सिंहस्थ पुराण

जगात हिंदूंची संख्या दोन अब्ज असली तरी दर बारा वर्षांनी अलाहाबादला भरणा-या कुंभ मेऴ्यास आणि नाशिक येथे भरणा-या सिंहस्थ पर्वणीस जेवढ्या मोठ्या संख्येने लोक हजेरी लावतात तेवढ्या मोठ्या संख्येने जगात कोणत्याही धार्मिक मेळाव्यास कोठेही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोक जमत नाही. विशेष म्हणजे कुंभमेळा आणि सिंहस्थ पर्वणीची रीतसर निमंत्रणे कोणी कोणाला धाडत नाहीत. गुरु सिंह राशीत आला की सिंहस्थ पर्वणी सुरू होते तर गुरु कुंभ राशीत आला की अलाहाबादेत कुंभ मेळा सुरू होते. ह्या काळात विशिष्ट तिथींना देशभरातील तेरा आखाड्यांचे साधू त्यांच्या लवाजम्यासह स्नानाला हजर होतात. विशिष्ट ग्रहयोग ज्या दिवशी जुळून येतो ते दिवस शाही स्नानाचे दिवस जाहीर होतात. कुंभ मेळाव्यात आणि सिंहस्थ पर्वणीत स्नानाव्यतिरिक्त कोणताही अजेंडा नाही. कोणत्याही प्रकारचे बौद्धिक आयोजित केले जात नाही. ठरावही पास केले जात नाहीत.

अलीकडे निरनिराळ्या तेरा आखाड्यांची एक मध्यवर्ती संघटना स्थापन झाली असली तरी त्यांच्या काँग्रेस वा भाजपा ह्यासारख्या राजकीय पक्षांसारख्या विषयनियामक समितींच्या बैठका वगैरे भानगडी नाहीत. मेळाव्यात सर्वांसाठी एकमेव कार्यक्रम असतो. दर्शन आणि गंगास्नान! साधुंच्या चरणांवर लोटांगण!   ह्या एका कार्यक्रमासाठी जी गर्दी उसळते त्या गर्दीचे नियोजन करता करता बड्या बड्या सरकारी अधिका-यांना आणि कर्मचा-यांना अतोनात कष्ट उपसावे लागतात. सरकारी अधिका-यांखेरीज त्या त्या परिसरातील सामाजिक संघटनांचे असंख्य कार्यकर्ते भाविकांची सेवा करण्यासाठी अहोरात्र राबत असतात. मेळाव्यास उपस्थित राहणा-या हिंदूधर्मप्रेमी जनसुदायांपुढे समाज आणि सेक्युलर शासनाला झुकावे लागते.

कुंभ मेळाच्या काळात अलाहाबाद आणि सिंहस्थ पर्वणीच्या काळात नाशिक ह्या शहरातील रस्ते, वीज, साधूंच्या उतरण्यासाठी जागा, रहदारी व्यवस्था वैद्यकीय मदत टेलिफोन वगैरे सोयी पुरवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळून करोडो रुपये  खर्च करावे लागतात. नाशिक सिंहस्थ पर्वणीसाठी ह्यावेळी 2300 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. ह्या रकमेतून नाशकात गोदावरीवर सात घाट बांधण्यात आले असून नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्ता चौपदरी करण्यात आला आहे. अनेक रस्त्यावर प्रखर प्रकाशझोताचे दिवे लावण्यात आले आहेत. ठिकठिकाणी पोलिस आणि शीघ्रकृती दलांच्या जवानांसाठी राहूट्या उभारण्यात आल्या आहेत. नाशिक शहरात तात्पुरती आरोग्य केंद्रे उभारण्यात आली असून डॉ. वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने पोलिसांना प्रथमोपचाराचे शिक्षण देण्यात आले. त्यांच्यासाठी प्रथमोपचारावर एक पुस्तिकाही तयार करून देण्यात आली. सिंहस्थ पर्वणी संपली तरी गोदावरीवर करण्यात आलेल्या सोयी, रस्ते वगैरे लाभ नाशिकच्या पदरात पडलेले असतील. गेल्या पन्नास वर्षांत सिंहस्थ पर्वणीनिमित्त नाशिक शहराच्या सोयीसुविधात जी भर पडली त्यामुळे नाशिक हे महाराष्ट्रातले एक अत्यंत प्रगत शहर होऊ शकले. नाशिक शहराची लोकसंख्या 15 लाखांवर गेली आहे. आज घडीला नाशिकचा नंबर देशातल्या पहिल्या पन्नास शहरात लागतो. महाराष्ट्राचा हा अप्रत्यक्ष फायदा म्हटला पाहिजे.

मेळाव्याप्रसंगी स्नानाला आधी कुणी जायचे ह्यावरून अनेक वेळा आखाडे प्रमुखांत सशस्त्र चकमकी उसळल्या आहेत. त्या वेळी उच्च सरकारी अधिका-यांना हस्तक्षेप करावा लागला आहे. शेवटी मिरवणुकीने स्नानाला जाण्याचा क्रम निश्चित करण्यात आला. तेव्हापासून निदान ह्या मुद्द्यावरून तरी शांतता आहे. बहुसंख्य आखाडे आदि शंकराचार्यांच्या काळात स्थापन झाले. नंतरच्या काळात नव्या आखाड्यांची भर पडली आहे. आखाडे प्रमुखांच्या विचारसरणीवर हिंदू धर्म प्रवाहातील शैव आणि वैष्णव मताची छाप पडली आहे. त्यानुसार काही आखाडे शैवपंथी आहेत तर काही वैष्णवपंथी आहेत!  सर्व आखाडे संन्यासमार्गियांनी प्रवर्तित केले असले तरी त्यांच्या अनुययायांवर मात्र संन्यास घेण्याची सक्ती नाही. आखाडे प्रमुखांचे मनोमीलन नसले तरी एकमेकांच्या संबंधात दुरावाही नाही. आखाडे प्रमुखांची नियुक्ती आणि आखाड्यांचे प्रशासन ह्यासंबंधी लिखित स्वरूपाची घटना नाही. आखाड्यातल्या अंतर्गत राजकारणास ऊत आल्याचीही खूप उदाहरणे आहेत. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात उच्चतम धार्मिक मूल्ये कस्पटासमान मानली गेली तरी राजकारण्यांना तेथे प्रवेश नाही. आखाड्यातील गुन्हेगारी स्वरूपाची प्रकरणे स्थानिक पोलिसांना हाताळावी लागली तरी त्यात ढवळाढवळ पोलिस सहसा खपवून घेत नाही.

आश्रमात आत्मज्ञानाची अनुभूती शिष्याला कशी प्राप्त होईल ह्या दृष्टीने आखाडे प्रमुख झटत असतात. लक्षावधीत एखाद्या शिष्याला आत्मानुभूती झाल्याचाही निर्वाळा शिष्यगण देतात!  हीच प्रचिती सामान्य भक्तगणास मिळावी हाच गंगास्नानाच्या निमित्ताने बारा वर्षांतून एकत्र जमण्याचा हेतू आहे. एका कुंभ मेळ्यात योगानंदांना म्हणे त्यांचे परमगुरु बाबाजी ह्यांचे दर्शन झाले होते. आध्यात्मिक प्रांतात गूढगम्य आत्मानुभूतीवर असंख्य पुस्तके लिहीली गेली आहेत. कबीर-तुलसीदास किंवा ज्ञानेश्वर-तुकाराम ह्यांनी ह्या गूढवादावर टीका केली नसली तरी त्याचा पुरस्कारही केला नाही. धोपट भक्तीमार्गाचाच उपदेश त्यांनी समाजाला केला. बुद्धिवादी वर्गाने मात्र मेळाव्यात बोकाळलेल्या अंधश्रद्धेवर जोरदार प्रहार केला. अजूनही करत आहेत.

धर्माच्या मेळाव्यापायी सरकारला भुर्दंड का, असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. परंतु हा खर्च करण्याचे बंधन सरकारवर आले ते 1950 आणि 1960च्या दशकांत न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या  निवाड्यांमुळे, मंत्रिमंडळांवर वेगवेगळ्या समाजघटकांकडून आलेल्या दडपणांमुळे!  धार्मिक मेळाव्यांमुळे सेक्युलॅरिझमची अक्षरशः वाट लागली हे खरे आहे. ह्या संदर्भात एक बाब लक्षात घेणे जरूर आहे. अमेरिकेत प्रचलित असलेला सेक्युलॅरिझम आणि भारतातला सेक्युलॅरिझम ह्यांत मूलतः फरक आहे. लोकांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि पूजाप्रार्थना पद्धतीबद्दल सरकारने कोणतीच भूमिका घेण्याचे कारण नाही. सरकारकडून तटस्थ धोरणाची अपेक्षा आहे. अमेरिकन सरकारचीही हीच भूमिका आहे. ह्याच भूमिकेतून न्यूयार्क शहरात नाताळच्या सणात शहरातल्या एखाद्या चौकात ख्रिसमस ट्री उभा करण्यास तेथली महापालिका मदत देऊ शकत नाही. परंतु भाविक ख्रिश्चनांनी ख्रिसमस ट्री उभारला तर त्याला मज्जावही करता येत नाही. अशाच एक ख्रिसमस ट्रीचे उद्घाटन अध्यक्ष बुश ( सिनयर ) ह्यांनी केले त्यावेळी त्यांच्याविरूद्ध गदारोळ उठला होता. सरकार सेक्युलर असले तर अध्यक्षांची व्यक्तिशः ख्रिश्चानिटीवर श्रद्धा असल्यास त्यांना कोण हरकत घेणार? बुश ह्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत एका पाद्री महाराजांचा व्हाईट हाऊसमध्ये वावर असल्याची वदंता त्या काळी अमेरिकेत पसरली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात लोकांच्या प्रार्थनेचे स्वरूप ठरवण्याचा न्यायालयांना अधिकार नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला. वेगवेगळ्या न्यायाधीशांनी वेगवेगळे रूलिंग दिल्यामुळे गोंधळाची स्थिती कायम आहे. 1954 साली सिरूर मठ प्रकरणी न्या. बी के मुखर्जींनी असा निवाडा दिला की पूजाप्रार्थनेच्या बाबतीत ज्या अत्यावश्यक बाबी समजल्या जातात त्यांचे स्वरूप बदलण्याचा कोणाला अधिकार नाही; कारण तोच धर्माचा गाभा आहे. हा मूलभूत गाभा, दर्गा कमिटी आणि नाथव्दारा मंदिर प्रकरणी समजून घेण्याच्या बाबतीत न्या. गजेंद्रगडकर ह्यांनी गफलत केल्याचे न्या. मुखर्जींनी निकालपत्रात नमूद केले. न्यायालयांचे निर्णय आणि सेक्युलरवाद्यांना अभिप्रेत असलेले तर्कशास्त्र काँग्रेसच्या पुढा-यांनी केव्हाच धाब्यावर बसवले. भाजपा तर बोलून चालून हिंदूत्वाच्या बाजूनेच आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे इत्यादि नेत्यांनी सिंहस्थ पर्वणीच्या ध्वजारोहण सोहळ्यास उत्साहाने हजेरी लावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही त्यांना सोयीच्या दिवशी सिंहस्थ स्नानाच्या दिवशी हजेरी लावणार आहेत. सोनिया गांधीं अलाहाबादला स्नानाला गेल्या असता त्या विदेशी आहेत ह्या मुद्दायवरून काही कर्मठ मंडळींनी त्यांना स्नानास मज्जाव केला. शेवटी डोक्यांवर तीर्थ शिंपडून त्यांचा ‘संक्षिप्त’ स्नान उरकण्याची युक्ती त्यांच्या पाठिराख्यांनी शोधून काढली.  

सिंहस्थ पुराणाबद्दल कोणाचे काहीही मत असले तरी सिंहस्थ पर्वणी व्यापा-यांच्या दृष्टीने बूम पिरियड आहे. वर्षभरात सुमारे एक करोड लोक नाशिकात येणार असल्यामुळे  कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल तेथे निश्चितपणे होणार. हॉर्वर्ड विद्यापीठाने तर कुंभ मेळ्याच्या आर्थिक उलाढालीचा अभ्यास करण्याचा प्रकल्प पूर्वीच राबवला आहे. नाशिकचे कमिशनर प्रवीण गेडाम आणि त्यांच्या हाताखालचे लोकही खूश आहेत. सिंहस्थ पर्वणीचे आव्हान यशस्वीरीत्या स्वीकारल्याचे श्रेय त्यांना अनायासे मिळणार आहे. पोलिस यंत्रणा आणि तेथले डॉ. वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालयाचे विद्यार्थीही खूश आहेत. कारण, सिंहस्थ पर्वणीत येणा-या साधूमहंतांची आरोग्यविषयक पाहणी करण्याचे आणि ह्या पाहणीचे संशोधऩ करण्य़ाचे वसंतराव वैद्यकीय महाविद्यालयाने ठरवले आहे.  

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

अर्थव्यवस्थेचे जळजळीत वास्तव

चीनमध्ये युआनचे सरकारकृत अवमूल्यन झाले तर भारतात रुपयाचे मार्केटकृत अवमूल्यन झाले! अवमूल्यन हे सरकारकृत असो वा मार्केटकृत असो, दोन्ही प्रकारच्या अवमूल्यनाचे परिणाम सारखेच असतात हे सांगण्याची जरूर नाही. स्वथःला आर्थिक संकटातून सोडवून घेण्यासाठी चीनने हे पाऊल टाकले असले तरी ह्या अवमूल्यनाने जगातले अन्य मोठे भांडवल बाजारही भुईसपाट झाले. खरे तर हा भूकंप त्या त्या देशाच्या खालावलेल्या वित्तीय स्थितीचे लक्षण आहे. औद्योगिक परिस्थिती भयावह असल्याखेरीज मार्केटमध्ये मुळात भूकंप होतच नाही. त्यामुळे मार्केटमधल्या उलथापालथीचे निश्चित परिणाम जोखण्याचा खटाटोप व्यर्थ आहे. युआनच्या अवमूल्यानामुळे ओढवलेल्या डॉलर दराच्या संकटाचे निवारण करण्याचा रिझर्व्ह बँकेने कसोशीने प्रयत्न सुरू केला आहे. तरीही डॉलरचा दर सत्तर रुपयावर जाऊन तेथे तो स्थिरावणार ही लोकांच्या मनातली भीती कायम आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे डॉलरचा भरपूर साठा आहे. कबूल. रुपयाला सावरण्यासाठी आपल्याकडील डॉलरचा साठा थोडाफार रिता करण्याची तयारीही रिझर्व्ह बँकेकडून दर्शवण्यात आली हीही चांगली गोष्ट आहे. डॉलरच्या सट्टेबाजांना रोखण्यात रिझर्व्ह बँकेला कितपत यश येईल ह्याबद्दल लोकांच्या मनात शंकाच आहे.ह्या पार्श्वभूमीवर विदेशी गुंतवणूकदारांचा मोर्चा लगेच भारताकडे वळेल असा आशावाद अरूण जेटली आणि त्यांचे सहकारी जयंत सिन्हा मात्र बाळगून आहेत. त्यांचेही म्हणणे बरोबरच आहे. प्राप्त परिस्थितीत कोणत्याही सरकारला आशावादी राहावेच लागते! जागतिक बाजारपेठेशी जोडल्या गेलेल्या भारतातले मार्केट कोसळत असताना सरकार हतबल असल्याची जाणीव लोकांच्या मनात उत्पन्न झालीच. ती जाणीव ह्या पुढच्या काळातही घर करून राहणार.

आर्थिक आघाडीवर सध्याचे चित्र मोठे मजेशीर आहे. क्रूड तेलाचा दर घसरला असून तो 40 डॉलर्स प्रति बॅरलवर आला आहे. चांगली गोष्ट आहे. परंतु ह्या कमी दराचा फायदा घेण्याच्या स्थितीत सरकार आहे का?  क्रूड खरेदीसाठी लागणा-या डॉलरला जास्त रुपये मोजण्याची पाळी सरकारवर येणार आहे. क्रुडचा भविष्यकालीन साठा खरेदी करायचा तर बाकीचे खर्च बाजूला ठेवावे लागणार. देशभर आधीच मान्सूनचा फटका बसल्याने शेतकरी चिंतित आहे. कांदा, भाजीपाला आणि डाळी महागल्या तरी त्याची चिंता कमी झालेली नाही. उलट, सामान्य माणूस मात्र  हैराण झाला आहे! महागाईच्या राक्षसाला आवरायचे तर कांदा, कडधान्य आणि गरज पडली तर अन्नधान्यही आयात करावे लागणार! म्हणजे पुन्हा डॉलर वेचणे आलेच.

ग्राहकोपयोगी माल महाग तर घाऊक बाजाराचा उणे निर्देशांक. ह्याचा अर्थ औदियोगिक मालाला उठाव नाही. म्हणजे त्यासाठी कोणी पुढे यायला तयार नाही. आपल्याकडील महागाईचे हे चित्र अद्भूत म्हणावे लागेल. काँग्रेस आघाडीचे सरकार जाऊन भाजपा आघाडीचे सरकार आले तरी सरकारच्या नावाने बोटे मोडण्याचे उद्योगपतींनी काही थांबवलेले नाही. कारण सरकार बदलले, नवे सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून औद्योगिक क्षेत्रात अनेक कंपन्यांचा नफा घटत चालला आहे. सरकारकडे त्याची आकडेवारी नाही असे बिलकुल नाही. वाजवी नफा नाही म्हणून प्रकल्प स्थापन करण्याचा वेग मंदावला आहे. राहूल बजाजनी गेल्या महिन्यांत सांगितले होते की गेले वर्षभर औद्योगिक परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. राहूल बजाज जे सांगत होते त्यात तथ्य आहे ह्याची प्रचिती इतक्या लौकर येईल असे वाटले नव्हते. खरी परिस्थिती मान्य न करता यंदाही साडेसात टक्के विकास गाठता येईल इतपत परिस्थिती चांगली असल्याचा निर्वाळा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी दिला तर अरुण जेटलींनी पूर्वीपासून लावलेला 8 टक्के विकासाचा धोशा सोडलेला नाही.

मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक कोसळून सात लाख कोटी रुपायांचे भांडवल नष्ट झाले. पण ही स्थिती फार काळ टिकणार नाही, मार्केट पूर्ववत् होऊन सगळे काही आलबेल होईल असे सांगायला जेटलींनी सुरुवात केली आहे. त्यांचे म्हणणे खरेही असेल. मुंबई शेअर बाजाराच्या एकूण भांडवलापैकी सर्वाधिक भांडवल केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांचे आहे. ह्यादृष्टीने पाहता आपले राष्ट्रपती सर्वात मोठे गुंतवणूकदार आहेत. पर्यायाने देशाची जनताच ह्या भांडवलाची मालक आहे! काल सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे किती भांडवल गमावले गेले ह्याचा आकडा त्यांनी सांगितला असता तर बरे झाले असते. परंतु शेअर बाजार कोसळल्यामुळे जनतेला जो फटका बसला त्याबद्दल सरकारला फिकीर वाटत असल्याचे चित्र काही दिसले नाही.  जेटलींनी किमान चिंता तर व्यक्त करायला काय हरकत होती?

युआनच्या अवमूल्यनाने शेअर बाजाराबरोबर जगभरातला कमॉडिटी बाजारही कोसळले. त्यामुळे पोलाद, खनिज, तांबे वगैरे तूफान स्वस्त झाले. ह्यापूर्वी जेव्हा जेव्हा बाजार कोसळले तेव्हा तेव्हा जोमाने कारखानदारी चालवण्याऐवजी कच्च्या मालाची सट्टाखोरी करण्यासाठी कारखादार धावून गेल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. कमॉडिटी मार्केट कोसळल्यानंतर कारखानदारांचा फायदा होईल, पण सट्टाखोरीत मुरलेल्या काखानदारांचा!  मालाच्या उत्पादनापेक्षा सट्टाखोरीतच अधिक रस असलेल्यांच्या दृष्टीने बाजार कोसळला ही पर्वणीच! सरकारला आणि अलीकडे उदयास आलेल्या नवगुंतवणूकदारांना हे अजून उमगलेले दिसत नाही. भारतातल्या बहुतेक उद्योगपतींना उत्पादनापेक्षा उत्पादित मालाच्या विक्रीतून अधिकाकाधिक पैसा कसा कमावायचा ह्याची हातोटी साधलेली आहे. बँक दर कमी करण्याचा त्यांनी लावलेल्या धोशामागील इंगित हेच आहे. बँकांकडून मोठमोठाली कर्जे उचलून हजारो एकर जमिनी खरेदी करून त्यांचे समाधान होत नाही म्हणून की काय अलीकडे जगभरात मिळेल तेथे समुद्रातली बेटे खरेदी करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे.

स्टेट बँकेला गंडा घालणा-या विजय मल्ल्यासारख्यांकडून थकित कर्जाची रक्कम वसूल केली तरी     शेतक-यांना कर्जमाफी देता आली असती. गेल्या काही वर्षात बहुतेक सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे भांडवल वाढवून देण्याची पाळी सरकारवर आली. का? तर भांडवल उभारणीसाठी त्यांचे नफातोटापत्रक गुंतवणूकदारांना आकर्षक वाटावे म्हणून!  मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करताना इतकी इतकी रोजगार निर्मिती होईल अशा घोषणा दडपून केल्या गेल्या. प्रत्यक्षात ना प्रकल्प उभारले गेले ना नोकरभरती झाली. जिथे कुठे नोकरभरती झाली असेल तिथे नवतरूणांऐवजी सरकारमधून सेवानिवृत्त झालेल्यांची!  दरम्यानच्या काळात प्लेसमेंट सर्व्हिसचे पेव फुटले आहे. कारखानदारांनीच स्थापन केलेल्या प्लेसमेंट सर्व्हिसेसचा नोकरभरतीच्या व्यापारात पुढाकार आहे. ह्युमन रिसोर्सेसचा व्यापार जोरात सुरू असून नोकरी मिळवण्यासाठी सुशिक्षित बेकारांनासुद्धा हजारो रुपये मोजावे लागतात. त्यापायी देशातला तरूणवर्ग नागवला जात आहे. वर्तमानपत्रांना मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार दिसतो, पण खासगी कंपन्यांत नव्याने सुरू झालेला भ्रष्टाचार दिसत नाही. सुशिक्षितांच्या बेकारीने एवढे उग्र स्वरूप धारण केले आहे की त्याची कल्पनाच कोणाला करता येणार नाही.

शेतकरी मोठा असो की लहान, उद्योगपती लहान असो की मोठा,  तरूण असो की वृद्ध, प्राथमिक शिक्षक असो की विद्यापीठातला प्राध्यापक, स्वतःची प्रॅक्टिस सुरू करणारा डॉक्टर असो की इस्पितळाचे मालक असो,  इंजिनियर असो की नवतंत्रज्ञ ह्यापैकी एकही समाजघटक असा नाही की ज्याला आर्थिक धोरणाचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फटका बसलेला नसेल. स्वतःच्या दुःखात बुडालेल्या समाजाला देशाच्या जीडीपीशी देणेघेणे नाही. कारण, विकासाचे जे प्रयत्न सुरू आहेत त्यात त्याचा सहभाग नाही. त्यापासून त्याला काहीएक फायदा नाही. सध्याच्या विदारक अर्थव्यवस्थेचे हे जळजळीत वास्तव मोदी-जेटलींच्या वक्तव्याने थोडेच झाकले जाणार आहे?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

उफातून फुफाट्यात!

भारत-पाकिस्तान चर्चा होणार की नाही, झाली तरी त्या चर्चेतून काय निष्पन्न होणार वगैरे प्रश्न आज घडीला तरी निरर्थक झाले आहेत. रशियात उफा येथे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्या दोघांची भेट झाली होती. त्या भेटीत दोघात अनौपचारिक बातचीतही झाली. पाकपुरस्कृत दहशतवादाचे भारताकडे विश्वनीय पुरावेच नाहीत, अशी भूमिका सातत्याने घेत आलेल्या पाकिस्तानचे नेते नवाझ शरीफ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्या दोघांत असे ठरले की,  दोन्ही देशांच्या नॅशनल सिक्युरिटी संघटनांच्या प्रमुखांची बैठक बोलावून दहशतवाच्या प्रश्नाचा निकाल लावण्याची  पाकिस्तानची तयारी आहे. परंतु चर्चेस होकार ही नवाझ शरीफ ह्यांची केवळ चाल होती. स्पष्ट बोलायचे तर नवाझ शरिफांची ती नाशरीफी होती! गेल्या दोन दिवसात पाकिस्तानकडून जे राजकारण खेळले गेले त्यावरून पाकिस्तानला भारताशी पुन्हा एकदा काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करायची आहे हे स्पष्ट झाले. भारताच्याही ते लक्षात आल्याने आता सोमवार दि. 24 रोजी नवी दिल्लीत चर्चेसाठी ठरलेल्या बैठकीबद्दल  अनिश्चितता निर्माण झाली होती. एक मात्र निश्चित आहे की चर्चा होवो अथवा न होवो त्यातून काही निष्पन्नहोणारच नव्हते. तशी सूतराम शक्यता नव्हती. शेवटी पाकिस्तानने चर्चेस नकार दिला.  

चर्चेचा दिवस उजाडण्यास अत्यल्प अवधी असताना मधेच हुरियत नेत्यांशी भेटून त्यांच्याशीही बोलणी करता आली पाहिजे असे पिल्लू पाकिस्तानने सोडले; इतकेच नव्हे तर दोन्ही सुरक्षा अधिका-यांत बिनशर्त चर्चा व्हायला हवी अशी मानभावी भूमिकाही घेण्यात आली. वास्तविक गेल्या तीसचाळीस  वर्षांत काश्मीरसह देशभरात दहशतवादी कारवाया सुरू करण्याची पद्धतशीर योजना आयएसआय ह्या पाकिस्तानी लष्कराच्या अधिपत्याखालील संघटनेतर्फे आखण्यात आली. ती पद्धतशीर राबवण्यातही आली. मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, वाराणशी, अहमदाबाद, चेन्नई ह्यासारख्या मोठ्या शहरात प्रशिक्षित जिहादींकडून बाँबस्फोटांचे सत्र सुरू करण्यात आले. भारतीय संसद भवन उडवून लावण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. पाकिस्तानने सुरू केलेल्या ह्या गनिमी युद्धाचा सज्जड पुरावा भारताकडे जमा झाला आहे. वेगवेगळ्या बाँबस्फोटांच्या घटनांत गुंतलेले प्रशिक्षित जिहादी नेमके आले कुठून, त्यांना शिक्षण कसे देण्यात आले वगैरे खडा न् खडा तपशील भारतीय तपासयंत्रणांनी गोळा केला. पण हा सर्व पुरावा पाकिस्तानी यंत्रणा मुळातच मान्य करायला तयार नाही!  मग पाकिस्तानी हद्दीत दहशतवादाची प्रशिक्षण केंद्रे बंद करण्याचा किंवा त्यांच्यावर खटले दाखल करण्याचा बंदोबस्त करण्याचा प्रश्नच येत नाही.

मागे भारत-पाकिस्तान चर्चेच्या वेळी मुंबई बाँबस्फोटाचा सूत्रधार दाऊद इब्राहीम ह्याला भारताच्या स्वाधीन करण्याची मागणी त्यावेळचे पंतप्रधान वाजपेयींनी केली होती. दाऊद पाकिस्तानमध्ये नाहीच असे लष्करशहा परवेझ मुश्रफ ह्यांनी ठासून सांगितले. इतकेच नाही तर चर्चेतून बाहेर पडून त्यांनी त्वरीत स्वतंत्र पत्रकार परिषदही घेतली.. खरे तर, हा उघड उघड राजनैतिक संकेताचा भंग होता. सध्याचेच पंतप्रधान नवाझ शरीफ आधी पंतप्रधान असतानाच्या काळात परवेझ मुश्रफ हे पाकिस्तानचे जनरल होते. ह्याच काळात कारगिलमधून भारतात सैनिक घुसवण्याचा उद्योग मुश्रफ ह्यांनी केला होता. भारतीय लष्कराने कमालीचे शौर्य दाखवून पाक सैनिकांना पिटाळून लावले नसते तर हे ‘चौथे पाक आक्रमण’ भारताला अतिशय महाग पडले असते.

ह्या वेळी सुरक्षा अधिका-यांच्या नियोजित बैठकीच्या वेळी परिस्थिती जरा वेगळी आहे. दरम्यानच्या काळात पाकिस्तानी अतिरेक्यांना जिवंत पकडण्यात भारतातल्या सुरक्षा यंत्रणांना यश मिळाले. भरपूर पुरावाही हाती लागला. हाती लागलेला पुरावा बैठकीत भारताकडून पुढे करण्यात आल्यास पाकिस्तान तोंडघशी पडण्याचा पुरेपूर संभव आहे. म्हणूनच ह्या चर्चेला कसेही करून मोडता घालण्याचा उद्योग पाकिस्तानमध्ये सुरू झाला. म्हणूनच भारताची भूमिका गुरुजीची आहे, हुरियतशी बोलणी करणे कसे मह्त्त्वाचे वगैरे मुद्दे पुढे करण्यात आले.

भारताबरोबर आमनेसामने लढून भारतावर विजय मिळवता येणार नाही, हे खूप आधीपासूनच पाकिस्तानला उमगले आहे. म्हणूनच एकीकडे काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा तर दूसरीकडे जिहादी संघटनांना हाताशी धरून संधी मिळेल तिथे बाँबस्फोट घडवून आणण्याचे- दहशतवादी युद्ध खेळण्याचे तंत्र पाकिस्तानने सुरू केले. गुरदासपूर आणि उधमपूर येथे दहशतवादी कारवाया ही ताजी उदाहरणे आहेत. अमेरिका, रशिया आणि चीन ह्या बड्या देशांनाही हे कळून चुकले असले तरी पाकिस्तानी दहशतवादाची प्रत्यक्ष झळ त्यांना पोहचत नाही. उलट, पाकिस्तानला सकारात्मक चर्चेत गुंतववण्याचा भाबडा उपदेश भारताला केला जातो. न्यूयॉर्कमधली जागतिक व्यापार केंद्राची इमारत अतिरेक्यांनी उद्ध्वस्त केल्याची घटना आणि भारत-अमेरिका संबंधांना अनुकूल वळण लागण्याच्या घटनेनंतर हा उपदेश कमी झाला आहे. दरम्यानच्या काळात अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांची सद्दीही संपुष्टात आली आहे. अगदी अलीकडे पाकिस्तानला मदत करण्याचे अमेरिकेने थांबवले असले तरी पाकिस्तानला मदत करण्यास चीन पुढे आला आहे. पाकबरोबर चीनचे नव्याने व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. रशिया अजूनही भारताच्या बाजूने असला तरी अलीकडे रशियाच्या मैत्रीचा भारताला म्हणावा तितका उपयोग नाही. भारत पाकिस्तान संबंधांकडे पाहताना ह्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले नवे वास्तव दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराच्या कारवाया हाणून पाडण्याचा निकराचा प्रयत्न करणे भारताला शक्य नाही. सीमेवरचा पाक लष्कराचा साधा गोळीबारही भारताला थांबवता आला नाही.

पंतप्रधान मोदींना ह्या सगळ्या परिस्थीचे आकलन नाही असे म्हणता येत नाही. परंतु त्यांच्या विचारांवर चिव्वट आशावादाची धूळ साचली आहे. म्हणूनच पदावरोहण सोहळ्याच्या प्रसंगी त्यांनी पाकिस्तानसह सार्क देशांच्या सर्वच नेत्यांना पाचारण केले. सोहळ्याच्या निमित्ताने का होईना शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्याची सुरूवात करता येईल अशी आशा मोदींना वाटत होती. परंतु आयएसआयपुरस्कृत दहशतवादाचा प्रश्न धसास लावण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकत असताना गेल्या दोन दिवसात भारताला जो अनुभव आला तो पाहिल्यावर संबंध सुधारण्याचे नरेंद्र मोदींचे मंगलाचरण फुकट गेले असे म्हणणे भाग आहे.

पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया थांबवण्याचा एक जोरकस प्रयत्न करून बघायला ना नाही हा भारताचा हेतू तर काहीही करून काश्मीर प्रश्नाची बोलणी सुरू करून भारताला मोठ्या रिंगणात खेचावे हा पाकिस्तानचा हेतू!  दोन्ही देशांच्या सुरक्षा अधिका-यांची बैठक हे तर निमित्त!  परंतु ह्या बैठकीत ऐन वेळी दहशतवादाचा सज्जड पुरावा सादर केला गेला तर पंचाईत होणार हे पाकिस्तानने ओळखल्यामुळे चर्चेला पद्धतशीर मोडता घालण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानकडून सुरू झाले. हे परराष्ट खात्याच्या लक्षात आले नाही असे नाही. पण फार उशिरा! औचित्याची ऐसी की तैसी ह्या नापाक पवित्र्यामुळे चर्चेच्या मूळ हेतूवर पाकिस्तानला अनायासे बोळा फिरवता आला; खेरीज भारताचा हेतूच सरळ नाही असा आंतरराष्ट्रीय प्रचार करायला पाकिस्तान मोकळा झाला!

चर्चेला यायला निघण्यापूर्वी पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी आयएसआय प्रमुखाला भेटले. त्याच वेळी नवाझ शरीफ ह्यांच्या मंत्रिमंडळाची बैठकही झाली. भारताची कशी जिरवायची हेच ह्या बैठकीत ठरले हे न कळण्याइतके भारत खुळा नाही हे खरे. पण ह्या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर फिरवण्याइतके परराष्ट्र खाते हुषारही नाही! हुरियतच्या नेत्यांना कोणत्याही प्रकारे चर्चेत सहभागी करणे उचित नाही, असे भारताने पाकिस्तानला स्पष्टपणे कळवले आणि हुरियत नेते जिलानी ह्यांना नजरकैदेत ठेवल्याने ह्या वेळी तरी भारताला पवित्रा सांभाळता आला हेही नसे थोडके. खरे तर, राष्ट्रकुल देशातल्या सभापतींची बैठक पाकिस्तानने रद्द केली त्याचवेळी पाकिस्तानची तिरकी चाल स्पष्ट झाली. तरीही पाकिस्तानचा डाव पाकिस्तानवर उलटवण्यासाठी का होईना परराष्ट्र खात्याला काम करणे भाग पडले. आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौ-यात स्वामी विवेकानंद स्टाईल भाषणे ठोकून स्वतःकौतुकात मग्न आहेत. ह्यापुढे मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाकिस्तानच्या भारतविषक अपप्रचाराला उत्तर देण्याचे काम करावे लागेल. त्यासाठी देशान्तर्गत राजकीय शत्रूंबद्दल बोलण्याचा मोहही त्यांना टाळावा लागेल! तूर्तास, उफातून फुफाट्यात पडलेल्या भारतापुढे अन्य मार्ग नाही.

