जसा देश तशी लोकशाही

खटल्याच्या घरात एखादे कार्य संपन्न व्हावे तशी समारंभप्रिय देशातली सोळाव्या लोकसभेची ही निव़डणूक 12 मे रोजी सकल संपन्न झालेली असेल. येत्या पंधरा दिवसात सोनिया गांधी, राहूल गांधी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ, मुलायमसिंग ह्यांच्यासह बहुतेक बड्या नेत्यांचे भवितव्य व्होटिंग मशीनमध्ये बंद झालेले असेल. नजीकच्या भविष्यात सरकार कसे स्थापन करावे ह्या दृष्टीने काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन्ही पक्षात विचारविनिमय सुरू झाला आहे हे सहज कळण्यासारखे आहे. तर प्रादेशिक पातळीवर दरारा राखून वावरणा-या पक्षात कुठल्या आघाडीत सामील व्हावे ह्या दृष्टीने सावध पवित्रे घेतले जात आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षात सरकार स्थापनेची समीकरणे कशी जुळवावी ह्यात भाजपादेखील वाकबगार झाला आहे. मिशन 273 डोळ्यासमोर ठेऊन निवडणूक प्रचाराची आखणी करण्यात आली तरी यश काही कोणाच्या हातात नाही ह्याची भाजपाला जाणीव आहे. इतर पक्षांप्रमाणे त्यांना खासदारांची अंकमोजणी हाताच्या बोटावर करत राहावीच लागणार! ह्या अंकमोजणीला ‘खासगी’ म्हणायचे अशासाठी की 273 जागा मिळतील असा दावा त्यांनी प्रचारसभातून केला. तेवढ्या जागा नाही मिळाल्या तर? म्हणून जाहीररीत्या आघाडीच्या राजकारणाचा विचार त्यांनीही चालवला आहे असे लोकांना दिसता कामा नये. प्रामाणिकपणास तिलांजली दिल्याखेरीज राजकारण आणि व्यापार ह्या क्षेत्रात प्रवेश नाही असे वातावरण अजून तरी आहे. माल खराब असेल तर नीटनेटका गुंडाळून व्यापारी गि-हाइकाच्या गळ्यात मारतो. सर्वच पक्षांच्या राजकारणात हेच ‘सफेद झूट’ प्रचालित आहे.
स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारतात लोकशाही रूजली म्हणून जगात सर्वत्र भारताचे कौतुक झाले. आफ्रिकेतल्या नवोदित राष्ट्रांत किंवा अगदी शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये जशी लष्कराने सत्ता हिसकावून ताब्यात घेतली गेली तशी ती भारतात घेतली गेली नाही एवढाच त्याचा अर्थ! लोकांची मनोवृत्ती बदलून ती लोकशाहीवादी झाली नाही असेच चित्र दिसते. नेहरू बोले काँग्रेस हाले असेच चित्र पूर्वी देशात दिसत होते. उलट, नेहरूंची नक्क्ल करणारे ग्रामनेहरूच सर्वत्र दिसू लागले. आताही नरेंद्र मोदींची नक्कल करणा-यांचे पेव फुटेल. इंदिराजींच्या काळात तर ह्या तत्त्वाचे सार्वत्रिकीकरण झाले. इंदिरा गांघी ह्याच देशाच्या तारणहार असल्याचा प्रचार सुरू झाला. राजकारणातले मूळ इंदिराजींचे हे तंत्र नरेंद्र मोदींनी आत्मसात केले. इंदराजींनी काँग्रेसच्या ढुढ्ढाचार्यांना बाजूला सारले होते. नरेंद्र मोदींनीही भाजपामधल्या ढुढ्ढाचार्यांना तूर्तास बाजूला ढकलले आहे. आता निकालाचा दिवस आणि सरकार स्थापनेची संधी जसजशी जवळ येईल तसतसा स्वतःचा हौसला बुलंद ठेवणे एवढेच काम सध्या त्यांना आहे.
आजवर ज्या वेळी ज्या वेळी काँग्रेसकडे सत्ता आली त्या त्या वेळी सरकारची सूत्रे काँग्रेस अध्यक्षच हलवत आले. पण ते अडचणीचे ठरल्याचा अनुभव आल्याने पंतप्रधानपद आणि काँग्रेस अध्यक्षपद एकाच व्यक्तीकडे ठेवण्याचा कल दिसून आला. सोनियाजींच्या काळात तो बदलला. नरेंद्र मोदींच्या काळात काय घडते आणि कसे घडवले जाते ह्यावर भावी राजकारणाची दिशा निश्चित होईल. अरूण जेटलीच आपल्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री राहतील अशी ग्वाही मोदींनी अमृतसरमध्ये प्रचारसभेत बोलताना दिली. म्हणजे य़शवंत सिन्हा ह्यांना भाजपाच्या राजकारणातून रजा मिळणार हे स्पष्ट झाले. जसवंतसिंहांनी तर भाजपाला सोडचिठ्टी दिली आहे. मुरली मनोहर जोशींनी आपला वाराणशीचा मतदारसंघ खाली करून दिला म्हणून त्यांना पुढेमागे राज्यपालपदाचे बक्षीस देण्याची तयारी मोदींना ठेवावीच लागणार. सुषमा स्वराज, नितीन गडकरी वगैरे नेत्यांची बूज मोदी कशी राखतात ह्यावर मोदींचे वैयक्तिक यश अवलबूंन राहील. खेरीज ज्या संघाने त्यांच्या पंतप्रधानकीच्या नावाला विनाहरकत संमती दिली त्या संघाच्या नेत्यांसमवेत नुसते मानाचे ‘व्याहीभोजन’ करून भागणार नाही. नरेंद्र मोदींना सरकार चालवण्यासाठी इतर पक्षांच्या नेत्यांशी योग्य प्रकारे ताळमेळ साधावा लागेल ह्यात शंका नाही.
निडणुकीच्या महाभारतयुद्धात काँग्रेस पक्षाची सरशी झाली तरी राहूल गांधी आणि सोनिया गांधी ह्यांच्यापुढील समस्या कमी होणार नाहीत. काँग्रेसकडे स्वतःचे परिपक्व नेते फारसे उरलेले नाहीत. राष्ट्रवादीचे शरद पवार त्यांना मदत करतीलही; पण राजकारणात अजून तरी फकिरी बाणा पत्करण्याची पवारांची तयारी नाही. लालू प्रसाद, ओमर अब्दुल्ला, असाम-मेघालयाचे नेते, महाराष्ट्रातले सुशीलकुमार शिंदे, तेलंगणातले नेते ह्यांचे वजन राहूल गांधींपेक्षा अधिक आहे. भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण हे महान योध्ये रणांगणात पडल्यानंतर अश्वत्थाम्याला सेनापती करण्याची पाळी दुर्योधनावर आली होती. कोणाला तरी पंतप्रधान करण्याची पाळी काँग्रेसवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तिस-या आघाडीला सरकार बनवण्याची संधी मिळाली तर मुलायम सिंग आणि मायावती ह्यांच्यात आधी समझोता व्हावा लागेल. खेरीज कम्युनिस्ट पक्षास जोर लावावा लागेल. ममता बॅनर्जी, नबीन पटनाईक, जयललिता ह्या सगळ्यांना राजी राखावे लागेल. हे झाले सरकार बनवण्याचे!
सरकार बनवण्याचे एक वेळ जमेल पण हे सरकार पाच वर्षे चालवण्याचे काय? जनतेला दिलेल्या वचनाचा भाग म्हणून नव्हे, तर निवडणुकीचा खर्च पेलण्यास ज्यांनी ज्यांनी मदत केली त्यांच्याशी कृतज्ञ राहण्यासाठी सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करावाच लागेल. लोकशाहीत अनेक मिथके प्रचलित आहेत. मंत्रिमंडळ राज्यकारभार हाकते हे त्यापैकी एक मिथक. प्रत्यक्षात सरकारचा कारभार नोकरशाहीच्या हातात असतो. तसा तो असल्यामुळे मनमोहनसिंग सरकारला दुस-यादा सत्तेवर येऊनही काही करून दाखवता आले नाही. घोटाळेबाजांचे मात्र फावले. मनमोहनसिंग जे जे करायला गेले त्या सर्वच बाबतीत मंत्री आणि प्रशासक ह्या दोघांविरूद्ध भ्रष्टाराच्या आरोपाची राळ उडाली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतले मूळ मुद्दे बाजूला पडून भ्रष्टाचार हा एकमेव मुद्दा भाजपाच्या हाती राहिला. कोळसा खाणवाटपात घोटाळा, कॅगचे प्रतिकूल अहवाल, सरकारच्या निर्णयाविरूद्ध न्यायालयाचे रोजच्या रोज विरूद्ध लागणारे निकाल, नेते आणि अधिकारीवर्ग ह्यांच्या चालणा-या जूतमपैजाराच्या मिडियामधून नियमित प्रसिद्ध होणा-या बातम्या! एक ना दोन. सरकार असून नसल्यासारखे झाले. भ्रष्टाचारी व्यवस्थेविरूद्ध केजरीवाल, अण्णा आणि रामदेव बाबा ह्यांनी पुकारलेले बंड यशस्वी होत आहे असे वाटू लागले होते. पण बंडवाल्यांची स्थिती तोतयाच्या बंडासारखी ठरली. त्यामुळे झालेली संसदीय कामाची नासाडी मात्र ऐतिहासिक अशीच ठरणारी आहे.
मनमोहनसिंग ह्यांना सोनिया गांधींचे हुकूम ऐकावे लागतात असा आरोप विरोधक सतत करत राहिले. पण काँग्रेसची सोनियाजींच्या हातातली सूत्रे खरोखर कोण हलवते हे एक गूढच आहे. सोनियाजींचे राजकीय चिटणीस की आणखी कोणी? त्यांच्यावर दबाव टाकण्याची ज्याची ताकद अधिक त्याच्याच हातात खरी सत्ता असे म्हणायचे का? पण आपल्याकडचा राजकीय दांभिकपणा धार्मिक दांभिकतेला मागे टाकणारा आहे. त्यामुळे खरे कायते कधीच लोकांना कळणार नाही. कुलक लॉबी (म्हणजे शेतक-यांची लॉबी), उद्योजकांची लॉबी इत्यादि शब्दप्रयोग खूप वर्षे राजकारणात रूढ होते. पण उदयोगपतींवर आणि सरकारवर कोणाची सत्ता चालते हे स्पषटपणे कसे सांगणार? राजकारणावरचे बुद्धिजीवींचे वर्चस्व संपुष्टात आले हे खरे आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या एखाद्या उद्योगाची ताकद काय फक्त एकट्या उद्योगपतीच्या हातात असते? असाध्य ते साध्य करून दाखवण्यचा वाटा थोडासा का होईना त्यांच्या मॅनेजमेंटचा नाही का? राज्यकारभार जसा सरकारने प्रशासनाच्या हातात सोपवलेला असतो तसा कॉर्पोरेट क्षेत्रात तो मॅनेजमेंटच्या हातात सोपवलेला असतो हे ध्यानात घेतेल पाहिजे.
स्वयंचलित सामुग्रीमुळे रोजगारनिर्मिती नाही. व्यवस्थानकौशल्याची रड आहेच. भाडवल उभारणीतल्या अडचणी संपलेल्या नाहीत. जनतेकडून ते उभे करावे तर ‘मार्केट’ अनुकूल नाही. गारपीटीने शेतकरी केव्हाही झोडपले जातात. सरकारने दिलेले पॅकेज त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. मनरेगात नेमकी कोणाला मजुरी मिळते? नियोजन मंडळावर भिस्त ठेवण्याची आपली जुनी परंपरा. देशापुढचे यक्षप्रश्न नियोजन मंडळाला सोडवता येतील ह्यावर अलीकडे विश्वास बसत नाही. माहितीच्या अधिकारामुळे राज्यकारभारात एखाद्याच्या मागे ससेमिरा लावता येणे शक्य आहे. पण त्यामुळे कारभारात सुधारणा होण्याचे मात्र नाव नाही. उलट निर्णय घेण्याची जबाबदारी मंत्र्यांवर ढकलण्याची नोकरशाहीची आयती सोय आरटीआयमुळे झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमुळे निर्माण झालेली परिस्थती वेगळी नाही. कोर्टाच्या निकालाचा धसका घेऊन काम न करता फुकट पगार खाण्याचे धोरण नोकरशाहीने अंगीकारले आहे. कोणतेही सरकार आले तरी ही परिस्थिती बदलता येईल का? की अल्पकाळात मंत्र्यांना गाशा गुंडाळावा लागेल? काँग्रेस सरकार आपल्या ओझ्यानेच खाली पडेल असे पूर्वी विरोधी नेते सांगत असत. निवडणूक निकालाच्या चर्चेला पूर्णविराम देण्याचा तो सभ्य मार्ग होता. लोकशाहीसंमतही होता. आता ‘सरकार आपल्या स्वतःच्या हलक्याफुलक्या अल्प वजनामुळे भिंगरीसारखे उडून जाईल असे म्हटले जाणार का? निकालाच्या बाबतीत पोकळ अंदाज व्यक्त करण्यापेक्षा जसा देश तशी लोकशाही असेच म्हणणे योग्य!
रमेश झवर
सेवानिवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता

