चर्चा नाही; बाहेर पडली ती वाफ!

लोकसभेत आजवर अनेक वेळा वादळी चर्चा झाल्या. ललित मोदी प्रकरणावरून लोकसभेत बुधवारी उपस्थित करण्यात आलेल्या स्थगनप्रस्तावावरील चर्चेतून भावनांचे आणखी एक वादळ उठले. ते उठले तसे लोकसभेपुरते शांतही झाले. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज ह्यांच्याविरूद्ध घोंघावणारे वादळ मोदींच्या दिशेने सरकावे ही काँग्रेसची अपेक्षा मात्र फोल ठरली. ह्या चर्चेत संसदीय अधिनियमांचे उल्लंघन झाले नसेलही; परंतु भ्रष्टाचार निपटून काढण्याच्या मूळ प्रश्नावर ही चर्चा केंद्रित करण्याच्या बाबतीत काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजपा आघाडी ह्या दोघाही जबाबदार म्हणवणा-या पक्षांना बिल्कूल यश आले नाही. उलट चर्चेचा सारा रोख व्यक्तींवर होता. तसा तो राहिला ह्याचे आश्चर्य वाटत नाही. राहूल गांधी आणि सुषमा स्वराज ह्या दोघात झडलेली चर्चा किती वैयक्तिक पातळीवर झाली हे लोकसभा टी. व्ही.वर देशभर पाहायला मिळाले. त्या चर्चेचा नमुना पाहा!

“सुषमा स्वराज मला भेटल्या. माझा हात हातात घेऊन त्या मला म्हणाल्या, ‘बेटा तूम मेरे से गुस्सा क्यों हो? मैं ने तुम्हारा क्या बिगाडा? ललित मोदींकडून तुम्हाला किती पैसा मिळाला हे देशाला समजायला हवे. पंतप्रधान मोदींना सत्य बोलणे, बघणे आणि ऐकणे आवडत नाही!” –राहूल गांधी

सुषम स्वराज काही कमी नाहीत.

संसदेत त्या म्हणाल्या, ‘भोपाळ वायू कांडातील मुख्य आरोपी वॉरेन अँडरसनला अमेरिकेत पळून जाण्याच्या बदल्यात राजीव गांधींनी 35 वर्षे अमेरिकेत शिक्षा भोगणारा   मित्र आदिल शहरयार याची रोनाल्ड रिगन ह्यांच्या मदतीने सुटका करून घेतली. राहूल गांधींना सुटी घेऊन परदेशात जाण्याची हौस आहे. पुढे ते जेव्हा सुटी घेतील तेव्हा त्यांनी एकान्तात गांधी कुटुंबाचा इतिहास वाचावा आणि क्वात्रोचीकडून किती पैसा घेतला हे आईला विचारावे!‘ –सुषमा स्वराज

दोघा नेत्यांच्या वाक्यांची फेक संसदीय चर्चांचा विचार केल्यास काहीशी वेगळ्या प्रकारची आहे. ह्यापूर्वी संसदेत वैयक्तिक शेरेबाजी संसदेत अनेक वेळा झाली आहे. पण शेरेबाजीत भावनांऐवजी कधी नर्म विनोद तर कधी झोंबणारे एखादे वाक्य अनं त्या पाठोपाठ डिप्लोमॅटिक दिलगिरी असे. ह्यावेळी मात्र गल्लीच्या राजकारणात ज्या प्रकारचे संवाद सहजपणाने झडतात त्या प्रकारचे संवाद संसदेत झडले! लोकसभेच्या अध्यक्षस्थानी विराजमान झालेल्या सुमित्रा महाजन ह्यांनी ही वाक्ये कामकाजातून काढून टाकण्याचे रूलिंग दिले नाही. तरीही वैयक्तिक हेत्वारोप करणे कितपत उचित आहे, हा प्रश्न नक्कीच विचारता येईल. पूर्वी जाहीररीत्या अशा प्रकाचे आरोप करणा-याविरूद्ध अब्रूनुकसानीचा खटला भरण्याची धमकी नेते मंडळी देत असत; म्हणून भ्रष्टाराचे आरोप संसदेतच करण्याचा प्रघात होता. असे आरोप करताना तपशील देण्याचे टाळले जात होते. त्याच वेळी भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करण्याचीही मागणी केली जात असे. कायदा अनुकूल नसेल तर नैतिक कारणांच्या आधारे राजीनाम्याची मागणी केली जाई. अर्थात अशा मागण्या नेहमीच फेटाळल्या गेल्या आहेत. विशेष म्हणजे मागणी करणा-यांना हे माहीत असायचे.

बुधवारची चर्चा काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जून खर्गे ह्यांनी मांडलेल्या स्थगनप्रस्तावावरून उपस्थित झाली. पण आधी राजीनामा मग चर्चा ही मागणी सोडून देऊन स्थगनप्रस्ताव मांडण्याची पाळी काँग्रेसवर आली इथेच काँग्रेसच्या संसदीय धोरणाचा पराभव झाला. अर्थात मुलायमसिंग ह्यांनी घूमजाव केल्यामुळे जिवावर बेतलेले हे प्रकरण बोटावर निभावले! सभागृहाचे कामकाज ठप्प करण्याचा पवित्रा हा सहसा घ्यायचा नसतो. कारण लोकशाही राजकारणात त्या पवित्र्यास मर्यादा आहेत. काँग्रेस नेत्यांच्या हे लक्षात आले नसेल असे म्हणता येत नाही. एकंदर ह्या प्रकरणाकडे पाहता असे वाटते की काँग्रेसचा खरा रोख सुषमा स्वराज ह्यांच्यावर नव्हताच. काँग्रेसचा खरा रोख होता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर!  त्याला कारणेही आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या काळापासून माँ-बेटे की सरकार अशी टीका नरेंद्र मोदींनी वारंवार केली. जवळ जवळ प्रत्येक सभेत सोनिया गांधी आणि राहूल गांधींची खिल्ली उडवली. तशी राहूल गांधींची पप्पू अशी संभावना संघ परिवारात खासगीत सर्रास सुरू होती. काँग्रेस नेत्यांची वैयक्तिक निंदानालस्ती करण्याच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तंत्राला नरेंद्र मोदींनी जाहीर स्वरूप दिले. राहूल गांधी हे केवळ नेहरू-इंदिरा गांधी कुटुंबातले म्हणून त्यांना लायकी नसताना संधी मिळाली, असेच संघपरिवाराला म्हणायचे असते. त्यांच्या म्हणण्यात वस्तुस्थितीपेक्षा मत्सर अधिक आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे! ह्या टीकेमुळे राहूल गांधी आणि सोनिया गांधी दुखावले गेले असतील तर त्यात काही गैर नाही. देशभरातल्या सगळ्याच पुढा-यांची मुले निवडणुकीच्या राजकारणात आली आहेत. दुखावल्या गेल्याची भावना सोनिया गांधींच्या मनात घर करून बसली आहे. संसदीय कामकाज बंद पाडण्याच्या पवित्र्यात तीच भावना व्यक्त झाली. म्हणूनच तोंडाची वाफ बाहेर पडली हे एका दृष्टीने हे चांगलेच झाले.

राजीनाम्याच्या मागणीवरून थेट स्थगन प्रस्तावावर येणे ही खरो तर एक प्रकारची माघार आहे. आधी स्थगन प्रस्ताव आणून मग राजीनाम्याची मागणई केली असती तर ते सयुक्तीक ठरले असते. राजकारणात कधी कधी बेमालूम माघार घ्यावी लागते. काँग्रेसला तशी ती घ्यावी लागली. माघार घेण्याच्या तंत्रात सध्या तरी मुलायमसिंग, अण्णा हजारे ह्यांच्यासारख्यांचा कुणी हात धरणार नाही. काँग्रेस नेत्यांना ही कला बिलकूल अवगत नाही! भाजपा नेत्यांनाही ते अवगत आहे असेही नाही. खरे तर नव्या पिढीच्या राजकारण्यांपैकी ती कोणालाच अवगत नाही. वास्तविक मंत्र्याने राजीनामा देण्याइतके ललित मोदी प्रकरण मोठे नाही. तरीही सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली ह्या प्रकरणामुळे खूप अस्वस्थ झाले. उत्तर देण्याच्या सरकारच्या हक्क त्यंनी संसदेत बजावला खरा; पण तो बजावत असताना वैयक्तिक आरोपप्रत्य्रारोपाच्या भोव-यात ते दोघेही सापडले. सभागृहात वादळ सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र हे संसद भवनातल्य कचेरीत हजर असूनही सभागृहाकडे फिरकले नाही. वास्तविक आपल्या सहका-याचा बचाव करण्याचे त्यांचे नैतिक कर्तव्य होते. ते त्यांनी मुळीच बजावले नाही. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री सहसा प्रत्यक्ष चर्चेत भाग घेत नाहीत. तरीही एखाद्या उपप्रश्नावर खुलासा करण्यासाढी ते स्वतः उभे राहतात. कारण त्यात सामूहिक जबाबदारीचे तत्व अभिप्रेत आहे. संसदीय राजकारणात अनेकदा मजेशीर पेच निर्माण होतात. सुषमा स्वराज ह्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून निर्माण झालेली गतिरोधाची समस्या हा एक प्रकारचा संसदीय पेच होता. पण तो सोडवण्यासाठी चर्चेत हस्तक्षेप करण्याऐवजी त्यांनी तो राज्यसभेचे नेते असलेल्या अरूण जेटलींवर आणि खुद्द सुषमा स्वराज ह्यांच्यावर सोपवला. खरे तर हे हा पेच सोडवण्याचे काम त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सभागृहावरच सोपववले असे म्हणण्यास हरकत नाही. सुदैवाने तृणमूल काँग्रेस आणि बीजेडी ह्या दोन्ही पक्षांच्या खासदारांनी मांडलेला मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा होता. भ्रष्टाचाराचे काय, हा त्यांनी केलेला सवाल बिनतोड म्हणावा लागेल. अजूनही सम्यग् विचारधारा संसदेने गमावली नाही असाच निर्वाळा तृणमूल काँग्रेसचे त्रिवेदी आणि बीजेडीचे भर्तृहरी मेहताब ह्यांच्या भाषणाने दिला. कोणत्याच पक्षाची बाजू न घेता ह्या दोघांनी ललित मोदी प्रकरणातल्या मूळ मुद्द्यालाच हात घातला. ह्याउलट, शिवसेनेचे खासदार अडसूळ ह्यांच्या भाषणात ‘सुषमा गौरवा’पलीकडे काही नव्हतेच.

सोळाव्या संसदेला अजून चार वर्षे ओलांडायची आहेत. आगामी चार वर्षात संसदेतले सगळे खासदार वैयक्तिक रागलोभापलीकडे जाऊ शकले तरच देशाच्या  विकासाचे स्वप्ऩ साकार करण्याच्या मार्गातला अडसर दूर होणार आहे. काँग्रेसच्या गैरकारभारावर नाराज झालेल्या जनतेने नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व असलेल्या भाजपाला सत्तेवर बसवले होते. आता सत्ता पेलण्याची जबाबादारी मोदींवर आहे. सरकारविरूद्ध काँग्रेसने सुरू केलेल्या पहिल्या संसदीय लढाईत काँग्रेसला एकाकी पाडण्यात पाडण्यात यश मिळाल्याची टिमकी भाजपाला वाजवता येणार नाही. कारण, काँग्रेसला एकाकी पाडण्याचे सारे श्रेय मुलायमसिंगना जाते. चर्चा हाच संसदीय लोकशाहीचा प्राण आहे. ती संसदीय अधिनियमात कशी बसवायची आणि संसदीय चर्चेचे वळण बिघडू न देणे हीच सोळाव्या लोकसभेपुढली समस्या आहे. त्या ससमस्येतून मार्ग काढण्याची जबाबदारी जितकी लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन ह्यांच्यावर तितकीच ती देशाचे नेते नरेंद्र मोदी आणि सर्व विरोधी नेत्यांवर आहे. काँग्रेस विकासाच्या मार्गात अडथळे आणत आहे ह्या म्हणण्याला अर्थ नाही. नरेंद्र मोदींनी विरोधी नेत्यांशी संपर्क ठेवला पाहिजे असे जेव्हा ज्येष्ट नेते शरद पवार सांगतात तेव्हा त्यांनाही नेमके ह्याच मुद्द्यावर बोट ठेवायचे आहे.

रमेश झवर
www.rameshzawar.com