न्यायालयाचा अवमान

 ‘न्यायालयाचा अवमान’ केव्हा होतो ह्याबद्दल सर्वसामान्यांना अफाट उत्सुकता आहे. अवमान याचिकेकडे संबंधित न्यायमूर्ती, पक्षकार, वकील स्वतः कितपत गांभीर्याने बघतात? अलीडकडे खटल्याचे कामकाज लांबवण्याच्या दृष्टीने अनेक प्रकारचे दुय्यम अर्ज कोर्टात केले जातात. त्यावरील निकालाविरूद्धही अपील्स  केले जातात. अशा प्रकारच्या अर्जांमुळे न्यायालयात तर खळबळ  माजतेच ; शिवाय अमकातमका वकील ‘भारी’ असल्याची चर्चाही गावात सुरू होते. अवमानयाचिका हा तर चर्चेचा फारच मोठा विषय ठरतो. नौदलातून निवृत्त झालेली आयएनएस विक्रांत जपून ठेवण्यासाठी किरीट सोमय्या आणि त्यांचे चिरंजीव नील सोमय्या ह्यांनी जमवलेल्या ५७ कोटींच्या निधीत अफरातफर झाल्याचे प्रकरण संजय राऊत ह्यांनी काढले. ह्या प्रकरणी लगोलग सेशन्स कोर्टात खटलाही भरण्यात आला. दोघांनी सेशन्स कोर्टाकडे जामीन मागितला. कोर्टाने त्यांचे अर्ज फेटाळले. आणि सोमय्या पितापुत्रांनी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.उच्च न्यायालयाने दोघांनाही सशर्त जामीन मंजूर केला. ह्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने केलेल्या निकालाबद्दल ’सामना’चे संपादक संजय राऊत संशय व्यक्त केला. सध्या महाविकास आघाडी सरकारमधील २ मंत्री कोठडीत आहेत. आणि आपल्या विरूद्ध वारंवार वक्तव्य करणा-या सोमय्या पितापुत्रांना मात्र ‘बेल’ मिळतो ! ते नुसतेच बोलून थांबले नाही. त्यांनी ह्या विषयावर सामनात अग्रलेखही लिहला. बस्स, सेशन्सच्या बार असोशिएशन्सने ह्या प्रकरणी. उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अवमान याचिका दाखल केली !

कायद्याच्या क्षेत्रात ‘बेल ऑर जेल’ हा गाजलेला वाद आहे. सामान्यतः आरोपीला सबळ कारणाखेरीज जेलमध्ये डांबून ठेवणे योग्य नाही असेच मत आहे. अवमान याचिकेच्या संदर्भातही अनेक भिन्न मतप्रवाह आहेत. अवमान याचिकेकडे गांभीर्याने पाहायला अनेक न्यायमूर्ती तयार नाहीत. काही न्यायमूर्तींचे असे मत आहे की फौजदारी प्रकरणात आरोप निश्चित झाल्याखेरीज आणि दिवाणी दाव्यात मुद्दे निश्चित झाल्याखेरीज न्यायालयाचा मुळी अवमानच होत नाही. एखादे प्रकरण सुनावणीस आले तरी ते केवळ प्राथमिक अवस्थेत असताना मते किंवा भावना व्यक्त होत असतील तर फारसे काही बिघडत नाही. अवमान याचिकेला महत्त्व न देणारे अनेक न्यायाधीश आहेत. अशा याचिकेवर विचार करताना आरोप करणा-यांचा हेतूही महत्त्वाचा असतो. संसदेत तर हक्कभंग समिती असते. संसदेचा ह्क्कभंग झाल्याची तक्रार खासदारांनी केली असेल असे अध्यक्षांना वाटले तर ते प्रकरण हक्कभंग समितीकडे सोपवले जाते. हक्कभंग समितीकडून संबंधितांचे जाबजबाब नोंदवले जातात. विधानसभेला ‘मासळीबाजार’ म्हटल्यावद्दल ‘प्रभात’चे संपादक वालचंद कोठारी ह्यांनी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने शिक्षा केली होते. परंतु त्यांचे वयोमान पाहून त्यांनी माफी दिली. काही पोलिस अधिका-यांनी संसदेकडे माफी मागितल्याची उदाहरणे आहे.

न्यायालयीन बेअदबीचा गुन्हा सिध्द झाला तर त्या गुन्ह्याबद्दल सौम्य  शिक्षा ( म्हणजे कोर्ट उठेपर्यंत तेथे कैदेत राहावे लागते. किंवा शंभर रुपये दंड ह्यासारख्या शिक्षा ) दिल्या जातात. लोकसत्तेचे संपादक माधव गडकरी ह्यांना कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल शंभर रूपये दंड करण्यात आला होता. अलीकडे मेघालय उच्च न्यायालयात शिलांग टाईम्सविरूध्दचे  असेच अवमान प्रकरण गाजले. संपादक आणि प्रकाशक ह्यांच्या लिखाणामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. परंतु त्यांच्या निकालास स्थगित ठेवणारा हुकूम सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालय अवमान प्रकरणी निश्चित नियम-निकष ठरवावे असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटू लागले आहे. म्हणून मेघालय उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिस धाडली असून संबंधितांचे म्हणणे मागवले आहे.

 संजय राऊत प्रकरणाकडे उच्च न्यायालया कितपत गांभीर्याने पाहते हे पाहायचे. त्यांना शिक्षा होणार का ?  झालीच तर ती नाममात्र असेल का ?

रमेश झवर