंगा ह्या नद्यांचे पाणी पाजणे गरजेचे आहे ! पंचायत समिती ते थेट संसदेच्या ताब्यात असलेल्या आणि ताब्यात नसलेल्या त सर्वच मतदारसंघात दौरा करण्याची घोषणा शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांनी केली आहे. ते स्वतः तर दौरा करणारच आहेत. त्याखेरीज आपल्या अन्य सहका-यांनाही दौरा करण्यास त्यांनी सांगितले आहे. भाजपा आमदारांची संख्या सर्वाधिक असूनही ज्येष्ट नेते शरद पवार ह्यांच्या राष्ट्रवादी आणि सोनियाजींच्या काँग्रेसच्या पाठिंब्याने उध्दव ठाकरे ह्यांनी मुख्यमंत्रीपद खेचून आणले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा ह्यांच्या केंद्रातील पोलादी जोडगोळीच्या हातावर तुरी देऊन राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आणणे सोपे नव्हते. ती अवघड कामगिरी केल्यानंतर खरे तर, राज्याचा दौरा करणे अपरिहार्य होऊन बसले होते.

ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राजभवानात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांची देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी अनेकदा  भेट घेतली. ह्या भेटीचं  एकच उद्देश होतं. ते म्हणजे सूक्तासूक्त मार्गाने मुख्यमंत्र्यांची राज्यपालांमार्फत    जेवढी म्हणून अडवणूक करता येणे शक्य होती तेवढी त्यांनी केली. त्याचा फायदा भाजपाला झाला नाही असे नाही. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचे  प्रकरण कोश्यारींनी बासनात बांधून ठेवले. अजूनही त्यांनी नियुक्त्या केल्या नाही त्या नाहीच. वास्तविक मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीपत्रानुसार आमदारांच्या नेमणुका करण्यापलीकडे राज्यपालांना घटनात्मक पर्यायी अधिकार नाही. विशेषतः राज्य सरकारने पाठवलेल्या यादीतील नावांच्या ‘मेरिट’मध्ये जाण्याचे राज्यापालांना कारण नाही. तेच विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणूक घेण्यास राज्यापालांनी परवानगी नाकारणअयाच्या बाबतीतही म्हणता येईल. विधानसभेच्या दोन्ही सभागृह  अध्यक्षीय निवडणूक पध्दतीत नव्या अटी घालण्याचा किंवा बदल सुचवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. राज्यपालांनी आपल्या मनमानी अधिकारात सगळ्या प्रकरणी निर्णय घेतले किंवा प्रकरणे अनिर्णित ठेवली. तरीही ठाकरे सरकारने स्वत:चा संयम सुटू दिला नाही. कदाचित्‌ राज्यापालांना हवी तशी मनमानी करू देण्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे ह्यांनी ठरवले असावे. राज्यपाल जर मुख्यमंत्र्यांचा मान राखत नसतील तर मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांटी आवर्जून भेट घेण्याचे टाळले! राज्यापाल जर विटीदांडीचा खेळ खेळत असतील तर तोच खेळ खेळण्याची तयारी मुख्यमंत्री ठाकरे ह्यांनीही दाखवली. कारण दांडू कोश्यारींच्या हातात आहे !  राज्यपालांबरोबर तशाच प्रकारचा खेळ करत ठाकरे ह्यांनी जवळ जवळ दोन वर्षांचा काळ घालवला. परंतु त्यालाही शेवटी मर्यादा आहेत.

सर्वाधिक आमदार-संख्येच्या जोरावर मुख्यमंत्र्यांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न  भाजपाने केला. राज्याच्या मैदानात भाजपावर तोफांचा भडिमार करणे हाच एक मार्ग शिवसेनेपुढे होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याव्यापी दौ-याची घोषणा करून मुख्यमंत्री ठाकरे ह्यांनी राजकारणातले पुढचे पाऊल टाकले. काही जणांचे दोरे सुरूही झाले आहेत. आमदार संख्येचे भाजपाचे वर्चस्व कमी करण्यात ठाकरे ह्यांना कितपत यश मिळेल हा मुद्दा निराळा ; परंतु ज्या ज्या  मतदारसंघात भाजपाची सद्दी असेल त्या त्या सतदारसंघातील सद्दी जमेल तितकी संपुष्टात आणण्याचा निर्धार राजकीय दृष्ट्या मुळीच चुकीचा नाही.

राज्य शिवसेनेत खुद्द शिवसेनेच्या पुढा-यांनी समस्या उभ्या केलेल्या असू शकतात. त्या समस्यांची दखल ठाकरे ह्यांना वेळीच घेता येणार आहे. ठाकरे ह्यांनी डोळ्यांपुढे हाही उद्देश ठेवलेला असेल. सामान्य शिवसैनिकांशी थेट संपर्क साधण्याचा संधी म्हणून ठाकरे ह्या दौ-यांकडे पाहत असतील तर ते निश्चितपणे एक प्रकारचे आत्ममपरीक्षण ठरणार आहे. महाविकास आघाडीची सत्ता आली तेव्हा नेमका कोरोना काळ सुरू झालेला होता. साहजिकच मुख्यमंत्र्यांना साथविरोधी उपाययोजनेत जातीने लक्ष घालावे लागले. ते योग्यही होते. त्यानंतर मानेच्या आजारपणाला त्यांना तोंड द्यावे लागले. थोडक्यात, दौरा करण्यास त्यांना सवड मिळाली नाही. उद्घघाटने, फीत कापणे इत्यादि कार्यक्रम बुध्दिवंतांच्या मते फाल्तू असतात. परंतु अशा कार्यक्रमानिमित्त गाव पातळीवरील कार्यकर्ते, ( इथे शिवसैनिक ), स्थानिक हितचिंतक ह्या सगळ्यांच्या भेटण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांना मिळते. राजकारणाबरोबर हातात हात घालून सत्ताकारण करण्याची ही संधी असते. ती साधण्याचा विचीर मुख्यमंत्र्यांनी केला. तो विचार अमलातही आणल जीत आहे. काँग्रेसच्या शासन काळात तर बहुतेक मंत्री ही संधी आवर्जून घेत असत. स्वतःची ‘मनकी बात’ बाजूला सारून ‘जनमन की बात’ जाणून घेण्याला काँग्रेस राज्यकर्त्यांनी महत्त्व दिले. म्हणूनच काँग्रेसची सत्ता ७० वर्षे टिकली! दौ-याचे हे राजकारण नव्या पिढीला समजणे जरा कठीण आहे.

भाजपाच्या बालेकिल्ल्यांची तटबंदी जमेल तितकी उध्दवस्त करणे आणि शिवसेनेच्या किल्ल्यांची तटबंदी मजबूत करण्याची ही स्ट्रटेजी उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. अर्थात मित्र पक्षांच्या किल्ल्यांकडे वाकडी नजर करून न पाहण्याचे पथ्य ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी ह्यांना पाळावे लागणार आहे. हे बंधन त्यांच्या राजकीय चातुर्याची नकळत कसोटी ठरेल !

रमेश झवर