जाहीर कॉपीनामा!

उशीरा का होईना, नरेंद्र मोदी, आडवाणी, राजनाथ मोदी ह्यांच्या उपस्थितीत मुरली मनोहर जोशी ह्यांनी भाजपाचा जाहीरनामा विमोचित केला. हा जाहीरनामा केवळ रीत म्हणून प्रसिद्ध करण्यात येत नसल्याचे नरेंद्र मोदींनी आवर्जून सांगितले. प्रत्यक्षात जाहिरनाम्याचे प्रकाशन लग्नात वधूवरांच्या अंगावर एकदाच्या अक्षता फेकण्याच्या थाटाचेच झाले. न अक्षता फेकण्याचा आनंद, ना वधूवरांना आशिर्वाद! ह्या जाहीरनाम्यात रामाला मंदिर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी हे मंदिर कुठल्या जागेवर होणार किंवा जागेबद्दलचा तिढा कसा सोडवणार हा कळीचा मुद्दा आहे अनुत्तरित आहे. ह्या मुद्द्याबद्दल ठोस भूमिका घेता येणे शक्य नाही ह्याची भाजपाला अलीकडे जाणीव झालेली आहे. त्या जाणीवेचे प्रतिबिंब जाहीरनाम्यात पडले आहे. जमलं तरी वाटाघाटी, नाहीतर कोर्टाचा निकाल इत्यादि ह्या ना त्या प्रकारे हा प्रश्ऩ सोडवू असे भाजपाने म्हटले आहे. 'नित्य वदावे काशीस जावे' अशा थाटाचे हे आश्वासन आहे.

आजवर पन्नास वर्षांच्या राजकारणात भाजपाने घेतलेल्या भूमिकांची जंत्री वगळणे भाजपाला शक्यच नव्हते. म्हणून काश्मिरच्या संदर्भात असलेले घटनेतले 370 कलम रद्द करण्याचा इरादा, समान नागरी कायदा वगैरे नेहमीच्या भूमिकांचा ह्या जाहीरनाम्यात अंतर्भाव आवश्यकच होता. तसा तो जाहीरनामाकर्त्यांनी केला आहे. मात्र ह्य वेळच्या जाहीरनाम्यात एक लक्षणीय फऱक आहे. भाजपाच्या पूर्वापार 'अस्सल' मुद्द्यांच्या संदर्भात ह्यापुढील काळात भाजपा आग्रही राहणार नाही, असे जाहीरनाम्यात नमूद करण्यत आले आहे! जरूर तेथे लवचिकता स्वीकारण्यास भाजपा तयार आहे अशी ग्वाहीदेखील देण्यात आली आहे! थोडक्यात, सत्ताप्राप्तीसाठी सैद्धान्तिक राजकारणाचा त्याग करण्यास भाजपा तयार झाला हाच मोठा संदेश आहे. सांप्रदायिकतेच्या आरोपातून सुटण्याचा भाजपाने यशस्वी प्रयत्न केला आहे. अर्थात त्याचे कौतुक अवश्य करायलाच हवे.

