अस्वस्थ नेते, थंड मतदार!

लोकसभा निवडणुकीच्या आठ टप्प्यांपैकी पहिला टप्पा ह्या आठवड्यात सुरू झाला असला तरी लोकसभेच्या संपूर्ण निकालास 16 मेपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. ह्याचे कारण सर्व टप्प्यांतील मतदान पूर्ण झाल्यानंतरच मतमोजणीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. तोपर्यंत वरवर शांत दिसणा-या देशभरात मतदारराजाच्या मनात एक विचित्र प्रकारची घालमेल सुरू राहील असे मात्र वाटत नाही. ह्याउलट,  'धंदेवाईक' राजकारण्यांच्या मनात मात्र प्रचंड घालमेल सुरू असून नेत्यांची अस्वस्थता वाढत आहे. ह्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचार मोहिम सर्वप्रथम सुरू करण्याचा मान भाजपाला मिळाला असून दणकेबाजपणे ती सुरू करणारा पक्षदेखील भाजपाच आहेत. हा मान भाजपाखालोखाल काँग्रेस पक्षाचा आहे. मात्र, निवडणूक प्रचाराचा प्रभाव किती पडला असे विचारले तर जनमत चाचण्यांच्या निकालाकडे बोट दाखवले जाते. आतापर्यंत जेवढ्या चाचण्या घेण्यात आल्या त्या सगळ्या चाचण्यात जनमताचा कौल भाजपाच्या बाजूने आहे.

काँग्रेसच्या प्रचारात गेल्या सहा महिन्यात गोरगरीब, स्त्रिया, खेडीपाडी इत्यादि समाजाच्या निम्नस्तर घटकांसाठी सरकारकडून करण्यात आलेल्या कामावर भर देण्यात आला आहे. अर्थात त्यात काही चूक नाही. बाकी प्रचाराच्या नावाखाली भ्रष्टाचार, गैरकारभार, उखाळ्यापाखाळ्या, सांप्रदायिकतेचा आरोप  ह्याखेरीज महत्त्वाचे असे काही नाही. निवडणूक हे मतदारांच्या राजकीय शिक्षणाचे उत्तम साधन असते असे किमान लोकशाही देशात मानले जाते. अलीकडे उमेदवारांच्या राजकीय जाणीवा एवढ्या बोथट झाल्या आहेत की देशाच्या विकासाचे प्रश्ऩ आणि त्यासाठीचा अग्रक्रम ह्याबद्दल खुद्द उमेदवारांतच गोंधळ आहे. मग सर्वसामान्यांसकट देशाचा विकास हे काँग्रेसच्या धोरणाचे सूत्र आहे हे खरे पण त्यासाठीच काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी आघाडीला दोन वेळा संधी मिळूनही विर्विवाद बहुमत मिळाले नाही. परिणामतः दोन्ही वेळी एके काळचे विरोधक असलेल्या पक्षांना सरकारमध्ये सामील करून घेण्याची अपरिहार्य पाळी काँग्रेसवर आली. पण ही परिस्थितीची अपरिहार्यता बदलण्याचा प्रयत्न काँग्रेसच्या नेत्यांनी का केला नाही? ह्या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट आहे. परिस्थितीची अपरिहार्यता बदलण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला असता तर आघाडीचे सरकार दोन मिनीटात कोसळले असते. अर्थात भाजपाला ते हवेच होते. पण भाजपाची अवस्था काँग्रेसपेक्षा फारशी वेगळी नव्हतीच. भाजपाला काँग्रेस आघाडीचे सरकार पडून विनानिवडणूक फुकटंफाकटी भाजपाला आपल्या आघाडीचे सरकार यायला हवे होते. पण राजकारणात असे सोपे सुटसुटीत यश मिळत नाही. म्हणूनच कुठे अर्थमंत्र्यावर बहिष्कार टाक, कुठे सभागृहाचे कामकाजच बंद पाड असल्या अलोकशाही मार्गाचा अवलंब केला गेला. पाची वर्षे हा रडीचा डाव विरोधक खेळत राहिले. राजीनामा देऊन स्वतःहून सरकारचे विसर्जन करण्याची हिंमत मनमोहनसिंगांनी किंवा त्यांच्या बोलवित्या धन्याने दाखवली नाही! उलट, आघाडीच्या राजकारणात सरकारची ही मजबुरी असल्याचे खुद्द मनमोहनसिंग जगभर सांगत राहिले.

वास्तविक राजकारणात काही वेळी 'शेंडी तुटो की पारंबी तुटो', अशा प्रकारचे धाडस दाखवावे लागते. हे धाडस लोकांना मनापासून आवडतेही! सत्ता गमावण्याचा धोका पत्करून इंदिरा गांधींनी अनेकदा हे धाडस दाखवले. तळागाळातल्या माणसांसाठी आपण काम करत असल्याचा दावा करून इंदिराजींनी आणि त्यांच्या निकटच्या सहका-यांनी ज्युडिशियरी आणि ब्युरोक्रसी ह्या दोन्हींकडून स्पष्ट निष्ठेची अपेक्षा बाळगली. त्यासाठी धाकदपटशादि दडपणाचाही प्रयत्नही केला. त्यांत त्यांना थोडे यश आले आणि बरेचसे अपयश आले. तेच राजीव गांधींच्या बाबतीत घडले. श्रीलंकेत तमिळ वाघांचा बंदोबस्त करण्याच्या हेतूने सारे संकेत बाजूला सारून राजीव गांधींनी तेथे शांति सैनिक पाठवले. त्यामुळे त्यांना जीव गमवावा लागला.

