अर्थव्यवस्थेचे जळजळीत वास्तव

चीनमध्ये युआनचे सरकारकृत अवमूल्यन झाले तर भारतात रुपयाचे मार्केटकृत अवमूल्यन झाले! अवमूल्यन हे सरकारकृत असो वा मार्केटकृत असो, दोन्ही प्रकारच्या अवमूल्यनाचे परिणाम सारखेच असतात हे सांगण्याची जरूर नाही. स्वथःला आर्थिक संकटातून सोडवून घेण्यासाठी चीनने हे पाऊल टाकले असले तरी ह्या अवमूल्यनाने जगातले अन्य मोठे भांडवल बाजारही भुईसपाट झाले. खरे तर हा भूकंप त्या त्या देशाच्या खालावलेल्या वित्तीय स्थितीचे लक्षण आहे. औद्योगिक परिस्थिती भयावह असल्याखेरीज मार्केटमध्ये मुळात भूकंप होतच नाही. त्यामुळे मार्केटमधल्या उलथापालथीचे निश्चित परिणाम जोखण्याचा खटाटोप व्यर्थ आहे. युआनच्या अवमूल्यानामुळे ओढवलेल्या डॉलर दराच्या संकटाचे निवारण करण्याचा रिझर्व्ह बँकेने कसोशीने प्रयत्न सुरू केला आहे. तरीही डॉलरचा दर सत्तर रुपयावर जाऊन तेथे तो स्थिरावणार ही लोकांच्या मनातली भीती कायम आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे डॉलरचा भरपूर साठा आहे. कबूल. रुपयाला सावरण्यासाठी आपल्याकडील डॉलरचा साठा थोडाफार रिता करण्याची तयारीही रिझर्व्ह बँकेकडून दर्शवण्यात आली हीही चांगली गोष्ट आहे. डॉलरच्या सट्टेबाजांना रोखण्यात रिझर्व्ह बँकेला कितपत यश येईल ह्याबद्दल लोकांच्या मनात शंकाच आहे.ह्या पार्श्वभूमीवर विदेशी गुंतवणूकदारांचा मोर्चा लगेच भारताकडे वळेल असा आशावाद अरूण जेटली आणि त्यांचे सहकारी जयंत सिन्हा मात्र बाळगून आहेत. त्यांचेही म्हणणे बरोबरच आहे. प्राप्त परिस्थितीत कोणत्याही सरकारला आशावादी राहावेच लागते! जागतिक बाजारपेठेशी जोडल्या गेलेल्या भारतातले मार्केट कोसळत असताना सरकार हतबल असल्याची जाणीव लोकांच्या मनात उत्पन्न झालीच. ती जाणीव ह्या पुढच्या काळातही घर करून राहणार.

आर्थिक आघाडीवर सध्याचे चित्र मोठे मजेशीर आहे. क्रूड तेलाचा दर घसरला असून तो 40 डॉलर्स प्रति बॅरलवर आला आहे. चांगली गोष्ट आहे. परंतु ह्या कमी दराचा फायदा घेण्याच्या स्थितीत सरकार आहे का?  क्रूड खरेदीसाठी लागणा-या डॉलरला जास्त रुपये मोजण्याची पाळी सरकारवर येणार आहे. क्रुडचा भविष्यकालीन साठा खरेदी करायचा तर बाकीचे खर्च बाजूला ठेवावे लागणार. देशभर आधीच मान्सूनचा फटका बसल्याने शेतकरी चिंतित आहे. कांदा, भाजीपाला आणि डाळी महागल्या तरी त्याची चिंता कमी झालेली नाही. उलट, सामान्य माणूस मात्र  हैराण झाला आहे! महागाईच्या राक्षसाला आवरायचे तर कांदा, कडधान्य आणि गरज पडली तर अन्नधान्यही आयात करावे लागणार! म्हणजे पुन्हा डॉलर वेचणे आलेच.

ग्राहकोपयोगी माल महाग तर घाऊक बाजाराचा उणे निर्देशांक. ह्याचा अर्थ औदियोगिक मालाला उठाव नाही. म्हणजे त्यासाठी कोणी पुढे यायला तयार नाही. आपल्याकडील महागाईचे हे चित्र अद्भूत म्हणावे लागेल. काँग्रेस आघाडीचे सरकार जाऊन भाजपा आघाडीचे सरकार आले तरी सरकारच्या नावाने बोटे मोडण्याचे उद्योगपतींनी काही थांबवलेले नाही. कारण सरकार बदलले, नवे सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून औद्योगिक क्षेत्रात अनेक कंपन्यांचा नफा घटत चालला आहे. सरकारकडे त्याची आकडेवारी नाही असे बिलकुल नाही. वाजवी नफा नाही म्हणून प्रकल्प स्थापन करण्याचा वेग मंदावला आहे. राहूल बजाजनी गेल्या महिन्यांत सांगितले होते की गेले वर्षभर औद्योगिक परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. राहूल बजाज जे सांगत होते त्यात तथ्य आहे ह्याची प्रचिती इतक्या लौकर येईल असे वाटले नव्हते. खरी परिस्थिती मान्य न करता यंदाही साडेसात टक्के विकास गाठता येईल इतपत परिस्थिती चांगली असल्याचा निर्वाळा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी दिला तर अरुण जेटलींनी पूर्वीपासून लावलेला 8 टक्के विकासाचा धोशा सोडलेला नाही.

मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक कोसळून सात लाख कोटी रुपायांचे भांडवल नष्ट झाले. पण ही स्थिती फार काळ टिकणार नाही, मार्केट पूर्ववत् होऊन सगळे काही आलबेल होईल असे सांगायला जेटलींनी सुरुवात केली आहे. त्यांचे म्हणणे खरेही असेल. मुंबई शेअर बाजाराच्या एकूण भांडवलापैकी सर्वाधिक भांडवल केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांचे आहे. ह्यादृष्टीने पाहता आपले राष्ट्रपती सर्वात मोठे गुंतवणूकदार आहेत. पर्यायाने देशाची जनताच ह्या भांडवलाची मालक आहे! काल सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे किती भांडवल गमावले गेले ह्याचा आकडा त्यांनी सांगितला असता तर बरे झाले असते. परंतु शेअर बाजार कोसळल्यामुळे जनतेला जो फटका बसला त्याबद्दल सरकारला फिकीर वाटत असल्याचे चित्र काही दिसले नाही.  जेटलींनी किमान चिंता तर व्यक्त करायला काय हरकत होती?

युआनच्या अवमूल्यनाने शेअर बाजाराबरोबर जगभरातला कमॉडिटी बाजारही कोसळले. त्यामुळे पोलाद, खनिज, तांबे वगैरे तूफान स्वस्त झाले. ह्यापूर्वी जेव्हा जेव्हा बाजार कोसळले तेव्हा तेव्हा जोमाने कारखानदारी चालवण्याऐवजी कच्च्या मालाची सट्टाखोरी करण्यासाठी कारखादार धावून गेल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. कमॉडिटी मार्केट कोसळल्यानंतर कारखानदारांचा फायदा होईल, पण सट्टाखोरीत मुरलेल्या काखानदारांचा!  मालाच्या उत्पादनापेक्षा सट्टाखोरीतच अधिक रस असलेल्यांच्या दृष्टीने बाजार कोसळला ही पर्वणीच! सरकारला आणि अलीकडे उदयास आलेल्या नवगुंतवणूकदारांना हे अजून उमगलेले दिसत नाही. भारतातल्या बहुतेक उद्योगपतींना उत्पादनापेक्षा उत्पादित मालाच्या विक्रीतून अधिकाकाधिक पैसा कसा कमावायचा ह्याची हातोटी साधलेली आहे. बँक दर कमी करण्याचा त्यांनी लावलेल्या धोशामागील इंगित हेच आहे. बँकांकडून मोठमोठाली कर्जे उचलून हजारो एकर जमिनी खरेदी करून त्यांचे समाधान होत नाही म्हणून की काय अलीकडे जगभरात मिळेल तेथे समुद्रातली बेटे खरेदी करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे.

स्टेट बँकेला गंडा घालणा-या विजय मल्ल्यासारख्यांकडून थकित कर्जाची रक्कम वसूल केली तरी     शेतक-यांना कर्जमाफी देता आली असती. गेल्या काही वर्षात बहुतेक सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे भांडवल वाढवून देण्याची पाळी सरकारवर आली. का? तर भांडवल उभारणीसाठी त्यांचे नफातोटापत्रक गुंतवणूकदारांना आकर्षक वाटावे म्हणून!  मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करताना इतकी इतकी रोजगार निर्मिती होईल अशा घोषणा दडपून केल्या गेल्या. प्रत्यक्षात ना प्रकल्प उभारले गेले ना नोकरभरती झाली. जिथे कुठे नोकरभरती झाली असेल तिथे नवतरूणांऐवजी सरकारमधून सेवानिवृत्त झालेल्यांची!  दरम्यानच्या काळात प्लेसमेंट सर्व्हिसचे पेव फुटले आहे. कारखानदारांनीच स्थापन केलेल्या प्लेसमेंट सर्व्हिसेसचा नोकरभरतीच्या व्यापारात पुढाकार आहे. ह्युमन रिसोर्सेसचा व्यापार जोरात सुरू असून नोकरी मिळवण्यासाठी सुशिक्षित बेकारांनासुद्धा हजारो रुपये मोजावे लागतात. त्यापायी देशातला तरूणवर्ग नागवला जात आहे. वर्तमानपत्रांना मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार दिसतो, पण खासगी कंपन्यांत नव्याने सुरू झालेला भ्रष्टाचार दिसत नाही. सुशिक्षितांच्या बेकारीने एवढे उग्र स्वरूप धारण केले आहे की त्याची कल्पनाच कोणाला करता येणार नाही.

शेतकरी मोठा असो की लहान, उद्योगपती लहान असो की मोठा,  तरूण असो की वृद्ध, प्राथमिक शिक्षक असो की विद्यापीठातला प्राध्यापक, स्वतःची प्रॅक्टिस सुरू करणारा डॉक्टर असो की इस्पितळाचे मालक असो,  इंजिनियर असो की नवतंत्रज्ञ ह्यापैकी एकही समाजघटक असा नाही की ज्याला आर्थिक धोरणाचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फटका बसलेला नसेल. स्वतःच्या दुःखात बुडालेल्या समाजाला देशाच्या जीडीपीशी देणेघेणे नाही. कारण, विकासाचे जे प्रयत्न सुरू आहेत त्यात त्याचा सहभाग नाही. त्यापासून त्याला काहीएक फायदा नाही. सध्याच्या विदारक अर्थव्यवस्थेचे हे जळजळीत वास्तव मोदी-जेटलींच्या वक्तव्याने थोडेच झाकले जाणार आहे?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com