जसा देश तशी लोकशाही

खटल्याच्या घरात एखादे कार्य संपन्न व्हावे तशी समारंभप्रिय देशातली सोळाव्या लोकसभेची ही निव़डणूक 12 मे रोजी सकल संपन्न झालेली असेल. येत्या पंधरा दिवसात सोनिया गांधी, राहूल गांधी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ, मुलायमसिंग ह्यांच्यासह बहुतेक बड्या नेत्यांचे भवितव्य व्होटिंग मशीनमध्ये बंद झालेले असेल. नजीकच्या भविष्यात सरकार कसे स्थापन करावे ह्या दृष्टीने काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन्ही पक्षात विचारविनिमय सुरू झाला आहे हे सहज कळण्यासारखे आहे. तर प्रादेशिक पातळीवर दरारा राखून वावरणा-या पक्षात कुठल्या आघाडीत सामील व्हावे ह्या दृष्टीने सावध पवित्रे घेतले जात आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षात सरकार स्थापनेची समीकरणे कशी जुळवावी ह्यात भाजपादेखील वाकबगार झाला आहे. मिशन 273 डोळ्यासमोर ठेऊन निवडणूक प्रचाराची आखणी करण्यात आली तरी यश काही कोणाच्या हातात नाही ह्याची भाजपाला जाणीव आहे. इतर पक्षांप्रमाणे त्यांना खासदारांची अंकमोजणी हाताच्या बोटावर करत राहावीच लागणार! ह्या अंकमोजणीला ‘खासगी’ म्हणायचे अशासाठी की 273 जागा मिळतील असा दावा त्यांनी प्रचारसभातून केला. तेवढ्या जागा नाही मिळाल्या तर? म्हणून जाहीररीत्या आघाडीच्या राजकारणाचा विचार त्यांनीही चालवला आहे असे लोकांना दिसता कामा नये. प्रामाणिकपणास तिलांजली दिल्याखेरीज राजकारण आणि व्यापार ह्या क्षेत्रात प्रवेश नाही असे वातावरण अजून तरी आहे. माल खराब असेल तर नीटनेटका गुंडाळून व्यापारी गि-हाइकाच्या गळ्यात मारतो. सर्वच पक्षांच्या राजकारणात हेच ‘सफेद झूट’ प्रचालित आहे.
स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारतात लोकशाही रूजली म्हणून जगात सर्वत्र भारताचे कौतुक झाले. आफ्रिकेतल्या नवोदित राष्ट्रांत किंवा अगदी शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये जशी लष्कराने सत्ता हिसकावून ताब्यात घेतली गेली तशी ती भारतात घेतली गेली नाही एवढाच त्याचा अर्थ! लोकांची मनोवृत्ती बदलून ती लोकशाहीवादी झाली नाही असेच चित्र दिसते. नेहरू बोले काँग्रेस हाले असेच चित्र पूर्वी देशात दिसत होते. उलट, नेहरूंची नक्क्ल करणारे ग्रामनेहरूच सर्वत्र दिसू लागले. आताही नरेंद्र मोदींची नक्कल करणा-यांचे पेव फुटेल. इंदिराजींच्या काळात तर ह्या तत्त्वाचे सार्वत्रिकीकरण झाले. इंदिरा गांघी ह्याच देशाच्या तारणहार असल्याचा प्रचार सुरू झाला. राजकारणातले मूळ इंदिराजींचे हे तंत्र नरेंद्र मोदींनी आत्मसात केले. इंदराजींनी काँग्रेसच्या ढुढ्ढाचार्यांना बाजूला सारले होते. नरेंद्र मोदींनीही भाजपामधल्या ढुढ्ढाचार्यांना तूर्तास बाजूला ढकलले आहे. आता निकालाचा दिवस आणि सरकार स्थापनेची संधी जसजशी जवळ येईल तसतसा स्वतःचा हौसला बुलंद ठेवणे एवढेच काम सध्या त्यांना आहे.
आजवर ज्या वेळी ज्या वेळी काँग्रेसकडे सत्ता आली त्या त्या वेळी सरकारची सूत्रे काँग्रेस अध्यक्षच हलवत आले. पण ते अडचणीचे ठरल्याचा अनुभव आल्याने पंतप्रधानपद आणि काँग्रेस अध्यक्षपद एकाच व्यक्तीकडे ठेवण्याचा कल दिसून आला. सोनियाजींच्या काळात तो बदलला. नरेंद्र मोदींच्या काळात काय घडते आणि कसे घडवले जाते ह्यावर भावी राजकारणाची दिशा निश्चित होईल. अरूण जेटलीच आपल्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री राहतील अशी ग्वाही मोदींनी अमृतसरमध्ये प्रचारसभेत बोलताना दिली. म्हणजे य़शवंत सिन्हा ह्यांना भाजपाच्या राजकारणातून रजा मिळणार हे स्पष्ट झाले. जसवंतसिंहांनी तर भाजपाला सोडचिठ्टी दिली आहे. मुरली मनोहर जोशींनी आपला वाराणशीचा मतदारसंघ खाली करून दिला म्हणून त्यांना पुढेमागे राज्यपालपदाचे बक्षीस देण्याची तयारी मोदींना ठेवावीच लागणार. सुषमा स्वराज, नितीन गडकरी वगैरे नेत्यांची बूज मोदी कशी राखतात ह्यावर मोदींचे वैयक्तिक यश अवलबूंन राहील. खेरीज ज्या संघाने त्यांच्या पंतप्रधानकीच्या नावाला विनाहरकत संमती दिली त्या संघाच्या नेत्यांसमवेत नुसते मानाचे ‘व्याहीभोजन’ करून भागणार नाही. नरेंद्र मोदींना सरकार चालवण्यासाठी इतर पक्षांच्या नेत्यांशी योग्य प्रकारे ताळमेळ साधावा लागेल ह्यात शंका नाही.
निडणुकीच्या महाभारतयुद्धात काँग्रेस पक्षाची सरशी झाली तरी राहूल गांधी आणि सोनिया गांधी ह्यांच्यापुढील समस्या कमी होणार नाहीत. काँग्रेसकडे स्वतःचे परिपक्व नेते फारसे उरलेले नाहीत. राष्ट्रवादीचे शरद पवार त्यांना मदत करतीलही; पण राजकारणात अजून तरी फकिरी बाणा पत्करण्याची पवारांची तयारी नाही. लालू प्रसाद, ओमर अब्दुल्ला, असाम-मेघालयाचे नेते, महाराष्ट्रातले सुशीलकुमार शिंदे, तेलंगणातले नेते ह्यांचे वजन राहूल गांधींपेक्षा अधिक आहे. भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण हे महान योध्ये रणांगणात पडल्यानंतर अश्वत्थाम्याला सेनापती करण्याची पाळी दुर्योधनावर आली होती. कोणाला तरी पंतप्रधान करण्याची पाळी काँग्रेसवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तिस-या आघाडीला सरकार बनवण्याची संधी मिळाली तर मुलायम सिंग आणि मायावती ह्यांच्यात आधी समझोता व्हावा लागेल. खेरीज कम्युनिस्ट पक्षास जोर लावावा लागेल. ममता बॅनर्जी, नबीन पटनाईक, जयललिता ह्या सगळ्यांना राजी राखावे लागेल. हे झाले सरकार बनवण्याचे!
सरकार बनवण्याचे एक वेळ जमेल पण हे सरकार पाच वर्षे चालवण्याचे काय? जनतेला दिलेल्या वचनाचा भाग म्हणून नव्हे, तर निवडणुकीचा खर्च पेलण्यास ज्यांनी ज्यांनी मदत केली त्यांच्याशी कृतज्ञ राहण्यासाठी सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करावाच लागेल. लोकशाहीत अनेक मिथके प्रचलित आहेत. मंत्रिमंडळ राज्यकारभार हाकते हे त्यापैकी एक मिथक. प्रत्यक्षात सरकारचा कारभार नोकरशाहीच्या हातात असतो. तसा तो असल्यामुळे मनमोहनसिंग सरकारला दुस-यादा सत्तेवर येऊनही काही करून दाखवता आले नाही. घोटाळेबाजांचे मात्र फावले. मनमोहनसिंग जे जे करायला गेले त्या सर्वच बाबतीत मंत्री आणि प्रशासक ह्या दोघांविरूद्ध भ्रष्टाराच्या आरोपाची राळ उडाली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतले मूळ मुद्दे बाजूला पडून भ्रष्टाचार हा एकमेव मुद्दा भाजपाच्या हाती राहिला. कोळसा खाणवाटपात घोटाळा, कॅगचे प्रतिकूल अहवाल, सरकारच्या निर्णयाविरूद्ध न्यायालयाचे रोजच्या रोज विरूद्ध लागणारे निकाल, नेते आणि अधिकारीवर्ग ह्यांच्या चालणा-या जूतमपैजाराच्या मिडियामधून नियमित प्रसिद्ध होणा-या बातम्या! एक ना दोन. सरकार असून नसल्यासारखे झाले. भ्रष्टाचारी व्यवस्थेविरूद्ध केजरीवाल, अण्णा आणि रामदेव बाबा ह्यांनी पुकारलेले बंड यशस्वी होत आहे असे वाटू लागले होते. पण बंडवाल्यांची स्थिती तोतयाच्या बंडासारखी ठरली. त्यामुळे झालेली संसदीय कामाची नासाडी मात्र ऐतिहासिक अशीच ठरणारी आहे.
