पाऊल पुढे कसे पडेल?

एकीकडे लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात झालेल्या वाढत्या मतदानामुळे आनंद होत असताना दुसरीकडे नेत्यांच्या प्रचाराची पातळी मात्र पार घसरत चालली असून एकूणच लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चिंताजनक परिस्थिती आहे. ह्या निवडणुकीच्या प्रचाराचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे भाजपा तसेच काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी उखाळ्यापाखाळ्यावरच भर दिला. गेल्या चाळीसपन्नास वर्षांच्या काळात निवडणूक प्रचार सभांत उखाळ्यापाखाळ्या नसायच्या असे नाही. परंतु त्या दुय्यम नेत्यांच्या भाषणापर्यंतच सीमित होत्या. गावपातळीवरच्या कार्यकर्त्यांना उखाळ्यापाखाळ्यांखेरीज बोलताच येत नाही. एक प्रकारे जे गावपातळीवर चालायचे ते आता राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाले आहे. नरेंद्र मोदी ह्यांनी विधानसभा निवडणुकात उमेदवारी अर्ज भरतेवेळी पत्नीचे नाव दिले होते. ह्यावेळी बडोद्याहून लोकसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांनी पत्नी जसोदाबेनचे नाव दिले. त्याचाच फायदा घेऊन राहूल गांधींनी 'जो माणूस स्वतःच्या पत्नीला टाकून देतो तो काय देशातल्या स्त्रियांचा प्रगतीसाठी काम करणार?'  असा टोला मोदींना हाणला. त्यावर भाजपाच्या प्रवक्त्यांनी नेहरूंच्या अन्य बायकांशी असलेल्या संबंधांचा उल्लेख करून टोला परतवला.

हेच लोण खालपर्यंत पसरत चालले असून प्रियांका गांधी आणि वरूण गांधी ह्यांच्यात झमकली! मी वैयक्तिक पातऴीवर उतरलो नाही हा माझा कमकुवतपणा आहे असे सांगून वरूण गांधींनी प्रियांकाला गप्प बसवण्याचा प्रयत्न केला. मोदींचे उजवे हात अमित शहा ह्यांनीही उत्तरप्रदेशात मुस्लिमांना धडा शिकवण्याची भाषा केली तर समाजवादी पार्टीचे उमेदवार आझमखान ह्यांनीही कारगिलमध्ये मुस्लीम जवानच जास्त संख्येने धारतीर्थी पडले असे सांगत प्रचाराला जातीय वळण लावण्याचा प्रयत्न केला. अमित शहांना निवडणूक प्रचारास निवडणूक आयोगाने घातलेली बंदी स्वतःच उठवली तर आझमखान ह्यांच्यावरील प्रचारबंदी मात्र अद्याप उठलेली नाही. आझमखान आणि अमित शहा हे दोन्ही उमेदवार संसदेत काय दिवे लाणार हे स्पष्ट आहे. ह्या दोघांना त्यांच्या पक्षांनी तिकीटे दिली म्हणजे ते 'टगे' असल्याच्या कारणावरून दिली असावीत! 'पाणीच नाही तर ते आणू कुठून, असा प्रश्न करून अजितदादा पवार म्हणाले, 'त्यासाठी मी काय लघवी करू?' ह्या अजितदादांच्या एका वाक्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध टिकेचे मोहोळ उठले होते. आता अजितदादा पवार आणि मुलायमसिंग यादव ह्यांच्याविरूद्ध मतदारांना धमकावण्याचा आरोप आला असून दोघांवर निर्वाचन आयोगाच्या नोटिशीला उत्तर देण्याची पाळी आली आहे. दोघेही त्यातून दोषमुक्त होतील ह्यांत शंका नाही.

मिडियाने भाजपा आणि काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांचे खोटे चित्र उभे केले आहे. जोपर्यंत लोकांचा भ्रमनिरास होत नाही तोपर्यंत अशा नेत्यांनबरोबर वाटचाल करण्यास सर्व संबंधित तयार असतात. 'विकासपुरुष' 'लोहपुरुष ', 'पप्पू' अशा निवडक प्रतिमा उभ्या करणे मिडियाच्या सहकार्याने शक्य झाले तरी ह्या प्रतिमा फार काळ टिकत नाहीत. वाजपेयी उत्कृष्ठ वक्ते होते. पण संसदेत त्यांना लेखी भाषण वाचून दाखवण्याचा पर्याय पत्कारवा लागला. हिंदू अस्मितेच्या जाणीवेचा उपयोग करून भाजपाला सत्तेच्या सोपानावर चढवण्यात लालकृष्ण आडवाणींना यश मिळाले, परंतु समता, ममता आणि जयललिता ह्यांना आवरता आवरता सरकार टिकवणे त्यांना कठीण गेले. ह्या कटू सत्याची भाजपाला जाणीव असल्यामुळेच 273 जागा मिळवण्याचे स्वप्न भाजपा पाहात आहे. पण तसे खुल्लमखुल्ला सांगण्यास मात्र भाजपा नेते तयार नाहीत. आत्मविश्वासाचा अभाव असाच त्याचा अर्थ!

देशात मोदींची लाट की भाजपाची लाट ह्याबद्दल आताच भाजपात 'जूतमपैजार' सुरू झाले आहे. लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा, अरूण जेटली, मुरलीमनोहर जोशी वगैरे नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात जखडून टाकण्यात आले आहे.  काँग्रेसची अवस्था वेगळी नाही. काँग्रेसमध्ये सध्या दोनच नेते! एक सोनिया गांधी आणि दूसरे राहूल गांधी. बाकीचे नेते त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात जखडलेले असून त्यांना काँग्रेसची काही एक पडलेली नाही. दहा वर्षे पंतप्रधान राहिलेल्या राष्ट्रीय पातळीवर झंझावाती प्रचार-दौरे करणारा एकही नेता नाही. दहा वर्षे पंतप्रधानदावर राहिलेले मनमोहनसिंग ह्यांना पुढील काळात पंतप्रधानपद नको आहे हे खरे. पण त्यांनी पंतप्रधानपदासारखे सर्वोच्च राजकीय पद भूषवले ह्याची जाणीव बाळगून त्यांच्या पसंतीच्या एकदोन प्रचारसभात भाग घेऊन किंवा बुद्धिमंतांबरोबरच्या चर्चासत्रांत भाग घ्यायला काय हरकत होती? किमान स्वतःवरील आरोपांना उत्तरे त्यांनी द्यायला नको होती का? पण त्यांनी स्वतःवर स्वतःच बंदी घातली असावी.
1952च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेसला अनेक वेळा 'पाशवी' बहुमत मिळाले आहे. पण काळ बदलला आणि साधे बहुमतही त्यांना मिळाले नाही. युत्याआघाड्यांची कसरत केल्याखेरीज सरकारच स्थापन करता येऊ नये ही स्थिती आणखी किती काळ चालणार, हा खरा प्रश्न आहे. ह्या प्रशानाचे उत्तर दिल्यास भाजपावरील सांप्रदायिकतेचा शिक्का पुसून टाकायला जनता अवश्य तयार होईल. ह्यावेळी भाजपाला 300 जागा मिळणार असा दावा करणारे अनेक लोक सध्या भेटतात. दावा करणारे हे लोक 'पैशाची मॅनेजमेंट' सांभाळणा-या लोकांशी आपली जवळिक असल्याचा हवाला देतात!

काँग्रेसच्या सध्याच्या हालचाली पाहता ऐनवेळी जनमानसाचा कौल काँग्रेसच्या बाजूने फिरवता येईल असे काँग्रेसवाल्यांना वाटू लागले असावे. तिस-या टप्प्याच्या निवडणुकीनंतर 10 वर्षात सरकारने  केलेल्या कार्यावर भर देणा-या बातम्यांना दणकेबाज प्रसिद्धी दिल्या जात आहे. सबसिडीचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात, ग्रामीण भागात 100 दिवसांचा हुकमी रोजगार, वृद्धांना पेन्शन, स्वस्त धान्य इत्यादि योजना राबवण्याची घाई काँग्रेसने केली होती; पण ह्या योजनांचा विपरीत परिणाम दिसू लागल्याची तक्रार आहे. सरकारी योजनांमुळे लोकांना कामधंदा करण्याची सवय राहिलेली नाही, शेतीच्या कामासाठी मजूर मिळत नाहीत. शेतमालास वाढीव भाव देण्याच्या धोरणामुळे शहरी भागात अन्नधान्याची महागाई जाणवू लागली आहे! ह्या तक्रारी अतिशय गंभीर असून त्या तक्रारींचा आवाज बुलंद व्हायला वेळ लागणार नाही.

शहरी भागात शिक्षण महाग, रोजगार नाही. मॉलच्या माध्यमातून मोठे उद्योगपती किरकोळ क्षेत्रात घुसल्यामुळे छोटे दुकानदार दुकानाला टाळे ठोकून बाहेर अशी स्थिती आहे. छोट्या व्यापा-य़ांचा हा वर्ग नेमका भाजपाचा आतापर्यंतचा आधार होता. पण गेल्या दहा वर्षात रूजलेल्या मॉल संस्कृतीचे चक्र उलटे फिरवणे कोणाला शक्य होणार?  वीजनिर्मिती, रस्ते, बंदरे, विमानतळे, गोद्या, सेझ वगैरे बाबतींचे धोरण बदलण्याचा प्रश्न नव्याने उद्भवू शकतो. त्यात कंत्राटे रद्द करून पुन्हा नवी टेंडर काढण्याचे ठरले तर काय परिस्थिती उद्भवणार ह्याची कल्पना केलेली बरी!  प्रचारसभातून झालेल्या भाषणांच्या संदर्भात मध्यमवर्गियांच्या चर्चांतून कोण काय बोलला एवढ्यापुरतीच चर्चा मर्यादित आहे. देशापुढील प्रश्नांची उत्तरे शोधून पाऊल पुढे कसे पडेल ह्याची चर्चा कुठेच ऐकायला मिळत नाही.


रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता