शेवटी गाठ शेतक-यांशी!

अर्थसंकल्प अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी मांडण्यात आलेल्या भूमिअधिग्रहण विधेयकाला अर्थसंकल्पापेक्षाही अधिक महत्त्व आहे! संयुक्त क्षेत्रात  वा खासगी आणि सरकारी क्षेत्रात सुरू होणा-या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्याचा सरकारला अधिकार देणा-या कायद्याअभावी भारताची औद्योगिक प्रगती रोखली गेली असून हा कायदा संमत झाला नाही तर जीडीपी वगैरे विसरून विकासविरोधी आंदोलन हाच सिलसिला देशात जारी राहील असे मोदी सरकारचे मत असल्याने हे अधिवेशन सुरू होण्याच्या पूर्वीच्या काळात ज्या एकवीस वटहुकूमांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी घेण्यात आली त्यापैकी भूमिअधिग्रहण विधेयक हे एक आहे. भूमिअधिग्रहण विधेयक हे काँग्रेसला नको होते असे नाही. परंतु ह्या विधेयकातील दोन तरतुदी मोदी सरकारने बदलल्यामुळे हे विधेयक काँग्रेसच्या मते ‘शेतकरीविरोधी’ झाले! काँग्रेसने सुरू केलेल्या विरोधात भर म्हणून की काय शिवसेना आणि अकाली दल ह्या सत्ताधारी आघाडीतील दोन्ही पक्षांनी भूमिअधिग्रहण विधेयकास विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यापैकी अकाली दलाची समजूत काढण्यात भाजपाला यश येईल असे दिल्लीत सुरू झालेल्या हालचालींवरून दिसते. मात्र, शिवसेनेची समजूत घालण्याचा प्रयत्नास सहजासहजी यश येईल असे वाटत नाही.

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपोषणफेम अण्णा हजारे दिल्लीत धरणे आंदालोनास दाखल झाले आहे. अण्णा हजारेंना शेतक-यांची कळकळ आहे ह्याबद्द्ल वाद नाही. परंतु केंद्रात सरकार कुठलेही असो, आपली नैतिक दहशत असली पाहिजे ही अण्णांची सुप्त महत्त्वाकांक्षा कधी लपून राहिलेली नाही. म्हणूनच गेल्या खेपेस पंतप्रधान मनमोहनसिंगांनी किंवा राहूल गांधींनी उपोषणस्थळी येऊन आपल्याला मोसंबीच्या रसाचा ग्लास दिला तरच आपण उपोषण सोडू असे सांगत शेवटी विलासराव देशमुखांच्या हस्ते मोसंबीचा रस घेऊन उपोषण सोडले होते. त्यावेळी अरविंद केजरीवाल आणि कंपनी त्यांच्याबरोबर होती. ह्याही वेळी मागचे झाले गेले विसरून अरविंद केजरीवाल आणि कंपनी अण्णांच्या बरोबर आहेत. अण्णांना काँग्रेसचा पाठिंबा आहेच. गेल्या वेळी ह्याच भ्रष्टाचारी काँग्रेसच्या सरकारविरूद्ध अण्णांनी उपोषणाचे शस्त्र उगारले होते. भ्रष्टाचार तर काही संपला नाही; पण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस मात्र संपली. भूमिअधिग्रहण विधेयकास विरोध ही शेतक-यांची लढाई असल्यामुळे आपण ह्या लढाईत उतरलो आहोत असे अण्णांनी दिल्लीत आल्या आल्या जाहीर केले आहे. भ्रष्ट्राचार आणि शेतक-यांसाठी लढायला कोण तयार नाही? म्हणूनच यंदा अण्णांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने छुपा पाठिंबा दिल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या आहेत. ह्या बातम्यात तथ्य नाही असा खुलासा संघाने केला तरी त्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. अण्णांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला विरोध असला तरी ह्या वेळी ह्या विषयावर त्यांनी महामौन स्वीकारलेले दिसते! त्यांचे हे मौन वेळोवेळी राजकारणी मंडळी  साधतात त्या चुप्पीसारखे आहे.

ह्या विधेयकाला होणारा विरोध हा सबंध देशाचा विरोध आहे. ह्याचे कारण भूमिअधिग्रहण विधेयकास जो विरोध होत आहे तो छोट्या शेतक-यांचा विरोध आहे. त्यांच्या विरोधात भावनिकता अधिक आहे. ह्याच कारणासाठी देशात तीनशेच्यावर स्पेशल एकॉनॉमिक झोन ऊर्फ सेझ मंजूर झाले असूनही फारच कमी सेझ कार्यान्वित होऊ शकले. कारण सेझ कायद्यातील तरतुदीनुसार शेतक-यांची जमीन खरेदी करण्याची जबाबादारी खरेदीदारांवर टाकण्यात आली होती. ह्या तरतुदीचा भंग करण्याचे प्रकारही काही ठिकाणी झाले. मंत्र्यांच्या दलालांनी शेतक-यांच्या जमिनीचे सौदे करण्यास करण्यास मदत केली हे खरे; सेझची कल्पना चांगली असूनही एकूण व्यवहार यशस्वी ठरले नाहीत. बहुधा हे लक्षात घेऊनच काँग्रेस सरकारने भूमिअधिग्रहणाचा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बव्हंशी काळ लोकसभेचे कामकाज बंद पाडण्याच्या धोरणावर भाजपाने भर दिला. मुळात मनमोहनसिंग सरकार पाडण्याचे भाजपाचे धोरण होते. संसदीय राजकारणातले हे बारकावे अण्णंच्या कधीच लक्षात आले नाही. म्हणूनच अण्णांच्या उपोषणामुळे नकळत भाजपाच्या काँग्रेसमुक्त राजकारणाला बावळट साथ मिळाली!

ह्यावेळी भाजपाची पावले हुषारीपूर्वक पडत आहेत. म्हणूनच अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भूमिअधिग्रहण विधेयक मांडण्यात आले. समजा, हे विधेयक राज्यसभेत संमत होऊ शकले नाही तर त्याठी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याचा मोदी सरकारचा निर्धार आहे. मागे ‘पोटा’ कायदा संमत करून घेण्यासाठी भाजपाने अशीच हुषारी केली होती. अर्थात भूमिअधिग्रहण कायदा आणि ‘पोटा’ कायदा  ह्यांची तुलना होऊच शकत नाही. पोटा कायद्याचा संबंध गृहखात्याच्या मुठभर पोलिस अधिका-यांचे अधिकार वाढवण्याचा होता तर भूमिअधिग्रहण कायद्यामुळे महसूल खात्याचे अधिकार वाढवण्याचा प्रश्न आहे. पोलिसांच्या अधिकारवाढीचा संबंध गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करण्याच्या प्रश्नाशी निगडित होता तर महसूल अधिक-यांच्या अधिकार वाढवण्याचा प्रश्न शेतक-यांच्या जमिनी हिसकावून घेण्याच्या प्रश्नाशी निगडीत आहे! म्हणजेच हा प्रश्न व्यापक राजकारणाशी निगडीत आहे. म्हणूनच ह्या कायद्याला होणारा विरोध मोडून काढणे मुळीच सोपे नाही. कदाचित राजकीय हुषारी दाखवून भूमिअधिग्रहण कायदा संमत करून घेण्यात सरकार यशस्वी होईलही. पण हे यश कागोपत्री असेल. कायद्यानुसार जेव्हा जमिनी घेण्याच्या कामास सुरूवात होईल तेव्हा हिंसाचार उसळला तर त्याचा मुकाबला सरकारचे पोलिस करू शकणार नाही ह्याबद्दल शंकाच आहे. प्रत्यक्ष जमिनीचा ताब्यात घेण्याचा इतिहास रक्तरंजित आहे. जमिनी ताब्यात घेताना हिंसाचार उसळल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. नव्या मुंबईत सिडकोसाठी जमीनी घेताना कितीतरी वेळा हिंसाचार उसळल्यामुळे पोलिसांवर गोळीबार करण्याचे प्रसंग आले होते. सरकारने परवानगी दिलेल्या डौ केमिकल कंपनीचे रिसर्च युनिट वारक-यांनी दोन वेळा बंद पाडले. पवित्र असलेली इंद्रायणी प्रदूषित होऊ नये म्हणून! डौ कंपनील पोलीस संरक्षण देऊ शकले नाही. म्हणून स्वतःच युनिट बंद करून कंपनीने गाशा गुंडाळला!

ही लढाई विकास विरूद्ध शेतकरी अशी नाही. ह्या लढाईत मालकीचा मूलभूत अधिकार आणि वडिलोपार्जित इस्टेटीच्या भावनेचा प्रश्न गुंतला आहे. भूमिअधिग्रहण विधेयक संमत करून घेण्याची लढाई मोदी सरकार जिंकणार; परंतु पुढील काळात मोदी सरकारची गाठ आहे शेतक-यांशी!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता 

www.rameshzawar.com