पंतप्रधान कोण?... जरा सबूर!

1952 ते 2009 ह्या काळात झालेल्या पंधरा लोकसभा निवडणुकांच्या इतिहासाचा धांडोळा घेण्याची गरज नाही. परंतु ह्या काळात भारतात संसदीय लोकशाही स्थिरावली ह्याचे श्रेय नेहरूपासून ते आजपर्यंतच्या सर्व नेत्यांना दिलेच पाहिजे. संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधानपदाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. भारतात तर हे महत्त्व इतके वाढले आहे की त्याला विभूतीपूजेचे स्वरूप आले. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय लोकशाहीत अध्यक्षपदाचे मह्त्त्व जितके त्यापेक्षा कितीतरी महत्त्व भारतात पंतप्रधानपदाला प्राप्त झाले. ते कां प्राप्त झाले? संसदेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधानपद देण्याची घटनात्मक तरतुद आहे म्हणून? नाही. तशी प्रथा आहे म्हणून? नाही. केवळ घटनात्मक तरदुदीच्या जोरावर पंतप्रधानपद हे प्रचंड सत्तेचे केंद्र तयार करता येणे शक्यच नाही. पहिले पंतप्रधान पं जवाहरलाल नेहरू चांगले तीन टर्म पंतप्रधानापदावर राहिले. त्याचे साधे कारण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची सामान्य माणसांना तर भुरळ पडलीच; खेरीज त्यांच्या विरोधकांनाही त्यांचा करिष्मा मान्य करावा लागला. त्यांच्या काळात कम्युनिस्ट पक्ष निर्विष झाला. भांडवलदारांना नेहरूंबद्दल आशा वाटू लागली. ‘भांडवलदारधार्जिणे’ म्हणून समाजवाद्यांनी तर ‘मुस्लिमधार्जिणे’ म्हणून हिंदू संघटनांनी मात्र नेहरूंना कायम विरोध केला.तटस्थेच्या धोरणाचा नेहरूंनी पुरस्कार केल्यामुळे जागतिक राजकारणावर त्यांची स्वतःची अशी वेगळी छाप पडली. रशिया-अमेरिका ह्यांच्यात चालू असलेल्या शीतयुद्धाची झळ भारताला बसली नाही असे नाही. पण नेहरूंच्या ध्येयवादामुळे त्यावर देशाला मात करता आली. विचारवंतात नेहरू टवाळीचा विषय झाले तरी देशाच्या औद्योगिक आणि कृषि धोरणाचा पाया त्यांनी घातला हे त्यांनाही नाकारता येत नाही. पंचवार्षिक योजनेच्या मार्फत त्यांनी देशाला स्वप्ने पाहायला शिकवले, आश्वस्त केले. त्यांच्या हयातीत नेहरूचा वारस कोण अशी पृच्छा सुरू झाली. नेहरू हे कितीही दूरदृष्टीचे असले तरी इंदिराजींना आपला वारस नेमण्यास त्यांनी नकार दिला. उण्यापु-या 17 वर्षांच्या कारकिर्दीत इंदिराजींना वारस नेमण्याचे त्यांच्या मनातही आले नाही. उलट, आपल्याला व्यक्तिशः मदत करण्यापलीकडे सत्तेच्या वा पक्षाच्या राजकारणात इंदिराजींनी पद घेऊ नये असेच त्यांना वाटत राहिले. कदाचित आपल्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप येणार नाही ह्याची काळजी घेण्याचा त्यांचा सुप्त हेतू असावा.नेहरूंच्या निधनानंतर लालबहादूर शास्त्री पावणेदोन वर्षे पंतप्रधानपदावर राहिले. शास्त्रींनी इंदिराजींना मंत्रिमंडळात प्रवेश दिला. पण इंदिराजींना तुलनेने दुय्यम खाते दिले. वास्तविक नेहरूंच्या हयातीतच इंदिराजींची काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत निवड झाली होती. ती नेहरूंना पसंत नव्हती. नेहरूंची तमा न बाळगता काँग्रेसमधल्या म्होरक्यांनी इंदिराजींना काँग्रेस अध्यक्षपदावर बसवण्याचा यशस्वी घाट घातलाच. इंदिराजींना परराष्ट्र खात्यांत रस होता. पण शास्त्रींनी ते त्यांना दिले नाही. प्राप्त परिस्थितीत खंत करत बसण्यापेक्षा इंदिराजी संधी मिळेल तेव्हा त्या देशान्तर्गत दौरे करत राहिल्या. प्रत्येक दौ-यात त्या पंतप्रधान असल्याच्या आविर्भावात वावरल्या! ह्याच काळात देशाचे सर्वोच्च पद आपल्याला मिळावे अशी त्यांच्या मनात भावना निर्माण झाली असावी.शास्त्रींच्या निधनानंतर इंदिराजींनी पंतप्रधानपदावर झडप घातली असे म्हटले तरी अयोग्य ठरणार नाही. मोरारजींचा त्यांनी नेतेपदाच्या निवडणुकीत सरळ सरळ पराभव केला. कामराज हे अल्पशिक्षित! त्यांचे नाव बाजूला पडले. मोरारजींना इंदिराजींच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्रीपदावर समाधान मानाले लागले. कामराज इंदिराजींच्या बाजूला वळले. निजलिंगप्पा, मोरारजी, स. का. पाटील. चव्हाण इत्यादि म्होरक्यांना काँग्रेसमधून बाजूला सारून पक्षाची सूत्रे इंदिराजींनी हातात घेतली. संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्याचा आणि बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा धाडसी निर्णय घेऊन काँग्रेस सरकारचेही धोरण लोकाभिमुख ठेवण्यात यश मिळवले. इंदिराजींनी लोकप्रियतेचे शिखर गाठले. बांगला देश मुक्तीत सक्रीय वाटा उचलला. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या राजवटीची दोन वर्षे वगळता त्यांच्याकडे सातत्याने 11 वर्षे सत्ता टिकली. त्यानंतर दोन वर्षांच्या आत त्या पुन्हा सत्तेवर आल्या.दुस-यांदा इंदिराजींना मिळालेले पंतप्रधानपद त्यांच्या हत्त्येमुळे चार वर्षात संपुष्टात आले. त्यांच्या अचानक झालेल्या हत्येमुळे मंत्रिमंडळात अजिबात उमेदवारी न करता राजीव गांधींना पंतप्रधानपद प्राप्त झाले. वास्तविक ह्यात घराणेशाहीचा संबंध नव्हता. पण विरोधकांना आयती संधी मिळाली. काँग्रेस पक्षाचे सेक्रेटरी जनरल हे विशेष पद राजीवजींनी समर्थपणे हाताळताना प्राप्त केलेल्या अनुभवाचा फायदा पंतप्रनपदावर काम करताना त्यांना उपयोगी पडला असेल हे नाकारता येणार नाही. देशात संगणक युग अवतरण्यास राजीव गांधींनी स्वीकारलेले धोरण कारणीभूत ठरले. सॅम पित्रोदाच्या मदतीने त्यांनी टेलिकॉम क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. भारताचे भाग्य बदलण्यास त्यांचे हे धोरण कारणीभूत ठरले.