बिहारची ‘बोली’ फसली

ओबामाच्या भारतभेटीच्या वेळी नरेंद्र मोदींनी परिधान केलेल्या सूटची बोली भले 2.31 कोटींवर गेली असेल; पण बिहारचे मुख्यमंत्री जीतनराम माँझी ह्यांच्यावर नरेंद्र मोदींच्या नावाने अमित शहांनी महादलित मतांसाठी लावलेली बोली मात्र फसली! महाराष्ट्रात शिवसेनेला चेपून सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळाले होते. जम्मू-काश्मीर आणि दिल्लीतमध्येही भाजपा सत्तेवर येईल असे भाजपाने गृहित धरले होते. भाजपाची ही गृहितके साफ फसली. जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. तिथेही जम्मूतील जागांच्या भरवशावर भाजपाला सत्तेवर यायचे होते. परंतु पीडीपीने भाजपाला दाद दिली नाही. आता कदाचित पीडीपीवर दबाव वाढवण्यात भाजपाला यश आलेही असेल. पण आता बदललेल्या परिस्थिती त्यालाही फारसा अर्थ उरलेला नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणूक जिकंणे डाव्या हाताचा मळ ह्या भ्रमात असलेल्या भाजपा नेतृत्वाला आम आदमी पक्षाने दणका दिला. मोदी दिग्विजयाचा ध्वज त्यामुळे खाली आला होता.

बिहारमध्येही आगामी विधानसभा निवडणुकीत महादलित मतांवर डोळा ठेवून जीतनराम माँझींच्या नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षा फुलवण्याचे तंत्र भाजपाने अवलंबले. नितिशकुमारना बिहारमधून उखडून फेकण्याची ही संधी साधण्याचे लक्ष्य भाजपाच्या नेतृत्वाने ठेवले होते. त्यानुसार माँझींनी नितिशकुमारांविरूद्ध बंडाचे निशाण फडकवले. परंतु बिहार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून दाखवण्याचा आदेश राज्यपालांकडून प्राप्त करण्यात यश मिळूनही पुरेसे बहुमत मिळवता येणार नाही असे लक्षात येताच विधानसभा बैठकीपूर्वी जीतनराम माँझींनी राजीनामा देऊन काढता पाय घेतला.

गेल्या रविवारी जीतनराम माँझींनी नरेंद्र मोदींची भेट घेतली होती. ह्या भेटीत दोघांचे काय बोलणे झाले ते कळू शकले नाही. बिहारमध्ये सत्तेवर येण्यात भाजपाला स्वारस्य नाही; पण जीतनराम माँझींच्या नेतृत्त्वास विधानसभेत पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. ही वस्तुस्थिती खूपच बोलकी आहे. वस्तुत: नितिशकुमारांना बिहारमध्ये 130 जणांचा पाठिंबा आहे. 243 सदस्य असलेल्या विधानसभेत सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणा-या आमदारांच्या संख्येपेक्षा नितिशकुमारांकडील आमदारांची संख्या अधिक आहे. म्हणजेच जीतनराम मांझींची सगळी भिस्त फोडाफोडीवर होती! अमित शहांबरोबर जागांचा हिशेब करताना माँझी गटाने पक्षान्तरविरोधी कायदा ध्यानात घेतला नाही. भाजपाचे 86 आणि माँझींकडील 13 जनता दलाच्या फुटीर आमदारांचा गट आणि राजदाचा 1 आणि 3 अपक्ष असे सगळे मिळून 17 आमदार गृहित धरले तरी विधानसभागृहात विश्वासमत जिंकण्याचा अट्टाहास बाळगणा-या माँझींना नितिशकुमारांकडील एकतृतियांश म्हणजे 43-44 आमदार फोडावे लागले असते. हे शक्य नसल्यामुळे गुप्त मतदानाचा बूट काढण्यात आला. परंतु  गुप्त मतदान असो वा हात वर करून मतदान असो पक्षान्तर कायद्यातून सुटका नाही. ह्या कायद्याचा भंग केल्याबद्दल माँझींच्या बाजूने मतदान करणा-या आमदारांवर निलबंनाची कु-हाड कोसळली असती. ह्या पार्श्वभूमीवर बिहारचे त्रांगडे मोदी-अमित शहा किंवा राजनाथ सिंगांनाही सोडवता आले नसते.

नितिशकुमार हेदेखील राजकारणातले कच्चे खेळाडू नाहीत. काय घडू शकेल ह्याचा अंदाज बांधून त्यांनी 130 आमदारांसह थेट राष्ट्रपती भवन गाठले. ह्याचा एक परिणाम असा झाली की जे कोणी कुंपणावर बसून राहिले असतील त्यांना कुंपणावरच बसून राहावे लागले.  कोण कुंपणावर, कोण माँझींच्या बाजूला आणि कोण नितिनकुमारांच्या गोटात ह्यासंबंधीचा गोंधळ वाढत चालला. खुद्द माँझींच्या आणि भाजापचे सुशीलकुमार ह्यांच्याही मनात गोंधळ निर्माण झाला. ह्या परिस्थितीत तूर्तास तरी बिहारमधून काढता पाय घेतलेला बरा ह्या निष्कर्षावर केंद्रीय नेतृत्व आले असले पाहिजे.

लिलावात बोली लावणे वेगळे आणि राज्यपालांना बहुमताचा आकडा आपल्या बाजूने आहे हे सांगणे वेगळे हा अनुभव भाजपाला पहिल्यांदाच आला असावा. महादलित मते कुणाला नको आहेत? निवडणुकीत महादलित आणि अल्पसंख्यांची मते ही अत्यंत बेभरवशाची असतात. ही मते  निव्वळ पैसा खर्च करून मिळत नसतात. महादलित आणि अल्पसंख्यांकाची मते मिळवणे आतापर्यंत एक काँग्रेस वगळता कोणालाही जमलेले नाही. काँग्रेसलाही दरवेळी जमलेले नाही. दिल्लीत इमामने आपला मते देण्याचा फतवा काढला. आम आदमीचे नेते अरविंद केजरीवाल मात्र ह्या फतव्यामुळे खुशालून गेले नाही. केजरीवालांनी तिकडे अजिबात लक्ष दिले नव्हते. निवडणूक जिंकण्यासाठी ते स्वतःच्याच गणितांवर विसंबून राहिले. माँझींवर भरवसा टाकून अमित शहांनी  मात्र स्वतःची फसगत करून घेतली.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com