मुळात केजरीवाल हे व्यवस्थेच्या विरोधात असून ते नकारात्मक भूमिकेतून राजकारणात उतरले आहेत. अखिल भारतीय महसूल सेवेत ते अधिकारी होते. पण ज्या पद्धतीने त्यांनी आयकर खात्यातली नोकरी सोडली त्या पद्धतीवरून तरी एकूणच प्रशासनात ते कच्चे असल्याचे दिसून आले. भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढा देण्यासाठी अण्णा हजारे दिल्लीत उपोषण करण्याचे घोषित होताच त्यांनी अण्णांच्या सहाय्यकाची भूमिका स्वीकारली. परंतु ही भूमिका म्हणजे त्यांना चालून आलेली संधीच होती.
अण्णांचे उपोषण हे भ्रष्टाचाराविरूद्ध होते. दुसरे म्हणजे अण्णांकडे
आयुष्यभर केलेल्या विधायक कामाची पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे त्यांच्यात जनतेला
अन्यायाविरूद्ध लढणारा निःस्वार्थी नेता दिसला. ह्याउलट केजरीवालांकडे सरकारी
नोकरीखेरीज अन्य कुठलीही पार्श्वभूमी नाही. त्यांनी अण्णांच्या आंदोलनामुळे चालून
आलेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होताच अण्णांना
सोडून देऊन केजरीवालनी निवडणुकीच्या राजकारणात उडी घेतली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला
भिऊन आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या देणग्या सामान्य लोकांकडूनच मिळाल्या असे
दाखवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केजरीवालनी केला. मात्र, त्यांना मिळालेल्या देणग्यांना
भ्रष्टाराचा वास आल्यशिवाय राहिला नाही. ह्याही वेळी आम आदमीला हवाला मार्गाने
पैसा मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा आरोप भाजपाने त्यांच्यावर केलेला
नाहीव तर केजरीवालांच्या एके काळच्या सहका-यानेच तो केला आहे. भाजपाने केजरीवाल हे
‘उपद्रव गोत्र’चे असल्याची
जाहिरात देऊन सगळ्या आगरवाल जमातीची बदनामी केली. ऐन प्रचाराच्या रणधुमाळीत
अचानकपणे भाजपाने केजरीवालांची ‘जात’ काढली. शीख, जाट
वगैरेंची मते भाजपा उमेदवारांना मिळतील असा काहीसा हिशेब भाजपाने केला असावा. ह्या
निवडणुकीत भाजपाकडून अखेरच्या क्षणी फेकण्यात आलेल्या जातीच्या कार्डामुळे केजरीवाल
अस्वस्थ झाले असतील तर त्यात नवल नाही. भ्रष्टाचार आणि जातीयवाद ह्या दोन
आरोपांमुळे दिल्ली विधानसभा निवडणूक प्रचाराला कलाटणी मिळाली आहे.
वास्तविक राजकारण करायचे तर पैसा लागतो ह्यावर गेल्या पिढीतील सर्व
राजकारण्यांचे एकमत झाले होते. इतकेच नव्हे, तर निवडणूक लढवण्यासाठी येणारा अफाट खर्च
हेच राजकारणातल्या भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे ह्यावरही बहुतेक राजकीय पक्षांत मतैक्य
आहे. सरळ सरळ भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढाई केली तर काँग्रेसचा सहज पराभव करता येईल असा
अंदाज बांधून केजरीवाल राजकारणात उतरले होते. जोडीला कुठे वीजबिल कमी कर तर कुठे
पाणीपट्टी कमी कर अशा सवलतींची आश्वासने त्यांनी दिली. त्यामुळे मध्यमवर्गियांचा
आम आदमी पार्टीला पाठिंबा मिळेल असा त्यांचा होरा होता. तो बरोबरही ठरला. आम
आदमीला दिल्लीने निवडून दिले खरे; पण पूर्ण बहुमताचा आकडा त्यांना ओलांडता आला नाही. परिणामी त्यांची
राजकीय कोंडी झाली ती फोडण्यासाठी त्यांना राजिनामा देण्यावाचून पर्याय उरला नाही.
पण त्यांच्या नवजात पक्षाचे व्हायचे ते नुकसान झालेच. मागच्या अनुभवावरून शहाणे होऊन हुषारीने वागण्याचे केजरीवालनी कितीही ठरवले तरी स्थिर सरकार देऊ न शकणारा विक्षिप्त नेता हा त्यांचा बदलौकिक काही पुसला गेला नाहीच. आम आदमी पार्टीतूनच फुटून बाहेर आलेल्या वेगळ्या ‘आप वॉल्हिंटीयर अक्शन मंच’ने केजरीवालांवर हवाला मार्गे पैसा आणल्याचा आरोप केला आहे. पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील वगैरे देण्यासाठी स्वतःचे संकेतस्थळ सुरू केले असले तरी सगळा प्रकार आयकर खाते आणि निवार्चन आयोगाची दिशाभूल करणारा आहे हे सहज लक्षात येते. बोगस कंपन्यांकडून 50-50 लाखांच्या चार देणग्या त्यांना एकाच दिवशी मिळतात ह्यातून अनेक अर्थ निघतात! असे असले तरी निवडणुकीचा कल कोणाच्या बाजूने राहील ह्याची जी चाचपणी करण्यात आली त्या चाचपणीचा निष्कर्ष केजरीवालना अनुकूल आहे. तरीही त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही असाच एकंदर पाहणी अहवालांचा निष्कर्ष आहे.
पाहणी अहवालाचा निष्कर्ष बरोबर ठरण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यांना सरकार बनवून यशस्वी होऊ न देण्याच्या हालचाली भाजपाने सुरू केल्या. महत्त्वाचे म्हणजे केजरीवालांच्याबरोबर आम आदमी पार्टीत वावरलेल्या किरण बेदींनाच मुख्यमंत्रीपदाचे गाजर भाजपाने दाखवले. मुख्यमंत्री बनण्याच्या दृष्टीने किरण बेंदीची योग्यता नाही हे भाजपा नेत्यांना माहीत नाही असे नाही. परंतु भाजपाचे दिल्लीचे नेते डॉ. हर्षवर्धन ह्यांना केंद्रात आरोग्यमंत्रीपद देण्यात आल्यामुळे नरेंद्र मोदींकडे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी उमेदवार नाही हेच सिद्ध झाले!
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले किंवा न मिळाले काय, भाजपाला राज्यसभेतल्या जागा वाढवण्याच्या दृष्टीने फारसा फरक पडत नाही हे खरे. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हरियाणा आणि झारखंड राज्यात भाजपाला बहुमत मिळाले तरी महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाला बहुमत मिळाले नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर तर जम्मू-काशमीरमध्ये पीडीपीबरोबर भाजपाला युती करण्याची पाळी आली. दिल्लीत भाजपाला बहुमत मिळेल की आम आदमीला? ह्या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर देण्याइतका आत्मविश्वास भाजपाला नाही.
मोदी सरकारचे नऊ महिने भरले असले तरी लोकांच्या भल्याचे निर्णय घेताना अजून तरी मोदी सरकार दिसत नाही. फक्त वेगवेगळ्या देशांबरोबर केलेल्या करारांमुळे देशाचे उत्पन्न वाढेल, प्रगती होणार एवढेच मोदी सांगत आहेत. एक मोदी आणि दुसरे अरूण जेटली वगळता भाजपाकडे सरकारचे समर्थन करणारी एकही व्यक्ति नाही. त्याखेरीज उलटसुलट वक्तव्य करणारे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि साक्षीमहाराजसारखी मंडळी मोदी सरकारची अडचण करणा-याच आहेत. त्यात भर म्हणून की काय जवळ जवळ 20-22 विधेयकांचे कायद्यात रूपान्तर करणारे वटहुकूम काढण्याचा पवित्रा मोदी सरकारला घ्यावा लागला. राष्ट्रपतींनी वटहुकूमांवर सहीदेखील केली; पण कानपिचक्याही दिल्या.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत बहुमत न मिळाल्यास भाजापाचे फारसे नुकसान होणार नाही. कारण दिल्लीतील पोलिस यंत्रणा केंद्राच्या हुकमतीखाली आहे. खेरीज दिल्लीच्या प्रशासनात दिल्ली महापालिकेच्याही हातात थोडा वाटा आहे. दिल्लीच्या लोकनियुक्त सरकारला डावलून कितीतरी गोष्टी केंद्र सरकारला आणि महापालिकेला करता येतात! विक्रीकर, दारूबंदी, शैक्षणिक संस्था, बेवारशी सरकारी संस्था एलढ्यांवरच काय ती द्ल्ली प्रशासनाची सत्ता चालते. परंतु दिल्लीत बहुमत मिळाले नाही अब्रू मात्र निश्चित जाणार! ह्या उलट आम आदमी पार्टीला बहुमत मिळाल्यास ‘जीतं मया’चा अफाट आनंद मिळणार! मोदींचा श्यामकर्ण अश्व दिल्लीतच रोखणारा वीर म्हणून अरविंद केजरीवालांचे नेतृत्व उभे राहणार. प्रचारयुद्धाचे फलित काय राहील ह्यापेक्षाही एकाची अब्रू जाणार तर दुस-याची अब्रू वाढणार ह्यालाच महत्त्व अधिक. तूर्तास तरी ह्या सगळ्यांचे भवितव्य शनिवारी होणा-या व्होटिंग मशीनमधे बंद होणार!
रमेश झवर
No comments:
Post a Comment