त्यांच्यावर करण्यात आलोला बोफोर्स भ्रष्टाचाराच्या आरोप सिद्ध होऊ शकला नाही. पण सत्ता गमावण्याची ‘राजकीय शिक्षा’ त्यांना भोगावी लागली. विश्वनाथ प्रतापसिंग ह्यांना पंतप्रधानपद प्राप्त झाले खरे. पण मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या शिफारशींची अमलबजावणी करण्याच्या त्यांच्या अव्यवहार्य निर्णयामुळे त्यांना पंतप्रधानपद अल्प काळात सोडावे लागले. ह्या दरम्यान निवडणूक दौ-यातच राजीव गांधींची हत्त्या झाली. इंदिराजींप्रमाणेच राजीव गांधींचा काळ येण्यापूर्वीच खंडित झाला! राजीव गांधींच्या निर्घृण हत्त्येमुळे निर्माण झालेल्या ट्रॉमिटिक परिस्थितीमुळे सोनिया गांधींना लगेच सत्तेच्या राजकारणात येणे शक्यच नसावे. राजीव गांधींच्या मृत्यूमुळे सोनिया गांधी, राहूल आणि प्रियांका ह्या तिघांच्या कुटुंबावर जो आघात झाला तो पाहता राजकारणात येण्याचा विचारही सोनिया गांधींच्या मनाला शिवलाही नसेल. म्हणूनच नरसिंह रावांसारखा स्कॉलर परंतु धुरंधर राजकारणी पंतप्रधानपदासाठी लायक ठरला. दाक्षिणात्य असलेल्या, नेहरूंच्या कथित घराणेशाहीशी दूरान्वयानेही संबंध नसलेल्या नरसिंहरावांसारख्या धुरंधर राजकारण्यास पंतप्रधानपदावर बसवून आपल्या लोकशाहीने परिपक्वतेचा नवा मानदंड निर्माण केला. नरसिंह रावांनीही मनोमहनसिंगाच्या मदतीने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवून देशात मन्वतंर घडवून आणले.पण दुर्दैवाने नरसिंह रावांची आणि काँग्रेसची पाठ सोडली नाही. त्यांच्यावर आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे भारताची जगभर नाचक्की झाली. अखेर कोर्टाने त्यांना दोषमुक्त केले तरी न्यायालयीन कोठडी काही त्यांना चुकली नाही. सूडाचे राजकारण म्हणतात ते हे असे. अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन ह्यांच्याविरूद्ध इंपीचमेंट प्रोसेडिंग येऊनही अमेरिकन राष्ट्राने त्यांना क्षमा केली होती. पण जगातले सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणवणा-या भारताने नरसिंह रावांना क्षमा केली नाही. उठसूट क्षमेचा उद्घोष करणा-या आणि महाभारताचे दाखले देणा-या भारताला हे शोभले नाही.नरसिंह रावांच्या कारकिर्दीत विश्वहिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्याने कथित रामजन्मभूमीवरील बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करून टाकली. रामजन्मभूमीवर राममंदिर तर बांधता आले नाही. पण भाजपाला सत्तेची फळे चाखायला मिळाली. देशात जातीय दंगलींच्या जोडीने अतिरेकी कारवायांनाही मोठ्या प्रमाणावर सुरूवात झाली! पंतप्रधानपदाचे उमेदवार अटलबिहारी वाजपेयीच असतील अशी निःसंदिग्ध घोषणा लालकृष्ण आडवाणींनी केल्यामुळेच भाजपाला सत्तेचा सोपान दिसला. वाजपेयी ह्यांना पहिल्यांदाच मिळालेल्या पंतप्रधानपदाचे बारसे झाले नाही तोच भाजपाप्रणित आघाडी सरकारचे ‘तेरावे’ करण्याची पाळी आली! त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या देवेगौडा, इंदरकुमार गुजराल ह्यांच्या सरकारांच्या नावांचा इतिहासाला हमखास विसर पडेल! हीच अवस्था इंदिराजींच्या नंतर सहा महिन्यांसाठी पंतप्रधानपद पटकावणा-या चरणसिंगांची आहे. पटावरील प्याद्याप्रमाणे पुढे सरकणा-या चंद्रशेखरांना पंतप्रधानपद मिळाले. पण त्यांचेही कोणालाही स्मरण राहण्याचे कारण नाही. भाजपा नेते अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांचे नाव मात्र इतिहासाला कधीच विसरता येणार नाही. ते 6 वर्षे 64 दिवस पंतप्रधानपदावर राहिले. पण ह्या पदाची गरिमा त्यांनी कधी ढळू दिली नाही. एके काळी नेहरूंचे टीकाकार म्हणून वावरलेल्या वाजपेयींना शेवटी शेवटी असे वाटू लागले होते की लोकांनी त्यांची तुलना नेहरूंशी करावी! पण भाजपाला सत्तेच्या माध्यमातून देशाची सेवा करण्याची संधी वाजपेयी आणि आडवाणी ह्यांच्यामुळेच मिळू शकली.आता नरेंद्र मोदी आणि राहूल गांधी हे दोघे आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. प्रशासनाला वळण लावण्याचे कौशल्य कोणाकडे अधिक एवढाच मुद्दा आहे. मनोमोहनसिंग हे एके काळचे प्रशासक. पण 10 वर्षांच्या कर्तृत्वशून्य कारभारामुळे त्यांचे सरकार भ्रष्टाचाराच्या वावटळीत सापडले. काँग्रेससह त्यांनी स्वतःचे हसे करून घेतले. काँग्रेसकडे भाजपाच्या तुलनेने पैसा आणि प्रचाराचा जोर कमी आहे. निवडणुकीची सहावी फेरी संपली आहे. अजूनही राहूल गांधींच्या भाषणात म्हणावी तशी ‘सुधारणा’ दिसली नाही. ह्याउलट नरेंद्र मोदींचे आहे. सुरूवातीस भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर दिलेला भर कमी करून नरेंद्र मोदींनी विकासाच्या मुद्द्यावर भर द्यायला सुरूवात केली आहे. वृत्तपत्रांना मुलाखती देताना त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे वेगळे रूप समोर येत आहे. मोदींच्या तुलनेने राहूल गांधी खूपच कमी पडत आहेत. परस्पराविरूद्ध निवडणूक लढवणारे नेहमीच आपण विजयी होणार असा दावा करतात. भाजपा आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष त्याला अपवाद नाहीत. आताची निवडणूक हे ऐतिहासिक ‘द्यूतपर्व’ आहे. फासे कोणाच्या बाजूने पडतील हे कोणीच सांगू शकत नाही. पंतप्रधानपदाच्या इतिहासात भर घालण्याची संधी नरेंद्र मोदींना मिळते की राहूल गांधींना हे लौकरच दिसेल. जरा सबूर!रमेश झवर भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

पाऊल पुढे कसे पडेल?

एकीकडे लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात झालेल्या वाढत्या मतदानामुळे आनंद होत असताना दुसरीकडे नेत्यांच्या प्रचाराची पातळी मात्र पार घसरत चालली असून एकूणच लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चिंताजनक परिस्थिती आहे. ह्या निवडणुकीच्या प्रचाराचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे भाजपा तसेच काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी उखाळ्यापाखाळ्यावरच भर दिला. गेल्या चाळीसपन्नास वर्षांच्या काळात निवडणूक प्रचार सभांत उखाळ्यापाखाळ्या नसायच्या असे नाही. परंतु त्या दुय्यम नेत्यांच्या भाषणापर्यंतच सीमित होत्या. गावपातळीवरच्या कार्यकर्त्यांना उखाळ्यापाखाळ्यांखेरीज बोलताच येत नाही. एक प्रकारे जे गावपातळीवर चालायचे ते आता राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाले आहे. नरेंद्र मोदी ह्यांनी विधानसभा निवडणुकात उमेदवारी अर्ज भरतेवेळी पत्नीचे नाव दिले होते. ह्यावेळी बडोद्याहून लोकसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांनी पत्नी जसोदाबेनचे नाव दिले. त्याचाच फायदा घेऊन राहूल गांधींनी 'जो माणूस स्वतःच्या पत्नीला टाकून देतो तो काय देशातल्या स्त्रियांचा प्रगतीसाठी काम करणार?'  असा टोला मोदींना हाणला. त्यावर भाजपाच्या प्रवक्त्यांनी नेहरूंच्या अन्य बायकांशी असलेल्या संबंधांचा उल्लेख करून टोला परतवला.

हेच लोण खालपर्यंत पसरत चालले असून प्रियांका गांधी आणि वरूण गांधी ह्यांच्यात झमकली! मी वैयक्तिक पातऴीवर उतरलो नाही हा माझा कमकुवतपणा आहे असे सांगून वरूण गांधींनी प्रियांकाला गप्प बसवण्याचा प्रयत्न केला. मोदींचे उजवे हात अमित शहा ह्यांनीही उत्तरप्रदेशात मुस्लिमांना धडा शिकवण्याची भाषा केली तर समाजवादी पार्टीचे उमेदवार आझमखान ह्यांनीही कारगिलमध्ये मुस्लीम जवानच जास्त संख्येने धारतीर्थी पडले असे सांगत प्रचाराला जातीय वळण लावण्याचा प्रयत्न केला. अमित शहांना निवडणूक प्रचारास निवडणूक आयोगाने घातलेली बंदी स्वतःच उठवली तर आझमखान ह्यांच्यावरील प्रचारबंदी मात्र अद्याप उठलेली नाही. आझमखान आणि अमित शहा हे दोन्ही उमेदवार संसदेत काय दिवे लाणार हे स्पष्ट आहे. ह्या दोघांना त्यांच्या पक्षांनी तिकीटे दिली म्हणजे ते 'टगे' असल्याच्या कारणावरून दिली असावीत! 'पाणीच नाही तर ते आणू कुठून, असा प्रश्न करून अजितदादा पवार म्हणाले, 'त्यासाठी मी काय लघवी करू?' ह्या अजितदादांच्या एका वाक्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध टिकेचे मोहोळ उठले होते. आता अजितदादा पवार आणि मुलायमसिंग यादव ह्यांच्याविरूद्ध मतदारांना धमकावण्याचा आरोप आला असून दोघांवर निर्वाचन आयोगाच्या नोटिशीला उत्तर देण्याची पाळी आली आहे. दोघेही त्यातून दोषमुक्त होतील ह्यांत शंका नाही.

मिडियाने भाजपा आणि काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांचे खोटे चित्र उभे केले आहे. जोपर्यंत लोकांचा भ्रमनिरास होत नाही तोपर्यंत अशा नेत्यांनबरोबर वाटचाल करण्यास सर्व संबंधित तयार असतात. 'विकासपुरुष' 'लोहपुरुष ', 'पप्पू' अशा निवडक प्रतिमा उभ्या करणे मिडियाच्या सहकार्याने शक्य झाले तरी ह्या प्रतिमा फार काळ टिकत नाहीत. वाजपेयी उत्कृष्ठ वक्ते होते. पण संसदेत त्यांना लेखी भाषण वाचून दाखवण्याचा पर्याय पत्कारवा लागला. हिंदू अस्मितेच्या जाणीवेचा उपयोग करून भाजपाला सत्तेच्या सोपानावर चढवण्यात लालकृष्ण आडवाणींना यश मिळाले, परंतु समता, ममता आणि जयललिता ह्यांना आवरता आवरता सरकार टिकवणे त्यांना कठीण गेले. ह्या कटू सत्याची भाजपाला जाणीव असल्यामुळेच 273 जागा मिळवण्याचे स्वप्न भाजपा पाहात आहे. पण तसे खुल्लमखुल्ला सांगण्यास मात्र भाजपा नेते तयार नाहीत. आत्मविश्वासाचा अभाव असाच त्याचा अर्थ!

देशात मोदींची लाट की भाजपाची लाट ह्याबद्दल आताच भाजपात 'जूतमपैजार' सुरू झाले आहे. लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा, अरूण जेटली, मुरलीमनोहर जोशी वगैरे नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात जखडून टाकण्यात आले आहे.  काँग्रेसची अवस्था वेगळी नाही. काँग्रेसमध्ये सध्या दोनच नेते! एक सोनिया गांधी आणि दूसरे राहूल गांधी. बाकीचे नेते त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात जखडलेले असून त्यांना काँग्रेसची काही एक पडलेली नाही. दहा वर्षे पंतप्रधान राहिलेल्या राष्ट्रीय पातळीवर झंझावाती प्रचार-दौरे करणारा एकही नेता नाही. दहा वर्षे पंतप्रधानदावर राहिलेले मनमोहनसिंग ह्यांना पुढील काळात पंतप्रधानपद नको आहे हे खरे. पण त्यांनी पंतप्रधानपदासारखे सर्वोच्च राजकीय पद भूषवले ह्याची जाणीव बाळगून त्यांच्या पसंतीच्या एकदोन प्रचारसभात भाग घेऊन किंवा बुद्धिमंतांबरोबरच्या चर्चासत्रांत भाग घ्यायला काय हरकत होती? किमान स्वतःवरील आरोपांना उत्तरे त्यांनी द्यायला नको होती का? पण त्यांनी स्वतःवर स्वतःच बंदी घातली असावी.
1952च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेसला अनेक वेळा 'पाशवी' बहुमत मिळाले आहे. पण काळ बदलला आणि साधे बहुमतही त्यांना मिळाले नाही. युत्याआघाड्यांची कसरत केल्याखेरीज सरकारच स्थापन करता येऊ नये ही स्थिती आणखी किती काळ चालणार, हा खरा प्रश्न आहे. ह्या प्रशानाचे उत्तर दिल्यास भाजपावरील सांप्रदायिकतेचा शिक्का पुसून टाकायला जनता अवश्य तयार होईल. ह्यावेळी भाजपाला 300 जागा मिळणार असा दावा करणारे अनेक लोक सध्या भेटतात. दावा करणारे हे लोक 'पैशाची मॅनेजमेंट' सांभाळणा-या लोकांशी आपली जवळिक असल्याचा हवाला देतात!

काँग्रेसच्या सध्याच्या हालचाली पाहता ऐनवेळी जनमानसाचा कौल काँग्रेसच्या बाजूने फिरवता येईल असे काँग्रेसवाल्यांना वाटू लागले असावे. तिस-या टप्प्याच्या निवडणुकीनंतर 10 वर्षात सरकारने  केलेल्या कार्यावर भर देणा-या बातम्यांना दणकेबाज प्रसिद्धी दिल्या जात आहे. सबसिडीचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात, ग्रामीण भागात 100 दिवसांचा हुकमी रोजगार, वृद्धांना पेन्शन, स्वस्त धान्य इत्यादि योजना राबवण्याची घाई काँग्रेसने केली होती; पण ह्या योजनांचा विपरीत परिणाम दिसू लागल्याची तक्रार आहे. सरकारी योजनांमुळे लोकांना कामधंदा करण्याची सवय राहिलेली नाही, शेतीच्या कामासाठी मजूर मिळत नाहीत. शेतमालास वाढीव भाव देण्याच्या धोरणामुळे शहरी भागात अन्नधान्याची महागाई जाणवू लागली आहे! ह्या तक्रारी अतिशय गंभीर असून त्या तक्रारींचा आवाज बुलंद व्हायला वेळ लागणार नाही.

शहरी भागात शिक्षण महाग, रोजगार नाही. मॉलच्या माध्यमातून मोठे उद्योगपती किरकोळ क्षेत्रात घुसल्यामुळे छोटे दुकानदार दुकानाला टाळे ठोकून बाहेर अशी स्थिती आहे. छोट्या व्यापा-य़ांचा हा वर्ग नेमका भाजपाचा आतापर्यंतचा आधार होता. पण गेल्या दहा वर्षात रूजलेल्या मॉल संस्कृतीचे चक्र उलटे फिरवणे कोणाला शक्य होणार?  वीजनिर्मिती, रस्ते, बंदरे, विमानतळे, गोद्या, सेझ वगैरे बाबतींचे धोरण बदलण्याचा प्रश्न नव्याने उद्भवू शकतो. त्यात कंत्राटे रद्द करून पुन्हा नवी टेंडर काढण्याचे ठरले तर काय परिस्थिती उद्भवणार ह्याची कल्पना केलेली बरी!  प्रचारसभातून झालेल्या भाषणांच्या संदर्भात मध्यमवर्गियांच्या चर्चांतून कोण काय बोलला एवढ्यापुरतीच चर्चा मर्यादित आहे. देशापुढील प्रश्नांची उत्तरे शोधून पाऊल पुढे कसे पडेल ह्याची चर्चा कुठेच ऐकायला मिळत नाही.


रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

पैशाचा चुराडा...वाचेला शिणवटा!

एखाद्या भव्य शोभायात्रेप्रमाणे लोकसभेची सोळावी निवडणूक सुरू असून शनिवारी चौथा टप्पा जवळ जवळ पार पडला आहे. ह्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे अवाढव्य प्रचारयंत्रणा आणि एकमेकांवर मुद्द्यांपेक्षा गुद्द्यांचा वर्षाव करणारी बेताल भाषणे!  त्या जोडीला चाचणी अहवालाचे 'परिणामकारक' निष्कर्ष. अवाढव्य प्रचारयंत्रणा उभी करायची तर अफाट खर्च आणि तो नियमात बसवण्यासाठी आणखी अफाट खर्च! बेताल भाषणे करायची तर वक्त्याला अभ्यास करून मुद्दे काढण्याच्या भानगडीत न पडता सुचेल ते बोलण्याचा हाच भाग आहे. त्यामुळे प्रतिपक्षाची जिरवता आली तरी त्याची मतहानी करता येईल की नाही ह्याबद्दल एकवाक्यता नाही. मुळात ह्या वेळची निवडूक हा 'तीनपत्ती जुगार' नसून 'नॉनस्टाप रमी' आहे. ह्या निवडणुकीला येणा-या खर्चाबद्दल वेगवेगळे अंदाज व्यक्त होत असून त्यात मुळीच एकवाक्यता नाही. खुद्द निवडणूक आयोगाने उमेदवारासाठी असलेली खर्चाची मर्यादा 40 लाखावरून 70 लाखावर वाढवून दिलेली आहे. विशेष म्हणजे पक्षातर्फे केल्या जाणा-या प्रचार खर्चावर मात्र कुठेच निर्बंध नाहीत. पण ह्याचा एक अर्थ असाही होतो की खर्च करण्याची ताकद ज्या पक्षाकडे अधिक तो पक्ष सरस. निवडणुकीच्या राजकारणात मात करण्याची त्याची क्षमता अधिक!

भाजपाच्या प्रचारापुढे सध्या काँग्रेसचा प्रचार फिका पडला आहे. परंतु लोक नरेंद्र मोदींच्या प्रचाराला भुलणार नाहीत असे काँग्रेस नेते त्यांच्या प्रचारसभातून सांगत असले तरी त्यांच्या म्हणण्यात दम नाही.  सर्वच पक्षांच्या नेत्यांकडून बेताल भाषणे सुरू आहेत. नरेंद्र मोदींनी ह्यावेळी निवडणूक अर्जात पत्नीचे नाव दिले आहे. विशेष म्हणजे ह्यापूर्वीच्या दोन विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी पत्नीच्या नावासाठी असलेली जागा कोरी सोडलली होती. ते विवाहित असून त्यांची  पत्नी रीतसर नोकरी करत असल्याचे आता वर्तमानपत्रामुळे उघड झाले. म्हणूनच ह्या वेळी अर्जात त्यांना पत्नीचे नाव देणे भाग पडले असावे. ज्याअर्थी त्यांनी अर्जात नाव दिले त्याअर्थी त्यांनी पत्नीला घटस्फोटही दिलेला नाही. किंवा ते एकत्रही राहात नाहीत!  नरेंदर् मोदी ह्यांनी आधीच्या विधानसभा निवडणुकीत माहिती दडवल्याचे प्रकरण काँग्रेसने विर्वाचन आयोगाकडे नेले असल्यामुळे ह्या संदर्भात निर्वाचन आयोगाकडे मोदींना खुलासा सादर करावाच लागेल. म्हणजे पुन्हा कोर्टकचे-या लढवण-या रिकामटेकड्या सुब्रमण्याम स्वामींसारख्यांना पर्वणीच.

पत्नीबद्दल पाळलेल्या काष्ठमौनाचे परिणाम मोदींना फारसे भोगावे लागतील असे नाही; पण काँग्रेसचे एकमेव स्टारप्रचारक राहूल गांधी ह्यांना नरेंद्र मोदींना टोला हाणण्याची संधी मिळालीच. 'जो गृहस्थ आपल्या पत्नीला सांभाळत नाही तो काय देशातल्या स्त्रियांच्या उद्धाराकडे लक्ष पुरवणार', असा टोला राहूल गांधींनी हाणून खिल्ली उडवणा-या मोदींचे उट्टे फेडले. दोघांच्याही वाचाळ भाषणांमुळे दिल्लीची पातळी गल्लीची झाली आहे. इथेच भारताल्या लोकशाहीच्या शोकान्तिकेला सुरूवात झाली असे म्हणायला हरकत नाही. मुलायमसिंग आणि त्यांच्या पक्षाचे अबू आझमी ह्यांनी बलात्काराच्या आरोपीला देण्यात येणा-या शिक्षेबद्दल जे अकलेचे तारे तोडले त्यावरून त्यांच्याही भाषणात मुद्दे उरलेले नाहीत असेच दिसून येते. ममता बॅनर्जी ह्यांच्या भाषणात तर मुद्द्यांचा संबंध एरव्हीही नसतो. त्यांच्याच पक्षाचे एक उपनेते त्यांचेच अनुकरण केले हे उघड आहे. ह्या महाशयाने निर्वाचन आयोगावरच आरोपांची राळ उडवून दिली. बिजू जनता दलाचे नेते आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नविन पटनायक ह्यांना मुळातच उडिया भाषा येत नाही. त्यामुळे वादग्रस्त विधान त्यांना करताच येत नाही. परंतु तरीही ओडिशात त्यांची राजवट प्रदीर्घ काळ चालू आहे. आधीच्या निवडणुकात ते भाजपाबरोबर सामील झाले होते. ह्यावेळी मात्र ते भाजपाबरोबर नाहीत. बाळासाहेब ठाकरे असताना शिवसेना आणि भाजपा ह्यांच्यात नेहमीच खडाष्टक सुरू होते. त्याच प्रकारचे खडाष्टक बीजेडी आणि भाजपात वर्षानुवर्षें सुरू आहे.

अरविंद केजरीवाल ह्यांच्या बोलण्यात तर ताळतंत्र पूर्वीही नव्हता. आताही नाही. अंबाणी, भाजपा नेते, आणि जो दिसेल त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करायचा एवढेच ते शिकलेले आहेत, प्रशासन चालवणे ही आपल्या 'बसकी बात' नाही असे पाहून त्यांनी शहाजोगपणे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनाम दिला. सतत  आरोप मशीन चालवण्याचा धंदा करता यावा म्हणूनच ते लोकसभा निवडणुकीत उतरले आहेत, 'वाचिवीर' राजकीय इतिहासात शिल्लक राहील. पेशवाईच्या इतिहासात तोतयाचे बंड झाले आणि पुढे तो नाटकाचा विषय झाला भ्रष्टाराविरूद्ध लढणारा तोतया पुढारी असाच नावलौकिक अरविंद केजरीवलांचा ह्यांचा राहील ह्यात शंका नाही.

भाजपा, काँग्रेस, आम आदमी, सपा-बसपा, तृणमूल काँग्रेस, दोन्ही द्रमुक, शिवसेना-मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बीजेडी ह्या सर्वच पक्षांच्या नेत्यांच्या दौ-यांसाठी भरपूर खर्च केला जात असला तरी त्यांची भाषणे म्हणजे त्यांना वाचेचा शीण, श्रोत्यांच्या कानांना ध्वनिप्रदूषण! त्यांच्या भाषणात ना देशापुढील समस्यांतून मार्ग काढण्याचे आश्वासन ना खुशखुशीत करमणूक!  गंमतीचा भाग म्हणजे ह्या उमेदवारांपैकी 543 जण लोकसभेत बसणार आहेत. संसदेचे काय होईल ह्याची कल्पना  न केलेली बरी.

सध्या निवडणूक प्रचारासाठी हेलिकॉफ्टर्स, छोटी विमाने, मोटींचे ताफे ह्या सगळ्यांचा मुक्त वापर सुरू आहे. अर्थात त्यात काही नवे नाही. आधीच्या निवडणुकातही काँग्रेस पक्षाकडून ही साधने वापरली जात होतीच;  फक्त काँग्रेस पक्षाकडून त्याची बिलं चुकती केली जात होती की नाही हे गुलदस्त्यातच राहिले आहे. ह्याहीवेळी ती दोन्ही पक्षांकडून वापरली जात आहेत;  त्याची बिलं दिली जातील का दिली गेल्यासारखे दाखवले जाईल हा यक्षप्रश्न आहे. कितीही आट्यापाट्या खेळल्या तरी आयकर खात्याला त्याचा अंदाज बांधता येईल का? त्याखेरीज फेसबुक,, मोबाईलवरून एसेमेस, व्टिटर इत्यादिंचा यथेच्छ वापर केला जात आहे. त्यासाठी पैसा मोजावा लागला नाही, असा युक्तिवाद बहुतेक तब्बल 38 पक्षांकडून केला जाईल. परंतु हा 'युक्तिवाद' आधीच तयार करून ठेवण्यात आला आहे!

काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन्ही पक्षांना वेदान्त रिसोर्सेस ह्या भारतीय पण विदेशात नोंदलेल्या कंपनीकडून वीस लक्ष डॉलर्स मिळाल्यामुळे परकी चलन कायद्याचा भंग झाला असून ह्या प्रकरणी निर्वाचन आयोगास चौकशी करण्याचा हुकूम दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अंबाणी ह्यांनी भाजपाला रगड पैसा पुरवल्याची तक्रार केजरीवाल रोजच करत असतात. अर्थात परकी चलन कायद्याचे किंवा राजकीय देणगीविषयक कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल संबंधितांना शिक्षा होणे हे न्यायसंस्थेला स्वप्न पडले तरच शक्य आहे.

ह्या निवडणुकीत भाजपाला स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याइतपत बहुमत मिळेल का? की काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे तोडकेमोडके सरकार जनतेच्या माथी मारले जाईल? कदाचित असे तर होणार नाही ना की दोघांचे भांडण तिस-याचा लाभ ह्या न्यायाने सोने गहाण ठेवणा-या मंडळींची सतत बिघडणारी आघाडी सत्तेवर येईल? 'ओपियनियन पोल' नामक क्लृप्ती आणि छातीठोक भाषणांची विश्वासार्हता शून्य असल्याने ह्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे न शोधलेलीच बरी! जे कोणी सत्तेवर येतील ते निवडणुकीत झालेला खर्च वसूल करण्याच्या मार्गाला लागतील एवढे मात्र निश्चित. हा सगळा भुर्दंड ह्या ना त्या रूपाने जनतेच्या माथी बसणार हेच खरे त्यातले वास्तव. लोकशाही टिकवण्यासाठी करण्यात आलेला खर्च म्हणून तो निमूटपणे मान्य केलेला बरा.

रमेश झवर   

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

जाहीर कॉपीनामा!

उशीरा का होईना, नरेंद्र मोदी, आडवाणी, राजनाथ मोदी ह्यांच्या उपस्थितीत मुरली मनोहर जोशी ह्यांनी भाजपाचा जाहीरनामा विमोचित केला. हा जाहीरनामा केवळ रीत म्हणून प्रसिद्ध करण्यात येत नसल्याचे नरेंद्र मोदींनी आवर्जून सांगितले. प्रत्यक्षात जाहिरनाम्याचे प्रकाशन लग्नात वधूवरांच्या अंगावर एकदाच्या अक्षता फेकण्याच्या थाटाचेच झाले. न अक्षता फेकण्याचा आनंद, ना वधूवरांना आशिर्वाद! ह्या जाहीरनाम्यात रामाला मंदिर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी हे मंदिर कुठल्या जागेवर होणार किंवा जागेबद्दलचा तिढा कसा सोडवणार हा कळीचा मुद्दा आहे अनुत्तरित आहे. ह्या मुद्द्याबद्दल ठोस भूमिका घेता येणे शक्य नाही ह्याची भाजपाला अलीकडे जाणीव झालेली आहे. त्या जाणीवेचे प्रतिबिंब जाहीरनाम्यात पडले आहे. जमलं तरी वाटाघाटी, नाहीतर कोर्टाचा निकाल इत्यादि ह्या ना त्या प्रकारे हा प्रश्ऩ सोडवू असे भाजपाने म्हटले आहे. 'नित्य वदावे काशीस जावे' अशा थाटाचे हे आश्वासन आहे.

आजवर पन्नास वर्षांच्या राजकारणात भाजपाने घेतलेल्या भूमिकांची जंत्री वगळणे भाजपाला शक्यच नव्हते. म्हणून काश्मिरच्या संदर्भात असलेले घटनेतले 370 कलम रद्द करण्याचा इरादा, समान नागरी कायदा वगैरे नेहमीच्या भूमिकांचा ह्या जाहीरनाम्यात अंतर्भाव आवश्यकच होता. तसा तो जाहीरनामाकर्त्यांनी केला आहे. मात्र ह्य वेळच्या जाहीरनाम्यात एक लक्षणीय फऱक आहे. भाजपाच्या पूर्वापार 'अस्सल' मुद्द्यांच्या संदर्भात ह्यापुढील काळात भाजपा आग्रही राहणार नाही, असे जाहीरनाम्यात नमूद करण्यत आले आहे! जरूर तेथे लवचिकता स्वीकारण्यास भाजपा तयार आहे अशी ग्वाहीदेखील देण्यात आली आहे! थोडक्यात, सत्ताप्राप्तीसाठी सैद्धान्तिक राजकारणाचा त्याग करण्यास भाजपा तयार झाला हाच मोठा संदेश आहे. सांप्रदायिकतेच्या आरोपातून सुटण्याचा भाजपाने यशस्वी प्रयत्न केला आहे. अर्थात त्याचे कौतुक अवश्य करायलाच हवे.

भाजपाचे हे नित्याचे मुद्दे सोडले तर बाकी उरलेल्या जाहीरनाम्याला जाहीरनामा का म्हणावे असा प्रश्न आहे. खरे तर त्याला जाहीर कॉपीनामा म्हणणेच योग्य ठरेल इतका हा जाहीरनामा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याशी मिळताजुळता आहे. मुळात आपल्या लोकशाहीत काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट वगळता फारच कमी पक्षांकडे स्वतःची अशी राजकीय विचारसरणी आहे. जाहीरनाम्यात त्या विचारसरणीचे प्रत्यंतर पडल्याशिवाय राहात नाही. पण आर्थिक प्रश्नांचा भाजपाने मुळातच फारसा कधी विचार केलेला नाही. म्हणूनच सर्वांना परवडेल अशी आरोग्यसेवा, सर्वांची सरसकट प्रगती वगैरे काँग्रेस छापाचे मुद्दे भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात घोळवत घोळवत मांडलेले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाच वर्षांत ताळ्यावर आणून दाखवूच असे सांगताना करव्यवस्था सुलभ करू असा नेहमीचा एक मुद्दा ठोकून दिला आहे. वास्तविक करव्यवस्थेच्या सुधारणेचा प्रश्न काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या काळापासून प्रलंबित आहे. गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्सचे विधेयक तयार आहे. भाजपाशासित राज्यांकडूनच फारसा उत्साह न दाखवण्यात आल्यामुळे अनेक सुधारणा केंद्र सरकार राबवू शकलेले नाही. संघटित रिटेल क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक नको अशी भूमिका संसदेत घेतल्यानंतर आता भाजपा कोणत्या तोंडाने विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करणार? म्हणून संघटित रिटेल क्षेत्र वगळता थेट विदेशी गुंतवणुकीस भाजपा सरकारची संमती राहील हे जाहीरनाम्यात त्यांना आवर्जून सांगणे भाग होते. तसे सांगण्यात आले आहे. पण 'हरीण पुढे गोळी मागे' असा हा प्रकार आहे! अनेक राज्यांनी विदेशी गुंतवणुकीच्या जोरावर स्थापन झालेल्या स्टोअर्सना परवानगी दिली आहे. काहीं राज्यांनी तर विदेशी गुंतवणकदारांसाठी पायघड्या घालायचे बाकी ठेवले आहे. ह्यावर ताण म्हणजे 'स्वदेशी भारत' अशी घोषणा करण्यात आली आहे.  'स्वदेशी भारत' हाच भारताचा ब्रँड असल्याचे भाजपाने जाहीर केले आहे. गॅट करार, अनेक देशांबरोबर करण्यात आलेल सामंजस्य करार रद्द करण्याचे ठरवले तरी ते त्यांना रद्द करता येणार नाही हे जाहीरनामाकर्ते जाणून आहेत. पण 'अज्ञानं परम ब्रह्म' हे सूत्र बहुधा त्यांनी डोळ्यासंमोर ठेवले असावे. देशातल्या अनेक शहरात चीनी माल रस्तावर, फूटपाथवर विकला जातो. स्वदेशी मालापेक्षा त्याची विक्री व्यापा-यांना परवडते हे उघड आहे. भारतीय बनावटीचा माल महागाईला हातभार लावणारा आहे ह्या कटू सत्याचा विसर भाजपाला पडला आहे!

नरसिंह रावांच्या काळात मनमोहनसिंगांनी अर्थव्यवस्थेचे 'सरकारीकरण' खोडून 'खासगीकरण' केले. त्यामुळे टंचाईसारख्या  हाड्या व्रणापासून सामान्य लोकांची सुटका झाली  हेही खरे. पण तो महागाईच्या गर्तेत सापडला. महागाई झाली हेच सरकार आधी मान्य करायला तयार नव्हते. 'मागणी-पुरवठ्याचा असमतोल' धून सुरू असतानाच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने महागाई झाल्याचे मान्य करून टाकले.  अन्नधान्याची सततची महागाई कायमची बोकांडी बसली आहे. विकसित देशातही महागाई आहेच असा खुलासा आता ही स्रर्व मंडऴी करत राहतील. शेतमालास वाजवी भाव देण्याचे देशाने मान्य केले आहे. गरीबांसाठी स्वस्त धान्याची स्ववंत्र कायदाच करण्यात आलेला असल्यामुळे आता शेतमालाच्या दरात लक्ष घालण्याचे सरकारला कारण उरलेले नाही हे स्पष्ट आहे. कच्च्या तेलाच्या बाबतीतही स्थिती अशीच आहे.  भारताला 86 टक्के आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. निर्यातदार सांगतील तो भाव अशी स्थिती आहे.  शेतक-यांना 'वाजवी भाव' आणि 'कच्च्यातेलाची आयात' हे महागाईमागचे वास्तव कोण कसे बदलणार? ह्यावर भाजपाने विचार केला असता तर जाहीरनाम्यात त्याचे प्रतिबिंब पडल्याशिवाय राहते ना! काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याच्या नादात भाजपाने ही संधी गमावली असे म्हणणे भाग आहे. महत्त्वाच्या प्रश्नांबद्दल सावध मौन हे भाजपा नेत्यांचे धोरण आहे. त्या मौनामुळेच वेळोवेळी भाजपा नेत्यांच्या वक्तव्यातून काव्यप्रतिभेला भरते येत असते. काव्यप्रतिभेचे हे भरते भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही आले आहे.

रमेश झवर                                    

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

अस्वस्थ नेते, थंड मतदार!

लोकसभा निवडणुकीच्या आठ टप्प्यांपैकी पहिला टप्पा ह्या आठवड्यात सुरू झाला असला तरी लोकसभेच्या संपूर्ण निकालास 16 मेपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. ह्याचे कारण सर्व टप्प्यांतील मतदान पूर्ण झाल्यानंतरच मतमोजणीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. तोपर्यंत वरवर शांत दिसणा-या देशभरात मतदारराजाच्या मनात एक विचित्र प्रकारची घालमेल सुरू राहील असे मात्र वाटत नाही. ह्याउलट,  'धंदेवाईक' राजकारण्यांच्या मनात मात्र प्रचंड घालमेल सुरू असून नेत्यांची अस्वस्थता वाढत आहे. ह्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचार मोहिम सर्वप्रथम सुरू करण्याचा मान भाजपाला मिळाला असून दणकेबाजपणे ती सुरू करणारा पक्षदेखील भाजपाच आहेत. हा मान भाजपाखालोखाल काँग्रेस पक्षाचा आहे. मात्र, निवडणूक प्रचाराचा प्रभाव किती पडला असे विचारले तर जनमत चाचण्यांच्या निकालाकडे बोट दाखवले जाते. आतापर्यंत जेवढ्या चाचण्या घेण्यात आल्या त्या सगळ्या चाचण्यात जनमताचा कौल भाजपाच्या बाजूने आहे.