भाजपाचे हे नित्याचे मुद्दे सोडले तर बाकी उरलेल्या जाहीरनाम्याला जाहीरनामा का म्हणावे असा प्रश्न आहे. खरे तर त्याला जाहीर कॉपीनामा म्हणणेच योग्य ठरेल इतका हा जाहीरनामा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याशी मिळताजुळता आहे. मुळात आपल्या लोकशाहीत काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट वगळता फारच कमी पक्षांकडे स्वतःची अशी राजकीय विचारसरणी आहे. जाहीरनाम्यात त्या विचारसरणीचे प्रत्यंतर पडल्याशिवाय राहात नाही. पण आर्थिक प्रश्नांचा भाजपाने मुळातच फारसा कधी विचार केलेला नाही. म्हणूनच सर्वांना परवडेल अशी आरोग्यसेवा, सर्वांची सरसकट प्रगती वगैरे काँग्रेस छापाचे मुद्दे भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात घोळवत घोळवत मांडलेले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाच वर्षांत ताळ्यावर आणून दाखवूच असे सांगताना करव्यवस्था सुलभ करू असा नेहमीचा एक मुद्दा ठोकून दिला आहे. वास्तविक करव्यवस्थेच्या सुधारणेचा प्रश्न काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या काळापासून प्रलंबित आहे. गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्सचे विधेयक तयार आहे. भाजपाशासित राज्यांकडूनच फारसा उत्साह न दाखवण्यात आल्यामुळे अनेक सुधारणा केंद्र सरकार राबवू शकलेले नाही. संघटित रिटेल क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक नको अशी भूमिका संसदेत घेतल्यानंतर आता भाजपा कोणत्या तोंडाने विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करणार? म्हणून संघटित रिटेल क्षेत्र वगळता थेट विदेशी गुंतवणुकीस भाजपा सरकारची संमती राहील हे जाहीरनाम्यात त्यांना आवर्जून सांगणे भाग होते. तसे सांगण्यात आले आहे. पण 'हरीण पुढे गोळी मागे' असा हा प्रकार आहे! अनेक राज्यांनी विदेशी गुंतवणुकीच्या जोरावर स्थापन झालेल्या स्टोअर्सना परवानगी दिली आहे. काहीं राज्यांनी तर विदेशी गुंतवणकदारांसाठी पायघड्या घालायचे बाकी ठेवले आहे. ह्यावर ताण म्हणजे 'स्वदेशी भारत' अशी घोषणा करण्यात आली आहे.  'स्वदेशी भारत' हाच भारताचा ब्रँड असल्याचे भाजपाने जाहीर केले आहे. गॅट करार, अनेक देशांबरोबर करण्यात आलेल सामंजस्य करार रद्द करण्याचे ठरवले तरी ते त्यांना रद्द करता येणार नाही हे जाहीरनामाकर्ते जाणून आहेत. पण 'अज्ञानं परम ब्रह्म' हे सूत्र बहुधा त्यांनी डोळ्यासंमोर ठेवले असावे. देशातल्या अनेक शहरात चीनी माल रस्तावर, फूटपाथवर विकला जातो. स्वदेशी मालापेक्षा त्याची विक्री व्यापा-यांना परवडते हे उघड आहे. भारतीय बनावटीचा माल महागाईला हातभार लावणारा आहे ह्या कटू सत्याचा विसर भाजपाला पडला आहे!

नरसिंह रावांच्या काळात मनमोहनसिंगांनी अर्थव्यवस्थेचे 'सरकारीकरण' खोडून 'खासगीकरण' केले. त्यामुळे टंचाईसारख्या  हाड्या व्रणापासून सामान्य लोकांची सुटका झाली  हेही खरे. पण तो महागाईच्या गर्तेत सापडला. महागाई झाली हेच सरकार आधी मान्य करायला तयार नव्हते. 'मागणी-पुरवठ्याचा असमतोल' धून सुरू असतानाच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने महागाई झाल्याचे मान्य करून टाकले.  अन्नधान्याची सततची महागाई कायमची बोकांडी बसली आहे. विकसित देशातही महागाई आहेच असा खुलासा आता ही स्रर्व मंडऴी करत राहतील. शेतमालास वाजवी भाव देण्याचे देशाने मान्य केले आहे. गरीबांसाठी स्वस्त धान्याची स्ववंत्र कायदाच करण्यात आलेला असल्यामुळे आता शेतमालाच्या दरात लक्ष घालण्याचे सरकारला कारण उरलेले नाही हे स्पष्ट आहे. कच्च्या तेलाच्या बाबतीतही स्थिती अशीच आहे.  भारताला 86 टक्के आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. निर्यातदार सांगतील तो भाव अशी स्थिती आहे.  शेतक-यांना 'वाजवी भाव' आणि 'कच्च्यातेलाची आयात' हे महागाईमागचे वास्तव कोण कसे बदलणार? ह्यावर भाजपाने विचार केला असता तर जाहीरनाम्यात त्याचे प्रतिबिंब पडल्याशिवाय राहते ना! काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याच्या नादात भाजपाने ही संधी गमावली असे म्हणणे भाग आहे. महत्त्वाच्या प्रश्नांबद्दल सावध मौन हे भाजपा नेत्यांचे धोरण आहे. त्या मौनामुळेच वेळोवेळी भाजपा नेत्यांच्या वक्तव्यातून काव्यप्रतिभेला भरते येत असते. काव्यप्रतिभेचे हे भरते भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही आले आहे.

रमेश झवर                                    

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता