कारवाई आणि ढोलकी

शिवसेनेचे खासदार आणि पत्रकार संजय राऊत ह्यांच्या आणि त्याच्या कुटुंबियांच्या मालकीची सदनिका वा अन्य स्थावर मालमत्तेवर टाच आणण्याच्या कारवाई प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार ह्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आणि छळवणुकी प्रकरणी तक्रार केली. शरद पवार सहसा रोखठोक भूमिका घेत नाहीत. परंतु जेव्हा ती तशी घेतात तेव्हा ती अत्यंत ठाम असते.  म्हणूनच त्यांची आणि मोदींची भेट तब्बल २० मिनटे चालली.  पंतप्रधानसारख्या नेत्यांची भेट घेताना आपले मुद्दे ठोस आणि समर्पक राहतील हे अनुभवसिध्द तंत्र शरद पवार जाणून चांगल्या प्रकारे  जाणून आहेत. ह्या चर्चेचा उपयोग होईल की नाही हा भाग अलाहिदा. अर्थात मोदींकडून कोणतेही आश्वासन मिळेल अशी अपेक्षा पवारांनी बाळगली नसावी. केंद्रीय यंत्रणा जेव्हा राज्यपातळीवरील नेत्यांवर छापे टाकून चौकशी सुरू करतात तेव्हा त्याची अंतिम जबाबदारी पंतप्रधानांकडे असते. कारवाई सुरू करण्याची संमती अर्थखात्याचे किंवा गृहखात्याचे मंत्री ह्यांनी नेहमीच दिलेली असते. ह्याचे कारण  कारवाईच्या प्रश्नावरून राजकारण उसळले तर ( अन्‌ ते हमखास उसळतेच ) ते शेवटी मंत्र्यांना आणि पर्यायाने पंतप्रधानांनाच निस्तरावे लागते.

गृहमंत्री अनिल देशमुख किंवा नबाब मलिक ह्यांच्या प्रकणात जेव्हा केंद्रीय यंत्रणांनी ह्यापूर्वीच चौकशी सुरू केली तेव्हा शरद पवारांनी केंद्रीय नेत्यांची भेट का घेतली नाही ? हा प्रश्न सकृतदर्शनी बरोबर असला तरी अन्य मंत्र्यांविरूद्धची प्रकरणे स्वतंत्र असून त्या प्रकरणांचा तपशील भिन्न आहे. शिवाय केंद्राशी विनाकारण भांडण उकरून काढण्याची राज्य शासनाला गरज वाटली नसेल. किंवा तूर्त सबुरीचा पवित्रा घेतलेला बरा अशीही राज्यांच्या नेत्यांची भूमिका असू शकते. शिवाय कोर्ट-कचे-या करण्याची दोन्ही मंत्र्यांनी जय्यत तयारी केली होती. चौकशीची संबंधित प्रत्येक मुद्द्दयांवर त्यांनी थेट कोर्टाकडे निकाल मागणे पसंत केले. अर्थात अंतिम बचावाच्या दृष्टीने बरोबर आहे.

महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांविरूद्ध सीबीआय आणि अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणांनी चौकशी सत्र सुरू केले. चौकशीच्या काळातही किरीट सोमय्यांची प्रेस कॉन्फरन्स रोजंदारी सुरू होती. डोंबा-याच्या खेळात डोंबारी स्त्रिया जेव्हा तारेवरून चालतात तेव्हा खाली उभ्या असलेल्या त्या स्त्रीची मुले किंवा नवरा ढोलकी वाजवतात. किरीट सोमय्यांच्या रोजची प्रेस कॉन्फरन्सेस हा ढोलकी वाजवण्याचा प्रकार आहे. त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यापेक्षा ढोलकी वाडवण्याचे काम सोपवण्यात आले असावे.  हे काम करताना त्यांना आनंद वाटतो. मिळणा-या प्रसिध्दीवरही ते खूश आहेत. आरोप करण्यासाठी आवश्यक असलेली वेडीवाकडी तर्कबुद्धी सोमय्यांकडे  सनदी लेखापाल ह्या नात्याने भरपूर आहे. अर्थात थोडेफार राजकारण, प्रसिध्दीचे तंत्र त्यांना अवगत आहेच. सुब्रमण्यम स्वामी ह्यांच्याकडेही तीच कामगिरी आहे. फक्त दोघांच्या कार्यकक्षा वेगवेगळ्या आहेत इतकेच.

 संजय राऊत हे संपादक आहेत. संपादकपदावर जाण्यापूर्वी ते ’रोखठोक’ सदर लिहीत होते. प्रेसकॉन्फरस  घेणे वेगळे आणि क्राईमवर लिहणे वेगळे. क्राईमवर लिहताना अधिक जपून लिहावे लागते. बोलणा-यापेक्षा   लिहणा-यावर कारवाईची टांगती तलवार जास्त असते.  सतत वस्तुस्थितीवर लिहण्याबोलण्याचे कर्मसिध्द  ट्रेनिंग राऊतांना आहेच. म्हणूनच आयएनएस  विक्रांत ही युध्दनौका वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्यांनी जमवलेल्या ५७ कोटींच्या निधीचे प्रकरण त्यांनी काढले. वास्तविक हे जुने प्रकरण आहे. हा निधी विक्रांत वाचवण्यासाठी करण्याऐवजी त्यांनी निवडणुकीसाठी आणि मुलाच्या बांधकाम कंपनीसाठी वापरल्याचा आरोप संजय राऊत ह्यांनी लगेच केला! अर्थात ह्या प्रकरणी तपासाची टाळाटाळ क्‌ली जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

केंद्रीय यंत्रणांच्या तपासाखेरीज राज्यपाल होश्यारी ह्यांनी आमदार नियुक्ती प्रकरणाची सरकारने पाठवलेली फाईल दाबून ठेवली. ह्याही प्रकरणाचा विषय पवारांनी पंतप्रधानांकडे काढला. आता खरी कसोटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचीच आहे. आपल्या सहका-यांच्या भरवशावर मोदी किती काळ वेळ मारून नेणार आहेत ? देशात २०२४ च्या निवडणुका होणार आहेत. उत्तरप्रदेशाची सत्ता भले भाजपाला मिळाली असेल. परंतु पश्चिम बंगाल आणि पंजाबमध्ये भाजपाला सत्ता मिळाली नाही. महाराष्ट्रात भाजपाला बहुमत असूनही देवेंद्र फडणविसांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याच्या बाबतीत अमित शहांना यश मिळाले नाही. परंतु त्यावरून बोध घेण्यास भाजपा नेते अजूनही तयार नाहीत. आता पंतप्रधानांना त्यात लक्ष घालावे लागेल. अन्यथा आगामी लोकसभा निवडणकीच्या वेळी उद्भवणा-या सर्वस्वी नव्या राजकीय परिस्थितीला तोंड द्यावे लागेल.

रमेश झवर