काँग्रेसच्या प्रचारात गेल्या सहा महिन्यात गोरगरीब, स्त्रिया, खेडीपाडी इत्यादि समाजाच्या निम्नस्तर घटकांसाठी सरकारकडून करण्यात आलेल्या कामावर भर देण्यात आला आहे. अर्थात त्यात काही चूक नाही. बाकी प्रचाराच्या नावाखाली भ्रष्टाचार, गैरकारभार, उखाळ्यापाखाळ्या, सांप्रदायिकतेचा आरोप  ह्याखेरीज महत्त्वाचे असे काही नाही. निवडणूक हे मतदारांच्या राजकीय शिक्षणाचे उत्तम साधन असते असे किमान लोकशाही देशात मानले जाते. अलीकडे उमेदवारांच्या राजकीय जाणीवा एवढ्या बोथट झाल्या आहेत की देशाच्या विकासाचे प्रश्ऩ आणि त्यासाठीचा अग्रक्रम ह्याबद्दल खुद्द उमेदवारांतच गोंधळ आहे. मग सर्वसामान्यांसकट देशाचा विकास हे काँग्रेसच्या धोरणाचे सूत्र आहे हे खरे पण त्यासाठीच काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी आघाडीला दोन वेळा संधी मिळूनही विर्विवाद बहुमत मिळाले नाही. परिणामतः दोन्ही वेळी एके काळचे विरोधक असलेल्या पक्षांना सरकारमध्ये सामील करून घेण्याची अपरिहार्य पाळी काँग्रेसवर आली. पण ही परिस्थितीची अपरिहार्यता बदलण्याचा प्रयत्न काँग्रेसच्या नेत्यांनी का केला नाही? ह्या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट आहे. परिस्थितीची अपरिहार्यता बदलण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला असता तर आघाडीचे सरकार दोन मिनीटात कोसळले असते. अर्थात भाजपाला ते हवेच होते. पण भाजपाची अवस्था काँग्रेसपेक्षा फारशी वेगळी नव्हतीच. भाजपाला काँग्रेस आघाडीचे सरकार पडून विनानिवडणूक फुकटंफाकटी भाजपाला आपल्या आघाडीचे सरकार यायला हवे होते. पण राजकारणात असे सोपे सुटसुटीत यश मिळत नाही. म्हणूनच कुठे अर्थमंत्र्यावर बहिष्कार टाक, कुठे सभागृहाचे कामकाजच बंद पाड असल्या अलोकशाही मार्गाचा अवलंब केला गेला. पाची वर्षे हा रडीचा डाव विरोधक खेळत राहिले. राजीनामा देऊन स्वतःहून सरकारचे विसर्जन करण्याची हिंमत मनमोहनसिंगांनी किंवा त्यांच्या बोलवित्या धन्याने दाखवली नाही! उलट, आघाडीच्या राजकारणात सरकारची ही मजबुरी असल्याचे खुद्द मनमोहनसिंग जगभर सांगत राहिले.

वास्तविक राजकारणात काही वेळी 'शेंडी तुटो की पारंबी तुटो', अशा प्रकारचे धाडस दाखवावे लागते. हे धाडस लोकांना मनापासून आवडतेही! सत्ता गमावण्याचा धोका पत्करून इंदिरा गांधींनी अनेकदा हे धाडस दाखवले. तळागाळातल्या माणसांसाठी आपण काम करत असल्याचा दावा करून इंदिराजींनी आणि त्यांच्या निकटच्या सहका-यांनी ज्युडिशियरी आणि ब्युरोक्रसी ह्या दोन्हींकडून स्पष्ट निष्ठेची अपेक्षा बाळगली. त्यासाठी धाकदपटशादि दडपणाचाही प्रयत्नही केला. त्यांत त्यांना थोडे यश आले आणि बरेचसे अपयश आले. तेच राजीव गांधींच्या बाबतीत घडले. श्रीलंकेत तमिळ वाघांचा बंदोबस्त करण्याच्या हेतूने सारे संकेत बाजूला सारून राजीव गांधींनी तेथे शांति सैनिक पाठवले. त्यामुळे त्यांना जीव गमवावा लागला.

ह्या निवडणुकीत भाजपाला विनाआघाडी संपूर्ण बहुमताचे लक्ष्य भाजपाने ठेवले आहे. भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळवून देणार असे आश्वासन मोदींनी बहुधा राजनाथ वगैरे नेत्यांना दिले असावे असे मोदींचे भारतभ्रमण आणि भाषणसत्र पाहता वाटते. निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन्ही पक्षांची प्रचार मोहिम आणि भाषणातला सूर पाहता दोन्ही पक्षांच्या नेत्यात आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवतो. राहूल गांधींच्या प्रत्येक भाषणाला भाजपा प्रवक्त्यांच्या गिरण्यातला घाणा नित्यनेमाने निघत आहे तर काँग्रेसच्या गिरण्यादेखील रोजच्या रोज धूर ओतण्याचे काम करत आहेत. भाजपाच्या प्रचाराच्या सूराला अधूनमधून जनमत चाचण्यांनी ठेका धरला आहे तर 'सगळे टपले छळण्याला' अशी काँग्रेसची अवस्था आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर दि इकॉनॉमिस्ट ह्यआ साप्ताहिकाने मोठे मार्मिक भाष्य केले आहे. इकॉनॉमिस्टच्या मते भाजपाला बहुमत मिळू शकेल पण नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशात फूट पडेल. इकॉनॉमिस्टला काँग्रेसकडून भाजपावर केला जाणारा सांप्रदायिकतेचा आरोप अभिप्रेत आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे अनेक भाजपा नेते चिडले आहेत. पण त्याचा काही फायदा नाही. इकॉनॉमिस्टचे भाष्य म्हणजे एक प्रकारे राहूल गांधींचे नेतृत्वबद्दल स्वीकारर्हता व्यक्त करण्यासारखे आहे. ह्याचा आणखी एक अर्थ असा होतो की भाजपाची लाट निर्माण करण्यात नरेंद्र मोदींना यश मिळाले असले तरी स्वतःची प्रतिमा जनमानसात ठसवण्याच्या बाबतीत त्यांना म्हणावे तसे यश आलेले नाही. त्यांच्या भाषणात राहूल गांधींची खिल्ली उडवण्यावर भर आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची त्यांची जाण किती आहे हे त्यांच्या एकाही भाषणातून कधीच समजले नाही.

सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की सरकारच्या 'धोरणा'ला विरोध नाही; विरोध आहे तो काँग्रेस आघाडीच्या गैरकारभाराला! चिदंबरम् ह्यांना त्याची जाणीव खूप आधी झालेली असावी. म्हणून खुद्द अर्थसंकल्पीय भाषणात ते नेहमी 'बॅड गव्हर्नन्स' हा मुद्दा मांडत आले आहेत. नियोजनात चूक नाही. तरतुदीही चांगल्या भरभक्क्म आहेत, सबसिडी देण्याचया पद्धतीतही अंशतः का होईना बदल करण्यात आला. पण तरीही देशाची प्रगती होत नाही. प्रत्यक्ष विकासावर खर्च कमी आणि अन्य वायफळ खर्चच अधिक हे आधीचे चित्र गेल्या दहा वर्षात बदलले तर नाहीच; उलट अधिक गडद झाले. वास्तविक 'नियोजनबाह्य खर्च' हे प्रकरण काय आहे? खरे तर, नियोजनबाह्य खर्च हा भ्रष्टाचाराचा  'गेट वे' आहे पण अर्थसंकल्वारील चर्चेत ह्या मुद्द्यावर खासदार बोलताना दिसत नाही. त्यावरचे हे विलक्षण मौन कां?  व्यवहारा नेकीचा नसेल तर बोलायला त्यांनी कोणी हरकत घेईल असे वाटत नाही. पण सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधकांच्या बहुतेक वैयक्तिक मागण्या आधीच मान्य करण्याचा पवित्र मंत्रीमहोदयांनी घेतलेला असल्याने फक्त चर्चा उरकण्याचे प्रोसिजर अमलात आणले जाते.  जनसामान्यांच्या हे लक्षात येण्याचा प्रश्नच येत नाही.

निवडणुकीतला प्रचार हा देखील आता एक उपचाराचा भाग बनला आहे. पक्षान्तर आणि पाठिंबा ह्या दोन्हींवर नजर ठेवूनच सगळा प्रचार सुरू असल्यने त्यातील प्रामाणिकपणा संपुष्टात आला आहे. ह्या परिस्थितीत नोइडाच्या काँग्रेस खासदारावर (फॉर्म भरल्यावर हे उमेदवारमहाशय भाजपात गेले.) मला मत देऊ नका, असे सांगण्याची पाळी आली असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही!  अमेथीत राहूल गांधींनी केलेल्या कामाची स्तुती करून वरूण गांधींमी स्वतःची पंचाईत करून घेतली तर कार्यकर्त्यांना ओणवे उभे करून तयार करण्यात आलेल्या 'पुला'वरून एका उमेदवाराला चालून खाली उतरावे लागले! सभास्थळी गेलेल्या राहूल गांधींना श्रोत्यांची दहा मिनीटं वाट पहावी लागली. हे सगळे अस्वस्थतेचे लक्षण आहे. ही अस्वस्था नेत्यात आहे. मतदारराजा मात्र सगळीकडे थंड आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता