पैशाचा चुराडा...वाचेला शिणवटा!

एखाद्या भव्य शोभायात्रेप्रमाणे लोकसभेची सोळावी निवडणूक सुरू असून शनिवारी चौथा टप्पा जवळ जवळ पार पडला आहे. ह्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे अवाढव्य प्रचारयंत्रणा आणि एकमेकांवर मुद्द्यांपेक्षा गुद्द्यांचा वर्षाव करणारी बेताल भाषणे!  त्या जोडीला चाचणी अहवालाचे 'परिणामकारक' निष्कर्ष. अवाढव्य प्रचारयंत्रणा उभी करायची तर अफाट खर्च आणि तो नियमात बसवण्यासाठी आणखी अफाट खर्च! बेताल भाषणे करायची तर वक्त्याला अभ्यास करून मुद्दे काढण्याच्या भानगडीत न पडता सुचेल ते बोलण्याचा हाच भाग आहे. त्यामुळे प्रतिपक्षाची जिरवता आली तरी त्याची मतहानी करता येईल की नाही ह्याबद्दल एकवाक्यता नाही. मुळात ह्या वेळची निवडूक हा 'तीनपत्ती जुगार' नसून 'नॉनस्टाप रमी' आहे. ह्या निवडणुकीला येणा-या खर्चाबद्दल वेगवेगळे अंदाज व्यक्त होत असून त्यात मुळीच एकवाक्यता नाही. खुद्द निवडणूक आयोगाने उमेदवारासाठी असलेली खर्चाची मर्यादा 40 लाखावरून 70 लाखावर वाढवून दिलेली आहे. विशेष म्हणजे पक्षातर्फे केल्या जाणा-या प्रचार खर्चावर मात्र कुठेच निर्बंध नाहीत. पण ह्याचा एक अर्थ असाही होतो की खर्च करण्याची ताकद ज्या पक्षाकडे अधिक तो पक्ष सरस. निवडणुकीच्या राजकारणात मात करण्याची त्याची क्षमता अधिक!

भाजपाच्या प्रचारापुढे सध्या काँग्रेसचा प्रचार फिका पडला आहे. परंतु लोक नरेंद्र मोदींच्या प्रचाराला भुलणार नाहीत असे काँग्रेस नेते त्यांच्या प्रचारसभातून सांगत असले तरी त्यांच्या म्हणण्यात दम नाही.  सर्वच पक्षांच्या नेत्यांकडून बेताल भाषणे सुरू आहेत. नरेंद्र मोदींनी ह्यावेळी निवडणूक अर्जात पत्नीचे नाव दिले आहे. विशेष म्हणजे ह्यापूर्वीच्या दोन विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी पत्नीच्या नावासाठी असलेली जागा कोरी सोडलली होती. ते विवाहित असून त्यांची  पत्नी रीतसर नोकरी करत असल्याचे आता वर्तमानपत्रामुळे उघड झाले. म्हणूनच ह्या वेळी अर्जात त्यांना पत्नीचे नाव देणे भाग पडले असावे. ज्याअर्थी त्यांनी अर्जात नाव दिले त्याअर्थी त्यांनी पत्नीला घटस्फोटही दिलेला नाही. किंवा ते एकत्रही राहात नाहीत!  नरेंदर् मोदी ह्यांनी आधीच्या विधानसभा निवडणुकीत माहिती दडवल्याचे प्रकरण काँग्रेसने विर्वाचन आयोगाकडे नेले असल्यामुळे ह्या संदर्भात निर्वाचन आयोगाकडे मोदींना खुलासा सादर करावाच लागेल. म्हणजे पुन्हा कोर्टकचे-या लढवण-या रिकामटेकड्या सुब्रमण्याम स्वामींसारख्यांना पर्वणीच.

पत्नीबद्दल पाळलेल्या काष्ठमौनाचे परिणाम मोदींना फारसे भोगावे लागतील असे नाही; पण काँग्रेसचे एकमेव स्टारप्रचारक राहूल गांधी ह्यांना नरेंद्र मोदींना टोला हाणण्याची संधी मिळालीच. 'जो गृहस्थ आपल्या पत्नीला सांभाळत नाही तो काय देशातल्या स्त्रियांच्या उद्धाराकडे लक्ष पुरवणार', असा टोला राहूल गांधींनी हाणून खिल्ली उडवणा-या मोदींचे उट्टे फेडले. दोघांच्याही वाचाळ भाषणांमुळे दिल्लीची पातळी गल्लीची झाली आहे. इथेच भारताल्या लोकशाहीच्या शोकान्तिकेला सुरूवात झाली असे म्हणायला हरकत नाही. मुलायमसिंग आणि त्यांच्या पक्षाचे अबू आझमी ह्यांनी बलात्काराच्या आरोपीला देण्यात येणा-या शिक्षेबद्दल जे अकलेचे तारे तोडले त्यावरून त्यांच्याही भाषणात मुद्दे उरलेले नाहीत असेच दिसून येते. ममता बॅनर्जी ह्यांच्या भाषणात तर मुद्द्यांचा संबंध एरव्हीही नसतो. त्यांच्याच पक्षाचे एक उपनेते त्यांचेच अनुकरण केले हे उघड आहे. ह्या महाशयाने निर्वाचन आयोगावरच आरोपांची राळ उडवून दिली. बिजू जनता दलाचे नेते आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नविन पटनायक ह्यांना मुळातच उडिया भाषा येत नाही. त्यामुळे वादग्रस्त विधान त्यांना करताच येत नाही. परंतु तरीही ओडिशात त्यांची राजवट प्रदीर्घ काळ चालू आहे. आधीच्या निवडणुकात ते भाजपाबरोबर सामील झाले होते. ह्यावेळी मात्र ते भाजपाबरोबर नाहीत. बाळासाहेब ठाकरे असताना शिवसेना आणि भाजपा ह्यांच्यात नेहमीच खडाष्टक सुरू होते. त्याच प्रकारचे खडाष्टक बीजेडी आणि भाजपात वर्षानुवर्षें सुरू आहे.

अरविंद केजरीवाल ह्यांच्या बोलण्यात तर ताळतंत्र पूर्वीही नव्हता. आताही नाही. अंबाणी, भाजपा नेते, आणि जो दिसेल त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करायचा एवढेच ते शिकलेले आहेत, प्रशासन चालवणे ही आपल्या 'बसकी बात' नाही असे पाहून त्यांनी शहाजोगपणे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनाम दिला. सतत  आरोप मशीन चालवण्याचा धंदा करता यावा म्हणूनच ते लोकसभा निवडणुकीत उतरले आहेत, 'वाचिवीर' राजकीय इतिहासात शिल्लक राहील. पेशवाईच्या इतिहासात तोतयाचे बंड झाले आणि पुढे तो नाटकाचा विषय झाला भ्रष्टाराविरूद्ध लढणारा तोतया पुढारी असाच नावलौकिक अरविंद केजरीवलांचा ह्यांचा राहील ह्यात शंका नाही.

भाजपा, काँग्रेस, आम आदमी, सपा-बसपा, तृणमूल काँग्रेस, दोन्ही द्रमुक, शिवसेना-मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बीजेडी ह्या सर्वच पक्षांच्या नेत्यांच्या दौ-यांसाठी भरपूर खर्च केला जात असला तरी त्यांची भाषणे म्हणजे त्यांना वाचेचा शीण, श्रोत्यांच्या कानांना ध्वनिप्रदूषण! त्यांच्या भाषणात ना देशापुढील समस्यांतून मार्ग काढण्याचे आश्वासन ना खुशखुशीत करमणूक!  गंमतीचा भाग म्हणजे ह्या उमेदवारांपैकी 543 जण लोकसभेत बसणार आहेत. संसदेचे काय होईल ह्याची कल्पना  न केलेली बरी.

सध्या निवडणूक प्रचारासाठी हेलिकॉफ्टर्स, छोटी विमाने, मोटींचे ताफे ह्या सगळ्यांचा मुक्त वापर सुरू आहे. अर्थात त्यात काही नवे नाही. आधीच्या निवडणुकातही काँग्रेस पक्षाकडून ही साधने वापरली जात होतीच;  फक्त काँग्रेस पक्षाकडून त्याची बिलं चुकती केली जात होती की नाही हे गुलदस्त्यातच राहिले आहे. ह्याहीवेळी ती दोन्ही पक्षांकडून वापरली जात आहेत;  त्याची बिलं दिली जातील का दिली गेल्यासारखे दाखवले जाईल हा यक्षप्रश्न आहे. कितीही आट्यापाट्या खेळल्या तरी आयकर खात्याला त्याचा अंदाज बांधता येईल का? त्याखेरीज फेसबुक,, मोबाईलवरून एसेमेस, व्टिटर इत्यादिंचा यथेच्छ वापर केला जात आहे. त्यासाठी पैसा मोजावा लागला नाही, असा युक्तिवाद बहुतेक तब्बल 38 पक्षांकडून केला जाईल. परंतु हा 'युक्तिवाद' आधीच तयार करून ठेवण्यात आला आहे!

काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन्ही पक्षांना वेदान्त रिसोर्सेस ह्या भारतीय पण विदेशात नोंदलेल्या कंपनीकडून वीस लक्ष डॉलर्स मिळाल्यामुळे परकी चलन कायद्याचा भंग झाला असून ह्या प्रकरणी निर्वाचन आयोगास चौकशी करण्याचा हुकूम दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अंबाणी ह्यांनी भाजपाला रगड पैसा पुरवल्याची तक्रार केजरीवाल रोजच करत असतात. अर्थात परकी चलन कायद्याचे किंवा राजकीय देणगीविषयक कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल संबंधितांना शिक्षा होणे हे न्यायसंस्थेला स्वप्न पडले तरच शक्य आहे.

ह्या निवडणुकीत भाजपाला स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याइतपत बहुमत मिळेल का? की काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे तोडकेमोडके सरकार जनतेच्या माथी मारले जाईल? कदाचित असे तर होणार नाही ना की दोघांचे भांडण तिस-याचा लाभ ह्या न्यायाने सोने गहाण ठेवणा-या मंडळींची सतत बिघडणारी आघाडी सत्तेवर येईल? 'ओपियनियन पोल' नामक क्लृप्ती आणि छातीठोक भाषणांची विश्वासार्हता शून्य असल्याने ह्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे न शोधलेलीच बरी! जे कोणी सत्तेवर येतील ते निवडणुकीत झालेला खर्च वसूल करण्याच्या मार्गाला लागतील एवढे मात्र निश्चित. हा सगळा भुर्दंड ह्या ना त्या रूपाने जनतेच्या माथी बसणार हेच खरे त्यातले वास्तव. लोकशाही टिकवण्यासाठी करण्यात आलेला खर्च म्हणून तो निमूटपणे मान्य केलेला बरा.

रमेश झवर   

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता