सर्वसुखाचा आशिर्वाद!

चालू वर्षात देशाचा विकास दर 7.4  असून पुढील वर्षी तो आठ ते साडेआठ टक्क्यांवर जाईल. अरूण जेटलींचे भाषण ऐकताना असे वाटत होते की सरकारचा अर्थसंकल्प बहुधा बडे उद्योगपती आणि परदेशी गुंतवणूकदार आणि देशाभरातल्या ग्रामीण भागातील गरीबवर्ग आणि शेतकरी ह्यांच्या भल्यासाठी तयार करण्यात आला असावा. शहरी भागात राहणा-यांनी विशेषतः नोकरी पेशातल्या लोकांनी आणि प्रामाणिक व्यापा-यांनी सरकारला आयकराबरोबर पदोपदी सर्व्हिस टॅक्स देत राहावे!  कारण ते नोक-यात गडगंज पैसा कमावतात ना! देशाला प्रगतीपथावर नेल्याबद्दल मोदी-जेटली हयांची  तोंड फाटेपर्यंत स्तुती करावी, काळा पैसा बाळगणा-यांना सरकार केव्हा तुरुंगात पाठवते ह्याची उदंड चर्चा करावी!  काळ्या बाजारात पैसा कमावणा-यांची निंदानालस्ती केल्यामुळे शहरी मध्यमवर्ग निश्चितच सुखी होणार!  निंदा करणा-याला आणि निंदा ऐकणा-याला अपार सुख मिळते. शिवाय संसदेत भाषण करताना अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी सर्वांना साधासुधा आशीर्वाद दिलेला नाही. चांगला ‘सर्वे सुखिनः भवन्तु’ असा वैदिक आशीर्वाद दिला आहे.

अर्थसंकल्प सादर करण्याचा दिवस उजाडला त्याआधी खूप दिवसांपासून अरूण जेटली ह्यांच्यासाठी त्यांचा नावाचा बँडबाजा वाजवत होते. कुठलीही प्रतिमा नसलेल्या बिचा-या सुरेश प्रभुंसाठी कुणीही बँड बाजा वाजवला नाही. तरीही त्यांनी सादर केलेला रेल्वे अर्थसंकल्प अरूण जेटलींनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा कितीतरी उजवाच म्हटला पाहिजे. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सुरेश प्रभूंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी निश्चित चर्चा केली असली पाहिजे. त्यांना हव्या असलेल्या गोष्टींचा प्रभूंनी अर्थसंकल्पात समावेश तर केलाच;  परंतु ते करत असताना रेल्वे प्रवासातल्या वास्तवाची कास सोडली नाही. पदोपदी सामान्य प्रवाशाला केंद्रस्थानी मानून पैसा उभारण्यासाठी कराव्या लागणा-या आकड्यांचा खेळ माडियेला. ह्याउलट अरूण जेटलींना काळजी बड्या उद्योगपतींची, परदेशी गुतंवणूकदारांची! त्यावर उतारा म्हणून मनरेगा योजनेअंतर्गत काम करणा-या मजुरांची!  कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून आतापर्यंत घेतल्या जाणा-या कराचा दर 32 टक्क्यांवरून तो 25 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची घोषणा जेटलींनी मोठ्या उत्साहाने केली आहे. पण त्यातही मेख आहे. हा कर एकाच फटक्यात कमी होणार नाही तर चार वर्षात कमी कमी होत तो 25 टक्क्यांवर येणार.

सुसंघटित आस्थापनात नोक-या करणारे लोक फुकटचा पगार खातात म्हणून ते सुखी असतात असा प्रचार गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरू आहे. जेटलींनी हा प्रचार खरा मानलेला दिसतो.  म्हणून शहरी लोकांना कोणतीही सूट न देता फक्त 12 टक्क्यांवरचा सेवाकर सरसकट 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवून जेटली त्यांना फुरशासारखे चावले!  नित्योपयोगी खरेदी-विक्री हा खरं तर सेवाकराच्या यादीत असता नये. काही सेवांवरील कर रद्द करणे त्यांना सहज शक्य होते. विशेषतः टेलिफोन-इंटरनेट सेवावंरील कर त्यांना रद्द करता आला असता. करमाफीत समाविष्ट असलेली मेडिक्लेमची रक्कम 15 हजारांऐवजी 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढवून दिली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी  ती 30 हजार करण्यात आली आहे. ह्या तथाकथित कर सवलतीचा फायदा कोणाला? पंचतारांकित इस्पितळांना, विमा कंपन्यांना!  आणि विमाकंपन्यांच्या आश्रयाने चालणा-या उपटसुंभ कंपन्यांना! म्हातारपणी पेन्शन घ्यायची की आपला प्रॉव्हिडंड फंड घेतलेला बरा ह्याची चर्चा हे उत्तम खाद्य आहे.

शुक्रवारी संसदेत भाषण करताना मोदी मनरेगा योजनेविरोधी बोलले. त्यामुळे काँग्रेसवाल्यांनी सुरू केलेल्या ह्या योजनेचे भवितव्य धोक्यात येते की काय अशी भीती अनेकांना वाटली असेल. परंतु त्यांनी तसे काही केले नाही. मनरेगा योजनेसाठी 5000 कोटी रुपयांची रक्कम सरकारने वाढवून दिली. आता सरकारी योजनांखाली मिळणा-या सर्वच रकमा आधारकार्ड आणि, मोबाईलखेरीज मिळू शकणार नाहीत हे ठीकच आहे. मनरेगाचा पैसा अनेकदा अन्यत्र वळवण्यात येतो. त्यामुळे 34699 कोटी रूपये या योजनेखाली देण्यात आले आहेत सध्या मजुरांना 168 रुपये मिळतात. त्यातले चाळीसपन्नास रुपये बोगस हजेरी लावणा-याला मिळतात. मजुरांच्या हातात शे-सव्वाशे पडतात. आता त्यांच्या हातात अधिक रक्कम पडेल.

संरक्षणाला 246725 कोटी रुपये, पायाभूत सुविधांसाठी 70 हजार कोटी, कृषीकर्जासाठी साडेआठ लाख कोटी वगैरे मोठ्या आकर्षक आकड्यांची रेलचेल ह्या अर्थसंकल्पात आहे. कपात कुठेच नाही. उलट, रकमा वाढवून दिल्या आहेत. 2022 साली स्वातंत्राचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होणार आहे. त्यानिमित्त 7 वर्षात 6 कोटी घरे बांधण्याचा संकल्प जेटलींनी सोडला आहे. घरापासून पाच किलोमीटरवर शाळा, प्रत्येक घरात एकतरी कमावता माणूस अशी आकर्षक योजना आखण्यात येणार आहे. राज्यांची कटकट नको म्हणून केंद्राच्या महसुलातली 42 टक्के रक्कम थेट राज्याच्या हवाली करण्याचा निर्णय तर दोन दिवसांपूर्वीच वित्तआयोगाने जाहीर केला. राज्यांबरोबर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला सलोख्याचे संबंध ठेवणे भागच आहे. बाकी तब्बल 41 योजनांचा पैसा वेगवेगळ्या योजनांमार्फत राज्यांकडे दिला जातोच. परंतु त्यात एक गोम आहे. राज्यांनी योजनेच्या अमलबजावणीत गफलत केली असे आढळून आल्यास हा पैसा अजिबात दिला जात नाही. तोच पैसा योजनाबाह्य खर्चासाठी उपलब्ध होत असतो.

जगातले गुंतवणूकदार भारतात पैसा ओतायला उत्सुक आहेत. भारताची पत वाढली आहे वगैरे वगैर आशावाद जेटलींनी आळवला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था उड्डाणासाठी सिध्द आहे हे सांगताना जेटली भाषण सुरू झाल्यावर विसाव्या मिनीटाला खाली बसले. बाकीचे भाषण त्यांनी बसल्या बसल्या वाचण्याची परवानगी मागितली. अध्यक्षांनीही ती दिली. असा सुखी माणसांसाठीचा अर्थसंकल्प!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकससत्ता

www.rameshzawar.com