डाळी, धान्य आणि खाद्यतेल ह्याचे भाव पेट्रेलियमपेक्षाही जास्त वाढले आहेत. ह्यावर कदाचित् कोणाचा विश्वास बसणार नाही. परंतु ती वस्तुस्थिती आहे. ग्राहकोपयोगी मालाचा निर्देशांक हा किती वाढला ह्याचे आधारभूत वर्ष २०१२ आहे. म्हणजेच मनोमहनसिंगाच्य सरत्या काळात हे आधारभूत वर्ष ठरले. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ग्राहकोपयोगी मालाची जी भाववाढ सुरू झाली ती अजूनही सुरूच आहे! गेल्या जानेवारीपर्यंतचे ग्राहकोपयोगी मालाचे भाव उपलब्ध झाले असून त्या आकडेवारीचे विश्लेषण अतुल ठाकूर ह्यांनी केले असून टाईम्सने ते प्रसिध्द केले आहे. ठाकूर ह्यांनी केलेल्या विश्लेषणानुसार मोहरीचे तेल सर्वाधिक महाग झाले. त्याखालोखाल सूर्यफुलाचे आणि भुईमुगाचे तेल महागले. उत्तरेत मोहरीचे तेल जास्त वापरले जाते तर महाराष्ट्र-गुजरात ह्या राज्यात पूर्वापार भुईमुगाचे तेल वापरले जाते. परंतु भुईमुगाचे तेल अत्यंत महाग झाल्याने गेल्या काही वर्षांपासून मध्यमवर्गियांच्या घरात सोयाबीन तेलाचा वापर सर्रास सुरू झाला आहे, करडई, तीळ वगैरेंचे आणि हातघाणीचे तेल अत्यंत महाग असल्याने हे तेल उच्च मध्यमवर्गियांची जवळ जवळ मक्तेदारी झाली आहे. बाजारात मिळणारे फरसाण नेहमीच पामोलीन तेलात तळलेले असते. पामोलिनमध्ये तळलेले फरसाण जास्त काळ टिकते. तेलामुळे शरीराला आवश्यक क जीवनसत्त्व अधिक प्रमाणात मिळते. तुलनेने फर्निचर, रंग, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, टीव्ही सेट ह्यांच्या किमती फारशा वाढलेल्या नाही. ह्या वस्तु सुखवस्तु मध्यमवर्गियांच्या घरात आणि श्रीमंतांकडे अत्यावश्यक होऊऩ बसल्या आहेत. ग्राहकोपयोगी मालाचे जे वेगवेगळे गट आहेत त्या गटात झालेली भाववाढ समान नाही. काही गटात जास्त आहे तर काही गटात ती कमीदेखील आहे. अत्यावश्यक मालाचा व्यापार प्रामुख्याने गुजराती, मारवाडी लिंगायत ह्यांच्या हातात आहे. अर्थात तो परंपरेने त्यांच्या हातात आहे. ह्या समाजातील मंडळी क्रेडिटवर माल आणतात आणि मालाचे पेमेंट करण्याची कबुल केलेली तारीख शक्यतो पाळतात. निवडक ग्राहकांनाही विशिष्ट दिवसांपुरत्या उधारीवर माल दिला जातो. किंबहुना क्रेडिट हा त्यांच्या विक्रीचा मुखअय आधार असतो. अलीकडे क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड स्वॅप करण्याची सुविधाही बहुतेक दुकानदारांनी केली आहे. ह्याचे कारण उघड आहे. मॉलकडे गि-हाई वळू नये ह्यासाठी त्यांना ही सुविधा उपलब्ध करावीच लागते. गेल्या काही वर्षात रियायन्स, बिग बझार, डी मार्ट इत्यादि होलसेल रिटेलर्सनी सुरू केलेल्या मॉलशी स्पर्धा करण्याचे नवे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे झाले आहे. मॉलशी स्पर्धा करणे जसे पारंपरिक किराणा दुकानदारांना अवघड झआले आहे तसे मॉल्सनासुध्दा त्यांच्याशी स्पर्धा करणे अवघड होत चालले आहे. म्हणूनच काही वर्षांपूर्वी थर्ड मंडी सुरू करण्याचा हालचाली मोदी सरकारने केल्या होत्या. थर्ड मंडी सुरू झाल्यास रिलायन्ससारख्या कंपन्यांना किफायतशीर नव्हे, स्वस्त दरात माल खरेदी करण्याची सोय केली जाणार होती. पंजाबच्या शेतक-यांनी सरकारचा तो प्रयत्न उधळून लावला. सरकारने तो प्सत्वा रेटला असता तर अडत व्यापा-यांनी तो उधळून लावला असता!
रमेश झवर
No comments:
Post a Comment