रमेश झवर

 www.rameshzawar.com

पापदूषित राजकारण!

महाराष्ट्रात ब्राह्मण ब्राह्मणेतर हा वाद पूर्णतः गाडला गेला अशी समजूत होती. नव्हे तशी ती करूनही देण्यात येते. परंतु ती समजूत खरी नाही ह्याची प्रचिती सध्या येत आहे. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे ह्यांना महाराष्ट्र सरकारने पुण्यभूषण पुरस्कार जाहीर करताच एकीकडे स्वतःला पुरोगामी म्हणवणा-या लेखकरावांचा पोटशूळ उठला तर दूसरीकडे संभाजींच्या नावाखाली स्थापन झालेल्या ब्रिगेडच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. ह्या आगीत तेल ओतण्याचे राजकारण राष्ट्रवादीने केले. राष्ट्रवादीचे हे पापात्मक राजकारण अंगाशी येईल हे लक्षात येताच शरद पवारांनी नेहमीच्या स्टाईलने पुण्यभूषण पुरस्कार बाबासाहेब पुरंदरेंना देण्यास विरोध नसल्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्री ब्राह्मण म्हणून पुण्यभूषण पुरस्कार ब्राह्मणाला. तोही शिवाजीमहाराजांना भटाळलेले दाखवणारे चित्रण करणा-या ब्राह्मणाला! हे अजब तर्कट राष्ट्रवादीतल्या कनिष्ठ परंतु बिनडोक नेत्यांना राजकारण करण्यास पुरेसे वाटले. परंतु फटाके फोडण्याचे हे राजकारण आपल्या नेत्यांची अडचणीचे ठरू शकेल हे काही कनिष्ठ नेत्यांच्या डोक्यात शिरलेले दिसत नाही.

पुण्यभूषण पुरस्कार प्रकरणी देवेंद्र फडणीस किंवा शिक्षणमंत्री तावडे अथवा उद्धव ठाकरे ह्यांपैकी कुणीही तोंड उघडले की फडणवीस सरकारपुढे अनायासे राजकीय पेच उभा राहील असा ह्या अर्धवट राजकारणपटुंचा तर्क होता. पण ह्या राजकारणामुळे केवळ ‘जाणता राजा’ चे  लेखक, दिग्दर्शक आणि सादरकर्ते बाबासाहेब पुरंदरे ह्यांच्यासारख्या प्रामाणिक शिवचरित्रकाराची बदनामी करत आहोत असे नाही तर पर्यायाने महाराष्ट्राचे दैवत शिवरायांचीही बदनामी होते हे त्यांच्या ध्यानात आले नाही. त्यांचे हे राजकारण पापात्मकच म्हणावे लागेल. शिवाजीमहाराज ह्यांना ‘गोब्राह्मण प्रतिपालक हे बिरूद लावले हे खरे; पण ह्याचा अर्थ त्यांना बुरसटलेल्या हिंदूंचे राज्य स्थापन करायचे होते असा निश्चित नाही. त्यांच्या स्वराज्याला ‘हिंदवी’ हे विशेषण लावण्यात येते, ‘हिंदू’ स्वराज्य नाही! शिवकाळाकडे फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर उदयास आलेल्या आणि ब्रिटिश राजवटीनंतर स्थिर झालेल्या सद्यकालीन राजकीय कल्पनांचा चष्मा लावून पाहणे अडाणीपणाचे लक्षण आहे. पण बाबासाहेबांनी लिहीलेल्या शिवचरित्राचा हा खरा अर्थ त्यांच्या लक्षात येणे शक्य नाही.

शिवकाळात जाती असल्या तरी जातीयतेचे कंगोरे नव्हते.  त्या काळातले अर्थकारणही आजच्या इतके प्रगत नव्हते. तरीही स्वराज्याची स्थापना करण्यासाठी शिवाजीमहाराजांसारखा एका आदिलशाहीच्या नोकरीत असलेल्या जहागीरदाराचा सुपुत्र  परक्या प्रस्थापितांच्या राजवटीशी झुंज देण्यास उभा राहतो हा त्या काळाला अनुरूप राजकीय स्वातंत्र्याचा लढाच! विचार करणा-यांना शिवाजीमहाराजांचे द्रष्टेपण मान्य करायलाच हवे. परकीय आक्रमकांच्या ताब्यातले किल्ले शिवाजीमहाराजांनी हिसकावून घेतले. हिसकावून घेतलेल्या मुलुखात त्यांनी म-हाट्यांची सत्ता स्थापन केली. त्यांच्या सैन्यात आणि अष्टप्रधानात सर्व जातींची मंडऴी होती. ज्या काळात शिवाजीमहाराजांनी स्वराज्य स्थापन करण्याचा उद्योग केला त्या काळात केवळ आणि केवळ धर्मप्रेरणांनाचा महत्त्व होते. अफगाण, अरबस्तान, इराण, आफ्रिका इत्यादी भागातून अनेक जण ससैन्य भारतात आले. त्यांचे आक्रमण देशात स्थिर झाले. केले. त्यामागे वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेइतकीच त्यांची प्रेरणा धार्मिकदेखील होती. नव्हे, मध्ययुगात युरोप, आफ्रिका आणि आशियात झालेल्या लढायांच्या काळात समता स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव आणि निधर्मीवाद हे मुद्दे मुळात अस्तित्वातच नव्हते. शिवाजीमहाराज हिंदवी स्वराज्य संस्थापक खरे; पण स्वराज्य स्थापनेमागे त्यांची प्रेरणा निखळ पुण्यात्मक पुण्याची होती! पुण्यासाठी पुण्य म्हणजे कोणावर उपकार करण्यासाठी पुण्य नाही! क्षात्रधर्माचे कर्तव्य बजावण्याचे पुण्यात्मक पुण्य!!  पुण्यात्मक पुण्य, पुण्यात्मक पाप, पापात्मक पुण्य आणि पापात्मक पाप ह्या चार संकल्पना अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपाच्या आहेत. त्या समजून घेण्यासाठी रामायण, महाभारत आणि गीताभागवत आणि ज्ञानेश्वरतुकाराम पालथे घालावे लागतील. जमलेच तर साक्रेटिस. प्लेटो, काँट, हेगेलही वाचून पाहावे लागतील. सिंहस्थ पर्वर्णीत गोदेवर सर्वात आधी आंघोळ कोणी करावी ह्यावरून तंटाबखेडा करण्याची सवय जडलेल्या आखाडेबाज महतांनाही ह्या संकल्पना कधीच समजणार नाहीत. ह्या सूक्ष्म संकल्पना ग्लॉसी पेपरवर सुबक छपाई केलेल्या फक्त स्वतःच्या पुस्तकांकडे पाहून येता जाता पाहात स्वतःच्या कौतुकात मष्गूल असलेल्या नेमाडपंथी पुरोगामी विचारवंतांच्या आणि साहित्यिकांच्याही डोक्यावरून जाणा-या आहेत!

शिवाजीमहाराजांच्या काळात आक्रमण करणा-यांच्या प्रेरणाही निखळ धार्मिकतेच्या नव्हत्या. लोकांची जीवित आणि वित्तहानि आणि तसेच स्त्रियांची अब्रू लुटण्याच्या उद्देशानेही होत्या. त्या सरळ सरळ माणूसकीच्या धर्मालाही हरताळ फासणा-या होत्या. बहुजनांचा व्देष करणा-या होत्या. येथल्या प्रजेचे स्वराज्य बळकावून बसलेल्या आक्रमकांना पिटाळून लावल्याखेरीज राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्त होणार नाही म्हणून स्वतंत्र्य लढा उभारला गेला. त्या काळाच्या रीतीनुसार धर्माचे –हिंदूत्वाचे-अधिष्ठान त्यांच्या लढाईला जोडले गेले. तसे ते जोडल्याखेरीज शिवाजीमहाराजच काय कोणालाही सैन्य उभे करता आले नसते. समर्थांनी किंवा तुकोबांनी शिवाजीमहाराजांना धर्माची आठवण करून दिली असेल तर ती पळीपंचपात्राच्या हिंदू धर्माची नव्हे, ज्या धर्मात क्षात्रतेज तळपावे अशी अपेक्षा आहे त्या धर्माची! ती आठवण करून देण्यामागे इनाम, जहागीरी मिळण्याची अपेक्षा नव्हतीच. शिवकाळाचे ब्राह्मण्य आणि नंतरच्या काळात रलितगात्र झालेल ब्राह्मण्य ह्यात गल्लत करून चालणार नाही.

पन्नास वर्षांपूर्वी सासवडच्या (सदाशिव पेठेतल्या नव्हे!) शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरेंनी शिवचरित्रातले भावनाट्य हेरले. ते नाट्य जसेच्या तसे पकडण्यासाठी त्यांनी शाहीरी अंगाने शिवचरित्राचे लेखन सुरू केले. त्या लेखनात तितकेच जिवंत नाट्य उभए करता यावे म्हणून जिथे जिथे शिवाजी गेले असतील तिथे तिथे बाबासाहेबांनी पायपीट केली. आवश्यक तितका अभ्यासही केला. मनासारखे जमले नाही म्हणून पुन्हा पुन्हा पुनर्लेखन केले. मनासारखी कलाकृती जमल्यानंतर ती सादर केली. सादरीकरणाची करण्याची कल्पना राबवताना रंगमंचावर घोडे, तत्कालीन वेष धारण केलेले कलावंतही उभे केले. नांदीऐवजी देवीची पूजा करून जाणता राजाचा पहिला प्रयोग सादर करण्यात आला. ‘जाणता राजा’च्या प्रयोगाने मराठीतले सादरीकरणाचे सर्व विक्रम मोडले. वयाची नव्वदी उलटली तरी आजही ‘जाणता राजा’चे प्रयोग ते सादर करतात! थोर कलावंत असलेल्या निर्मात्याचे महाराष्ट्रातल्या वर्तमानपत्रांनीच कौतुक केले नाही तर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ह्यांच्यापासून ते आचार्य अत्रे-ठाकरे ह्यांच्यापर्यंत सर्व लहानथोर नेत्यांनीही कौतुक केले. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार ह्यांनीही शिवशाहिराचे कौतुक केलेले आहे. केवळ ग्रँट डफने लिहीलेल्या मराठ्यांच्या इतिहासाचे आणि ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादातील नेत्यांनी केलेल्या भाषणांचे तुकडे फेकून सर्वसामान्यांची दिशाभूल झाली तरी इतिहास झाकोळला जाणार नाही की शिवशाहिरांची कामगिरीही लपून राहणार नाही. म्हणूनच तथाकथित पुरोगामी विचारवंतांकडे लक्ष न देता शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे ह्यांना पुण्यभूषण देण्याचा पुरस्कार सोहळा पार पडू दिला पाहिजे.

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com 

चर्चा नाही; बाहेर पडली ती वाफ!

लोकसभेत आजवर अनेक वेळा वादळी चर्चा झाल्या. ललित मोदी प्रकरणावरून लोकसभेत बुधवारी उपस्थित करण्यात आलेल्या स्थगनप्रस्तावावरील चर्चेतून भावनांचे आणखी एक वादळ उठले. ते उठले तसे लोकसभेपुरते शांतही झाले. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज ह्यांच्याविरूद्ध घोंघावणारे वादळ मोदींच्या दिशेने सरकावे ही काँग्रेसची अपेक्षा मात्र फोल ठरली. ह्या चर्चेत संसदीय अधिनियमांचे उल्लंघन झाले नसेलही; परंतु भ्रष्टाचार निपटून काढण्याच्या मूळ प्रश्नावर ही चर्चा केंद्रित करण्याच्या बाबतीत काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजपा आघाडी ह्या दोघाही जबाबदार म्हणवणा-या पक्षांना बिल्कूल यश आले नाही. उलट चर्चेचा सारा रोख व्यक्तींवर होता. तसा तो राहिला ह्याचे आश्चर्य वाटत नाही. राहूल गांधी आणि सुषमा स्वराज ह्या दोघात झडलेली चर्चा किती वैयक्तिक पातळीवर झाली हे लोकसभा टी. व्ही.वर देशभर पाहायला मिळाले. त्या चर्चेचा नमुना पाहा!

“सुषमा स्वराज मला भेटल्या. माझा हात हातात घेऊन त्या मला म्हणाल्या, ‘बेटा तूम मेरे से गुस्सा क्यों हो? मैं ने तुम्हारा क्या बिगाडा? ललित मोदींकडून तुम्हाला किती पैसा मिळाला हे देशाला समजायला हवे. पंतप्रधान मोदींना सत्य बोलणे, बघणे आणि ऐकणे आवडत नाही!” –राहूल गांधी

सुषम स्वराज काही कमी नाहीत.

संसदेत त्या म्हणाल्या, ‘भोपाळ वायू कांडातील मुख्य आरोपी वॉरेन अँडरसनला अमेरिकेत पळून जाण्याच्या बदल्यात राजीव गांधींनी 35 वर्षे अमेरिकेत शिक्षा भोगणारा   मित्र आदिल शहरयार याची रोनाल्ड रिगन ह्यांच्या मदतीने सुटका करून घेतली. राहूल गांधींना सुटी घेऊन परदेशात जाण्याची हौस आहे. पुढे ते जेव्हा सुटी घेतील तेव्हा त्यांनी एकान्तात गांधी कुटुंबाचा इतिहास वाचावा आणि क्वात्रोचीकडून किती पैसा घेतला हे आईला विचारावे!‘ –सुषमा स्वराज

दोघा नेत्यांच्या वाक्यांची फेक संसदीय चर्चांचा विचार केल्यास काहीशी वेगळ्या प्रकारची आहे. ह्यापूर्वी संसदेत वैयक्तिक शेरेबाजी संसदेत अनेक वेळा झाली आहे. पण शेरेबाजीत भावनांऐवजी कधी नर्म विनोद तर कधी झोंबणारे एखादे वाक्य अनं त्या पाठोपाठ डिप्लोमॅटिक दिलगिरी असे. ह्यावेळी मात्र गल्लीच्या राजकारणात ज्या प्रकारचे संवाद सहजपणाने झडतात त्या प्रकारचे संवाद संसदेत झडले! लोकसभेच्या अध्यक्षस्थानी विराजमान झालेल्या सुमित्रा महाजन ह्यांनी ही वाक्ये कामकाजातून काढून टाकण्याचे रूलिंग दिले नाही. तरीही वैयक्तिक हेत्वारोप करणे कितपत उचित आहे, हा प्रश्न नक्कीच विचारता येईल. पूर्वी जाहीररीत्या अशा प्रकाचे आरोप करणा-याविरूद्ध अब्रूनुकसानीचा खटला भरण्याची धमकी नेते मंडळी देत असत; म्हणून भ्रष्टाराचे आरोप संसदेतच करण्याचा प्रघात होता. असे आरोप करताना तपशील देण्याचे टाळले जात होते. त्याच वेळी भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करण्याचीही मागणी केली जात असे. कायदा अनुकूल नसेल तर नैतिक कारणांच्या आधारे राजीनाम्याची मागणी केली जाई. अर्थात अशा मागण्या नेहमीच फेटाळल्या गेल्या आहेत. विशेष म्हणजे मागणी करणा-यांना हे माहीत असायचे.

बुधवारची चर्चा काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जून खर्गे ह्यांनी मांडलेल्या स्थगनप्रस्तावावरून उपस्थित झाली. पण आधी राजीनामा मग चर्चा ही मागणी सोडून देऊन स्थगनप्रस्ताव मांडण्याची पाळी काँग्रेसवर आली इथेच काँग्रेसच्या संसदीय धोरणाचा पराभव झाला. अर्थात मुलायमसिंग ह्यांनी घूमजाव केल्यामुळे जिवावर बेतलेले हे प्रकरण बोटावर निभावले! सभागृहाचे कामकाज ठप्प करण्याचा पवित्रा हा सहसा घ्यायचा नसतो. कारण लोकशाही राजकारणात त्या पवित्र्यास मर्यादा आहेत. काँग्रेस नेत्यांच्या हे लक्षात आले नसेल असे म्हणता येत नाही. एकंदर ह्या प्रकरणाकडे पाहता असे वाटते की काँग्रेसचा खरा रोख सुषमा स्वराज ह्यांच्यावर नव्हताच. काँग्रेसचा खरा रोख होता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर!  त्याला कारणेही आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या काळापासून माँ-बेटे की सरकार अशी टीका नरेंद्र मोदींनी वारंवार केली. जवळ जवळ प्रत्येक सभेत सोनिया गांधी आणि राहूल गांधींची खिल्ली उडवली. तशी राहूल गांधींची पप्पू अशी संभावना संघ परिवारात खासगीत सर्रास सुरू होती. काँग्रेस नेत्यांची वैयक्तिक निंदानालस्ती करण्याच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तंत्राला नरेंद्र मोदींनी जाहीर स्वरूप दिले. राहूल गांधी हे केवळ नेहरू-इंदिरा गांधी कुटुंबातले म्हणून त्यांना लायकी नसताना संधी मिळाली, असेच संघपरिवाराला म्हणायचे असते. त्यांच्या म्हणण्यात वस्तुस्थितीपेक्षा मत्सर अधिक आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे! ह्या टीकेमुळे राहूल गांधी आणि सोनिया गांधी दुखावले गेले असतील तर त्यात काही गैर नाही. देशभरातल्या सगळ्याच पुढा-यांची मुले निवडणुकीच्या राजकारणात आली आहेत. दुखावल्या गेल्याची भावना सोनिया गांधींच्या मनात घर करून बसली आहे. संसदीय कामकाज बंद पाडण्याच्या पवित्र्यात तीच भावना व्यक्त झाली. म्हणूनच तोंडाची वाफ बाहेर पडली हे एका दृष्टीने हे चांगलेच झाले.

राजीनाम्याच्या मागणीवरून थेट स्थगन प्रस्तावावर येणे ही खरो तर एक प्रकारची माघार आहे. आधी स्थगन प्रस्ताव आणून मग राजीनाम्याची मागणई केली असती तर ते सयुक्तीक ठरले असते. राजकारणात कधी कधी बेमालूम माघार घ्यावी लागते. काँग्रेसला तशी ती घ्यावी लागली. माघार घेण्याच्या तंत्रात सध्या तरी मुलायमसिंग, अण्णा हजारे ह्यांच्यासारख्यांचा कुणी हात धरणार नाही. काँग्रेस नेत्यांना ही कला बिलकूल अवगत नाही! भाजपा नेत्यांनाही ते अवगत आहे असेही नाही. खरे तर नव्या पिढीच्या राजकारण्यांपैकी ती कोणालाच अवगत नाही. वास्तविक मंत्र्याने राजीनामा देण्याइतके ललित मोदी प्रकरण मोठे नाही. तरीही सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली ह्या प्रकरणामुळे खूप अस्वस्थ झाले. उत्तर देण्याच्या सरकारच्या हक्क त्यंनी संसदेत बजावला खरा; पण तो बजावत असताना वैयक्तिक आरोपप्रत्य्रारोपाच्या भोव-यात ते दोघेही सापडले. सभागृहात वादळ सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र हे संसद भवनातल्य कचेरीत हजर असूनही सभागृहाकडे फिरकले नाही. वास्तविक आपल्या सहका-याचा बचाव करण्याचे त्यांचे नैतिक कर्तव्य होते. ते त्यांनी मुळीच बजावले नाही. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री सहसा प्रत्यक्ष चर्चेत भाग घेत नाहीत. तरीही एखाद्या उपप्रश्नावर खुलासा करण्यासाढी ते स्वतः उभे राहतात. कारण त्यात सामूहिक जबाबदारीचे तत्व अभिप्रेत आहे. संसदीय राजकारणात अनेकदा मजेशीर पेच निर्माण होतात. सुषमा स्वराज ह्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून निर्माण झालेली गतिरोधाची समस्या हा एक प्रकारचा संसदीय पेच होता. पण तो सोडवण्यासाठी चर्चेत हस्तक्षेप करण्याऐवजी त्यांनी तो राज्यसभेचे नेते असलेल्या अरूण जेटलींवर आणि खुद्द सुषमा स्वराज ह्यांच्यावर सोपवला. खरे तर हे हा पेच सोडवण्याचे काम त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सभागृहावरच सोपववले असे म्हणण्यास हरकत नाही. सुदैवाने तृणमूल काँग्रेस आणि बीजेडी ह्या दोन्ही पक्षांच्या खासदारांनी मांडलेला मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा होता. भ्रष्टाचाराचे काय, हा त्यांनी केलेला सवाल बिनतोड म्हणावा लागेल. अजूनही सम्यग् विचारधारा संसदेने गमावली नाही असाच निर्वाळा तृणमूल काँग्रेसचे त्रिवेदी आणि बीजेडीचे भर्तृहरी मेहताब ह्यांच्या भाषणाने दिला. कोणत्याच पक्षाची बाजू न घेता ह्या दोघांनी ललित मोदी प्रकरणातल्या मूळ मुद्द्यालाच हात घातला. ह्याउलट, शिवसेनेचे खासदार अडसूळ ह्यांच्या भाषणात ‘सुषमा गौरवा’पलीकडे काही नव्हतेच.

सोळाव्या संसदेला अजून चार वर्षे ओलांडायची आहेत. आगामी चार वर्षात संसदेतले सगळे खासदार वैयक्तिक रागलोभापलीकडे जाऊ शकले तरच देशाच्या  विकासाचे स्वप्ऩ साकार करण्याच्या मार्गातला अडसर दूर होणार आहे. काँग्रेसच्या गैरकारभारावर नाराज झालेल्या जनतेने नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व असलेल्या भाजपाला सत्तेवर बसवले होते. आता सत्ता पेलण्याची जबाबादारी मोदींवर आहे. सरकारविरूद्ध काँग्रेसने सुरू केलेल्या पहिल्या संसदीय लढाईत काँग्रेसला एकाकी पाडण्यात पाडण्यात यश मिळाल्याची टिमकी भाजपाला वाजवता येणार नाही. कारण, काँग्रेसला एकाकी पाडण्याचे सारे श्रेय मुलायमसिंगना जाते. चर्चा हाच संसदीय लोकशाहीचा प्राण आहे. ती संसदीय अधिनियमात कशी बसवायची आणि संसदीय चर्चेचे वळण बिघडू न देणे हीच सोळाव्या लोकसभेपुढली समस्या आहे. त्या ससमस्येतून मार्ग काढण्याची जबाबदारी जितकी लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन ह्यांच्यावर तितकीच ती देशाचे नेते नरेंद्र मोदी आणि सर्व विरोधी नेत्यांवर आहे. काँग्रेस विकासाच्या मार्गात अडथळे आणत आहे ह्या म्हणण्याला अर्थ नाही. नरेंद्र मोदींनी विरोधी नेत्यांशी संपर्क ठेवला पाहिजे असे जेव्हा ज्येष्ट नेते शरद पवार सांगतात तेव्हा त्यांनाही नेमके ह्याच मुद्द्यावर बोट ठेवायचे आहे.

रमेश झवर
www.rameshzawar.com

मोदींचा वचपा

काँग्रेसचे 25 खासदार निलंबित झाले तरी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे ह्या जोपर्यंत राजिनामा देत नाहीत तोपर्यंत संसदेचे कामकाज चालू द्यायचे नाही ह्या निर्धारी भूमिकेत किंचितही बदल करण्यास काँग्रेस तयार नाही. ह्याउलट, शून्य तासात दडपून निवेदन करण्याचा प्रयत्न सुषमा स्वराजनी केला. तो प्रयत्न काँग्रेसने हाणून पाडला. सभागृह चालू न देण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेस संसदेतल्या जवळ जवळ सर्व विरोधकांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. अजून तरी ठप्प संसदीय कामकाज पूर्ववत करण्याच्या बाबतीत सत्ताधारी पक्षाला यश मिळाले नाही. संसदीय राजकारणात कळीचा मुद्दा ठरलेले ललित मोदी हे परकीय चलन आणि मनीलाँडरिंग ह्या दोन्ही कायद्यात चांगलेच अडकलेले आहेत. आता तर मुंबईच्या सेशन्स कोर्टाने त्यांच्याविरूद्ध नुकतेच अजामीनपात्र वाँरंट जारी केल्यामुळे संसदीय राजकारणाची झालेली कोंडी फुटण्यास कितपत मदत होईल हे आज घडीला तरी सांगता येणार नाही.  मात्र, अमलबजावणी करण्यावाचून केंद्रीय गृहखात्याची सुटका नाही. मोदीविरूद्ध रेड कॉर्नर वाँरंटही जारी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याची बायको आजारी असल्यामुळे माणूसकीच्या भूमिकेतून आपण ललित मोदीस पोर्तुगालचा व्हिसा मिळवून देण्यास मदत केली अशी सुरुवातीला कबुली देणा-या सुषमा स्वराजनी आता पलटी खाल्ली आहे. ललित मोदीसाठी आपण मुळीच रदबदली केली नाही असा नवा खुलासा करण्याचा प्रयत्न सुषमा स्वराजनी केला. परंतु त्यांच्यावर कितपत विश्वास बसेल हा प्रश्नच आहे. ललित मोदीला मदत करताना सुषमा स्वराज कागदोपत्री गुंतलेल्या नाही एवढाच त्याचा अर्थ.

ललित मोदी प्रकरणाचा खडा न् खडा तपशील काँग्रेसला माहीत असला पाहिजे. म्हणूनच केवळ नशिबाने हाताशी आलेले हे प्रकरण सोडून द्यायला काँग्रेस तयार नाही. ललित मोदी हे वसुंधरा राजे ह्यांचे नुसतेच पाठिराखे नाही तर वसुंधरा राजे ह्यांचे चिरंजीव दुष्यंतसिंग ह्यांच्या अनेक उद्योगात भागीदार आहेत. राजस्थानमध्ये भाजपाचे राजकारण करताना वसुंधराराजे ह्यांच्या ज्या आर्थिक उलाढाली झाल्या असतील त्यात ललित मोदींचा सहभाग मोठा आहे. राजस्थान क्रिकेट असोशिएशनमध्ये पुरुषोत्तम रूंगठांची सद्दी संपुष्टात आणण्यासाठी ललित मोदींनी जे केले त्यात वसुंधराराजेंनी ललित मोदीला साथ दिली आहे. राजस्थानचे क्षेत्र अपुरे पडले म्हणून की काय ललित मोदी बीसीसीआमध्ये दाखल झाले. परंतु तेथे त्यांची गाठ श्रीनिवास ह्यांच्याशी पडली. तरीही ललित मोदीने बीसीसी आयमध्ये यथेच्छ गोंधळ घातलाच. विशेषतः आयपीएलचे फ्रँचायसी वाटप तर ललित मोदीला सोन्याची कोंबडी ठरली!

ललित मोदीचा गुन्हेगारी क्षेत्रातल्या उदयाचा इतिहास थक्क करणारा आहे. दिल्लीच्या मोदीग्रुपचे संस्थापक पुरणमल मोदी ह्यांचा पणतु असलेल्या ललित मोदीचे पाय शाळेच्या पाळण्यात असतानाच दिसून आले. सेंट जोसेफ शाळेत शिकत असताना वर्गात दांडी मारून हे बाळ वर्गशिक्षकाची परवानगी न घेताच सिनेमा पाहायला गेले. त्यामुळे त्याला दोन वर्षांसाठी शाळेतून काढून टाकण्यात आले होते. 1983 साली वडिलांनी त्याला शिकायला पाठवले. तिथे न्यूयॉर्कमध्ये पीस युनिव्हर्सिटी आणि नंतर नॉर्थ कॅरोलिनामधील ड्यूक युनिव्हर्सिटीत त्याने प्रवेश घेतला. त्या दोन्ही विद्यापीठातून त्याला पदवी प्राप्त करून घेता आली नाही हे विशेष. त्याचे कारणही ललित मोदीची गुन्हेगारी प्रवृत्ती हेच आहे. आपल्या दोन साथीदारांसह त्याने एका मॉटेलमध्ये 10 हजार डॉलर देऊन अर्धा किलो कोकेन खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला.  मॉटेलवाल्याने त्याला कबुल केल्याप्रमाणे कोकेन न दिल्याने त्यांच्यात हाणामारी झाली. ह्या प्रकरणातूनच त्याच्यावर कोकेन ट्रॅफिकच्या गुन्ह्याबद्दल खटला भरण्यात आला. त्या खटल्यात ‘बार्गेन प्ली’च्या मुद्द्यावरून त्याने दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेतून सुटका करून घेतली. अर्थात पाच वर्षे प्रोबेशन आणि 200 तास कम्युनिटी सर्व्हिसची सौम्य ‘शिक्षा’ त्याला कोर्टाने दिली. अमेरिकेतल्या ह्या कर्तृत्वानंतर हे राजश्री भारतात आले. मागचे सगळे पुसून टाकण्यासाठी मोदी कुटुंबाने त्याचे वीरोचित स्वागत केले.

भारतात आल्यानंतर कुटुंबांच्या मालकीच्या गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया कंपनीचा ललित मोदी संचालक झाला.  दिल्लीतल्या वास्तव्यात ललित मोदी आईच्या मैत्रिणीच्या मुलीच्या प्रेमात पडला. पण मुलीच्या आईवडिलांनी लग्नास विरोध केल्यामुळे शेवटी मुंबईला येऊन तिच्याशी लग्न केले. लग्नानंतर तो मुंबईत कायमचा स्थायिक झाला. 1991 पासून मुंबईत स्थयिक झाल्यानंतर मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क नावाची कंपनी स्थापन करून त्याने केबल धंद्यात लुडबूड सुरू केली. वाल्ट डिस्ने पिक्चर्सबरोबर वितरण व्यवस्थेचा करार केला. ह्या करारानुसार इएसपीएन ह्या कंपनीची त्याला भारताची एजन्सी मिळाली. परंतु करारानुसार केबलवाल्यांकडून गोळा केलेले सगळेच्या सगळे पैसे त्याने मूळ कंपनीला कधीच दिले नाही. ह्या सगळ्या उपद्व्यापात त्याला नफा झाला नाही. वडिलांनाच त्याचा खर्च चालवावा लागत होता. नंतर वडिलांनी मोदी एंटरप्राईजेस ह्या कंपनीवर त्याची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली. पण हे त्याचे फक्त पुनर्वसन होते.

अमेरिकेत स्पोर्टस् लीग दणक्यात पैसा कमावतात हे त्याला माहीत होते. त्याच धर्तीवर 50 षटकांचे सामने भरवण्याची कल्पना त्याने बीसीसीआयच्या गळ्यात उतरवली. त्यापूर्वी इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड ही कंपनीही त्याने स्थापन केली. क्रिकेटमध्ये उलाढाली करता याव्यात म्हणून हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोशिएशनचे त्याने सदस्यत्व स्वीकारले. पण व्यवस्थापन समितीत घुसून असोशिएशनवर कब्जा मिळवण्यात त्याला यश आले नाही. म्हणून हिमाचल क्रिकेट असोशिएशनचा नाद सोडून तो पंजाब क्रिकेट असोशिएशनचा सदस्य झाला. तेथे मात्र तो व्हाईस प्रेसिंडेंट झाला.

राजस्थान क्रिकेट असोशिएशनमध्ये तो ललितकुमार नावाने अवतरला. वसुंधराराजेंशी संधान बांधून त्याने राजस्थान स्पोर्टस् कायदा संमत करून घेतला. त्या कायद्यामुळे राजस्थान क्रिकेट असोशिएशनच्या 66 जणाचा मतदानाचा हक्क रद्द झाला. त्या जोरावर त्याने अवघ्या एका मताने रूंगठांचा पराभव करून त्यांची सद्दी संपुष्टात आणली. तेथे अध्यक्ष झाल्यानंतर जयपूर सवाई मानसिंग स्टेडियमचे नूतनीकरण, क्रिकेट अकादमीची स्थापना इत्यादींवर त्याने भरपूर पैसा उधळला. त्यासाठी जाहिरातीचे स्पॉट विकून त्याने भरपूर पैसाही मिळवला. बीसीसीआयमध्ये त्याने फ्रॅचायसी प्रकरणातही कधी नियमबाह्य तर कधी नियमात बसवून चिकार उलाढाली केल्या. कमावलेला पैसा परदेशात पाठवून तेथे कंपन्या स्थापन करण्याचे मनसुबे त्याने रचले. त्यामुळेच तो आठ वेळा फेमाच्या आणि एकदोन वेळा मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कचाट्यात सापडला. कोर्टाकडून त्याचा पासपोर्ट रद्द केला जाऊ नये म्हणून त्याने न्यायालयात वकिलांची फौज उभी केली. सुषमा स्वराज ह्यांच्या कन्या बांसुरी स्वराज ह्यांचादेखील वकिलांच्या फौजेत समावेश आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला पेचात पकडण्याची संधी काँग्रेसला मिळेल ह्याची खुद्द काँग्रेसलाही कल्पना आली नसेल. स्पेक्ट्रम घोटाळा किंवा कोळसा घोटाळा इतके हे प्रकरण मोठे नाही, परंतु त्यात अर्थमंत्र्यालयाच्या अखत्यारीत येणारे सक्तवसुली संचालन गुंतलेले आहे. ललित मोदीविरूद्ध वेगवेगळी प्रकरणे काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झाली आहेत. आता त्यात वसुंधरा राजे ह्यांची भागीदारी सिद्ध झाल्यास भाजपाला जोरदार झटका बसेल ह्यात शंका नाही. सुषमा स्वराज ह्या वसुंधराराजे ह्यांची मैत्रीण असल्यामुळे ललित मोदी प्रकरणाची झळ त्यांनाही पोचली आहे!  तूर्तास अपराध्याला मदत करण्याचा आरोप आला तर सुषमाजींवर येऊ शकतो. काँग्रेसलाही हे कळत नाही असे नाही. तरीही राकारणाच्या दृष्टीने काँग्रेसने हा मुद्दा लावून धरला आहे. कोळसा घोटाळ्याचे प्रकरण पंतप्रधान मनमोहनसिंगांवर शेकवण्याचा प्रयत्न करताना भाजापाने सर्व मर्यादा ओलांडल्या होत्या. लोकसभा निवडणूक प्रचारात ‘माँ बेटेकी सरकार’ अशीही खिल्ली मोदींनी उडवली होती. आता मोदींचा वचपा काढण्याची ही संधी काँग्रेस सहजासहजी कशी सोडून देणार?  सत्तेच्या राजकारणात राष्ट्रहिताचा विचार करायला एकही राजकीय पक्ष तयार नाही हेच ह्या प्रकरणावरूनही दिसून येते.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com