ह्या निवडणुकीत भाजपाला विनाआघाडी संपूर्ण बहुमताचे लक्ष्य भाजपाने ठेवले आहे. भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळवून देणार असे आश्वासन मोदींनी बहुधा राजनाथ वगैरे नेत्यांना दिले असावे असे मोदींचे भारतभ्रमण आणि भाषणसत्र पाहता वाटते. निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन्ही पक्षांची प्रचार मोहिम आणि भाषणातला सूर पाहता दोन्ही पक्षांच्या नेत्यात आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवतो. राहूल गांधींच्या प्रत्येक भाषणाला भाजपा प्रवक्त्यांच्या गिरण्यातला घाणा नित्यनेमाने निघत आहे तर काँग्रेसच्या गिरण्यादेखील रोजच्या रोज धूर ओतण्याचे काम करत आहेत. भाजपाच्या प्रचाराच्या सूराला अधूनमधून जनमत चाचण्यांनी ठेका धरला आहे तर 'सगळे टपले छळण्याला' अशी काँग्रेसची अवस्था आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर दि इकॉनॉमिस्ट ह्यआ साप्ताहिकाने मोठे मार्मिक भाष्य केले आहे. इकॉनॉमिस्टच्या मते भाजपाला बहुमत मिळू शकेल पण नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशात फूट पडेल. इकॉनॉमिस्टला काँग्रेसकडून भाजपावर केला जाणारा सांप्रदायिकतेचा आरोप अभिप्रेत आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे अनेक भाजपा नेते चिडले आहेत. पण त्याचा काही फायदा नाही. इकॉनॉमिस्टचे भाष्य म्हणजे एक प्रकारे राहूल गांधींचे नेतृत्वबद्दल स्वीकारर्हता व्यक्त करण्यासारखे आहे. ह्याचा आणखी एक अर्थ असा होतो की भाजपाची लाट निर्माण करण्यात नरेंद्र मोदींना यश मिळाले असले तरी स्वतःची प्रतिमा जनमानसात ठसवण्याच्या बाबतीत त्यांना म्हणावे तसे यश आलेले नाही. त्यांच्या भाषणात राहूल गांधींची खिल्ली उडवण्यावर भर आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची त्यांची जाण किती आहे हे त्यांच्या एकाही भाषणातून कधीच समजले नाही.

सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की सरकारच्या 'धोरणा'ला विरोध नाही; विरोध आहे तो काँग्रेस आघाडीच्या गैरकारभाराला! चिदंबरम् ह्यांना त्याची जाणीव खूप आधी झालेली असावी. म्हणून खुद्द अर्थसंकल्पीय भाषणात ते नेहमी 'बॅड गव्हर्नन्स' हा मुद्दा मांडत आले आहेत. नियोजनात चूक नाही. तरतुदीही चांगल्या भरभक्क्म आहेत, सबसिडी देण्याचया पद्धतीतही अंशतः का होईना बदल करण्यात आला. पण तरीही देशाची प्रगती होत नाही. प्रत्यक्ष विकासावर खर्च कमी आणि अन्य वायफळ खर्चच अधिक हे आधीचे चित्र गेल्या दहा वर्षात बदलले तर नाहीच; उलट अधिक गडद झाले. वास्तविक 'नियोजनबाह्य खर्च' हे प्रकरण काय आहे? खरे तर, नियोजनबाह्य खर्च हा भ्रष्टाचाराचा  'गेट वे' आहे पण अर्थसंकल्वारील चर्चेत ह्या मुद्द्यावर खासदार बोलताना दिसत नाही. त्यावरचे हे विलक्षण मौन कां?  व्यवहारा नेकीचा नसेल तर बोलायला त्यांनी कोणी हरकत घेईल असे वाटत नाही. पण सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधकांच्या बहुतेक वैयक्तिक मागण्या आधीच मान्य करण्याचा पवित्र मंत्रीमहोदयांनी घेतलेला असल्याने फक्त चर्चा उरकण्याचे प्रोसिजर अमलात आणले जाते.  जनसामान्यांच्या हे लक्षात येण्याचा प्रश्नच येत नाही.

निवडणुकीतला प्रचार हा देखील आता एक उपचाराचा भाग बनला आहे. पक्षान्तर आणि पाठिंबा ह्या दोन्हींवर नजर ठेवूनच सगळा प्रचार सुरू असल्यने त्यातील प्रामाणिकपणा संपुष्टात आला आहे. ह्या परिस्थितीत नोइडाच्या काँग्रेस खासदारावर (फॉर्म भरल्यावर हे उमेदवारमहाशय भाजपात गेले.) मला मत देऊ नका, असे सांगण्याची पाळी आली असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही!  अमेथीत राहूल गांधींनी केलेल्या कामाची स्तुती करून वरूण गांधींमी स्वतःची पंचाईत करून घेतली तर कार्यकर्त्यांना ओणवे उभे करून तयार करण्यात आलेल्या 'पुला'वरून एका उमेदवाराला चालून खाली उतरावे लागले! सभास्थळी गेलेल्या राहूल गांधींना श्रोत्यांची दहा मिनीटं वाट पहावी लागली. हे सगळे अस्वस्थतेचे लक्षण आहे. ही अस्वस्था नेत्यात आहे. मतदारराजा मात्र सगळीकडे थंड आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता