सर्वसुखाचा आशिर्वाद!

चालू वर्षात देशाचा विकास दर 7.4  असून पुढील वर्षी तो आठ ते साडेआठ टक्क्यांवर जाईल. अरूण जेटलींचे भाषण ऐकताना असे वाटत होते की सरकारचा अर्थसंकल्प बहुधा बडे उद्योगपती आणि परदेशी गुंतवणूकदार आणि देशाभरातल्या ग्रामीण भागातील गरीबवर्ग आणि शेतकरी ह्यांच्या भल्यासाठी तयार करण्यात आला असावा. शहरी भागात राहणा-यांनी विशेषतः नोकरी पेशातल्या लोकांनी आणि प्रामाणिक व्यापा-यांनी सरकारला आयकराबरोबर पदोपदी सर्व्हिस टॅक्स देत राहावे!  कारण ते नोक-यात गडगंज पैसा कमावतात ना! देशाला प्रगतीपथावर नेल्याबद्दल मोदी-जेटली हयांची  तोंड फाटेपर्यंत स्तुती करावी, काळा पैसा बाळगणा-यांना सरकार केव्हा तुरुंगात पाठवते ह्याची उदंड चर्चा करावी!  काळ्या बाजारात पैसा कमावणा-यांची निंदानालस्ती केल्यामुळे शहरी मध्यमवर्ग निश्चितच सुखी होणार!  निंदा करणा-याला आणि निंदा ऐकणा-याला अपार सुख मिळते. शिवाय संसदेत भाषण करताना अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी सर्वांना साधासुधा आशीर्वाद दिलेला नाही. चांगला ‘सर्वे सुखिनः भवन्तु’ असा वैदिक आशीर्वाद दिला आहे.

अर्थसंकल्प सादर करण्याचा दिवस उजाडला त्याआधी खूप दिवसांपासून अरूण जेटली ह्यांच्यासाठी त्यांचा नावाचा बँडबाजा वाजवत होते. कुठलीही प्रतिमा नसलेल्या बिचा-या सुरेश प्रभुंसाठी कुणीही बँड बाजा वाजवला नाही. तरीही त्यांनी सादर केलेला रेल्वे अर्थसंकल्प अरूण जेटलींनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा कितीतरी उजवाच म्हटला पाहिजे. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सुरेश प्रभूंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी निश्चित चर्चा केली असली पाहिजे. त्यांना हव्या असलेल्या गोष्टींचा प्रभूंनी अर्थसंकल्पात समावेश तर केलाच;  परंतु ते करत असताना रेल्वे प्रवासातल्या वास्तवाची कास सोडली नाही. पदोपदी सामान्य प्रवाशाला केंद्रस्थानी मानून पैसा उभारण्यासाठी कराव्या लागणा-या आकड्यांचा खेळ माडियेला. ह्याउलट अरूण जेटलींना काळजी बड्या उद्योगपतींची, परदेशी गुतंवणूकदारांची! त्यावर उतारा म्हणून मनरेगा योजनेअंतर्गत काम करणा-या मजुरांची!  कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून आतापर्यंत घेतल्या जाणा-या कराचा दर 32 टक्क्यांवरून तो 25 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची घोषणा जेटलींनी मोठ्या उत्साहाने केली आहे. पण त्यातही मेख आहे. हा कर एकाच फटक्यात कमी होणार नाही तर चार वर्षात कमी कमी होत तो 25 टक्क्यांवर येणार.

सुसंघटित आस्थापनात नोक-या करणारे लोक फुकटचा पगार खातात म्हणून ते सुखी असतात असा प्रचार गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरू आहे. जेटलींनी हा प्रचार खरा मानलेला दिसतो.  म्हणून शहरी लोकांना कोणतीही सूट न देता फक्त 12 टक्क्यांवरचा सेवाकर सरसकट 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवून जेटली त्यांना फुरशासारखे चावले!  नित्योपयोगी खरेदी-विक्री हा खरं तर सेवाकराच्या यादीत असता नये. काही सेवांवरील कर रद्द करणे त्यांना सहज शक्य होते. विशेषतः टेलिफोन-इंटरनेट सेवावंरील कर त्यांना रद्द करता आला असता. करमाफीत समाविष्ट असलेली मेडिक्लेमची रक्कम 15 हजारांऐवजी 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढवून दिली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी  ती 30 हजार करण्यात आली आहे. ह्या तथाकथित कर सवलतीचा फायदा कोणाला? पंचतारांकित इस्पितळांना, विमा कंपन्यांना!  आणि विमाकंपन्यांच्या आश्रयाने चालणा-या उपटसुंभ कंपन्यांना! म्हातारपणी पेन्शन घ्यायची की आपला प्रॉव्हिडंड फंड घेतलेला बरा ह्याची चर्चा हे उत्तम खाद्य आहे.

शुक्रवारी संसदेत भाषण करताना मोदी मनरेगा योजनेविरोधी बोलले. त्यामुळे काँग्रेसवाल्यांनी सुरू केलेल्या ह्या योजनेचे भवितव्य धोक्यात येते की काय अशी भीती अनेकांना वाटली असेल. परंतु त्यांनी तसे काही केले नाही. मनरेगा योजनेसाठी 5000 कोटी रुपयांची रक्कम सरकारने वाढवून दिली. आता सरकारी योजनांखाली मिळणा-या सर्वच रकमा आधारकार्ड आणि, मोबाईलखेरीज मिळू शकणार नाहीत हे ठीकच आहे. मनरेगाचा पैसा अनेकदा अन्यत्र वळवण्यात येतो. त्यामुळे 34699 कोटी रूपये या योजनेखाली देण्यात आले आहेत सध्या मजुरांना 168 रुपये मिळतात. त्यातले चाळीसपन्नास रुपये बोगस हजेरी लावणा-याला मिळतात. मजुरांच्या हातात शे-सव्वाशे पडतात. आता त्यांच्या हातात अधिक रक्कम पडेल.

संरक्षणाला 246725 कोटी रुपये, पायाभूत सुविधांसाठी 70 हजार कोटी, कृषीकर्जासाठी साडेआठ लाख कोटी वगैरे मोठ्या आकर्षक आकड्यांची रेलचेल ह्या अर्थसंकल्पात आहे. कपात कुठेच नाही. उलट, रकमा वाढवून दिल्या आहेत. 2022 साली स्वातंत्राचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होणार आहे. त्यानिमित्त 7 वर्षात 6 कोटी घरे बांधण्याचा संकल्प जेटलींनी सोडला आहे. घरापासून पाच किलोमीटरवर शाळा, प्रत्येक घरात एकतरी कमावता माणूस अशी आकर्षक योजना आखण्यात येणार आहे. राज्यांची कटकट नको म्हणून केंद्राच्या महसुलातली 42 टक्के रक्कम थेट राज्याच्या हवाली करण्याचा निर्णय तर दोन दिवसांपूर्वीच वित्तआयोगाने जाहीर केला. राज्यांबरोबर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला सलोख्याचे संबंध ठेवणे भागच आहे. बाकी तब्बल 41 योजनांचा पैसा वेगवेगळ्या योजनांमार्फत राज्यांकडे दिला जातोच. परंतु त्यात एक गोम आहे. राज्यांनी योजनेच्या अमलबजावणीत गफलत केली असे आढळून आल्यास हा पैसा अजिबात दिला जात नाही. तोच पैसा योजनाबाह्य खर्चासाठी उपलब्ध होत असतो.

जगातले गुंतवणूकदार भारतात पैसा ओतायला उत्सुक आहेत. भारताची पत वाढली आहे वगैरे वगैर आशावाद जेटलींनी आळवला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था उड्डाणासाठी सिध्द आहे हे सांगताना जेटली भाषण सुरू झाल्यावर विसाव्या मिनीटाला खाली बसले. बाकीचे भाषण त्यांनी बसल्या बसल्या वाचण्याची परवानगी मागितली. अध्यक्षांनीही ती दिली. असा सुखी माणसांसाठीचा अर्थसंकल्प!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकससत्ता

www.rameshzawar.com

शेवटी गाठ शेतक-यांशी!

अर्थसंकल्प अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी मांडण्यात आलेल्या भूमिअधिग्रहण विधेयकाला अर्थसंकल्पापेक्षाही अधिक महत्त्व आहे! संयुक्त क्षेत्रात  वा खासगी आणि सरकारी क्षेत्रात सुरू होणा-या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्याचा सरकारला अधिकार देणा-या कायद्याअभावी भारताची औद्योगिक प्रगती रोखली गेली असून हा कायदा संमत झाला नाही तर जीडीपी वगैरे विसरून विकासविरोधी आंदोलन हाच सिलसिला देशात जारी राहील असे मोदी सरकारचे मत असल्याने हे अधिवेशन सुरू होण्याच्या पूर्वीच्या काळात ज्या एकवीस वटहुकूमांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी घेण्यात आली त्यापैकी भूमिअधिग्रहण विधेयक हे एक आहे. भूमिअधिग्रहण विधेयक हे काँग्रेसला नको होते असे नाही. परंतु ह्या विधेयकातील दोन तरतुदी मोदी सरकारने बदलल्यामुळे हे विधेयक काँग्रेसच्या मते ‘शेतकरीविरोधी’ झाले! काँग्रेसने सुरू केलेल्या विरोधात भर म्हणून की काय शिवसेना आणि अकाली दल ह्या सत्ताधारी आघाडीतील दोन्ही पक्षांनी भूमिअधिग्रहण विधेयकास विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यापैकी अकाली दलाची समजूत काढण्यात भाजपाला यश येईल असे दिल्लीत सुरू झालेल्या हालचालींवरून दिसते. मात्र, शिवसेनेची समजूत घालण्याचा प्रयत्नास सहजासहजी यश येईल असे वाटत नाही.

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपोषणफेम अण्णा हजारे दिल्लीत धरणे आंदालोनास दाखल झाले आहे. अण्णा हजारेंना शेतक-यांची कळकळ आहे ह्याबद्द्ल वाद नाही. परंतु केंद्रात सरकार कुठलेही असो, आपली नैतिक दहशत असली पाहिजे ही अण्णांची सुप्त महत्त्वाकांक्षा कधी लपून राहिलेली नाही. म्हणूनच गेल्या खेपेस पंतप्रधान मनमोहनसिंगांनी किंवा राहूल गांधींनी उपोषणस्थळी येऊन आपल्याला मोसंबीच्या रसाचा ग्लास दिला तरच आपण उपोषण सोडू असे सांगत शेवटी विलासराव देशमुखांच्या हस्ते मोसंबीचा रस घेऊन उपोषण सोडले होते. त्यावेळी अरविंद केजरीवाल आणि कंपनी त्यांच्याबरोबर होती. ह्याही वेळी मागचे झाले गेले विसरून अरविंद केजरीवाल आणि कंपनी अण्णांच्या बरोबर आहेत. अण्णांना काँग्रेसचा पाठिंबा आहेच. गेल्या वेळी ह्याच भ्रष्टाचारी काँग्रेसच्या सरकारविरूद्ध अण्णांनी उपोषणाचे शस्त्र उगारले होते. भ्रष्टाचार तर काही संपला नाही; पण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस मात्र संपली. भूमिअधिग्रहण विधेयकास विरोध ही शेतक-यांची लढाई असल्यामुळे आपण ह्या लढाईत उतरलो आहोत असे अण्णांनी दिल्लीत आल्या आल्या जाहीर केले आहे. भ्रष्ट्राचार आणि शेतक-यांसाठी लढायला कोण तयार नाही? म्हणूनच यंदा अण्णांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने छुपा पाठिंबा दिल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या आहेत. ह्या बातम्यात तथ्य नाही असा खुलासा संघाने केला तरी त्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. अण्णांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला विरोध असला तरी ह्या वेळी ह्या विषयावर त्यांनी महामौन स्वीकारलेले दिसते! त्यांचे हे मौन वेळोवेळी राजकारणी मंडळी  साधतात त्या चुप्पीसारखे आहे.

ह्या विधेयकाला होणारा विरोध हा सबंध देशाचा विरोध आहे. ह्याचे कारण भूमिअधिग्रहण विधेयकास जो विरोध होत आहे तो छोट्या शेतक-यांचा विरोध आहे. त्यांच्या विरोधात भावनिकता अधिक आहे. ह्याच कारणासाठी देशात तीनशेच्यावर स्पेशल एकॉनॉमिक झोन ऊर्फ सेझ मंजूर झाले असूनही फारच कमी सेझ कार्यान्वित होऊ शकले. कारण सेझ कायद्यातील तरतुदीनुसार शेतक-यांची जमीन खरेदी करण्याची जबाबादारी खरेदीदारांवर टाकण्यात आली होती. ह्या तरतुदीचा भंग करण्याचे प्रकारही काही ठिकाणी झाले. मंत्र्यांच्या दलालांनी शेतक-यांच्या जमिनीचे सौदे करण्यास करण्यास मदत केली हे खरे; सेझची कल्पना चांगली असूनही एकूण व्यवहार यशस्वी ठरले नाहीत. बहुधा हे लक्षात घेऊनच काँग्रेस सरकारने भूमिअधिग्रहणाचा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बव्हंशी काळ लोकसभेचे कामकाज बंद पाडण्याच्या धोरणावर भाजपाने भर दिला. मुळात मनमोहनसिंग सरकार पाडण्याचे भाजपाचे धोरण होते. संसदीय राजकारणातले हे बारकावे अण्णंच्या कधीच लक्षात आले नाही. म्हणूनच अण्णांच्या उपोषणामुळे नकळत भाजपाच्या काँग्रेसमुक्त राजकारणाला बावळट साथ मिळाली!

ह्यावेळी भाजपाची पावले हुषारीपूर्वक पडत आहेत. म्हणूनच अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भूमिअधिग्रहण विधेयक मांडण्यात आले. समजा, हे विधेयक राज्यसभेत संमत होऊ शकले नाही तर त्याठी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याचा मोदी सरकारचा निर्धार आहे. मागे ‘पोटा’ कायदा संमत करून घेण्यासाठी भाजपाने अशीच हुषारी केली होती. अर्थात भूमिअधिग्रहण कायदा आणि ‘पोटा’ कायदा  ह्यांची तुलना होऊच शकत नाही. पोटा कायद्याचा संबंध गृहखात्याच्या मुठभर पोलिस अधिका-यांचे अधिकार वाढवण्याचा होता तर भूमिअधिग्रहण कायद्यामुळे महसूल खात्याचे अधिकार वाढवण्याचा प्रश्न आहे. पोलिसांच्या अधिकारवाढीचा संबंध गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करण्याच्या प्रश्नाशी निगडित होता तर महसूल अधिक-यांच्या अधिकार वाढवण्याचा प्रश्न शेतक-यांच्या जमिनी हिसकावून घेण्याच्या प्रश्नाशी निगडीत आहे! म्हणजेच हा प्रश्न व्यापक राजकारणाशी निगडीत आहे. म्हणूनच ह्या कायद्याला होणारा विरोध मोडून काढणे मुळीच सोपे नाही. कदाचित राजकीय हुषारी दाखवून भूमिअधिग्रहण कायदा संमत करून घेण्यात सरकार यशस्वी होईलही. पण हे यश कागोपत्री असेल. कायद्यानुसार जेव्हा जमिनी घेण्याच्या कामास सुरूवात होईल तेव्हा हिंसाचार उसळला तर त्याचा मुकाबला सरकारचे पोलिस करू शकणार नाही ह्याबद्दल शंकाच आहे. प्रत्यक्ष जमिनीचा ताब्यात घेण्याचा इतिहास रक्तरंजित आहे. जमिनी ताब्यात घेताना हिंसाचार उसळल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. नव्या मुंबईत सिडकोसाठी जमीनी घेताना कितीतरी वेळा हिंसाचार उसळल्यामुळे पोलिसांवर गोळीबार करण्याचे प्रसंग आले होते. सरकारने परवानगी दिलेल्या डौ केमिकल कंपनीचे रिसर्च युनिट वारक-यांनी दोन वेळा बंद पाडले. पवित्र असलेली इंद्रायणी प्रदूषित होऊ नये म्हणून! डौ कंपनील पोलीस संरक्षण देऊ शकले नाही. म्हणून स्वतःच युनिट बंद करून कंपनीने गाशा गुंडाळला!

ही लढाई विकास विरूद्ध शेतकरी अशी नाही. ह्या लढाईत मालकीचा मूलभूत अधिकार आणि वडिलोपार्जित इस्टेटीच्या भावनेचा प्रश्न गुंतला आहे. भूमिअधिग्रहण विधेयक संमत करून घेण्याची लढाई मोदी सरकार जिंकणार; परंतु पुढील काळात मोदी सरकारची गाठ आहे शेतक-यांशी!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता 

www.rameshzawar.com

बिहारची ‘बोली’ फसली

ओबामाच्या भारतभेटीच्या वेळी नरेंद्र मोदींनी परिधान केलेल्या सूटची बोली भले 2.31 कोटींवर गेली असेल; पण बिहारचे मुख्यमंत्री जीतनराम माँझी ह्यांच्यावर नरेंद्र मोदींच्या नावाने अमित शहांनी महादलित मतांसाठी लावलेली बोली मात्र फसली! महाराष्ट्रात शिवसेनेला चेपून सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळाले होते. जम्मू-काश्मीर आणि दिल्लीतमध्येही भाजपा सत्तेवर येईल असे भाजपाने गृहित धरले होते. भाजपाची ही गृहितके साफ फसली. जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. तिथेही जम्मूतील जागांच्या भरवशावर भाजपाला सत्तेवर यायचे होते. परंतु पीडीपीने भाजपाला दाद दिली नाही. आता कदाचित पीडीपीवर दबाव वाढवण्यात भाजपाला यश आलेही असेल. पण आता बदललेल्या परिस्थिती त्यालाही फारसा अर्थ उरलेला नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणूक जिकंणे डाव्या हाताचा मळ ह्या भ्रमात असलेल्या भाजपा नेतृत्वाला आम आदमी पक्षाने दणका दिला. मोदी दिग्विजयाचा ध्वज त्यामुळे खाली आला होता.

बिहारमध्येही आगामी विधानसभा निवडणुकीत महादलित मतांवर डोळा ठेवून जीतनराम माँझींच्या नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षा फुलवण्याचे तंत्र भाजपाने अवलंबले. नितिशकुमारना बिहारमधून उखडून फेकण्याची ही संधी साधण्याचे लक्ष्य भाजपाच्या नेतृत्वाने ठेवले होते. त्यानुसार माँझींनी नितिशकुमारांविरूद्ध बंडाचे निशाण फडकवले. परंतु बिहार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून दाखवण्याचा आदेश राज्यपालांकडून प्राप्त करण्यात यश मिळूनही पुरेसे बहुमत मिळवता येणार नाही असे लक्षात येताच विधानसभा बैठकीपूर्वी जीतनराम माँझींनी राजीनामा देऊन काढता पाय घेतला.

गेल्या रविवारी जीतनराम माँझींनी नरेंद्र मोदींची भेट घेतली होती. ह्या भेटीत दोघांचे काय बोलणे झाले ते कळू शकले नाही. बिहारमध्ये सत्तेवर येण्यात भाजपाला स्वारस्य नाही; पण जीतनराम माँझींच्या नेतृत्त्वास विधानसभेत पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. ही वस्तुस्थिती खूपच बोलकी आहे. वस्तुत: नितिशकुमारांना बिहारमध्ये 130 जणांचा पाठिंबा आहे. 243 सदस्य असलेल्या विधानसभेत सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणा-या आमदारांच्या संख्येपेक्षा नितिशकुमारांकडील आमदारांची संख्या अधिक आहे. म्हणजेच जीतनराम मांझींची सगळी भिस्त फोडाफोडीवर होती! अमित शहांबरोबर जागांचा हिशेब करताना माँझी गटाने पक्षान्तरविरोधी कायदा ध्यानात घेतला नाही. भाजपाचे 86 आणि माँझींकडील 13 जनता दलाच्या फुटीर आमदारांचा गट आणि राजदाचा 1 आणि 3 अपक्ष असे सगळे मिळून 17 आमदार गृहित धरले तरी विधानसभागृहात विश्वासमत जिंकण्याचा अट्टाहास बाळगणा-या माँझींना नितिशकुमारांकडील एकतृतियांश म्हणजे 43-44 आमदार फोडावे लागले असते. हे शक्य नसल्यामुळे गुप्त मतदानाचा बूट काढण्यात आला. परंतु  गुप्त मतदान असो वा हात वर करून मतदान असो पक्षान्तर कायद्यातून सुटका नाही. ह्या कायद्याचा भंग केल्याबद्दल माँझींच्या बाजूने मतदान करणा-या आमदारांवर निलबंनाची कु-हाड कोसळली असती. ह्या पार्श्वभूमीवर बिहारचे त्रांगडे मोदी-अमित शहा किंवा राजनाथ सिंगांनाही सोडवता आले नसते.

नितिशकुमार हेदेखील राजकारणातले कच्चे खेळाडू नाहीत. काय घडू शकेल ह्याचा अंदाज बांधून त्यांनी 130 आमदारांसह थेट राष्ट्रपती भवन गाठले. ह्याचा एक परिणाम असा झाली की जे कोणी कुंपणावर बसून राहिले असतील त्यांना कुंपणावरच बसून राहावे लागले.  कोण कुंपणावर, कोण माँझींच्या बाजूला आणि कोण नितिनकुमारांच्या गोटात ह्यासंबंधीचा गोंधळ वाढत चालला. खुद्द माँझींच्या आणि भाजापचे सुशीलकुमार ह्यांच्याही मनात गोंधळ निर्माण झाला. ह्या परिस्थितीत तूर्तास तरी बिहारमधून काढता पाय घेतलेला बरा ह्या निष्कर्षावर केंद्रीय नेतृत्व आले असले पाहिजे.

लिलावात बोली लावणे वेगळे आणि राज्यपालांना बहुमताचा आकडा आपल्या बाजूने आहे हे सांगणे वेगळे हा अनुभव भाजपाला पहिल्यांदाच आला असावा. महादलित मते कुणाला नको आहेत? निवडणुकीत महादलित आणि अल्पसंख्यांची मते ही अत्यंत बेभरवशाची असतात. ही मते  निव्वळ पैसा खर्च करून मिळत नसतात. महादलित आणि अल्पसंख्यांकाची मते मिळवणे आतापर्यंत एक काँग्रेस वगळता कोणालाही जमलेले नाही. काँग्रेसलाही दरवेळी जमलेले नाही. दिल्लीत इमामने आपला मते देण्याचा फतवा काढला. आम आदमीचे नेते अरविंद केजरीवाल मात्र ह्या फतव्यामुळे खुशालून गेले नाही. केजरीवालांनी तिकडे अजिबात लक्ष दिले नव्हते. निवडणूक जिंकण्यासाठी ते स्वतःच्याच गणितांवर विसंबून राहिले. माँझींवर भरवसा टाकून अमित शहांनी  मात्र स्वतःची फसगत करून घेतली.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

बिहारची नौका

लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या संयुक्त जनता दलाच्या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून नितिशकुमारांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता ही त्यांची पहिली चूक आणि मुख्यमंत्रीपदावर जीतन राम माँझी ह्यांना बसवले ही दुसरी चूक! आपल्या हातून झालेल्या ह्या दोन चुकांबद्दल संयुक्त जनता दलाचे नेते नितिशकुमार ह्यांना आता कितीही पश्चाताप झाला तरी त्याचा काही उपयोग नाही. नितिशकुमार हे धुरंधर राजकारणी आहेत तर जीतन राम माँझी हे बेरकी राजकारणी!  लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी उत्तर प्रदेशप्रमाणे बिहारमध्येही आघाडी मारली होती. संयुक्त जनता दलास अवघ्या दोन जागा मिळाल्या म्हणून नैतिक जबाबदारी स्वीकारून नितिशकुमारांनी बिहारचे मुख्यमंत्रीपद सोडण्याचे खरे तर काहीच कारण नव्हते. पण नितिशकुमार पडले समाजवादी पठडीतले संवेदनशील राजकारणी. बेरकी राजकारण्यांच्या दृष्टीने तद्दन मूर्ख राजकारणी! नितिशकुमारांच्या मूर्खपणाचा फायदा घेऊन संधीसाधू माँझींनी बिहारची नौका गेल्या आठ महिन्यांच्या काळात नरेंद्र मोदी-अमित शहांच्या दिशेने वळवली. माँझी आणि भाजपाचे सुशील मोदी तोंडाने काहीही सांगत असले तरी बिहारमध्ये मुदतीपूर्वी जरा आधीच विधानसभा निवडणुका घेऊन मोदींचे वारे बिहारच्या शिडात भरण्याची चाल माँझी आणि त्यांचे भाजपातले मित्र खेळत आहेत.

बिहारमध्ये मुदतीआधी विधानसभा निवडणुका घेता येण्याची फारशी शक्यता नाही; पण किमान राष्ट्रपती राजवट आणून मोदींसाठी अनुकूल हवा तयार करण्याचा अवसर मिळावा ह्या उद्देशाने भाजपा आणि माँझींनी मिळून हा बखेडा सुरू केला आहे. बिहारमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण करून नितिशकुमारांच्या निष्ठावंत आमदारांना फोडल्याखेरीज विधानसभा निवडणुकीत मोदींची हवा तयार होऊ शकणार नाही. ह्या कामी झाला तर माँझींचाच नरेंद्र मोदींना उपयोग होऊ शकतो. त्यानुसार दिल्लीच्या इशारतीवरून नितिशकुमारांची अडगळ दूर करण्याचा विडाच माँझीने उचलला असावा. महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत न मिळाल्याने मोदींचा घोडा निश्चतपणे रोखला गेला. दिल्लीत ‘आप’ला मिळालेल्या यशामुळे तर ही वस्तुस्थिती अधोरेखित झाली. ह्या पार्श्वभूमीवर बिहार निवडणुकीत कोणताही धोका पत्करण्याची भाजपाला इच्छा नाही हे समजण्यासारखे आहे.

देश काँग्रेसमुक्त केला हे खरे पण जोपर्यंत बहुतेक राज्ये त्या त्या राज्यातल्या प्रभावी नेत्यांपासून मुक्त होत नाहीत तोपर्यंत भाजपाला राज्याराज्यात बहुमत मिळणे नाही हा नवाच धडा भाजपाला शिकायला मिळाला. बिहारसाठी रणनीती ठरवताना हाच हिशेब भाजपाने स्वतःशी मांडला असावा. त्या हिशेबात भाजपाचे हिशेबपटु अमित शहा ह्यांनी माँझींचे इंटरेस्ट मिळवलेले असू शकतात. बिहारमध्ये भाजपाचा जोर वाढवण्यात माँझींनी मदत करावी आणि त्या मोबदल्यात माँझींच्या गळ्यात नेतृत्वाची माळ असा काहीसा हिशेब माँझींच्या गळ्यात उतवण्यात अमित-शहा-नरेंद्र मोदी ह्या जोडगोळीस यश आले असावे!  गुजरातमध्ये केशुभाई पटेल ह्यांच्याविरूद्ध शंकरसिंग वाघेला ह्यांनी पुकारलेल्या बंडास मोदींनी पाठिंबा दिला होता ह्याची आठवण ह्या प्रसंगी झाल्याशिवाय राहात नाही.

बिहार विधानसभेत माँझींना आणि नितिशकुमारना आपापले बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देण्यामागचे कारण उघड आहे. बिहार विधानसभेतल्या नितिशवादी आमदारांना फूस लावण्याचा उद्योग सुरू करण्याचा हिरवा बावटा माँझींना दाखवणे हे राज्यपालांमागच्या आदेशामागचे छुपे कारण आहे. ते नितिशकुमार ह्यांच्या लक्षात आले नाही असे नाही. म्हणूनच त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन झाल्यावर आपल्याला पाठिंबा देणा-या 130 आमदारांसह राष्ट्रपती भवनाला धडक दिली. विधानसभेतल्या आपल्या वर्चस्वाला भाजपा-माँझींच्या राजकारणाने आव्हान दिल्यामुळे तूर्तास तरी राष्ट्रपतींकडे आपले गा-हाणे मांडण्याखेरीज अन्य उपाय नितिशकुमारांकडे नाही.

लोकसभेत बहुमत मिळाले तरी जोपर्यंत निरनिराळ्या राज्यांतून भाजपाचे जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून आणले जात नाही तोपर्यंत संसदेत नरेंद्र मोदींचे सरकार हेलकावे खात राहणार.  म्हणूनच दोन्ही सभागृहात बहुमत ही सध्या भाजपाची राजकीय गरज आहे. परंतु आतापर्यंत ज्या राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या त्या राज्यांपैकी हरयाणा आणि छत्तीसगड वगळता एकाही राज्यांत भाजपाला बहुमत मिळवता आले नाही. त्यामुळे तथाकथित प्रादेशिक मित्रांकडून ‘महागडे सहकार्य’ घेण्याची पाळी भाजपावर आली आहे. अपु-या बहुमतामुळे संसदेत उत्पन्न झालेला तिढा नरेंद्र मोदी सरकारपुढील अडचणीत दर दिवशी वाढवतच राहणार हे उघड आहे.

ह्या राजकीय पार्श्वभूमीवर भाजपाला एक राजकीय पक्ष ह्या नात्याने आपल्याला हवी तशी व्यूहरचना करण्याची मोकळिक आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. परंतु ही मोकळिक घेताना भाजपाला सूक्तासूक्त मार्गांचा विवेक बाळगावा लागेल. तसा तो त्यांनी बाळगला नाही तर चालेल;  काँग्रेसवाल्यांनीदेखील सत्ता टिकवण्यासाठी भल्याबु-या मार्गांचा अवलंब केलाच होता, असा युक्तिवाद हमखास केला जाईल. परंतु ह्या युक्तिवादात तथ्य नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी काँग्रेसने भल्याबु-या मार्गांचा अवलंब केला त्या त्या वेळी त्यांना त्याची किमत मोजावी लागली आहे. किंमत मोजूनही काँग्रेसला बसायचा तो फटका बसलाच. पूर्वी काँग्रेस नेत्यांना हा फटका व्यक्तिशः बसत होता. पण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत हा फटका सबंध काँग्रेस पक्षाला बसला. म्हणजेच काँग्रेसचे शस्त्र काँग्रेसवरच बूमरँग झाले. भाजपाच्या बाबतीत मात्र वस्तुस्थिती काहीशी वेगळी आहे. भाजपाला प्रथमच पूर्ण बहुमत मिळाले असून भाजपा हा काँग्रेसपेक्षा कितीतरी वेगळा आहे असे भाजपाने जनतेला कृतीने दाखवून दिले नाही तर भाजपाची स्थिती अवघड झाल्याशिवाय राहणार नाही. नितिशकुमारना माँझींच्या मदतीने संपवण्याची महत्त्वाकांक्षा ठीक; परंतु ती सफल झाली नाही तर मात्र जम्मू-काश्मीर आणि महाराष्ट्रात भाजपाची ज्याप्रकारे कोंडी होऊन बसली त्याप्रमाणे बिहारमध्येही होणार. बिहारबरोबर भाजपाचीही नौका हेलकावत राहणार!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

मोदींचा ध्वज खाली!

दिल्ली विधानसभेची निवडणूक हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचे सार्वमत नाही हे खरे. दिल्ली विधानसभेचा निकाल मोदींच्या नेतृत्वाचा ध्वज निश्चितपणे खाली आणणारा आहे. वास्तविक दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी स्वतः उतरण्याचे कारण नव्हते. दिल्ली विधानसभेच्या प्रचाराची धुरा डॉ. हर्षवर्धन किंवा सुषमा स्वराज ह्यांच्याकडे सोपवली असती तरी चालले असते. भाजपाला दिल्ली विधानसभेत जो सणसणीत फटका बसला तो कदाचित् बसला नसता. निवडणूक मोहिमेची जबाबदारी प्रभातकुमार झा ह्यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. प्रभातकुमार झा ह्यांची पार्श्वभूमी संघाची असून कोणतेही काम निरलसपणे करण्याचा त्यांचा स्वभाव! मध्यप्रदेशात दिग्विजयसिंग-अर्जुनसिंगांची सत्ता उखडून फेकून वल्लभ भवनवर भाजपाचा ध्वज फडकवण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. परंतु अशा मुरब्बी निवडणूक व्यवस्थापकाला देशाच्या राजधानीत भाजपाला अपयश कसे आले?  त्यांचे हे वैयक्तिक अपयश आहे असे म्हणता येणार नाही.  मग अपयशाचा धनी कोण?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हेच सध्या भाजपाचे चालकमालक आहेत हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या पराभवाची जबाबदारी निश्चित करायची झाली तर ह्या दोघांकडे बोट दाखवावे लागणार! लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपद नरेंद्र मोदींकडे जाणे स्वाभाविक होते. परंतु  ह्याचा अर्थ मोदींनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या हातातील अधिकार काढून घ्यावे असा नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळात एक अरूण जेटली सोडले तर अन्य मंत्र्यांना काडीचाही अधिकार नाही असे चित्र निर्माण झाले. परदेश दौरे मोदी स्वतः करणार, महत्त्वाचे करारमदार स्वतः नजरेखालून घालणार, केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या इतर मंत्र्यांशी नरेंद्र मोदी सल्लामसलत करत असल्याचे चित्र देशाला दिसले नाही. सर्वत्र मोदी मोदी मोदी अशीच हवा तयार करण्यात आली. पक्षातल्या कोणाचीही अमित शहांशी प्रतिवाद करण्याची शामत नाही. कारण अमित शहा हे एकमेव नरेंद्र मोदींचे विश्वासू सहकारी!

नरेंद्र मोदींच्या आठ महिन्यांच्या कारभारात जे सुरू होते ते जनतेला रुचले नाही. हरयाणा, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीतही राजकीय निर्णय घेताना प्रादेशिक भाजपा आणि मित्र पक्षांच्या नेत्यांना तुम्हाला काय कळते असाच नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ह्या जोडगोळीचा होता. विदेश दौरे असो वा वाराणशीमधली सभा नाहीतर एखादा रेडियो कार्यक्रम जिकडे तिकडे मोदी!

मोदींची कारभारशैली लोकांना पसंत आहे असा सोयिस्कर निष्कर्ष मोदी मंडळाने काढला. आपल्या नेतृत्वात काही खोट आहे हे विदारक सत्य मोदीप्रभावित भाजपाला मान्य नाही. सत्तेच्या अहंकारात भाजपा जवळ जवळ बुडाला! मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला सत्तेवर बसवल्यास दिल्लीतही असेच काहीसे घडणार अशी सार्थ भीती दिल्लीच्या जनतेला वाटली असेल तर त्यात दिल्लीच्या जनतेचे काही चुकले असे म्हणता येत नाही. दिल्लीच्या निवडणुकीत त्याचे प्रत्यंतर दिसून आले. देशाचा जीडीपी किती टक्क्यांनी  वाढणार ह्याचे जनतेला काही घेणे देणे नाही. जीडीपी कितीही वाढला तरी माणसाचा संसार सुखाचा होत नाही ह्याचा अनुभव जनतेने आजवर अनेक वेळा घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाल्यानंतर दहा वेळा पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करण्यात आले हे खरे. पण भाजीपाला, डाळींचे भाव आटोक्यात आले का? शाळा-कॉलेजातला प्रवेश सोपा झाला का?  पाणीपट्टी-वीज हे दैनंदिन जीवनात महाग का होत चालली आहे? हे प्रश्न जनता कोणाला विचारत नाही. कारण त्याचे उत्तर जनतेला ठाऊक आहे. लाचलुचपतीशिवाय सरकारी कार्यालयात कागद पुढे सरकत नाही हा जनतेचा अनुभव कायम आहे. दलाल गेला खरा. पण कामच होत नाही त्याचे काय? निव्वळ काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचून आणि भाजपाला खुर्चीवर बसवून फायदा काय असाच सवाल दिल्लीच्या जनतेला पडला नसेल काय? भाजपाकडे दिल्लीच्या निवडणपुकीसाठी उमेदवार नव्हते. म्हणून भाजापाने वाट्टेल त्याला भाजपात प्रवेश दिला. उमेदवारी दिली. सगळ्यात कहर म्हणजे किरण बेदींसाऱख्या महिला विदूषकाला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून निवडणुकीत उतरवले!

भाजपाने आणि मिडियाने अरविंद केजरीवालांना कितीही मूर्ख ठरवले तरी दैनंदिन जीवनातले प्रश्न सोडावण्याचे निवडणुकीत दिलेले आश्वासन त्यांनी चाळीस-पन्नास दिवसात पाळण्याचा प्रयत्न केला. ह्याही वेळी त्यांनी तीच आश्वासने दिली. मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा दिला ही माझी चूक झाली ह्याचीही त्यांनी प्रांजळ कबुली दिली. दिल्लीच्या जनतेने त्यांची प्रांजळ कबुली मान्य केली. उदार मनाने त्यांना क्षमाही केली. काँग्रेस आणि भाजपाला अद्दल घडवल्याखेरीज त्यांची डोकी ठिकाणावर येणार नाही, असाही इशारा दिल्लीच्या जनतेने निवडणूक निकालाच्या माध्यामातून दिला आहे!

लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराचा धडाका लावण्यासाठी मोदींना सहाय्य करणारे उद्योगपती कुठे गायब झाले?  ह्याचा अर्थ मोदींना केंद्रात सत्तेवर आणण्यापुरतेच त्यांना स्वारस्य होते. दिल्ली किंवा विधानसभा निवडणुका जिंकण्याचे तुमचे तुम्ही पाहा; राज्यांच्या निवडणुकीत जो काही पराक्रम दाखवायचा असेल तो तुम्हीच दाखवा, असा पवित्रा मोदी-मित्रांनी घेतला असावा. दिल्ली विधानसभेपूर्वी पूर्वी झालेल्या अन्य विधानसभा निवडणुकांत मोदींच्या भाजपाला पूर्वीसारखे यश मिळाले नाही ह्याचे हेही एक कारण असले पाहिजे. दिल्ली निवडणुकीचे वास्तव कितीही कटू असले तरी ते त्यांना स्वीकारावेच लागणार!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

दिल्लीतले प्रचारयुद्ध

सत्तर आमदारांच्या विधानसभेसाठी दिल्ली राज्याची फेरनिवडणूक 7 फेब्रुवारी रोजी होत असून ह्या निवडणुकीत केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीला बहुमत मिळते की मोदींच्या भाजपाला बहुमत मिळते ह्यात लोकांना स्वारस्य नाही. कारण दोन्ही पक्षांचे उमेदवार आणि त्यांना तिकीट देणारे नेते एकाच माळेचे मणी असून त्यात फरक करायला वावच नाही. त्यामुळे गेल्या वेळी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले अरविंद केजरीवाल सरकार 40 दिवसातच स्वतःच्या राजकीय दिवाळखोरीने पडले. पडले म्हणण्यापेक्षा केजरीवाल ह्यांनी स्वतःहूनच ते पाडून घेतले असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. गेल्या खेपेस केलेल्या चुकीबद्दल दिल्लीच्या नागरिकांनी आपल्याला उदार मनाने क्षमा केली असल्याचे सांगून ह्यावेळी मात्र अशी चूक करणार नाही, त्यांनी आश्वासन दिले आहे.
मुळात केजरीवाल हे व्यवस्थेच्या विरोधात असून ते नकारात्मक भूमिकेतून राजकारणात उतरले आहेत. अखिल भारतीय महसूल सेवेत ते अधिकारी होते. पण ज्या पद्धतीने त्यांनी आयकर खात्यातली नोकरी सोडली त्या पद्धतीवरून तरी एकूणच प्रशासनात ते कच्चे असल्याचे दिसून आले. भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढा देण्यासाठी अण्णा हजारे दिल्लीत उपोषण करण्याचे घोषित होताच त्यांनी अण्णांच्या सहाय्यकाची भूमिका स्वीकारली. परंतु ही भूमिका म्हणजे त्यांना चालून आलेली संधीच होती.

अण्णांचे उपोषण हे भ्रष्टाचाराविरूद्ध होते. दुसरे म्हणजे अण्णांकडे आयुष्यभर केलेल्या विधायक कामाची पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे त्यांच्यात जनतेला अन्यायाविरूद्ध लढणारा निःस्वार्थी नेता दिसला. ह्याउलट केजरीवालांकडे सरकारी नोकरीखेरीज अन्य कुठलीही पार्श्वभूमी नाही. त्यांनी अण्णांच्या आंदोलनामुळे चालून आलेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होताच अण्णांना सोडून देऊन केजरीवालनी निवडणुकीच्या राजकारणात उडी घेतली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला भिऊन आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या देणग्या सामान्य लोकांकडूनच मिळाल्या असे दाखवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केजरीवालनी केला. मात्र, त्यांना मिळालेल्या देणग्यांना भ्रष्टाराचा वास आल्यशिवाय राहिला नाही. ह्याही वेळी आम आदमीला हवाला मार्गाने पैसा मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा आरोप भाजपाने त्यांच्यावर केलेला नाहीव तर केजरीवालांच्या एके काळच्या सहका-यानेच तो केला आहे. भाजपाने केजरीवाल हे ‘उपद्रव गोत्र’चे असल्याची जाहिरात देऊन सगळ्या आगरवाल जमातीची बदनामी केली. ऐन प्रचाराच्या रणधुमाळीत अचानकपणे भाजपाने केजरीवालांची ‘जात’ काढली. शीख, जाट वगैरेंची मते भाजपा उमेदवारांना मिळतील असा काहीसा हिशेब भाजपाने केला असावा. ह्या निवडणुकीत भाजपाकडून अखेरच्या क्षणी फेकण्यात आलेल्या जातीच्या कार्डामुळे केजरीवाल अस्वस्थ झाले असतील तर त्यात नवल नाही. भ्रष्टाचार आणि जातीयवाद ह्या दोन आरोपांमुळे दिल्ली विधानसभा निवडणूक प्रचाराला कलाटणी मिळाली आहे.

वास्तविक राजकारण करायचे तर पैसा लागतो ह्यावर गेल्या पिढीतील सर्व राजकारण्यांचे एकमत झाले होते. इतकेच नव्हे, तर निवडणूक लढवण्यासाठी येणारा अफाट खर्च हेच राजकारणातल्या भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे ह्यावरही बहुतेक राजकीय पक्षांत मतैक्य आहे. सरळ सरळ भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढाई केली तर काँग्रेसचा सहज पराभव करता येईल असा अंदाज बांधून केजरीवाल राजकारणात उतरले होते. जोडीला कुठे वीजबिल कमी कर तर कुठे पाणीपट्टी कमी कर अशा सवलतींची आश्वासने त्यांनी दिली. त्यामुळे मध्यमवर्गियांचा आम आदमी पार्टीला पाठिंबा मिळेल असा त्यांचा होरा होता. तो बरोबरही ठरला. आम आदमीला दिल्लीने निवडून दिले खरे; पण पूर्ण बहुमताचा आकडा त्यांना ओलांडता आला नाही. परिणामी त्यांची राजकीय कोंडी झाली ती फोडण्यासाठी त्यांना राजिनामा देण्यावाचून पर्याय उरला नाही. पण त्यांच्या नवजात पक्षाचे व्हायचे ते नुकसान झालेच.
मागच्या अनुभवावरून शहाणे होऊन हुषारीने वागण्याचे केजरीवालनी कितीही ठरवले तरी स्थिर सरकार देऊ न शकणारा विक्षिप्त नेता हा त्यांचा बदलौकिक काही पुसला गेला नाहीच. आम आदमी पार्टीतूनच फुटून बाहेर आलेल्या वेगळ्या ‘आप वॉल्हिंटीयर अक्शन मंच’ने केजरीवालांवर हवाला मार्गे पैसा आणल्याचा आरोप केला आहे. पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील वगैरे देण्यासाठी स्वतःचे संकेतस्थळ सुरू केले असले तरी सगळा प्रकार आयकर खाते आणि निवार्चन आयोगाची दिशाभूल करणारा आहे हे सहज लक्षात येते. बोगस कंपन्यांकडून 50-50 लाखांच्या चार देणग्या त्यांना एकाच दिवशी मिळतात ह्यातून अनेक अर्थ निघतात! असे असले तरी निवडणुकीचा कल कोणाच्या बाजूने राहील ह्याची  जी चाचपणी करण्यात आली त्या चाचपणीचा निष्कर्ष केजरीवालना अनुकूल आहे. तरीही त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही असाच एकंदर पाहणी अहवालांचा निष्कर्ष आहे.
पाहणी अहवालाचा निष्कर्ष बरोबर ठरण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यांना सरकार बनवून यशस्वी होऊ न देण्याच्या हालचाली भाजपाने सुरू केल्या. महत्त्वाचे म्हणजे केजरीवालांच्याबरोबर आम आदमी पार्टीत वावरलेल्या किरण बेदींनाच मुख्यमंत्रीपदाचे गाजर भाजपाने दाखवले. मुख्यमंत्री बनण्याच्या दृष्टीने किरण बेंदीची योग्यता नाही हे भाजपा नेत्यांना माहीत नाही असे नाही. परंतु भाजपाचे दिल्लीचे नेते डॉ. हर्षवर्धन ह्यांना केंद्रात आरोग्यमंत्रीपद देण्यात आल्यामुळे नरेंद्र मोदींकडे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी उमेदवार नाही हेच सिद्ध झाले!
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले किंवा न मिळाले काय, भाजपाला राज्यसभेतल्या जागा वाढवण्याच्या दृष्टीने फारसा फरक पडत नाही हे खरे. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हरियाणा आणि झारखंड राज्यात भाजपाला बहुमत मिळाले तरी महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाला बहुमत मिळाले नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर तर जम्मू-काशमीरमध्ये पीडीपीबरोबर भाजपाला युती करण्याची पाळी आली. दिल्लीत भाजपाला बहुमत मिळेल की आम आदमीला? ह्या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर देण्याइतका आत्मविश्वास भाजपाला नाही.
मोदी सरकारचे नऊ महिने भरले असले तरी लोकांच्या भल्याचे निर्णय घेताना अजून तरी मोदी सरकार दिसत नाही. फक्त वेगवेगळ्या देशांबरोबर केलेल्या करारांमुळे देशाचे उत्पन्न वाढेल, प्रगती होणार एवढेच मोदी सांगत आहेत. एक मोदी आणि दुसरे अरूण जेटली वगळता भाजपाकडे सरकारचे समर्थन करणारी एकही व्यक्ति नाही. त्याखेरीज उलटसुलट वक्तव्य करणारे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि साक्षीमहाराजसारखी मंडळी मोदी सरकारची अडचण    करणा-याच आहेत. त्यात भर म्हणून की काय जवळ जवळ 20-22 विधेयकांचे कायद्यात रूपान्तर करणारे वटहुकूम काढण्याचा पवित्रा मोदी सरकारला घ्यावा लागला. राष्ट्रपतींनी वटहुकूमांवर सहीदेखील केली; पण कानपिचक्याही दिल्या.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत बहुमत न मिळाल्यास भाजापाचे फारसे नुकसान होणार नाही. कारण दिल्लीतील पोलिस यंत्रणा केंद्राच्या हुकमतीखाली आहे. खेरीज दिल्लीच्या प्रशासनात दिल्ली महापालिकेच्याही हातात थोडा वाटा आहे. दिल्लीच्या लोकनियुक्त सरकारला डावलून कितीतरी गोष्टी केंद्र सरकारला आणि महापालिकेला करता येतात! विक्रीकर, दारूबंदी, शैक्षणिक संस्था, बेवारशी सरकारी संस्था एलढ्यांवरच काय ती द्ल्ली प्रशासनाची सत्ता चालते. परंतु दिल्लीत बहुमत मिळाले नाही अब्रू मात्र निश्चित जाणार! ह्या उलट आम आदमी पार्टीला बहुमत मिळाल्यास ‘जीतं मया’चा अफाट आनंद मिळणार! मोदींचा श्यामकर्ण अश्व दिल्लीतच रोखणारा वीर म्हणून अरविंद केजरीवालांचे नेतृत्व उभे राहणार. प्रचारयुद्धाचे फलित काय राहील ह्यापेक्षाही एकाची अब्रू जाणार तर दुस-याची अब्रू वाढणार ह्यालाच महत्त्व अधिक. तूर्तास तरी ह्या सगळ्यांचे भवितव्य शनिवारी होणा-या व्होटिंग मशीनमधे बंद होणार!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com