मनमोहनसिंग ह्यांना सोनिया गांधींचे हुकूम ऐकावे लागतात असा आरोप विरोधक सतत करत राहिले. पण काँग्रेसची सोनियाजींच्या हातातली सूत्रे खरोखर कोण हलवते हे एक गूढच आहे. सोनियाजींचे राजकीय चिटणीस की आणखी कोणी? त्यांच्यावर दबाव टाकण्याची ज्याची ताकद अधिक त्याच्याच हातात खरी सत्ता असे म्हणायचे का? पण आपल्याकडचा राजकीय दांभिकपणा धार्मिक दांभिकतेला मागे टाकणारा आहे. त्यामुळे खरे कायते कधीच लोकांना कळणार नाही. कुलक लॉबी (म्हणजे शेतक-यांची लॉबी), उद्योजकांची लॉबी इत्यादि शब्दप्रयोग खूप वर्षे राजकारणात रूढ होते. पण उदयोगपतींवर आणि सरकारवर कोणाची सत्ता चालते हे स्पषटपणे कसे सांगणार? राजकारणावरचे बुद्धिजीवींचे वर्चस्व संपुष्टात आले हे खरे आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या एखाद्या उद्योगाची ताकद काय फक्त एकट्या उद्योगपतीच्या हातात असते? असाध्य ते साध्य करून दाखवण्यचा वाटा थोडासा का होईना त्यांच्या मॅनेजमेंटचा नाही का? राज्यकारभार जसा सरकारने प्रशासनाच्या हातात सोपवलेला असतो तसा कॉर्पोरेट क्षेत्रात तो मॅनेजमेंटच्या हातात सोपवलेला असतो हे ध्यानात घेतेल पाहिजे.
स्वयंचलित सामुग्रीमुळे रोजगारनिर्मिती नाही. व्यवस्थानकौशल्याची रड आहेच. भाडवल उभारणीतल्या अडचणी संपलेल्या नाहीत. जनतेकडून ते उभे करावे तर ‘मार्केट’ अनुकूल नाही. गारपीटीने शेतकरी केव्हाही झोडपले जातात. सरकारने दिलेले पॅकेज त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. मनरेगात नेमकी कोणाला मजुरी मिळते? नियोजन मंडळावर भिस्त ठेवण्याची आपली जुनी परंपरा. देशापुढचे यक्षप्रश्न नियोजन मंडळाला सोडवता येतील ह्यावर अलीकडे विश्वास बसत नाही. माहितीच्या अधिकारामुळे राज्यकारभारात एखाद्याच्या मागे ससेमिरा लावता येणे शक्य आहे. पण त्यामुळे कारभारात सुधारणा होण्याचे मात्र नाव नाही. उलट निर्णय घेण्याची जबाबदारी मंत्र्यांवर ढकलण्याची नोकरशाहीची आयती सोय आरटीआयमुळे झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमुळे निर्माण झालेली परिस्थती वेगळी नाही. कोर्टाच्या निकालाचा धसका घेऊन काम न करता फुकट पगार खाण्याचे धोरण नोकरशाहीने अंगीकारले आहे. कोणतेही सरकार आले तरी ही परिस्थिती बदलता येईल का? की अल्पकाळात मंत्र्यांना गाशा गुंडाळावा लागेल? काँग्रेस सरकार आपल्या ओझ्यानेच खाली पडेल असे पूर्वी विरोधी नेते सांगत असत. निवडणूक निकालाच्या चर्चेला पूर्णविराम देण्याचा तो सभ्य मार्ग होता. लोकशाहीसंमतही होता. आता ‘सरकार आपल्या स्वतःच्या हलक्याफुलक्या अल्प वजनामुळे भिंगरीसारखे उडून जाईल असे म्हटले जाणार का? निकालाच्या बाबतीत पोकळ अंदाज व्यक्त करण्यापेक्षा जसा देश तशी लोकशाही असेच म्हणणे योग्य!
रमेश झवर
सेवानिवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता